मोहन एस. मते
संयुक्त राष्ट्र संघाने 2026 हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. शेती व अन्न प्रणालीमधील महिलांच्या मोलाच्या पण दुर्लक्षित योगदानाची दखल घेण्यासाठी हे वर्ष समर्पित केले आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2026 हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. आजचे युग हे स्त्री-पुरुष समानतेचे आहे. स्त्री आणि पुरुष हे समता, कौशल्य, वृत्ती अशा सर्व बाबतीत समान असतात, हे शाश्वत सत्य आता जग हळूहळू का होईना; पण स्वीकारू लागले आहे. स्त्री-पुरुषांमधील भेदभाव संपला की, लिंगभेदही संपेल आणि खरी समानता येईल, याविषयी जवळजवळ एकवाक्यता दिसते. आज स्त्रियांना सर्व लोकशाही अधिकार मिळालेले आहेत. शिक्षण, करिअर, मतदान अशा सर्व क्षेत्रांत स्त्रिया आता पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत आहेत. स्थिरतेतील निरीक्षणातून आणि अपत्य संगोपनाच्या ध्यासातून स्त्रीने शेतीचा शोध लावला. शिकारीच्या अवस्थेत माणूस येण्यापूर्वीही फळे, कंदमुळे गोळा करून मानवी जीवांचे संगोपन व संवर्धन स्त्रियाच करीत. वनशेती करणे, अन्नधान्य साठवणे, अग्नीच्या शोधानंतर अन्न शिजवणे, कातड्यापासून कपडे व आच्छादन बनविणे, दुधासाठी प्राणी पाळणे हे सर्व स्त्रियांचे शोध होते आणि मुख्यतः स्त्रियांचेच उद्योग होते. स्त्रीच्या कल्पनाशक्तीमुळे व हस्तकौशल्यामुळे विविध हस्तकलांचा व हस्तव्यवसायांचे विकसन झाले.
‘आजीबाईचा बटवा’ हा मुळात स्त्रीने शोधलेल्या औषधी वनस्पतींपासून जन्माला आला. हे मोलाचे, जीवनदायी असे ज्ञान मातेकडून मुलीकडे संक्रमित होत गेले आणि त्यातूनच नव्या पिढीची जोपासना अधिक चांगल्या पद्धतीने होत गेली; मात्र एवढ्यावरच स्त्रीचे कर्तृत्व संपत नाही. अग्नीच्या शोधानंतर भाषेची निर्मिती ही मानवजीवनातील मोठी क्रांती होती. ही भाषा स्त्रीनेच घडवली. आपल्या बाळाशी संवाद साधताना स्त्रीला भाषा जोपासता आली. म्हणूनच आपण आजही ‘मातृभाषा’ हा शब्दप्रयोग करतो.भाषेमुळे प्रगतीचे ज्ञान हस्तांतरित होण्याचे अनेक दरवाजे उघडले गेले. निसर्गातील आदिम मूळ स्त्री ही बुद्धिमान, संवेदनक्षम, मानसिक-भावनिक पातळीवर पुरुषांपेक्षा अधिक समृद्ध होती. रक्षणकर्ती या नात्याने ती अधिक शांत, वस्तुनिष्ठ वृत्तीची आणि भरीव विचार करणारी होती. मातृसंस्कृतीच्या पूर्वार्धात परस्पर सहकार्य, सौजन्य, कृतज्ञता, समता, ममता अशी जी नैतिक आचारसंहिता होती, तिला भाषेची जोड मिळाली. नवीन पिढीशी अधिक चांगला संवाद साधताना स्त्रियांनी सूर आणि संगीत यांची जोड भाषेला दिली. हस्तउद्योगातून कला आणि कलात्मकता विकसित झाली. जगणे आणि जगवणे या मूळच्या ओबडधोबड निसर्गतत्त्वाला स्त्रीच्या सुजाणपणाने आणि सर्जनशीलतेने एक विशेष उंची प्राप्त करून दिली.
या सर्व जडणघडणीचा विचार होत असताना जागतिक पातळीवर विशेष वर्ष म्हणून आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष घोषित करण्यात आले आहे. ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर देश आणि राज्यातील महिला शेतकर्यांना भेडसावणार्या समस्यांकडे अधिक प्राधान्याने पाहणे गरजेचे आहे आणि अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वाची आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते दिवंगत शरद जोशी स्वातंत्र्याचे आणि खुल्या व्यवस्थेचे पुरस्कर्ते होते. आपल्या कल्याणासाठी शासनाकडे डोळे लावून बसणे ही संकल्पना ते नेहमी नाकारत. ‘नको भीक, हवे घामाचे दाम’ अशी घोषणा देत त्यांनी शेतकरी संघटना उभारली. शेतकरी महिला आघाडीचे ते प्रवर्तक होते. महिलांसाठी त्यांनी ‘लक्ष्मी मुक्ती’ ही अभिनव संकल्पना मांडली. पुरुषांनी कुटुंबातील स्त्रियांना शेतजमिनीचा हिस्सा द्यावा, या त्यांच्या आवाहनामुळे अवघ्या दोन-चार वर्षांत तीन लाखांहून अधिक स्त्रियांना जमिनीची मालकी मिळाली, हे विशेष मानावे लागेल.
आज देश पातळीवर जवळजवळ 75 ते 80 टक्के शेतीचा भार महिलांच्या खांद्यावर आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात हे प्रमाण 85 टक्क्यांहून अधिक आहे, तरीही या महिलांना निर्णयाधिकार नाहीत किंवा सन्मानजनक वागणूक मिळत नाही. अनेक प्रश्न दुर्लक्षित राहिले आहेत. शेतीसंबंधित अनेक योजना शेतकर्यांच्या नावावर असतात. शेतीतील कष्टांचा 85 ते 90 टक्के भार महिलांवर असताना केवळ 10 ते 15 टक्के महिला भूधारक आहेत. ही मोठी विसंगती दूर करणे आवश्यक आहे. आजही कुटुंबाच्या शेतजमिनीचा कायदेशीर हक्क महिलेला दिला जात नाही. स्त्री-पुरुष भेदाच्या आधारे लादले गेलेले अन्याय दूर करणे हे मनुष्यजातीच्या इतिहासातील व्यापक परिवर्तन आहे. अशा समाजपरिवर्तनासाठी सर्वंकष विकासाचे वातावरण आवश्यक आहे. आतापर्यंतचा अनुभव पाहता देश किंवा राज्य पातळीवर शासनाला स्त्रियांच्या उद्धाराचे संपूर्ण काम सोपवणे म्हणजे स्वतःच्या हाताने पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे ठरते. शासन कायदा आणि सुरक्षादेखील प्रभावीपणे राखू शकत नाही. आज अनेक शासकीय कल्याणकारी कार्यक्रम गोंधळात पडलेले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाचा उद्देश महिला शेतकर्यांना भेडसावणार्या प्रश्नांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधणे, धोरणात्मक सुधारणांना चालना देणे आणि विविध स्वरूपाची गुंतवणूक वाढविणे हा आहे. शेती, अन्नसुरक्षा, पूरक उद्योग, कुटुंबाची अर्थव्यवस्था आणि जैवविविधता संवर्धनातील महिलांच्या योगदानाची दखल या निमित्ताने घेतली जाईल. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आंतरराष्ट्रीय विकास निधी आणि जागतिक अन्न कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) यांच्या सहकार्याने विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. लिंगसमता प्रस्थापित करणे, महिलांचे सक्षमीकरण करणे आणि अधिक सक्षम व लवचिक कृषी-अन्न प्रणाली उभारणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
जगभरात अन्न उत्पादन आणि ग्रामीण विकासामध्ये महिलांची भूमिका केंद्रस्थानी आहे. आशिया आणि आफ्रिकेतील लहान शेतीपासून ते लॅटिन अमेरिका तसेच इतर प्रदेशांतील ग्रामीण समुदायांपर्यंत पीक लागवड, पशुपालन, प्रक्रिया आणि कुटुंबाच्या पोषणात महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे; मात्र त्यांच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन होत नाही. जमिनीच्या मालकीहक्कापासून ते निर्णय प्रक्रियेपर्यंत सर्वच ठिकाणी त्यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. भारतातही हेच चित्र दिसते. शेती आणि पूरक उद्योगात कुटुंबाच्या बरोबरीने महिलांचे स्थान महत्त्वाचे आहे; परंतु आजही त्यांच्या श्रमाला योग्य मूल्य दिले जात नाही. त्यांच्या कष्टांची दखल घेतली जात नाही. काही पिकांचे अपवाद वगळता शेती आणि कुटुंबासाठी राबणार्या लक्ष्मीच्या नावावर जमिनीचा तुकडाही नाही. निर्णय प्रक्रियेतही त्यांना महत्त्वाचे स्थान नाही, हे आजचे वास्तव आहे.
