अपेक्षांचा ‘अर्थसंकल्प’

संतोष घारे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

जून 2024 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी 3.0 सरकारचा पहिला-वहिला पूर्ण अर्थसंकल्प येत्या एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सादर करणार आहेत. मागील काही अर्थसंकल्पांवर नजर टाकली असता केंद्र सरकारच्या ‘विकसित भारत’ या उद्दिष्टाला बळकटी देणारे अनेक निर्णय त्यांमधून घेण्यात आल्याचे दिसून आले आणि त्याचे सकारात्मक परिणामही पाहायला मिळाले. वित्तीय शिस्तीचे पालन करुन विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्र सरकारची कसोटी लागणार आहे.

मोरारजी देसाई यांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये सहावेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करून एक प्रकारचा विक्रम केला होता. प्रदीर्घ काळ त्यांचा हा विक्रम मोडता येणे कोणाही राजकीय नेत्याला शक्य झाले नव्हते. परंतु देशाच्या विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गतवर्षी तो मोडला आणि आता एक फेब्रुवारी 2025 रोजी त्या आठवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाचा आकार हा 197.1 कोटी रुपये इतका होता. गेल्या 75 वर्षांमध्ये तो वाढत वाढत आता 47.65 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. गणितीय भाषेत सांगायचे झाल्यास भारतीय अर्थसंकल्पाचा आकार साडेसात दशकांत 24 हजार 187 टक्क्यांनी वाढला आहे. या काळात जवळपास प्रत्येक अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे काही ना काही वैशिष्ट्य होते आणि त्या वैशिष्ट्यांमुळे ते ओळखले गेले. उदाहरणार्थ, नव्वदीच्या दशकामध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाला आर्थिक सुधारणांची क्रांती घडवणारा अर्थसंकल्प म्हटले गेले. 1997 मध्ये एच. डी. देवेगौडा पंतप्रधान असताना तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मांडलेल्या अंदाजपत्रकाला ‘ड्रीम बजेट’ म्हटले गेले. त्या परिप्रेक्ष्यातून निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेले मागील काही अर्थसंकल्प हे विकसित भारताची पायाभरणी करणारे असल्याचे दिसून आले आहे. तथापि, यंदाच्या अर्थसंकल्पाला ‘अपेक्षांचा अर्थसंकल्प’ म्हटले जात आहे. अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट, महागाई, जीडीपी वाढ आणि आयकर यावर भर दिला जाईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. एकीकडे विकासाला गती देण्यासाठी मोठे धोरणात्मक बदल केले जाऊ शकतात, तर दुसरीकडे खप किंवा मागणी वाढवण्यासाठी आयकरात काही प्रमाणात सवलत दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक हा केवळ जमा-खर्चाचा ताळेबंद नसून तो देशाच्या आगामी काळातील अर्थकारणाचा दिशादर्शक असतो. त्याचबरोबर सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जगण्यावरही त्याचे परिणाम होत असतात. यामध्ये प्रामुख्याने करांचा बोजा वाढवला गेला तर हे परिणाम नकारात्मक ठरतात. याउलट वारेमाप सवलतींचा पाऊस पाडला गेला तर सामान्यांना दिलासा मिळतो. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अर्थसंकल्पानंतरची सर्वात मोठी हेडलाईन ‘काय महाग झाले आणि काय स्वस्त झाले?’ ही असायची. कारण त्यावेळी सीमाशुल्क, अबकारी आणि इतर अप्रत्यक्ष कर यांचे प्रमाण कमी-अधिक करण्याचे काम अर्थसंकल्पातून केले जात होते. परंतु वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून प्रत्यक्ष करांचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलकडून घेतला जातो. केवळ प्राप्तिकर आणि सीमा शुल्क यांबाबतचा निर्णय अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात येतो.

अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांपुढे सर्वांत मोठे आव्हान असते ते लोककल्याणकारी योजनांसाठी भरघोस निधी देताना आणि समाजातील सर्व घटकांना दिलासा मिळेल अशा तरतुदी करतानाच वित्तीय शिस्तीच्या चौकटीचे पालन करणे. यामध्ये प्रामुख्याने वित्तीय तुटीचे प्रमाण कमी करण्यावर सरकारचा भर असतो. गेल्या 2-3 वर्षांपासून सरकार वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. यावेळीही राजकोषीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यावर सरकारचे लक्ष असेल. चालू आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट 4.9 टक्के असून ती 2026 पर्यंत 4.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 8 महिन्यांत सरकारची वित्तीय तूट 8.5 लाख कोटी रुपये असून संपूर्ण आर्थिक वर्षातील उद्दिष्टाच्या ती 52.5 टक्के आहे. सरकारच्या भांडवली खर्चात कपात झाल्यामुळे वित्तीय तूट फारशी वाढलेली नाहीये. वित्तीय तूट न वाढणे हे सरकार आणि अर्थव्यवस्थेसाठी सुलक्षण मानले जाते. कारण यामुळे सरकारला बाजारातून कमी कर्ज घ्यावे लागते. व्याज दरावरील दबाव कमी होतो. खासगी क्षेत्रासाठी पुरेसे कर्ज उपलब्ध होऊन त्यांना भांडवली खर्चासाठी प्रोत्साहन मिळते. त्यामुळे याबाबत अर्थमंत्र्यांची भूमिका काय राहते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने स्वस्ताई आणणारा अर्थसंकल्प हा स्वागतार्ह ठरतो. त्यादृष्टीने यावेळी अर्थमंत्री अन्न, वस्त्र, घरे या तीन मूलभूत गरजांची पूर्तता करताना खिशावरील भार कमी होईल अशी सामान्यांना अपेक्षा आहे. आज अन्नधान्याची महागाई वाढल्यामुळे लोकांचे बजेट बिघडले आहे. एनएसएसओच्या अहवालानुसार सद्य:स्थितीत देशातील सामान्य व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या 40 टक्के रक्कम अन्नावर खर्च केली जात आहे. परिणामी बचतीसाठी काहीच उरेनासे झाले आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी महागाईला चालना देणारे बजेट सादर करू नये ही प्रमुख अपेक्षा सामान्यांसह सर्वांचीच असणार आहे.

भारतात मध्यमवर्गाचे प्रमाण मोठे असून यातील बहुतांश लोक हे आयकर भरणारे आहेत. करदात्यांनी आणि कर व्यावसायिकांनी वेळेत अनुपालन केल्यामुळे प्राप्तिकर विवरणपत्रे (आयटीआर) दाखल करणार्‍यांची संख्या गेल्या दहा वर्षांत लक्षणीय वाढली असून हा आकडा 8 कोटींवर गेला आहे. या वर्गाला आयकरातून सवलती मिळाव्यात, अशी अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहे. सध्याच्या चर्चांनुसार आयकराचा पहिला स्लॅब 15 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नापर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. सध्या जुन्या करप्रणालीत अडीच लाख रुपयांपर्यंतची कमाई आणि नवीन प्रणालीमध्ये तीन लाख रुपयांपर्यंतची कमाई करमुक्त आहे. तथापि, ‘स्टँडर्ड डिडक्शन’ आणि इतर फायदे जोडून 7 लाख ते 8.25 लाखांपर्यंतची कमाई करमुक्त होते. महागाईने हैराण झालेल्या मध्यमवर्गाला आयकरात दिलासा मिळाल्यास बाजारपेठेतील मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. तसेच सरकारच्या उत्पन्नातही वाढ होईल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित भारतीय मजदूर संघानेही 10 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय सीआयआयसारख्या मोठ्या उद्योग संस्थांकडूनही आयकर आघाडीवर सवलतींची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या कॉर्पोरेट कर 25.17 टक्के असून अधिभार आणि उपकर जोडल्यास वैयक्तिक आयकराचा सर्वोच्च दर 42.74 टक्क्यांवर जात असून तो खूप जास्त आहे, असे सीआयआयचे म्हणणे आहे. याखेरीज सीआयआयने केलेल्या आणखी एका सूचनेची सध्या चर्चा आहे. त्यानुसार महिलांना, गरिबांना रोख पैसे देण्याऐवजी व्हाऊचर दिले जावे आणि ते विशिष्ट गोष्टीवर आणि निर्धारित कालावधीत खर्च करता येईल अशी तरतूद करावी, असे सीआयआयचे म्हणणे आहे. विशेषतः ज्यांनी जन धन खाते उघडले आहे आणि ते इतर कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी पात्र नाहीत, त्यांना असे व्हाऊचर दिले जावेत, असे सुचवण्यात आले आहे. यामुळे काही उत्पादनांवर किंवा सेवांवर होणारा खर्च वाढेल, म्हणजेच त्या उद्योगांचे किंवा व्यवसायांचे ग्राहक तयार होतील. दुसरे म्हणजे, सरकार देत असलेला पैसाही लाभार्थी खर्च करत आहेत, याची खात्री होईल.

सीआयआयने आणखी एक सूचना केली आहे ती म्हणजे, बँक ठेवींवर मिळणार्‍या व्याजावरील आयकर दर सामान्यपेक्षा कमी असावा. याचे कारण 2019-20 या आर्थिक वर्षात भारतीय कुटुंबांच्या बचतीपैकी 56.4 टक्के रक्कम बँकांमध्ये जमा करण्यात आली होती. 2023-24 मध्ये हा हिस्सा 45.2 टक्क्यांवर आला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड इत्यादींच्या तुलनेत कमी परतावा तसेच त्यावर आकारला जाणारा कर. त्यामुळे सीआयआयचा प्रस्ताव ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आणि जे लोक आपली बचत बँकेत ठेवतात त्यांच्यासाठी चांगले पाऊल ठरू शकेल. याखेरीज पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची मागणीही केली जात आहे. याचे कारण मे 2022 पासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे 40 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. परंतु या शुल्कात कोणताही बदल झालेला नाही. सध्या पेट्रोलच्या किमतीवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क 21 टक्के आणि डिझेलवर 18 टक्के आहे. यामुळे इंधनाचे दर वधारलेले असून त्यांचा महागाईत वाटाही खूप मोठा आहे. हे शुल्क कमी केल्यास त्याचा थेट परिणाम महागाईवर दिसून येईल आणि लोकांकडे खर्च करण्यासाठी अतिरिक्त पैसे शिल्लक राहू शकतील.

याखेरीज बांधकाम उद्योग, वस्त्रोद्योग, स्टार्टअप्स यांसह अनेक उद्योगांकडून, कृषी क्षेत्राकडून असंख्य मागण्यांचा पाऊस अर्थमंत्रालयावर पडला आहे. त्यांचे सर्वांगीण आकलन करून अर्थमंत्र्यांच्या पेटार्‍यातून नेमके काय बाहेर येते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. एक गोष्ट निश्चित आहे, ती म्हणजे यंदाचा अर्थसंकल्प हा प्रचंड आव्हानात्मक असणार आहे. अमेरिकेच्या नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांकडून घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांमुळे जागतिक अर्थकारणाची परिमाणे बदलण्याची शक्यता आहे आणि त्याचे भारतावरही काही परिणाम होणार आहेत. दुसरीकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये थोडीशी सुस्ती येताना दिसत आहे. रुपयाच्या घसरणीमुळे आणि निर्यात कमी व आयात जास्त झाल्याने नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत. अशा स्थितीत महागाईतून दिलासा, प्राप्तिकरातून सवलती, जीएसटी कमी करण्याची मागणी यांसारख्या असंख्य अपेक्षांची पूर्तता करताना ‘विकसित भारत’ या संकल्पाला बळकटी देणे ही दुहेरी कसरत आहे.