डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून सादर होणारा 2026-27 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प अनेकार्थांनी महत्त्वाचा असणार आहे. हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक परिस्थितीला ऐतिहासिक वळण देणारा असेल. सामान्य माणसासाठी दिलासा, बाजारासाठी गती आणि विकसित भारतासाठी धाडसी सुधारणांना पुढे नेणारे ऐतिहासिक बजेट असावे अशी सर्वांचीच अपेक्षा असून त्यांना अर्थमंत्री न्याय देतील, अशी अपेक्षा करूया!
सध्या संपूर्ण देशाचे लक्ष अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला सादर करणार्या आगामी आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. सीतारामन यांचे हे नववे बजेट असेल. 2047 पर्यंत भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ बनवण्याच्या द़ृष्टिकोनातून उपभोग आणि खर्च वाढवून विकास दर वाढवणे, गरीब, तरुण, महिला, शेतकरी आणि मध्यमवर्गासाठी दिलासादायक तरतुदींसह संरक्षण, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई), हरित ऊर्जा आणि आर्थिक सुधारणांवर मोठ्या घोषणा या अर्थसंकल्पामध्ये दिसतील, अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर अर्थमंत्री सर्वसामान्यांना दिलासा आणि विकासाची गती यामध्ये समतोल साधत वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 4.3 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या आणि 7.5 टक्के विकास दर गाठण्याच्या रणनीतीसह पुढे जाताना दिसतील. 2026-27 चे बजेट तयार करताना अर्थमंत्री सीतारामन यांच्यासमोर आव्हानांची मोठी मालिका आहे, यात शंका नाही.
चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये सर्वांत मोठे संकट आहे ते जागतिक पटलावरील बदलत्या राजकारण व अर्थकारणाचे. याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. त्यांच्या टॅरिफ आव्हानाचा अमेरिकेला होणार्या देशाच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. जागतिक स्तरावरील लष्करी संघर्ष आणि आर्थिक गटबाजीच्या आव्हानांचाही देशाच्या जीडीपीवर परिणाम झाला आहे. आता वर्ष 2026-27 मध्ये राज्यांसोबत संसाधनांच्या वाटपाबाबत 16 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या गेल्यावरही अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल.
अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या हातात विविध वर्गांना दिलासा देण्यासाठी आणि विकासाच्या विविध योजनांसाठी प्रभावी वाटप करण्याकरिता कर संकलनाचे मजबूत चित्र उपलब्ध आहे. चालू आर्थिक वर्षात 7.4 टक्के विकास दरप्राप्तीचे संकेत चांगल्या आर्थिक परिस्थितीचे प्रतीक आहेत. आयकर परतावा भरणार्या करदात्यांच्या संख्येत आणि आयकराच्या उत्पन्नात प्रभावी वाढ झाली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2024 पर्यंत आयकरासह प्रत्यक्ष कर संकलन 17 लाख कोटी रुपयांहून अधिक राहिले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 8 टक्क्यांहून अधिक आहे. आगामी आर्थिक वर्षात अर्थमंत्री भांडवली खर्च वाढवून तो 12 ते 12.5 लाख कोटी रुपयांच्या पातळीवर नेतील अशी अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री आगामी बजेटमध्ये गरीब, तरुण, महिला, शेतकरी आणि मध्यमवर्गाच्या कल्याणाच्या नवीन उपायांसह विकास योजनांवरील तरतूद वाढवताना दिसू शकतात. नवीन बजेटमध्ये महिलांसाठी विशेष क्रेडिट कार्ड, कर्ज आणि विमा योजनांच्या घोषणा होऊ शकतात. नवीन बजेटमध्ये अर्थमंत्री रोजगार, कृषी उत्पादकता वाढवणे, ग्रामीण विकास, सिंचन आणि वेअरहाऊसिंग संबंधित प्रोत्साहन, पीएलआय योजनेची व्याप्ती वाढवणे, रिअल इस्टेट क्षेत्र आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन, डिजिटल क्रांती पुढे नेणे, पीएम सूर्य मोफत वीज योजना आणि स्वच्छ ऊर्जेसाठी अधिक तरतूद करताना दिसू शकतात.
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून प्रधानमंत्री कौशल्य मुद्रा योजनेची सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे ग्रामीण उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी शिक्षण आणि प्रशिक्षणावर अधिक तरतूद होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, रेल्वे, शहरी पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा आणि क्षमतावाढीसह दीर्घकालीन वृद्धी टिकवून ठेवण्यासाठी, जागतिक क्षमता निर्मिती आणि एकत्रीकरणासाठी विविध क्षेत्रांतील मिशन मोडवरील नवीन सुधारणा नवीन बजेटच्या माध्यमातून पुढे येतील. तसेच या अर्थसंकल्पाद्वारे अर्थमंत्री सीतारामन वेगवान विकासासाठी आवश्यक वित्तीय सुधारणा लागू करणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, उद्योग क्षेत्राची लॉजिस्टिक किंमत कमी करणे, रोजगार निर्माण करणार्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणे यांसारखी मूलभूत धोरणे मांडताना दिसतील. याखेरीज तरुणांमध्ये रोजगार वाढवणे, कार्यबलात महिलांचा सहभाग वाढवणे, डिजिटल कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगार बाजाराच्या उदयोन्मुख गरजांनुसार बदलणे, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, वित्तीय समावेशन सुधारणे आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे यांसारख्या प्रभावी तरतुदींनी अर्थमंत्री सितारामन हा अर्थसंकल्प सजवताना दिसू शकतात. तसेच किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत कर्जाची मर्यादा वाढवणे आणि अन्नधान्य महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुरवठ्याबाबत त्या नवीन पावलांसह पुढे जाताना दिसू शकतात. वेगवान रोजगारभिमुख निर्यात क्षेत्रांतून निर्यात वाढवून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याचा विचारही या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स (एमएफआई) मजबूत करण्यासाठी विशेष निधी उभारणे, विकसित भारताच्या ध्येयानुसार डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी प्रोत्साहनाच्या तरतुदी आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी अधिक तरतूद दिसून येऊ शकते.
सध्या चीन, पाकिस्तानसोबतच बांगलादेशकडूनही बाह्य सुरक्षेला धोका वाढला आहे. अशा परिस्थितीत सुरक्षा क्षमता वाढवण्यासाठी अधिक निधीची गरज स्पष्टपणे दिसून येत आहे. विविध क्षेत्रांची उत्पादकता सुधारण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची भूमिकाही नवीन बजेटच्या माध्यमातून प्रभावी बनवण्याची शक्यता आहे. याशिवाय अमेरिकेने लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफमुळे प्रभावित झालेल्या निर्यात क्षेत्रांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने नवीन निर्यात प्रोत्साहनांच्या मार्गावरही अर्थमंत्री पुढे जाताना दिसतील. मजबूत वित्तीय स्थितीमुळे आयकराच्या नवीन आणि जुन्या दोन्ही कर प्रणालींत करदाते आणि मध्यमवर्गाला अर्थमंत्री अभूतपूर्व दिलासा देऊन लाभान्वित करू शकतात. आगामी बजेटच्या माध्यमातून कर कपात आणि वित्तीय प्रोत्साहनांनी आयकरदाता आणि मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढवून मागणीत वाढ करून अर्थव्यवस्था गतिमान करण्याची रणनीती आखण्याचीही शक्यता आहे. याशिवाय कर सुधारणांच्या मार्गावरही सरकार पुढील पावले टाकताना दिसू शकते. या अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात सीमा शुल्कासाठी माफी योजना जाहीर केली जाण्याची शयेता आहे, जेणेकरून जुन्या वादग्रस्त प्रकरणांचा निकाल लावता येईल.
आगामी बजेट 2026-27 खास असण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे हे बजेट जुन्या कर युगातून नवीन कर युगाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. सरकार 1 एप्रिल 2026 पासून सुमारे 60 वर्षे जुन्या कर कायद्याच्या जागी नवीन इनकम टॅक्स कायदा 2025 लागू करणार आहे. तसेच नवीन कामगार संहिताही आगामी आर्थिक वर्षात लागू होणार आहेत. सबब हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक परिस्थितीला ऐतिहासिक वळण देणारा असेल. अर्थमंत्र्यांना मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढवण्याच्या अनेक वर्षांच्या जुन्या अपेक्षा, गुंतवणूकदारांच्या आकांक्षा आणि सरकारच्या दिलासा व वेगवान विकासाच्या रणनीतीनुसार संतुलित, दूरदर्शी आणि संवेदनशील बजेटसाठी अतिशय विचारपूर्वक ताळमेळ राखावा लागेल. सामान्य माणसासाठी दिलासा, बाजारासाठी गती आणि विकसित भारतासाठी धाडसी सुधारणांना पुढे नेणारे ऐतिहासिक बजेट असावे अशी सर्वांचीच अपेक्षा असून त्यांना अर्थमंत्री न्याय देतील अशी अपेक्षा करुया. यामध्ये अर्थमंत्री 2026-27 दरम्यान वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.3 टक्क्यांपर्यंत आणण्याच्या उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर वित्तीय शिस्तीचे पालन करतानाही दिसतील. याखेरीज तरुणांमध्ये रोजगार वाढवणे, कार्यबलात महिलांचा सहभाग वाढवणे, डिजिटल कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगार बाजाराच्या उदयोन्मुख गरजांनुसार बदलणे, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, वित्तीय समावेशन सुधारणे आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे यांसारख्या प्रभावी तरतुदींनी अर्थमंत्री सीतारामन हा अर्थसंकल्प सजवताना दिसू शकतात. तसेच किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत कर्जाची मर्यादा वाढवणे आणि अन्नधान्य महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुरवठ्याबाबत त्या नवीन पावलांसह पुढे जाताना दिसू शकतात. वेगवान रोजगारभिमुख निर्यात क्षेत्रांतून निर्यात वाढवून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याचा विचारही या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स (एमएफआई) मजबूत करण्यासाठी विशेष निधी उभारणे, विकसित भारताच्या ध्येयानुसार डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी प्रोत्साहनाच्या तरतुदी आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी अधिक तरतूद दिसून येऊ शकते.
सध्या चीन, पाकिस्तानसोबतच बांगला देशकडूनही बाह्य सुरक्षेला धोका वाढला आहे. अशा स्थितीत सुरक्षा क्षमता वाढवण्यासाठी अधिक निधीची गरज स्पष्टपणे दिसून येत आहे. विविध क्षेत्रांची उत्पादकता सुधारण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची भूमिकाही नवीन बजेटच्या माध्यमातून प्रभावी बनवण्याची शक्यता आहे. याशिवाय अमेरिकेने लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफमुळे प्रभावित झालेल्या निर्यात क्षेत्रांना दिलासा देण्याच्या द़ृष्टीने नवीन निर्यात प्रोत्साहनांच्या मार्गावरही अर्थमंत्री पुढे जाताना दिसतील. मजबूत वित्तीय स्थितीमुळे आयकराच्या नवीन आणि जुन्या दोन्ही कर प्रणालींत करदाते आणि मध्यमवर्गाला अर्थमंत्री अभूतपूर्व दिलासा देऊन लाभान्वित करू शकतात. आगामी बजेटच्या माध्यमातून कर कपात आणि वित्तीय प्रोत्साहनांनी आयकरदाता आणि मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढवून मागणीत वाढ करून अर्थव्यवस्था गतिमान करण्याची रणनीती आखण्याचीही शक्यता आहे. याशिवाय कर सुधारणांच्या मार्गावरही सरकार पुढील पावले टाकताना दिसू शकते. या अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात सीमा शुल्कासाठी माफी योजना जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून जुन्या वादग्रस्त प्रकरणांचा निकाल लावता येईल.
आगामी बजेट 2026-27 खास असण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे हे बजेट जुन्या कर युगातून नवीन कर युगाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. सरकार दि. 1 एप्रिल 2026 पासून सुमारे 60 वर्षे जुन्या कर कायद्याच्या जागी नवीन इन्कम टॅक्स कायदा 2025 लागू करणार आहे. तसेच नवीन कामगार संहिताही आगामी आर्थिक वर्षात लागू होणार आहेत. सबब हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक परिस्थितीला ऐतिहासिक वळण देणारा असेल. अर्थमंत्र्यांना मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढवण्याच्या अनेक वर्षांच्या जुन्या अपेक्षा, गुंतवणूकदारांच्या आकांक्षा आणि सरकारच्या दिलासा व वेगवान विकासाच्या रणनीतीनुसार संतुलित, दूरदर्शी आणि संवेदनशील बजेटसाठी अतिशय विचारपूर्वक ताळमेळ राखावा लागेल. सामान्य माणसासाठी दिलासा, बाजारासाठी गती आणि विकसित भारतासाठी धाडसी सुधारणांना पुढे नेणारे ऐतिहासिक बजेट असावे अशी सर्वांचीच अपेक्षा असून त्यांना अर्थमंत्री न्याय देतील, अशी अपेक्षा करूया! यामध्ये अर्थमंत्री 2026-27 दरम्यान वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.3 टक्क्यांपर्यंत आणण्याच्या उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर वित्तीय शिस्तीचे पालन करतानाही दिसतील.
