संजीव ओक
वॉशिंग्टनच्या सत्ताकेंद्रात सध्या घडणार्या घटनांनी अमेरिकन लोकशाहीतील अंतर्गत संतुलनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ठळकपणे पुढे आणला आहे. लष्करी कारवाईतून व्यक्त होणारी आक्रमकता, न्यायालयीन हस्तक्षेपातून दिसणारा संस्थात्मक लगाम आणि व्यापक आर्थिक विधेयकातून उलगडणारे धाडस या तिन्ही स्तरांवरील घडामोडी एकत्रितपणे पाहिल्यास सत्तेच्या वापरातील बदलती पद्धत स्पष्ट होते.
अमेरिकेची राजकीय रचना सत्ता विभाजनाच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे. अध्यक्ष, काँग्रेस आणि सर्वोच्च न्यायालय या तिन्ही संस्थांमध्ये परस्पर नियंत्रण आणि संतुलन राखले गेले, तरच लोकशाहीची दिशा स्थिर राहते. दोन शतकांहून अधिक काळ या व्यवस्थेने अनेक मोठ्या संकटांना सामोरे जाऊन स्वतःला टिकवले आहे; परंतु सध्याची अस्वस्थता ही बाह्य धोक्यांपेक्षा अंतर्गत ताणातून निर्माण झालेली असल्याने तिचे स्वरूप वेगळे आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकन राजकारणाने एक वेगळी दिशा घेतली आहे. पारंपरिक सहमतीवर आधारित राजकारण बाजूला ठेवून त्वरित आणि ठोस निर्णय घेण्यावर भर देण्यात आला. यामुळे नेतृत्वाची प्रतिमा ठाम आणि निर्णायक बनली; पण त्याचवेळी संस्थात्मक प्रक्रियांवर दबावही वाढला.
या पार्श्वभूमीवर ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ या लष्करी कारवाईचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. मध्यपूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थितीत अमेरिकेने नौदल आणि हवाई दलाच्या मर्यादित पण तीव्र वापरातून सामरिक उपस्थिती दाखवली. या कारवाईचा उद्देश थेट युद्ध जिंकणे नव्हता, तर अमेरिकेची हस्तक्षेपक्षमता अजूनही प्रभावी आहे, हा संदेश देणे हा होता. त्यामुळे ही कारवाई सैनिकीपेक्षा राजकीय स्वरूपाची अधिक ठरते. इतिहास मात्र सावधगिरीचा धडा देतो. इराकमधील हस्तक्षेपानंतर निर्माण झालेली अस्थिरता आणि अफगाणिस्तानातील दीर्घ संघर्ष हे दोन्ही अनुभव सांगतात की, लष्करी ताकद तत्कालिक परिणाम घडवू शकते; पण दीर्घकालीन स्थैर्य हमखास देत नाही. त्यामुळे अशा कारवायांचा परिणाम केवळ रणांगणापुरता मर्यादित राहत नाही, तो व्यापक स्वरूप धारण करतो.
याच काळात सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याच्या वापराबाबत स्पष्ट मर्यादा अधोरेखित केल्या. अध्यक्षांनी या कायद्याच्या आधारे व्यापक आर्थिक निर्बंध लावताना काँग्रेसची भूमिका आणि न्यायालयीन परीक्षण यांना बगल देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयातून सत्ता विभाजनाच्या तत्त्वाचा पुनरुच्चार झाला. कार्यकारी सत्तेला व्यापक अधिकार असले, तरी ते अनियंत्रित असू शकत नाहीत, हा मूलभूत विचार यातून पुढे येतो. अमेरिकेने गेल्या काही वर्षांत आर्थिक निर्बंधांना परराष्ट्र धोरणाचे प्रभावी साधन बनवले. डॉलरचे जागतिक वर्चस्व आणि अमेरिकन वित्तीय व्यवस्थेचे केंद्रीय स्थान यामुळे हे निर्बंध अनेकदा निर्णायक ठरले; परंतु न्यायालयीन मर्यादांमुळे आता या साधनाचा वापर अधिक संतुलित आणि जबाबदारीने करावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर ‘वन बिग ब्युटीफुल बिल’ या आर्थिक विधेयकाचे महत्त्व अधिक ठळक होते. या विधेयकात कॉर्पोरेट कर कपात, पायाभूत सुविधांवरील मोठ्या प्रमाणावर खर्च आणि उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देणार्या तरतुदींचा समावेश आहे. आर्थिक वाढीस चालना देण्याचा प्रयत्न यात दिसतो; परंतु याचवेळी वित्तीय ताण वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. अमेरिकेचे एकूण सरकारी कर्ज सुमारे 34 ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास पोहोचले आहे. हे प्रमाण देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या जवळपास 120 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. वार्षिक वित्तीय तूट सहा ते सात टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. संरक्षण खर्चही आठशे अब्ज डॉलरच्या पुढे गेला आहे. अशा स्थितीत कर सवलती आणि खर्चवाढ यांचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
या तिन्ही घडामोडी एकत्रितपणे पाहिल्यास एक स्पष्ट प्रवृत्ती लक्षात येते, सत्तेचा आक्रमक वापर, संस्थात्मक मर्यादांना आव्हान आणि तातडीचा राजकीय परिणाम साधण्याची धडपड. यालाच त्रिधा जुगार असे म्हणता येईल. लष्करी कारवाई तत्काळ प्रभाव निर्माण करते; पण त्यातून दीर्घकालीन गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. आर्थिक निर्बंध विरोधकांवर दबाव आणतात; पण त्याचवेळी पर्यायी आर्थिक व्यवस्था उभारण्याची प्रेरणा देतात. आर्थिक प्रोत्साहन योजना वाढीस चालना देतात; पण कर्जाचा बोजाही वाढवतात. या तिन्ही परिणामांचे स्वरूप वेगवेगळ्या कालखंडात स्पष्ट होते. याचे पडसाद जागतिक स्तरावरही उमटतात. युरोप अमेरिकेच्या धोरणांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. रशियावरील निर्बंध, नाटोमधील भूमिका आणि ऊर्जा धोरण यांचा युरोपीय अर्थव्यवस्थांवर थेट परिणाम होतो. आशियात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोलून धरण्यासाठी अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
भारताच्या द़ृष्टीने या घडामोडींचे परिणाम अधिक सूक्ष्म पण महत्त्वाचे आहेत. डॉलर मजबूत झाला की, रुपयावर दबाव येतो आणि आयात खर्च वाढतो. अमेरिकेतील व्याजदरांमुळे भांडवलाच्या प्रवाहात बदल होतो. रशिया किंवा इराणवरील निर्बंध कडक झाले, तर भारताच्या ऊर्जा आयातीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिकेतील प्रत्येक निर्णय भारतासाठी आर्थिक आणि कूटनीतिक समीकरणे बदलणारा ठरतो. या सर्व अस्वस्थतेतही अमेरिकन व्यवस्थेची एक मूलभूत ताकद दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप, काँग्रेसमधील चर्चा आणि स्वतंत्र माध्यमांची भूमिका या सर्व घटकांमुळे सत्तेवर नियंत्रण राखले जाते. त्यामुळेच ही व्यवस्था अजूनही संतुलित राहण्याची क्षमता दाखवते. आजचा प्रश्न केवळ एका नेत्याच्या शैलीचा नाही. तो अमेरिकन लोकशाहीच्या लवचिकतेचा आहे. ती या ताणांना सामावून घेऊन नव्याने संतुलन साधेल का, की सत्तेचे केंद्रीकरण अधिक वाढेल, हा खरा प्रश्न आहे. कारण, ही केवळ अमेरिकेतील राजकीय घडामोड नाही. ही बदलत्या जागतिक व्यवस्थेची खूण आहे आणि या बदलात एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. आक्रमक निर्णयांची ही मालिका अमेरिकेच्या नेतृत्वाला बळ देईल का, की संस्थात्मक संतुलन ढासळवेल, याचे उत्तरच पुढील काळातील जागतिक राजकारणाचा मार्ग ठरवणार आहे.
