डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
एकविसाव्या शतकात आपले अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर संयुक्त राष्ट्रसंघाला सुधारणा कराव्याच लागणार आहेत. अन्यथा आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँकेची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी ज्याप्रमाणे पर्यायनिर्मिती झाली, तशीच संयुक्त राष्ट्रसंघाबाबतही होऊ शकते, हे या संघटनेने आणि संघटनेवर वर्षानुवर्षे अधिराज्य गाजवणार्या राष्ट्रांनी लक्षात घ्यायला हवे.
संयुक्त राष्ट्र संघटना अर्थात युनोच्या स्थापनेला 80 वर्षे पूर्ण होऊन गेली आहेत. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता टिकवणे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून आर्थिक आणि सामाजिक विकास साधणे तसेच मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे या उद्दिष्टांसाठी दि. 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी ही संघटना अस्तित्वात आली. गेल्या 80 वर्षांमध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या कार्याचे आणि योगदानाचे परीक्षण आणि मूल्यमापन केल्यास एक गोष्ट स्पष्टपणाने जाणवते की, ज्या उद्दिष्टांसाठी संयुक्त राष्ट्राची स्थापना करण्यात आली होती ती पूर्ण करण्यात या संघटनेला अपयश आले आहे. या संघटनेचे एकमेव योगदान म्हणजे तिने आजवर तिसर्या महायुद्धाच्या धोक्यापासून जगाला वाचवले आहे; पण गेल्या काही वर्षांमध्ये राष्ट्रांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा, अण्वस्त्रांची स्पर्धा, अण्वस्त्र वापराच्या धमक्या, मोठ्या सत्तांकडून छोट्या देशांविरोधात थेट युद्धसंघर्ष छेडण्याचे वाढते प्रकार पाहता जग तिसर्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे, असे दिसते. आजमितीला रशिया-युक्रेन यांच्यातील संघर्ष चार वर्षे लोटली, तरी संपलेला नाही. आखातातील इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल या संघर्षाने जगाची कोंडी केली आहे. तशातच अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध छेडले गेले असून थेट हवाई हल्ले, क्षेपणास्त्र हल्ले होताहेत. इकडे आशिया-प्रशांत क्षेत्रामध्ये उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग यांनी दक्षिण कोरियातून अमेरिकेने ‘थाड’ ही प्रणाली काढून टाकल्यानंतर थेट बॅलेस्टिक मिसाईलची चाचणी घेऊन जगाला नव्या पेचप्रसंगात टाकले आहे. चौथ्या बाजूला चीनमध्ये तैवानच्या एकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. एकाच वेळी इतके ‘कॉन्फ्लिक्ट झोन’ म्हणजेच संघर्ष क्षेत्रे तयार होणे हे जगासाठी प्रचंड चिंताजनक आणि धोकादायक आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, या संघर्ष क्षेत्रांमध्ये एखाद्या नेतृत्वाकडून आततायीपणाने चुकीचे पाऊल उचलले गेले, तर जगात अणुयुद्धाचा, महायुद्धाचा भडका उडू शकतो. विशेष म्हणजे, हे सर्व सुरू असताना संयुक्त राष्ट्रसंघ यामध्ये कसलीही ठाम भूमिका घेताना दिसत नाही.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा इतिहास पाहिल्यास या संघटनेची निर्मिती दुसर्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर झाली आणि तिचा विकास शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर झाला. स्थापनेपासून या संघटनेवर अमेरिका आणि पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांचा प्रभाव राहिला आहे. ही संघटनाच मुळात अमेरिका आणि पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांच्या पुढाकारातून जन्माला आलेली असल्यामुळे या जन्मदात्या राष्ट्रांकडे संघटनेची कायम सूत्रे राहिली. 1945 ते 1990 या दीर्घकाळात ही संघटना पूर्णतः निष्क्रिय, कूचकामी राहिली. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशियाने या संघटनेचा वापर शीतयुद्धाच्या काळात राजकारणासाठी केला. 1946 ते 1989 या काळात सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायम सदस्य राष्ट्रांकडून त्यांना मिळालेल्या नकाराधिकाराचा 231 वेळा वापर केला गेला. नकाराधिकाराच्या या गैरवापरामुळे संयुक्त राष्ट्राला आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांवर कोणताही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेता आला नाही. या 45 वर्षांच्या काळात ज्या सामूहिक सुरक्षेच्या तत्त्वावर संयुक्त राष्ट्राची स्थापना झाली होती, त्याचा केवळ एकदाच म्हणजे 1950 च्या कोरियन युद्धाच्या वेळी वापर केला गेला. 1991नंतरचा काळ हा संयुक्त राष्ट्राच्या विकासातील शीतयुद्धोत्तर टप्पा म्हणून ओळखला जातो. 1990 ते 2000 हा काळ संयुक्त राष्ट्राच्या सबलीकरणाचा आणि सक्रियतेचा काळ म्हणून ओळखला जातो.
या काळात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यांमध्ये वाढते सहकार्य आणि सहमती दिसून आली. याचा परिणाम म्हणजे, नकाराधिकाराचा वापर कमी झाला. तसेच सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारालाही कायम सदस्य राष्ट्रांकडून अनुकूलता दर्शवली गेली. त्यामुळेच सुरक्षा परिषदेची भूमिका ‘पीस कीपर्स’ पासून ‘पीस एन्फोर्सर’ अशी बदलली. याच काळात मानवाधिकार आणि मानवी सुरक्षेप्रती संयुक्त राष्ट्राची संवेदनशीलता वाढली. या मूल्यांच्या रक्षणासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मानवतावादी हस्तक्षेप व्हायला लागले. इराक-कुवेतमधील युद्धापासून युगोस्लाव्हियापर्यंतच्या अनेक प्रश्नांबाबत संयुक्त राष्ट्राची भूमिका वाढली. शीतयुद्धोत्तर काळात संयुक्त राष्ट्रसंघटनेत लोकशाहीकरणाची मागणी वाढू लागली. संयुक्त राष्ट्रसंघातील आफ्रो आशियाई राष्ट्रांची सदस्य संख्या वाढवण्याबरोबरच या संघटनेत सुधारणा घडवून आणण्याच्या मागणीनेही जोर धरला. सुधारणा घडवून आणण्याच्या मागणीत सुरक्षा परिषदेचा विस्तार या मागणीला विशेष प्राधान्य आहे. सुरक्षा परिषदेमध्ये अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स आणि चीन हे पाच कायम सदस्य आहेत. याखेरीज 10 हंगामी सदस्य आहेत. यातील कायम सदस्य संख्या वाढवून त्यामध्ये आफ्रो-आशियाई राष्ट्रांना प्रतिनिधित्त्व दिले जावे, ही मागणी जोर धरत आहे.
सुरक्षा परिषद हे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे कार्यकारी मंडळ आहे. या परिषदेला अतिशय महत्त्वाचे अधिकार आहेत. संपूर्ण जगात शांतता आणि सुरक्षितता टिकवण्याबरोबरच विभागीय तसेच आंतरराष्ट्रीय सत्ता समतोल टिकविणे हे सुरक्षा परिषदेचे मुख्य काम आहे. सुरक्षा परिषदेची परिणामकारकताच मुळात कमी झालेली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे कार्यकारी मंडळ या नात्याने कोणत्या देशावर लष्करी कारवाई करायची, कोणत्या देशावर निर्बंध घालायचे आहेत, कोणत्या देशात शांती सैनिक मोहिमा आखायच्या या सर्वांसंदर्भातील अधिकार पाच कायम सदस्यांच्या हातात एकवटलेले आहेत. हे पाचही देश सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून आपला व्यक्तिगत अजेंडा राबवत असतात. आपली व्यक्तिगत उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सुरक्षा परिषदेचा उपयोग ही राष्ट्रे करत आली आहेत. आपल्या राष्ट्रीय हितास पूरक असणार्या विषयांना समर्थन देणे अन्यथा व्हेटो पॉवर वापरून चांगला प्रस्तावही हाणून पाडणे अशा स्वरूपाची मानसिकता सुरक्षा परिषदेत अनेकदा दिसली आहे. यातून सुरक्षा परिषद हा कुरघोड्यांच्या, हेवेदाव्यांच्या राजकारणाचा अड्डा बनल्याचे दिसत आहे.
मध्यंतरीच्या काळात बांगला देशातील अल्पसंख्याक हिंदूंवर आणि मंदिरांवर, त्यांच्या उद्योगधंद्याच्या, व्यवसायाच्या ठिकाणांवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर हल्ले केले गेले. बांगला देश लष्कर आणि तत्कालीन युनूस मोहम्मद यांचे सरकार त्यावेळी केवळ बघ्याची भूमिका घेताना दिसून आले. त्यांच्याकडून हे हल्ले नियंत्रणात आणण्यासाठी कसलीही ठोस कारवाई केली गेली नाही. अशावेळी शेवटचा पर्याय होता तो म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचे शांती सैनिक. तणावग्रस्त भागात पोलिस व्यवस्था आणि सैन्य दलांनाही जुमानले जात नसेल, तर या शांती सैनिकांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली पाहिजे; परंतु संयुक्त राष्ट्रसंघ या प्रश्नामध्ये केवळ आणि केवळ चर्चेचे गुर्हाळ चालवण्यात कालापव्यय करताना दिसून आला. चर्चा करणे, निषेध करणे, आवाहन करणे यापलीकडे जात ठोस भूमिका घेण्याचा कसलाही प्रयत्न संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून झाला नाही. यामागचे कारण सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायम सदस्यांचे याबाबत एकमत झाले नाही. गाझापट्टीमध्ये आणि युक्रेनमध्ये हजारो निष्पाप नागरिकांचा बळी जाऊनही त्या आक्रोशाची संवेदनशीलपणाने दखल घेण्याऐवजी संयुक्त राष्ट्रसंघ परिपत्रके काढताना दिसला. आजही अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांसंदर्भात संयुक्त राष्ट्राने कसलीही ठाम भूमिका घेतलेली नाही. केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. जी यंत्रणा जागतिक शांतता निर्माण करण्यासाठी उभी करण्यात आली, तीच बघ्याची भूमिका घेत असल्याने राष्ट्रांचा आक्रमकतावाद वाढीस लागला आहे.
एकविसाव्या शतकात आपले अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर संयुक्त राष्ट्रसंघाला सुधारणा कराव्याच लागणार आहेत. अन्यथा आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँकेची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी ज्याप्रमाणे पर्यायनिर्मिती झाली तशीच संयुक्त राष्ट्रसंघाबाबतही होऊ शकते, हे या संघटनेने आणि संघटनेवर वर्षानुवर्षे अधिराज्य गाजवणार्या राष्ट्रांनी लक्षात घ्यायला हवे. मध्यंतरी जी-7 च्या वार्षिक परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाच मुद्दा उपस्थित करून प्रगत राष्ट्रांची कानटोचणी केली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी असे म्हटले की, या आंतरराष्ट्रीय-बहुराष्ट्रीय संस्था-संघटनांनी स्वतःमध्ये काही सुधारणा घडवून आणल्या नाहीत, तर लोकांचा त्यांच्यावरील विश्वास ढासळत जाईल आणि या विश्वासतुटीतून त्यांचे महत्त्व लयाला जाईल. विशेषतः सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा अपरिहार्य असल्याचे मत त्यांनी मांडले होते. तसे न झाल्यास एकविसाव्या शतकातील आव्हानांचा सामना करता येणार नाही, ही बाबही पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केली. त्याचबरोबर या सुधारणांबाबत दिरंगाई करणे हे वसाहतवादी मानसिकतेचे दर्शक असून तिसर्या जगाचा आवाज या संघटनांमधून प्रतिबिंबित होत नाही, असा स्पष्ट आरोपही त्यांनी केला होता. आज जगभरात वाढत चाललेल्या संघर्ष क्षेत्रांच्या पार्श्वभूमीवर युनोची उदासीन भूमिका पाहिल्यास पंतप्रधानांच्या या कानटोचणीचे महत्त्व लक्षात येईल.
वस्तुतः आजच्या एकंदर विश्वरचनेमध्ये दिसणार्या बदलांचे प्रतिबिंब सुरक्षा परिषदेत पडणे अत्यंत गरजेचे आहे. आज सत्तेचे केंद्र युरोपकडून सरकून आशिया खंडाकडे आलेले आहे. या ठिकाणी मोठे व्यापारी गट तयार झालेेले आहेत. ग्लोबल साऊथची क्षमता प्रचंड वाढलेली आहे. ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटना, आसियान हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्मितीनंतर तयार झालेले गट आहेत. हे बदललेले जगातील वास्तव आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाची जुनाट झालेली रचना हे परस्परांशी विसंगत ठरत आहे. त्यामुळेेच संयुक्त राष्ट्रसंघ हा कालसुसंगत राहिलेला नाही. विसाव्या शतकातील रचना मोडून आधुनिक व बदलत्या युगातील बदलत्या समीकरणांनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघात सुधारणा घडवून आणणे अत्यावश्यक आहे. सुरक्षा परिषदेचा मनमानीपणाने वापर अमेरिकेकडून झाला आहे. 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानात सैन्य घुसवणे असेल किंवा अण्वस्त्रांच्या संशयावरून इराकमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करणे असेल या सर्व बाबी सुरक्षा परिषदेला आपल्या हातचे बाहुले बनवून अमेरिकेने पार पाडल्या. या एकाधिकारशाहीला, मनमानीपणाला आणि मूठभरांच्या हातात एकवटलेल्या सत्ताधिकारांना तडाखा देण्याची गरज आहे. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे लोकशाहीकरण होणे, हाच अंतिम पर्याय आहे.
आज ग्लोबल साऊथची ताकद प्रचंड वाढत चालली आहे. त्यातून युनोला पर्यायी संघटना तयार होतील. आफ्रिकन महासंघाचे स्वतःचे शांती सैनिक आहेत. उद्या अशाप्रकारची शांतिसेना ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटनेकडून तयार होऊ शकते. त्यातून संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महत्त्वच लयाला जाईल. त्यामुळे जागतिक सत्तेच्या नाड्या आपल्या हातात ठेवण्यासाठी मोजक्या देशांकडून सुरू असलेले प्रयत्न आता थांबायला हवेत, अन्यथा संयुक्त राष्ट्रसंघ वसाहतवादी देशांप्रमाणे इतिहासजमा होऊ शकतो.
