‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तानने केलेले हल्ले समर्थपणे परतवून लावल्यानंतर पाकच्या पाडलेल्या शस्त्रास्त्रांची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू आहे. यातून पाकिस्तानने या हल्ल्यासाठी वापरलेले ड्रोन तुर्कस्तान बनावटीचे असल्याचे दिसून आले आहे. खरे तर, नुकत्याच झालेल्या भूकंपात भारताने तुर्कियेला भरपूर मदत केली होती, तरीही तुकिर्र्ये भारतावर उलटला आहे. जगभरातील 50 इस्लामिक देशांपैकी फक्त तुर्कस्तान आणि अझरबैजान यांनीच या संघर्षात पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आहे.
भारताशी निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील बहुतांश देशांनी तटस्थ भूमिका घेतली असताना पाकिस्तानच्या बाजूने उघडपणे फक्त तुर्की आणि अझरबैजान हे दोनच देश उभे राहिले. चीननेही उघडपणे पाकिस्तानच्या बाजूने भूमिका घेतली; पण जगभरात सुमारे 50 इस्लामिक देश असताना जवळपास 48 देशांनी पाकिस्तानला समर्थन देणे टाळले. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे पाकिस्तानला आर्थिक मदत पुरवणारे पारंपरिक देश आहेत. त्यांनी बदलत्या भूराजकीय परिस्थितीत पाकिस्तानपासून अंतर राखणे पसंत केले.
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर रशिया, अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांनी उघडपणे भारताला समर्थन दिलं. पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमधील अनुच्छेद-51 च्या उल्लंघनाचा आरोप करत भारतावर थेट सैन्य कारवाई केल्याचा आरोप केला, तरीही इस्लामी जगतातील बहुतांश देशांनीही पाकिस्तानला पाठिंबा दिला नाही. यावरून मुस्लीम देश धर्मापेक्षा राजनैतिक संबंधांवर आणि पर्यायाने आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, असे दिसते. हे देश भारत-पाकिस्तान तणावाकडे धर्माच्या चष्म्याने न पाहता कूटनीती आणि अर्थकारणाच्या द़ृष्टिकोनातून पाहत आहेत. ही गोष्ट पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का देणारी आणि भविष्यातही अडचणीत आणणारी आहे. कारण, पाकिस्तान स्वतःला दक्षिण आशियातील इस्लामचा प्रमुख प्रतिनिधी मानत आला आहे. वास्तविक, जगातील दुसर्या क्रमांकाची मुस्लीम लोकसंख्या भारतात राहते.
इस्लामी जगतालाही आता कळून चुकले आहे की, पाकिस्तान काश्मीर प्रश्न संवादाद्वारे सोडवू इच्छित नाही, तर पहलगामसारख्या अमानुष दहशतवादी हल्ल्यांच्या माध्यमातून पाकिस्तानला हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पटलावर मांडून याचे राजकारण करायचे आहे. पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कर तेथील नागरिकांमध्ये आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी सातत्याने काश्मीरचा राग आळवत असतात. तथापि, तुर्किये आणि अझरबैजान या दोन देशांचेे पाकच्या या भूमिकेला नेहमीच समर्थन राहिले आहे. तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेचेप तैय्यप एर्दोगन यांना ऑटोमन साम्राज्याच्या धर्तीवर इस्लामी जगताचे नेतृत्व मिळवायचे आहे. त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षेला पाकिस्तान सरकार व लष्करी नेतृत्वाने समर्थन दिले आहे. त्यामुळेच तुर्कीने पाकिस्तानला ड्रोन आणि अन्य लष्करी उपकरणे पुरवली.
तुर्कस्तान इस्लामिक को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी पाकिस्तानच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. सध्या या 57 सदस्यीय संघटनेत सौदी अरेबिया आणि इराणचे वर्चस्व आहे. अशा वेळी तुर्कीला एका इस्लामी राष्ट्राचा पाठिंबा मिळवून आपली लोकप्रियता वाढवायची आहे. अझरबैजान हा थेट पाकिस्तानचा पारंपरिक मित्रदेश नाही; पण तुर्कीशी असलेल्या घनिष्ठ राजनैतिक, आर्थिक, संरक्षण आणि सांस्कृतिक संबंधांमुळे तो भारतविरोधी बाजूला उभा राहिलेला दिसतो. अझरबैजानचे राष्ट्राध्यक्ष इल्हाम अलीयेव हे भारताविरोधात सतत कठोर भूमिका घेत आले आहेत. काही विश्लेषकांनी, तर अझरबैजानला तुर्कीचे प्यादे असे म्हटले आहे.
अझरबैजान आणि आर्मेनियामधील 2020 च्या युद्धात पाकिस्तानने अझरबैजानचे उघड समर्थन केले होते आणि लष्करी मदतीचीही तयारी दर्शवली होती. त्याचवेळी भारताने आर्मेनियाचे उघड समर्थन केले होते. आर्मेनिया भारताकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणारा देश आहे. तुर्की आणि पाकिस्तान यांचे संबंध ऐतिहासिक, धार्मिक आणि राजनैतिक द़ृष्टिकोनातून नेहमीच सुद़ृढ राहिले आहेत. या दोन देशांमध्ये असलेल्या जवळच्या संबंधांना बहुतेक वेळा बंधुत्वाची उपमा दिली गेली आहे. त्यांच्यातील संबंधांचा पाया इस्लामी एकात्मतेवर आधारित आहे. 20व्या शतकाच्या सुरुवातीस तुर्कीमध्ये ऑटोमन साम्राज्य अस्तित्वात होते, तेव्हा भारतीय मुसलमानांनी खिलाफत चळवळीद्वारे तुर्कीच्या सुलतानला समर्थन दिले होते. यामुळे भारतीय उपखंडातील मुस्लीम समाजात तुर्कीबद्दल सहानुभूती आणि आदर निर्माण झाला. 1947 मध्ये पाकिस्तानची स्थापना झाल्यावर त्यांना देश म्हणून मान्यता देणार्यांमध्ये तुर्कस्थानचा समावेश होता. यानंतर दोन्ही देशांनी एकमेकांशी राजनैतिक आणि लष्करी संबंध द़ृढ करण्यास सुरुवात केली. तुर्कीने अनेक वेळा इस्लामी सहकार्य संघटनेच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. विशेषतः काश्मीर मुद्यावर. पाकिस्ताननेही तुर्कीच्या कुर्द आणि ग्रीसबाबतच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. या माध्यमातून दोन्ही देश इस्लामी जगतात आपली प्रमुख भूमिका निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते.
तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यातील लष्करी सहकार्याने गेल्या दोन दशकांमध्ये वेग घेतला आहे. तुर्कीने पाकिस्तानला युद्धसामग्री (ड्रोन, नौदल जहाजे, संरक्षण उपकरणे) पुरवण्यास सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्यांचे प्रशिक्षणही तुर्कीमध्ये होत आहे. पाकिस्तानच्या शस्त्रास्त्रनिर्मिती कार्यक्रमात तुर्कीचे अभियांत्रिकी योगदानही वाढले आहे. याचे सर्वांत ठळक उदाहरण म्हणजे तुर्कीने पाकिस्तानला बायकर टीबी 2 ड्रोन, मिलगेम युद्धनौका आणि प्रशिक्षण यंत्रणा उपलब्ध करून दिली आहे. हे सर्व सहकार्य भारतासारख्या प्रतिस्पर्धी राष्ट्रासाठी धोका निर्माण करण्यासाठी देण्यात आले. लष्करी आणि राजकीय संबंध मजबूत असले, तरी तुर्की-पाकिस्तान आर्थिक संबंध अजूनही मर्यादित स्वरूपात आहेत. दोन्ही देशांत व्यापाराचे प्रमाण कमी आहे; परंतु तुर्कीने पाकिस्तानमध्ये बांधकाम, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि ट्रान्स्पोर्ट क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. इस्तंबूल-लाहोर माल वाहतूक दळणवळण योजना याचे ठळक उदाहरण म्हणावे लागेल.
याशिवाय तुर्कीने भारताच्या जवळील मालदीवसारख्या देशांमध्ये सैन्य सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याने भारताच्या सामरिक हितसंबंधांना आव्हान निर्माण झाले आहे. तुर्कीने मालदीवला युद्धनौका देण्याची घोषणा केली आहे. याआधी मालदीवने तुर्कीपासून ड्रोनची खरेदी केली होती. त्यांचा वापर भारताच्या शेजारी समुद्रात नजर ठेवण्यासाठी केला जात आहे. 12 एप्रिल 2025 रोजी तुर्कीच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांनी टीसीजी वोल्कन (पी-343) ही डोगन-क्लास फास्ट अटॅक क्राफ्ट युद्धनौका मालदीवला दिली आहे. ही नौका जून 2025 मध्ये मालदीवला पोहोचेल आणि जुलैमध्ये मालदीव नेव्हल डिफेन्स फोर्समध्ये सामील होईल. त्याचबरोबर 19 मालदीवियन जवान तुर्कीमध्ये युद्धनौकेच्या प्रशिक्षणासाठी गेले आहेत. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मो. मुइज्जू यांनी 2023 मध्ये सत्तेत आल्यावर भारताच्या सैनिकांच्या उपस्थितीवर आक्षेप घेतला होता; परंतु आता फक्त दोन वर्षांतच त्यांनी तुर्कीच्या नौदल कर्मचार्यांना मालदीवमध्ये येण्याची परवानगी दिली आहे.
वास्तविक पाहता यंदाच्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये तुर्कस्तानमध्ये (तुर्की) आलेल्या विनाशकारी भूकंपानंतर भारताने मोठ्या प्रमाणावर मदत केली होती. ऑपरेशन दोस्त अंतर्गत भूकंपाची माहिती मिळताच केवळ काही तासांत भारताकडून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची तुकडी, वैद्यकीय पथक, मदत साहित्य आणि उपकरणे घेऊन विमाने तुर्कीच्या दिशेने रवाना झाली होती. भारताच्या आर्मी मेडिकल कोर्प्सने तेथे फिल्ड हॉस्पिटल उभारले. यात शस्त्रक्रिया थिएटर, एक्स-रे यंत्र, वातावरण-नियंत्रित वॉर्ड आणि अत्यावश्यक औषधसाठा होता. सुमारे 99 वैद्यकीय व्यावसायिक आणि आपत्कालीन कर्मचारी घटनास्थळी पाठवले गेले. भारतीय तंत्रज्ञान कंपनी गरुड एयरोस्पेसने तुर्कीमध्ये मलबा तपासण्यासाठी निरीक्षण करणारे ड्रोन आणि किसान ड्रोनसुद्धा पाठवले होते. या ऑपरेशनला ‘दोस्त’ हे नाव देण्यात आले. कारण, ही केवळ मदत नव्हती, तर भारताने मानवतेच्या, मैत्रीच्या भावनेने ही मदत केली होती. भारताने संकटात मदतीचा हात पुढे करून आपल्या विश्वबंधुत्वाच्या भावनेचे दर्शन घडवले. विशेष म्हणजे, या मदतीनंतर तुर्कीने भारताचे आभार मानले होते; पण अवघ्या तीन महिन्यांत तुर्कस्तान हे ऋण विसरला. भारत-पाकिस्तान तणावादरम्यान तुर्कीने पाकिस्तानला मदत केल्याच्या बातम्यांमुळे देशात संतापाची लाट उसळली आहे. हिमाचल प्रदेशमधील शेतकर्यांनी तुर्कीच्या सफरचंद आयातीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. तुर्कीहून मोठ्या प्रमाणात सफरचंद भारतात येतात. त्यामुळे स्थानिक शेतकर्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. त्यांनी सरकारकडे तुर्कीशी व्यापारी संबंधांची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली आहे. भारतातील अनेक पर्यटन कंपन्यांनी तुर्कस्थान आणि अझरबैजानमधील यात्रा रद्द केल्या आहेत. मागील काळात मालदीवलाही अशाच प्रकारे आपण धडा शिकवला होता; पण तुर्कस्थान तसा वठणीवर येणारा नाही. जो देश ऐतिहासिक आपत्तीच्या काळातील मदतीचे ऋण विसरू शकतो, अशा देशाकडून आपण काय अपेक्षा ठेवणार? पण, एक गोष्ट निश्चित आहे की, पाकिस्तानच्या पाठीशी चीन, तुर्कस्तान, अझरबैजान कुणीही उभे राहिले, तरी भारत आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे, सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यास सक्षम आहे.
