प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर
अलास्का शिखर परिषदेने शांततेच्या आशा पल्लवीत केल्या होत्या; पण परिषदेतून अंतिम कराराची फलनिष्पत्ती झाली नाही. यामुळे अजून किती काळ शांततेच्या मृगजळामागे धावायचे, हा खरा प्रश्न आहे. खरे तर, असा एखादा आदर्श तोडगा तयार करावा की, तो रशिया आणि युक्रेन दोघांना मान्य होईल.
युद्धामुळे प्रश्न सुटत नाहीत, तर ते अधिक बिकट होतात, हे सर्वांच्या लक्षात येते; पण तरीदेखील शस्त्रास्त्रे विकण्यासाठी आणि आपले हितसंबंध साध्य करण्यासाठी महासत्ता राजकारण खेळत राहतात आणि त्यामधून जगाचे राजकारण अधिक गढूळ, तणावपूर्ण आणि तेवढेच युद्धाच्या रणांगणावर अधिक अक्राळ- विक्राळ होताना दिसते. हे चित्र कसे बदलणार, प्रश्न कसे सुटणार ?
दि. 15 ऑगस्ट रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे रशियन समपदस्थ ब्लादिमीर पुतीन हे अलास्का येथे शिखर परिषदेसाठी एकमेकांना भेटले. ही बहुचर्चित शिखर परिषद फलदायी झाली, सकारात्मक ठरली असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. तथापि, या फलदायी चर्चेचे फळ मात्र अजून दूर आहे. दोन्ही नेते अलास्कानंतर काही दिवसांतच पुढे मास्कोला भेटतील तेव्हा या चर्चेच्या गुर्हाळातून काय निष्पन्न होते, ते पाहावयाचे आहे. खरे तर, दोन्ही देशांमधील परस्पर संबंध सुधारण्याच्या द़ृष्टीने या शिखर परिषदेला महत्त्व आहे. कारण, ट्रम्प यांनी मोठ्या दूरद़ृष्टीने आणि योजकतेने ही शिखर परिषद अलास्का येथे आयोजित केली होती.
अलास्का शब्दाचा अर्थ आहे समुद्राला आकर्षित करणारी विशिष्ट भूमी. अलास्का हा प्रदेश पूर्वी रशियाच्या ताब्यात होता. दि. 3 मार्च 1867 रोजी तेव्हाचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अँड्र्यू जॉन्सन यांच्या काळात त्यांनी अलास्काला घटक राज्याचा दर्जा प्राप्त करून दिला. ऑक्टोबर 1867 मध्ये तेथे अमेरिकेचा झेंडा फडकला. त्यानंतर अलास्का हे 1949 च्या सुमारास अमेरिकेचे घटक राज्य बनले. दुसर्या महायुद्धाच्या काळात अमेरिका व रशिया यांनी जर्मनीविरुद्ध संयुक्त मोहिमा केल्या आणि येथूनच शत्रू राष्ट्रांच्या भूमीवर बॉम्ब हल्ले केले होते. अलास्कानगरीमध्ये रशियाच्या वास्तुकलेचे नमुने असलेले अनेक चर्च, प्रार्थनागृह आहेत तसेच दुसर्या महायुद्धकाळातील वस्तुसंग्रहालयसुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. युद्ध स्मारक म्हणून हे दोन्ही देशांतील शूर सैनिकांनी मित्रांच्या विजयासाठी केलेल्या त्या समर्पणाचे प्रतीक म्हणून या स्थळाला महत्त्व आहे. पुतीन यांनी आपल्या भाषणात अलास्कातील 700 स्थळांना मूळची रशियन नावे असल्याचे सांगितले. अशा या भूमीवर अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील ही शिखर परिषद दोन्ही देशांतील उबदार मैत्रीच्या संबंधांना नव्याने उजाळा देणारी म्हटली पाहिजे.
अलास्का शिखर परिषदेमध्ये कोणाचे महत्त्व वाढले असेल, तर ते पुतीन यांचे होय. मागील तीन-चार वर्षे पुतीन यांना युरोप व नाटो राष्ट्रांनी एकाकी पाडले होते. जणू त्यांच्यावर बहिष्कारच टाकला होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव करून जो बायडेन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बसले आणि त्यांनी तर 370 दशलक्ष डॉलर्स एवढा युक्रेनला युद्ध खर्च बहाल केला. अमेरिकन नागरिकांच्या कर उत्पन्नातून आलेला हा सारा पैसा त्यांनी युद्धासाठी लावला तसेच नाटो राष्ट्रांनीही 100 दशलक्ष यूएस डॉलर एवढा पैसा खर्च केला. रशियाने 2022 मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केले. ते थोपविण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपियन युनियनची सर्व राष्ट्रे पुढे सरसावली आणि त्यांनी पुतीन यांना थोपविण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यानच्या काळात इतिहासाची पाने पुन्हा फिरली आणि पराभूत झालेले डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाले, तेव्हा पुतीन यांना थोडे सकारात्मक चित्र दिसू लागले. ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यानंतर युद्ध थांबविण्याची घोषणा केली; पण नाटो आणि युक्रेन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांना कसे रोखायचे, युद्धात कोणी माघार घ्यावयाची, असे अनेक प्रश्न उभे होते. शिवाय रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी जमेल तेवढा युक्रेनचा भाग आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी मोहिमा चालूच ठेवल्या. जवळजवळ दोन तृतियांश एवढा युक्रेनचा भाग पुतीन यांनी आता बळकावला आहे. अशावेळी पुतीन यांना शहाणपणाचा सल्ला देऊन आणि युक्रेन यांचे अध्यक्ष झेलन्स्की यांना त्यांची समजूत काढून युद्ध थांबविण्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे; पण या प्रयत्नात त्यांना तत्काळ म्हणावे तसे यश आले नाही. ट्रम्प यांनी झेलन्स्की यांच्या बरोबर व्हाईट हाऊसमध्ये वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. त्यांच्या जोडीला इंग्लंड, फ्रान्स व जर्मनीचे नेते तसेच युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षा उर्सूला तसेच नाटोचे नेते मार्क रूटे हेही युक्रेनचे मनोबल वाढविण्यासाठी उपस्थित आहेत. आता शह-काटशहाचे राजकारण चालू आहे; पण ट्रम्प तडजोडीचा मार्ग कसा काढणार, हा त्यांच्यापुढे यक्ष प्रश्न आहे.
अलास्का शिखर परिषदेत उभय नेत्यांमध्ये तीन तास चर्चा चालली. सार्या जगाचे लक्ष या चर्चेकडे वेधले गेले होते. चर्चेनंतर दोन्ही नेत्यांनी पत्रकार परिषदा घेतल्या. असे म्हणतात की, या पत्रकार परिषदेमध्ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षाही खरे आकर्षण होते पुतीन यांचे. दोघांच्या देहबोलीची तुलना करता असे दिसते की, पुतीन यांची देहबोली अधिक विजयी आणि अधिक सकारात्मक दिसत होती. या उलट डोनाल्ड ट्रम्प मात्र काहीसे गोंधळलेले आणि बुचकळ्यात सापडलेले दिसत होते. पत्रकारांच्या प्रश्नांना पुतीन यांनी दिलेली उत्तरे मार्मिक आणि प्रभावी होती. असे म्हटले जाते की, या परिषदेच्या निमित्ताने पुतीन यांनी आपली लोकप्रियता पुन्हा सिद्ध केली आहे. त्यांना युद्धखोर गुन्हेगार ठरवून एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न झाला होता; पण या परिषदेत त्यांनी आपले व्यक्तिमत्त्व जगासमोर पुन्हा ठसविले आहे. त्यामुळे अलास्का परिषदेत तोडगा निघाला नाही, हे खरे; पण ही परिषद खर्याअर्थाने कोणी जिंकली असेल, तर ती पुतीन यांनी जिंकली आहे. त्यामुळे परिषदेच्या यशाचे माप जागतिक प्रसारमाध्यमांनी पुतीन यांच्या पदरात टाकले आहे.
या परिषदेतील पाच महत्त्वाची फलिते कोणती असतील, तर ती क्रमाने पुढीलप्रमाणे निर्देशित करता येतील.
1. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांना ट्रम्प यांनी रेड कार्पेट ट्रिटमेंट दिली आणि त्यांचे जंगी स्वागत केले. भारत-रशिया यांच्याप्रमाणेच अमेरिका व रशिया यांच्यातील संबंधही पूर्वापारपणे खूपच चांगले आहेत आणि ते पुढेही तसेच राहतील, असे दाखविण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न होता.
2. युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प एक पाऊल पुढे गेले आहेत.
3. कोणत्याही कराराबाबत सहमती निर्माण करण्यापूर्वी ट्रम्प महोदय नाटो सहयोगी सदस्य राष्ट्रे आणि युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याबरोबर चर्चा करतील. त्यांची सहमती घेतील.
4. अनेक मुद्द्यांवर सहमती झाली असली, तरी अद्यापही काही मुद्दे अनुत्तरीतच आहेत. जोपर्यंत आपण करार
करत नाही तोपर्यंत कोणताही करार होणार नाही, असे सूत्रही ट्रम्प यांनी विकसित केले आहे.
5. आता वातावरण निर्मिती झाली आहे. पुढील चर्चा मास्को येथे होईल आणि तेथे शेवटी हा गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडविण्यात येईल, असे संकेत उभय नेत्यांनी दिले आहेत.
खरे तर या परिषदेतून काहीतरी फलनिष्पत्ती झाली असती. परंतु, तसे न होता नुसतीच चर्चा फलदायी झाली आणि फळ मात्र दूरच राहिले. त्यामुळे या परिषदेतील पाच महत्त्वाच्या फलितांचे सार असे की, ट्रम्प यांनी आपल्या काळात जगात शांतता निर्माण होत आहे, हे दाखविण्यासाठी ही परिषद आयोजित केली. पण, तिचा फायदा मात्र खर्या अर्थाने पुतीन यांनी घेतला आणि आपले नेतृत्व वरचढ असल्याचे त्यांनी जगाला दाखवून दिले.
अलास्का परिषदेनंतर प्रथमच उभयनेत्यांमध्ये प्रदीर्घ चर्चा झाली. ती चर्चा सुमारे तीन तास चालली आणि युक्रेन- रशिया युद्धाचे ढग केव्हा दूर होतात ते होवोत पण एवढे मात्र खरे की, या परिषदेने अमेरिका व रशिया यांच्यातील ताणलेले संबंध आता सुरळीत झाले आहेत आणि जगातील दोन महासत्ता आता जवळ आल्या आहेत. ट्रम्प म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांना केवळ तात्पुरती युद्धबंदी करावयाची नाही, तर कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करावयाची आहे.
ट्रम्प यांच्या मते तात्पुरती युद्धबंदी बर्याच वेळा टिकत नाही, ती या ना त्या कारणाने मोडते. त्यामुळे असे प्रयत्न करण्यापेक्षा कायमस्वरूपी शांततेत प्रयत्न करणे आवश्यक आहेत. अशाच प्रकारचा युद्धबंदी करार इंग्लंड व जर्मनी यांच्यामध्ये दुसर्या महायुद्धापूर्वी झाला होता. पण, तो टिकला नाही. त्यामुळे या परिषदेत तात्पुरत्या युद्धबंदीची मलमपट्टी न करता दीर्घकालीन शस्त्रक्रिया करण्यावर भर दिला आहे. ही गोष्ट एक चांगली जमेची बाजू होय. अलास्कामधील दिवस खूप उत्तम आणि यशस्वी ठरला, असे ट्रम्प यांना वाटते. पण, खरोखरच यानंतरचा मास्कोचा टप्पा जर अधिक सुरळीत झाला तर त्यांचे हे गणित बरोबर म्हणावे लागेल.
मास्कोमध्ये होणार्या संभाव्य शिखर परिषदेमध्ये रचनात्मक तोडगा काढला पाहिजे, प्राधान्यक्रम ठरवले पाहिजेत, कोणी कुठे माघार घ्यायची, कोणी कुठे थांबावयाचे, ते ठरविणे आवश्यक आहे. शांततामय बोलणी करावयाची असेल तर दोन पावले कोणालातरी मागे घ्यावी लागतील. एक पाऊल कोणालातरी पुढे टाकावे लागेल. पण, झेलन्स्की म्हणतात, मी एक इंचही जागा देणार नाही. पुतीन म्हणतात आम्ही जिंकलेली भूमी सोडणार नाही, तर मग महाभारत चालूच राहील. आता खरी कसोटी ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाची आहे. त्यांनी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यावर भर द्यावा. झेलन्स्की यांनी म्हटल्याप्रमाणे आता याबाबतीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पुढाकार घ्यावा आणि त्यांनी अमेरिका व रशिया यांच्यांत तडजोड घडवून आणावी आणि उभय पक्षांत सहमती निर्माण होईल, असा एखादा तोडगा आता आवश्यक आहे. टिकाऊ आणि दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी जगांतील अनेक देशांनी आपापल्या परीने योगदान दिले आहे. त्या सर्वांचा गोषवारा काढावा, संयुक्त राष्ट्र संघानेसुद्धा याबाबतीत पुढाकार घ्यावा. आता युद्ध अधिक काळ लांबले तर त्यातून तिसरे महायुद्ध घडू शकते आणि त्यात उभ्या मानव जातीचा नाश होऊ शकतो. त्यामुळे अधिक ताणणे, वातावरण बिघडविणे, हे उभ्या मानव जातीसाठी धोकादायक आहे. करत नाही तोपर्यंत कोणताही करार होणार नाही, असे सूत्रही ट्रम्प यांनी विकसित केले आहे.
5. आता वातावरण निर्मिती झाली आहे. पुढील चर्चा मास्को येथे होईल आणि तेथे शेवटी हा गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडविण्यात येईल, असे संकेत उभय नेत्यांनी दिले आहेत.
खरे तर, या परिषदेतून काही तरी फलनिष्पत्ती झाली असती; परंतु तसे न होता नुसतीच चर्चा फलदायी झाली आणि फळ मात्र दूरच राहिले. त्यामुळे या परिषदेतील पाच महत्त्वाच्या फलितांचे सार असे की, ट्रम्प यांनी आपल्या काळात जगात शांतता निर्माण होत आहे, हे दाखविण्यासाठी ही परिषद आयोजित केली; पण तिचा फायदा मात्र खर्याअर्थाने पुतीन यांनी घेतला आणि आपले नेतृत्व वरचढ असल्याचे त्यांनी जगाला दाखवून दिले.
अलास्का परिषदेनंतर प्रथमच उभय नेत्यांमध्ये प्रदीर्घ चर्चा झाली. ती चर्चा सुमारे तीन तास चालली आणि युक्रेन-रशिया युद्धाचे ढग केव्हा दूर होतात तेेेव्हा होवोत; पण एवढे मात्र खरे की, या परिषदेने अमेरिका व रशिया यांच्यातील ताणलेले संबंध आता सुरळीत झाले आहेत आणि जगातील दोन महासत्ता आता जवळ आल्या आहेत. ट्रम्प म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांना केवळ तात्पुरती युद्धबंदी करावयाची नाही, तर कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करावयाची आहे.
ट्रम्प यांच्या मते, तात्पुरती युद्धबंदी बर्याच वेळा टिकत नाही, ती या ना त्या कारणाने मोडते. त्यामुळे असे प्रयत्न करण्यापेक्षा कायमस्वरूपी शांततेसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहेत. अशाच प्रकारचा युद्धबंदी करार इंग्लंड व जर्मनी यांच्यामध्ये दुसर्या महायुद्धापूर्वी झाला होता; पण तो टिकला नाही. त्यामुळे या परिषदेत तात्पुरत्या युद्धबंदीची मलमपट्टी न करता दीर्घकालीन शस्त्रक्रिया करण्यावर भर दिला आहे. ही गोष्ट एक चांगली जमेची बाजू होय.
मास्कोमध्ये होणार्या संभाव्य शिखर परिषदेमध्ये रचनात्मक तोडगा काढला पाहिज होता. झेलन्स्की म्हणतात, मी एक इंचही जागा देणार नाही. पुतीन म्हणतात आम्ही जिंकलेली भूमी सोडणार नाही, तर मग महाभारत चालूच राहील. आता खरी कसोटी ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाची आहे. त्यांनी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यावर भर द्यावा. झेलन्स्की यांनी म्हटल्याप्रमाणे आता याबाबतीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पुढाकार घ्यावा आणि त्यांनी अमेरिका व रशिया यांच्यात तडजोड घडवून आणावी आणि उभय पक्षांत सहमती निर्माण होईल, असा एखादा तोडगा आता आवश्यक आहे.
