युक्रेनच्या खनिज संसाधनांवर लक्ष केंद्रित करून अमेरिकेने आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य दिले आहे. सर्वात मोठा धक्का म्हणजे, अलीकडेच झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाचा निषेध करणारा ठराव मांडला गेला, तेव्हा आश्चर्यकारकपणे अमेरिकेने या ठरावावर तटस्थ भूमिका घेतली. अमेरिकेचे हे पाऊल अनपेक्षित होते. रशिया आणि अमेरिका या दोन महत्त्वाकांक्षी देशांच्या राजकारणात युक्रेनचा बळी जात आहे. त्यामुळे युरोपियन राष्ट्रांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
युक्रेन-रशिया युद्धाला नुकतीच तीन वर्षे पूर्ण झाली. 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे युरोपमध्ये दुसर्या महायुद्धानंतरची सर्वात मोठी लष्करी संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली. प्रारंभी, रशियाचे उद्दिष्ट कीव्हसह संपूर्ण युक्रेनवर नियंत्रण मिळवणे होते. तथापि, युक्रेनच्या प्रतिकारामुळे रशियाला आपली रणनीती बदलावी लागली आणि त्यांनी पूर्व आणि दक्षिण युक्रेनवर लक्ष केंद्रित केले. या युद्धाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी युक्रेनला व्यापक प्रमाणावर मदत केली. आर्थिक, लष्करी आणि मानवी मदतीद्वारे अमेरिकेने युक्रेनच्या प्रतिकाराला बळकटी दिली. याशिवाय, रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादून त्यांची अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. नोव्हेंबर 2024 मधील अमेरिकच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय झाला आणि 20 जानेवारी रोजी ते पुन्हा अध्यक्षपदी विराजमान झाले. आपल्या या दुसर्या कार्यकाळाच्या प्रारंभापासूनच ट्रम्प यांनी युक्रेनबाबतची आपली नकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी युक्रेनला दिल्या जाणार्या मदतीवर कडाडून टीका करतानाच, रशियाशी संवाद साधण्यावर भर दिला. मुळातच ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनातील हुकमी एक्का असणारे एलॉन मस्क यांची एकंदरीत धोरणे पाहिली असता, त्यांना अमेरिकेच्या खर्चामध्ये कपात करायची आहे. त्यामुळेच ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर अमेरिकेने विविध बहुराष्ट्रीय संघटनांना, तसेच संस्थांना देण्यात येणार्या निधीला कात्री लावण्यास सुरुवात केली आहे. त्याच धर्तीवर युक्रेनला आजवर दिल्या गेलेल्या अब्जावधी डॉलरच्या निधीबाबतही ट्रम्प यांनी नाराजी दर्शवली आहे.
पॅराडाईंग शिफ्ट : दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या केवळ बायडेन प्रशासनाच्या कार्यकाळातीलच नव्हे, तर एकंदरीतच पारंपरिक धोरणांना छेद देणारी रणनीती अवलंबल्याचे दिसत आहे. रशियाशी संवाद हे त्याचे ठळकपणाने दिसणारे टोक असले, तरी ट्रम्प हे चीनसंदर्भातील धोरणांमध्येही ‘पॅराडाईंग शिफ्ट’ घेण्याच्या शक्यता दिसत आहेत. चीनसोबत एक मोठा व्यापारी करार करण्याचा घाट अमेरिकेने घातला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे संपूर्ण जगाला बुचकळ्यात टाकले आहे.
युक्रेनच्या मदतीवर प्रहार : युक्रेनचा विचार करता, ट्रम्प यांनी एक नवीन मुद्दा पुढे आणला आहे. त्यानुसार, अमेरिकेची मदत विनामूल्य मिळणार नाही; त्याऐवजी, युक्रेनने आपल्या खनिज संसाधनांवर अमेरिकेला प्रवेश द्यावा, असा प्रस्ताव ट्रम्प यांनी ठेवला आहे. या प्रस्तावामुळे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदिमीर झेलेन्स्की यांच्यावर मोठा दबाव आला आहे. सद्यस्थितीत अमेरिकेच्या धोरणातील बदलामुळे युक्रेनच्या स्थितीवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. अमेरिकेच्या मदतीत घट झाल्याने युक्रेनला लष्करी आणि आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे युक्रेनला तुर्की, संयुक्त अरब अमिरात यासारख्या देशांकडे मदतीसाठी वळावे लागले आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघातील धक्का : युक्रेनच्या महत्त्वपूर्ण खनिज संसाधनांवर लक्ष केंद्रित करून, अमेरिकेने आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य दिले आहे; पण सर्वात मोठा धक्का म्हणजे, अलीकडेच झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाचा निषेध करणारा ठराव मांडला गेला, तेव्हा आश्चर्यकारकपणे अमेरिकेने या ठरावावर तटस्थ भूमिका घेतली. अमेरिकेचे हे पाऊल अनपेक्षित होते. अमेरिकेने मतदानापासून फारकत घेण्याच्या या घटनेने आंतरराष्ट्रीय समुदायात विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. रशिया आणि अमेरिका या दोन महत्त्वाकांक्षी देशांच्या राजकारणात युक्रेनचा बळी जात आहे. त्यामुळे युरोपियन राष्ट्रांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
युरोपियन देश संकटात : ट्रम्प यांच्या आधीच्या कार्यकाळातही अमेरिका आणि युरोपिय मित्रदेशांमधील तणाव शिगेला पोहोचला होता. 2018 मध्ये, ट्रम्प यांनी युरोपिय देशांनी संरक्षण खर्चात 2 टक्क्यांनी वाढ केली नाही, तर ते ‘नाटो’मधून बाहेर पडू शकतात, असा इशारा दिला होता. ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक रॅलींमध्ये युरोपियन मित्रदेशांना स्पष्टपणे सांगितले की, जर त्यांनी संरक्षण खर्च वाढवला नाही, तर अमेरिका त्यांना सुरक्षा देणार नाही. व्यापार, तंत्रज्ञान आणि भाषण स्वातंत्र्य यासह अनेक आघाड्यांवर त्यांच्या प्रशासनाने युरोपियन महासंघाविरुद्ध लढा दिला आहे. अमेरिकेने युरोपियन वस्तूंवर शुल्क लादल्याने व्यापार संघर्ष वाढला आहे. अमेरिका मित्रदेशांच्या जमिनी ताब्यात घेऊ शकतो, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आणि त्याआधीच क्रिमियाच्या विलीनीकरणानंतरही रशिया युरोपच्या सीमा बदलण्यात मागे-पुढे पाहणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेने युरोपमधून हात काढून घेतल्यास त्याचे परिणाम घातक होऊ शकतात. युरोपच्या सुरक्षेत अमेरिकन लष्कराचे महत्त्वाचे योगदान आहे. अमेरिकेने युरोपच्या सुरक्षेची हमी काढून घेतल्यास रशियाची आक्रमकता तर वाढेलच; शिवाय युरोपियन महासंघही कमकुवत होऊ शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत युरोपने आपले संरक्षण धोरण सुधारणे आणि अमेरिकेच्या मदतीशिवाय स्वत:ला सुरक्षित ठेवण्यास तयार राहणे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. युरोपियन युनियनने यापुढे केवळ अमेरिकेवर अवलंबून राहू नये, असे अनेक नेत्यांनी वारंवार सांगितले आहे. ग्रीसचे पंतप्रधान किरियाकोस मित्सोटाकिस यांनीही अलीकडेच युरोपला आता जागे होऊन स्वतःची सुरक्षा संरचना तयार करावी लागेल, असे म्हटले आहे. नवीन परिस्थितीत, युरोपला आपली सामूहिक संरक्षण यंत्रणा मजबूत करावी लागेल. म्हणूनच जर्मनीसारखे मोठे युरोपियन देश त्या धोरणात्मक गरजांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. याशिवाय, युक्रेनला पाठिंबा देत राहण्यासाठी आणि रशियन आक्रमण रोखण्यासाठी युरोपला नवीन शस्त्रांची आवश्यकता भासू शकते. डोनाल्ड ट्रम्प युरोपशी फारकत घेतील की नाही, हे आज सांगता येणार नाही; पण सौदी अरेबियातील रियाज येथे रशियासोबत झालेल्या चर्चेत झेलेन्स्कींप्रमाणेच युरोपलाही बाजूला ठेवून त्यांनी पुढील दिशा स्पष्ट केली आहे.
मिनरल्स डिप्लोमसी : ट्रम्प यांच्या दबावानंतर युक्रेन आणि अमेरिकेने दुर्मीळ खनिजांच्या करारासह सर्वसमावेशक आर्थिक करारावर सहमती दर्शवली आहे. सुरुवातीला झेलेन्स्की यांनी रशियन सैन्याला मागे हटवण्यासाठी सतत लष्करी आणि आर्थिक मदतीच्या बदल्यात दुर्मीळ खनिजसाठा ताब्यात घेण्याचा अमेरिकेचा प्रस्ताव नाकारला होता; पण अनेक दिवसांच्या तणावपूर्ण वाटाघाटींनंतर, युक्रेनने या करारास सहमती दर्शविली आहे. आता प्रश्न उद्भवतो की, हे क्रिटिकल मिनरल्स कोणते आहेत, ज्यासाठी अमेरिकेने युक्रेनवर दबाव आणला आणि रशियाशी हातमिळवणी करण्याचेही मान्य केले. उच्चतंत्रज्ञान उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले धातू आणि कच्चा माल म्हणजे क्रिटिकल मिनरल्स. ही खनिज संसाधने विशेषतः हरित ऊर्जा संक्रमणाशी संबंधित आहेत; परंतु ते इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या निर्मितीमध्ये, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या पायाभूत सुविधांचा विकास आणि अत्याधुनिक शस्त्रे तयार करण्यासाठीदेखील वापरली जातात. हवामान बदलाच्या संकटात पारंपरिक ऊर्जा संसाधनांचा वापर कमी करण्याच्या जागतिक भूमिकांमुळे कोबाल्ट, तांबे, लिथियम आणि निकेलसारख्या खनिजांची मागणी वाढली आहे. विंड टर्बाईन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीमध्ये यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. तसेच, मोबाईल फोन, एआय डेटा सेंटर आणि एफ-35 लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रांच्या नेव्हिगेशन सिस्टीमसारख्या शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीमध्येही ही खनिजे व धातू महत्त्वाचे ठरतात. जगाची अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान बदलत असल्याने या क्रिटिकल मिनरल्सची मागणी आणि महत्त्व वाढत आहे. यामुळेच अमेरिका युक्रेनला आपली वसाहत म्हणून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि दुसरीकडे रशियाही युक्रेनमधील खनिजसमृद्ध प्रदेशांवर कब्जा करत आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या मते, या खनिजांची जागतिक बाजारपेठ 320 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते.
सर्व देशांनी त्यांच्या स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामानाच्या वचनांची पूर्ण अंमलबजावणी केली, तर अशा खनिजांची मागणी 2030 पर्यंत दुप्पट आणि 2040 पर्यंत तिप्पट होण्याची शक्यता आहे.2022 मध्ये, अमेरिकन जिओलॉजिकल सर्व्हेने अॅल्युमिनियमपासून झिर्कोनियमपर्यंतच्या 50 खनिजांची यादी प्रकाशित केली होती. त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, अक्षय ऊर्जा विकास आणि पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या या खनिजांमध्ये अॅल्युमिनियम, अँटिमोनी, आर्सेनिक, बॅराईट, बेरिलियम, बिस्मथ, सेरियम, सीझियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, लिथियम, मॅग्नेशियम, मँगनीज, निओडीमियम, निकेल आदींचा समावेश आहे. या यादीमध्ये युरोपियमचाही समावेश असून, त्याचा वापर अणुऊर्जा केंद्रातील रॉडमध्ये केला जातो. तसेच, डिस्प्रोशियम, गॅडोलिनियम आणि प्रॅसिओडीमियम हे मोबाईल फोनमधील चुंबकामध्ये वापरले जातात. गॅडोलिनियम, होल्मियम हे लेसरमध्ये वापरले जातात. यावरून ट्रम्प यांनी युक्रेनला दिलेल्या प्रस्तावाचे महत्त्व लक्षात येते. युक्रेनचे लुहान्स्क, डोनेस्तक, झापोरिझिया आणि खेरसन हे प्रांत सध्या रशियाच्या ताब्यात आहेत. या प्रांतांमध्ये युक्रेनच्या एकूण खनिजसाठ्यापैकी 53 टक्के खनिजसंपदा असून, त्याची किंमत 6 ट्रिलियन पौंड म्हणजेच सुमारे 660 लाख कोटी रुपये आहे. सप्टेंबर 2022 पासून पुतीन यांच्या ताब्यात आहे. चीनवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी खटाटोप : वास्तविक, गेल्या काही दशकांमध्ये, चीन दुर्मीळ खनिजांच्या खाणकाम आणि प्रक्रियेच्या बाबतीत सर्वात मोठा देश बनला आहे. जगातील दुर्मीळ खनिजांपैकी 60 ते 70 टक्के उत्पादन एकट्याचे चीनचे आहे, तर 90 टक्के दुर्मीळ खनिजांवर चीनमध्ये प्रक्रिया केली जाते. अमेरिका आपल्या एकूण गरजेची 70 टक्क्यांहून अधिक क्रिटिकल मिनरल्स चीनकडून आयात करतो. ट्रम्प यांना दुर्मीळ खनिजांवरील हे अवलंबित्व कमी करायचे आहे आणि त्याऐवजी या क्षेत्रातील अमेरिकेचा वाटा वाढवायचा आहे. यासाठी त्यांनी युक्रेन व ग्रीनलँडकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. विशेष म्हणजे, युक्रेनसोबत दुर्मीळ खनिजांवरील ताब्यासंदर्भातील कराराच्या बदल्यात अमेरिकेने युक्रेनला कोणतीही सुरक्षा हमी किंवा शस्त्रे पुरवण्याची हमी दिलेली नाही. युक्रेनने स्वतंत्र, सार्वभौम आणि सुरक्षित राहावे, असे ट्रम्प म्हणत आहेत. त्यामुळे या करारातून युक्रेनच्या हाती काय लागणार, हा खरा सवाल आहे.
पुढे काय? : अर्थात, वर्तमानात सुरू असलेल्या सर्व चर्चा तडीस जातीलच, असे ठामपणाने सांगता येणार नाही. कारण, ही एक अतिशय गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. तथापि, काहीही झाले तरी तेथे शांतता प्रस्थापित व्हावी, अशी प्रत्येकाची इच्छा आहे. कारण, तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या युद्धात सुमारे अडीच लाख इमारती उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. दोन्ही बाजूंचे 1.25 लाखाहून अधिक सैनिक मारले गेले आहेत. हजारो नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. लाखो नागरिक विस्थापित होण्याच्या वेदना सहन करत आहेत; पण याबाबतच्या प्रक्रियात्मक बाबी कशाप्रकारे पुढे जातात, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, त्यावर जागतिक राजकारणाची पुढची दिशा ठरणार आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील ही संधिसाधू मैत्री युक्रेनचा घास घेणार असेल, तर युरोपियन राष्ट्रे विशेषतः जर्मनीतील नवे चान्सलर कोणती भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल. तसेच, युक्रेनचा विद्यमान तोडगा प्रत्यक्षात अवतरला, तर अमेरिका आणि युरोपियन देशांचे संबंध कसे राहतात, हेही पाहावे लागेल. इंग्लंड, फ्रान्स आणि जर्मनी या देशांनी अधिकृतपणे ट्रम्प यांच्यापासून फारकत घेत झेलेन्स्की यांना जाहीर पाठिंबा दिला असला, तरी अमेरिकन मदतीशिवाय रशियाशी लढण्याचे आर्थिक व सामरिक बळ ही राष्ट्रे युक्रेनला देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळेच झेलेन्स्की यांनीही ट्रम्प यांचा प्रस्ताव स्वीकारला असल्याचे दिसते.
एक गोष्ट निश्चित आहे, ती म्हणजे रशिया-युक्रेन यांच्यातील तह घडवून आणण्यात ट्रम्प यांना यश आल्यास हमास-इस्रायल युद्धविरामानंतरचे ते त्यांचे दुसरे यश असेल. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या निवडणूक घोषणेच्या पहिल्या 100 दिवसांतच प्रत्यंतर आणून दिल्यानंतर कॅनडाच्या एकीकरणासाठी ते सक्षमपणाने पुढे जाताना दिसू शकतात; पण या अल्पावधित मिळालेल्या यशामुळे ट्रम्प यांची एकाधिकारशाही आणि दबंगशाही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातून जागतिक राजकारणासाठी नव्याने कोणते फासे टाकले जातात, हे पाहावे लागेल. एकीकडे विस्तारवादी पुतीन, दुसरीकडे प्रचंड एकतर्फी निर्णय घेणारे ट्रम्प आणि तिसरीकडे चीनचे हुकूमशहा शी जिनपिंग यांच्यात आपापसात समझोता होणार असेल, तर छोट्या राष्ट्रांसाठी ती धोक्याची घंटा ठरेल. कारण, हे तिन्हीही नेते विस्तारवादी भूमिकांचे पुरस्कर्ते आहेत.
