डॉ. योगेश प्र. जाधव
अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ठामपणे सांगितले की, भारत आता नक्षलवाद, ईशान्य बंडखोरी आणि काश्मीर दहशतवाद या तिन्ही मोर्चांवर निर्णायक विजयाच्या मार्गावर आहे. दि. 31 मार्च 2026 पर्यंत देश पूर्णतः नक्षलवादमुक्त भारत म्हणून उभा राहील. अलीकडेच वरिष्ठ नक्षल नेते मल्लोजुला वेंगुपाल राव ऊर्फ ‘भूपती’ यांनी महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे 60 सहकार्यांसह आत्मसमर्पण केले असून यामुळे महाराष्ट्राच्या नक्षलविरोधी मोहिमेला मोठी बळकटी मिळाली आहे.
कोणत्याही लढाईमध्ये किंवा युद्धामध्ये विजय मिळवण्यासाठी चार महत्त्वाच्या गोष्टी गरजेच्या असतात. एक म्हणजे सामरिक सज्जता, दुसरे म्हणजे रणनीती, तिसरे म्हणजे अचूक नियोजन आणि चौथे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नेतृत्वाकडे असणारा कणखरपणा आणि विजयाची महत्त्वाकांक्षा! जगभरातील लढायांचा, युद्धाचा इतिहास आपल्याला हेच सांगत आला आहे की, या चतुःसूत्रीच्या आधारे विजयाच्या शक्यता बळावत जातात. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला असणार्या बाह्य आणि अंतर्गत आव्हानांचा मुकाबला करताना मोदी सरकारने या चतुःसूत्रीच्या आधारे वाटचाल करत आज एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून पाकिस्तानला तडाखा दिल्यामुळे भविष्यात हा भिकेकंगाल देश भारताविरुद्ध कारवाई करताना दहा नव्हे शंभर वेळा विचार करेल, यात शंकाच नाही. दुसरीकडे, अंतर्गत सुरक्षेच्या द़ृष्टीने दशकभरापूर्वीपर्यंत सर्वांत मोठे आव्हान होते ते म्हणजे नक्षलवादाचे. नक्षलवादी चळवळींचा इतिहास बराच जुना आहे. एकेकाळी देशातील 10 हून अधिक राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या रक्तरंजित हिंसाचाराने काळजीचे मळभ दाटले होते. यूपीए सरकारचा कालखंड आठवून पाहिल्यास सातत्याने काही महिन्यांनी नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यांमध्ये पोलिस दल, सुरक्षा दल आणि निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्याचे दिसून येत असे. असे असूनही भारतातील काही बुद्धिजीवी नक्षलवाद्यांच्या समर्थनार्थ आक्रोश करताना दिसत असत.
मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर एकीकडे विकास कामांचा, आदिवासींसाठीच्या कल्याणकारी योजनांचा वेग वाढवातानाच दुसरीकडे नक्षलवाद्यांना लष्करी ताकदीने शह देण्यास सुरुवात केली. विशेषतः अमित शहा यांनी केंद्रीय गृहमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी एक महत्त्वाची भूमिका मांडली, ती म्हणजे भारतीय समाज नक्षलवादाला वैचारिक, कायदेशीर आणि आर्थिक आधार देणार्यांना ओळखून त्यांचा पर्दाफाश करणार नाही तोवर नक्षलवादाविरुद्धची लढाई संपणार नाही. गतवर्षी त्यांनी भारत दि. 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्णपणे नक्षलवादमुक्त होईल अशी एक प्रकारची भीष्मप्रतिज्ञा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पदभार स्वीकारला, तेव्हा जम्मू-काश्मीर, ईशान्य भारत आणि लेफ्ट विंग कॉरिडॉर हे तीन मोठे अंतर्गत सुरक्षा हॉटस्पॉट देशासमोर होते. गेल्या चार-पाच दशकांपासून या तिन्ही भागांत हजारो लोकांनी आपले प्राण गमावले. अफाट मालमत्तेचे नुकसान झाले. देशाच्या अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा गरिबांच्या विकासाऐवजी या भागांच्या सुरक्षेसाठी खर्च करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी या तिन्ही क्षेत्रांवर दीर्घकालीन आणि ठोस धोरण राबवून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेत ऐतिहासिक बदल घडवून आणला. 1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीस भारतात सशस्त्र नक्षल चळवळ उभी राहिली. 1971 मध्ये 3,620 हिंसक घटना नोंदल्या गेल्या होत्या. 1980 नंतर पीपल्स वॉर ग्रुपने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आणि केरळपर्यंत आपला विस्तार केला. 2004 मध्ये विविध डाव्या संघटनांचे एकत्रीकरण होऊन सीपीआय (माओवादी) या प्रमुख संघटनेची निर्मिती झाली आणि नक्षलवादाने अत्यंत धोकादायक रूप धारण केले.
त्या काळी ‘पशुपतिनाथ ते तिरुपती’ असा लाल कॉरिडॉर म्हणून ओळखला जाणारा भाग देशाच्या 17 टक्के भूभागावर पसरला होता आणि जवळजवळ 12 कोटी लोक या दहशतीखाली जगत होते. मोदी सरकारने संवाद, सुरक्षा आणि समन्वय या तीन पातळ्यांवर काम सुरू केले आणि त्या माध्यमातून नक्षलवादाच्या अंताचा प्रारंभ झाला. यूपीए सरकारचा नक्षलवादाबाबतचा द़ृष्टिकोन विस्कळीत होता. मोदी सरकारने विखुरलेल्या धोरणाऐवजी एकसंध आणि कठोर धोरण स्वीकारले. निष्पाप नागरिकांविरुद्ध बंदुका चालवणार्यांना त्यांच्याच भाषेत कठोर प्रत्युत्तर देतानाच जे शस्त्र खाली ठेवून आत्मसमर्पण करू इच्छितात त्यांच्यासाठी सरकारने लाल गालिचा अंथरला. याचा परिणाम म्हणजे, गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये नक्षली चळवळींना अलविदा करून सरकारकडे शरणागती पत्करणार्यांची संख्या पाहता पाहता वाढत गेली.
2025 मध्ये भारतात नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणाचा वेग अभूतपूर्वरीत्या वाढला असून गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार दि. 15 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत देशभरात एकूण 1,639 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. गुप्तचर माहितीवर आधारित कारवाया, विकासाभिमुख उपक्रम आणि आत्मसमर्पण या मोदी सरकारच्या बहुआयामी धोरणाचे हे सर्वांत मोठे यश आहे. यंदाच्या वर्षीचा नक्षलवाद्यांच्या समर्पणाचा आकडा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट झाला आहे. या यादीत सीपीआय (माओवादी) संघटनेच्या राजकीय ब्युरो सदस्य आणि केंद्रीय समिती सदस्याचा समावेश आहे. अलीकडेच वरिष्ठ नक्षली नेते मल्लोजुला वेंगुपाल राव ऊर्फ ‘भूपती’ यांनी महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे 60 सहकार्यांसह आत्मसमर्पण केले असून यामुळे महाराष्ट्राच्या नक्षलविरोधी मोहिमेला मोठी बळकटी मिळाली. जुलै 2025 च्या मध्यात छत्तीसगड सरकारने सांगितले की, मागील 15 महिन्यांत राज्यात 1,521 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. 2000 ते जुलै 2024 दरम्यान केवळ छत्तीसगड राज्यातच सुमारे 16,780 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. 2024 मध्ये एकूण 881 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले होते. त्याच वर्षी 290 नक्षलवादी ठार करण्यात आले आणि 1,090 जणांना अटक करण्यात आली होती.
अलीकडेच महाराष्ट्राच्या गृह विभागाच्या माओवाद विरोधातील लढाईला आजवरचं सर्वात मोठे यश प्राप्त झाले. माओवाद्यांचा पॉलिट ब्युरो मेंबर तसेच सेंट्रल कमिटी मेंबर मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ऊर्फ सोनू ऊर्फ भूपती याने त्याच्या 50 सहकार्यांसह गडचिरोली पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. 14 ऑक्टोबरच्या रात्री दक्षिण गडचिरोली जिल्ह्यातील घनदाट जंगलात छत्तीसगड सीमेलगत महाराष्ट्राच्या बाजूने हे सामूहिक आत्मसमर्पण झाले आहे. गडचिरोलीच्या इतिहासातील ही आजवरची सर्वांत मोठी शरणागती आहे. यामध्ये तब्बल सहा कोटींचे बक्षीस असलेल्या मल्लोजुला रावसह 50हून अधिक नक्षलवाद्यांचा समावेश आहे. यामुळे नक्षल चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऐनवेळी सोलापूरचा विमानप्रवास टाळून मोर्चा गडचिरोलीकडे वळवला आणि ते गडचिरोलीत या कार्यक्रमाला स्वत: उपस्थित राहिले. यामागचे एक कारण म्हणजे, मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार असतील, तर शरणागती पत्करू, अशी अटच वेणुगोपाल राव ऊर्फ सोनू ऊर्फ भूपती याने टाकली होती.
राजकीय नेतृत्वाबाबतचा अशा प्रकारचा विश्वास राजकारणात दुर्मीळपणे पाहायला मिळतो. भूपती हा नक्षल चळवळीत केंद्रीय समिती पॉलिट ब्युरो मेंबर तसेच सेंट्रल कमिटीमध्ये सदस्य होता. अनेक हिंसक हल्ल्यांचा तो सूत्रधार आहे. नक्षली चळवळीच्या थिंक टँकमध्येही तो होता. अनेक वर्षांपासून नक्षल चळवळीची भूमिका आणि धोरणे ‘अभय’ या नावाने पत्रकातून मांडत होता. तो मूळचा तेलंगणा राज्यातील पेदापल्ली जिल्ह्याचा रहिवासी आहे. 1980 च्या दशकात भूपतीने त्याचा मोठा भाऊ मल्लोजुला कोटेश्वर राव ऊर्फ किशनजी याच्यासह तत्कालीन पीपल्स वॉर ग्रूपमध्ये प्रवेश केला होता. 2004 मध्ये माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर दोघेही केंद्रीय समिती सदस्य झाले. किशनजीला पश्चिम बंगालचा प्रभारी करण्यात आले, तर भूपतीला दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटी मेंबर बनविण्यात आले. दक्षिण भारतात गुरिल्ला झोन तयार करण्याची जबाबदारीही भूपतीवर सोपविण्यात आली होती. पुढे नक्षलवाद्यांचा प्रसिद्धी विभागप्रमुख म्हणूनही भूपती काम पाहत होता. 2010 च्या एप्रिल महिन्यात छत्तीसगडमध्ये केंद्रीय राखीव दलाचे 76 जवान शहीद झाले होते. या घटनेचा मास्टरमाईंड भूपती हाच होता. नक्षल चळवळीत असतानाच भूपतीने गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुक्यातील रहिवासी असलेल्या विमला सिडाम ऊर्फ ताराक्का या नक्षलीशी विवाह केला. चालू वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे दि. 1 जानेवारी 2025 रोजी भूपतीची पत्नी तारक्का हिने आत्मसमर्पण केलेे. त्यानंतर सप्टेंबर 2025 मध्ये किशनजीची पत्नी म्हणजेच भूपतीची वहिनी तथा केंद्रीय समिती सदस्य सुजाता हिने तेलंगणा पोलिसांपुढे आत्मसमर्पण केले.
नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण एकाएकी वाढण्यामागचे एक कारण म्हणजे, माओवादी विचारसरणीबद्दल नक्षलवाद्यांचा झालेला भ्रमनिरास आणि त्यातून वाढत चाललेली निराशा. तसेच अंतर्गत कलह आणि नेतृत्व संघर्षाचेही कारण त्यामागे आहे; पण मुख्यत्वे करून केंद्र व राज्य सरकारांनी राबवलेल्या सुधारित आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन योजनांवर नक्षलवाद्यांचा विश्वास वृद्धिंगत होत आहे. आज केंद्र सरकारच्या सुनियोजित प्रयत्नामुळे देशातील सर्वाधिक नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या सहा वरून केवळ तीन (सर्व छत्तीसगडमध्ये) इतकी घटली आहे, तर एकूण नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या 18 वरून 11 इतकी कमी झाली आहे. यावरून केंद्र सरकारच्या गुप्तचर आधारित कारवाया आणि विकासोन्मुख धोरणांचा परिणाम स्पष्टपणे दिसतो. एकीकडे कठोर सुरक्षा कारवाया सुरू असताना, दुसरीकडे विकास, पुनर्वसन आणि विश्वास पुनर्स्थापनेच्या माध्यमातून नक्षलवाद आता आपल्या अंतिम टप्प्यात पोहोचला असल्याचे संकेत दिसत आहेत.
केंद्र सरकारने ज्या योजनाबद्धरितीने देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढील हे आव्हान मोडीत काढत आणले आहे, ते खरोखरीच प्रशंसनीय आहे. यासाठी केंद्राकडून राज्य पोलीस आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांना स्वातंत्र्य देण्यात आले. गुप्तचर आणि माहिती विनिमय तसेच संयुक्त कारवाईसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये व्यवहार्य पूल उभारण्यात आला. 2019 नंतर शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्यावर 90 टक्क्यांहून अधिक नियंत्रण मिळवले गेले. एनआयए आणि ईडीने नक्षलवादाला आर्थिक मदत करणार्यांवर कडक कारवाई केली. ‘अर्बन नक्षल’ समर्थन गटांवर, त्यांच्या कायदेशीर नेटवर्क्सवर आणि मीडिया कथानक तयार करणार्यांवरही सरकारने लक्ष केंद्रित केले.
ऑगस्ट 2019 पासून आतापर्यंत केंद्रीय समितीचे 18 पेक्षा अधिक सदस्य निष्प्रभ करण्यात आले आहेत. ‘ऑपरेशन ऑक्टोपस’ आणि ‘ऑपरेशन डबल बुल’सारख्या लक्ष्यित कारवायांमुळे सुरक्षा पोकळी भरून काढण्यात आली. डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ आणि कोब्रा दलांचे संयुक्त प्रशिक्षण सुरू झाले असून या एकत्र प्रशिक्षणामुळे यशाचे प्रमाण वाढले आहे. वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्थान शोध प्रणाली, मोबाईल अॅक्टिव्हिटी ट्रॅकिंग, कॉल लॉग विश्लेषण आणि सोशल मीडियावरील गुप्त समर्थकांचा शोध घेण्यात आल्यामुळे मोहिमा जलद, अचूक आणि परिणामकारक ठरल्या. तेलंगणा-छत्तीसगड सीमेवरील कर्रगुट्टा टेकड्यांवर नक्षलवाद्यांचा एक मोठा कॅम्प होता, जिथे शस्त्रांचा साठा, दोन वर्षांचा अन्नसाठा आणि आयईडी बनवण्याचा कारखाना होता. हा कॅम्प दि. 23 मे 2025 रोजी ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’मध्ये उद्ध्वस्त करण्यात आला आणि 27 कठोर नक्षलवादी ठार झाले. त्यानंतर विजापूर येथे आणखी 24 नक्षलवादी ठार झाले. या कारवाईनंतर छत्तीसगडमधील उरलेल्या नक्षलवाद्यांचा कणा मोडला.
