विधिषा देशपांडे
दररोज मोठ्या प्रमाणावर वाया जाणार्‍या सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्याची गरज आज प्रकर्षाने निर्माण झाली आहे. योग्य प्रक्रिया आणि नियोजनाच्या माध्यमातून सांडपाणी शेती, बागायती आणि वृक्ष संवर्धनासाठी उपयुक्त ठरू शकते. जगभरात अशी अनेक उदाहरणे आहेतच, शिवाय महाराष्ट्रातीलच काही गावांनी त्याची यशस्वी उदाहरणेही निर्माण केली आहेत.
सध्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये दुष्काळाचे सावट बिकट बनत चालले आहे. महाराष्ट्रात तर यंदा १९७२ पेक्षाही भीषण स्थिती आहे. पर्जन्यतुटीमुळे देशातील अनेक राज्यांमध्ये पाणीसाठा खालावला आहे. विज्ञानाने कितीही प्रगती केली असली, तरी आपण अद्याप पाणी निर्माण करू शकत नाही; परंतु याच विज्ञानाच्या साहाय्याने वापरलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करणे शक्य आहे. स्वयंपाकघर, स्नानगृह, कपडे आणि भांडी धुण्यासाठी वापरलेले पाणी बहुतांश गावांमध्ये उघड्या गटारांतून वाहते. अनेक ठिकाणी ते रस्त्यावर साचते किंवा थेट जलस्रोतांमध्ये मिसळते. पाण्याची टंचाई वाढत असताना दररोज मोठ्या प्रमाणावर वाया जाणार्‍या या पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची गरज आज प्रकर्षाने निर्माण झाली आहे. योग्य प्रक्रिया आणि नियोजनाच्या माध्यमातून हेच सांडपाणी शेती, बागायती आणि वृक्ष संवर्धनासाठी उपयुक्त ठरू शकते. जगभरात अशी अनेक उदाहरणे आहेतच, शिवाय महाराष्ट्रातील काही गावांनी त्याची यशस्वी उदाहरणेही निर्माण केली आहेत.
घरगुती वापरातून निर्माण होणार्‍या सांडपाण्याचे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात. शौचालयातून बाहेर पडणारे पाणी हा एक प्रकार, तर स्वयंपाकघर, स्नानगृह, कपडे आणि भांडी धुण्यातून निर्माण होणारे पाणी हा दुसरा प्रकार आहे. दुसर्‍या प्रकारातील पाण्याला ‘धूसर जल’ किंवा ‘ग्रे वॉटर’ असे म्हटले जाते. भारतातील एकूण घरगुती पाणीपुरवठ्यापैकी सुमारे ६५ ते ७० टक्के पाणी या स्वरूपात बाहेर पडते. जलजीवन मिशनच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भारतात दररोज ३१ हजार दशलक्ष लिटरपेक्षा अधिक सांडपाणी निर्माण होते. या पाण्यावर योग्य प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर केल्यास गोड्या पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर बचत होऊ शकते.
ग्रामीण भागात घराघरांत नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाल्यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढली आहे. साहजिकच घरगुती वापरानंतर बाहेर पडणार्‍या सांडपाण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. या पाण्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था नसल्यास गावातील रस्त्यांवर पाणी साचते. उघड्या नाल्यांमधून दुर्गंधी पसरते. डासांची उत्पत्ती वाढून मलेरिया, डेंग्यूसारख्या आजारांचा धोका निर्माण होतो. त्याचबरोबर जमिनीची गुणवत्ता आणि भूजलस्रोतांवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तलाव, विहिरी आणि इतर जलस्रोतांमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी मिसळल्यास पाण्याच्या प्रदूषणाची समस्या अधिक गंभीर बनते. त्यामुळे ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्याच्या योजनांबरोबरच सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करणेही आवश्यक झाले आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या ग्रामीण भागातील दुसर्‍या टप्प्यात सांडपाणी व्यवस्थापनाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. हागणदारीमुक्त गावांच्या पुढील टप्प्यात स्वच्छता आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची शाश्वत व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी कमी खर्चाच्या आणि स्थानिक पातळीवर सहज उपलब्ध होणार्‍या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. शोषखड्डे, झिरपण खड्डे, मॅजिक पिट आणि परसबागांशी जोडलेल्या जलव्यवस्थापन पद्धतींचा त्यामध्ये समावेश होतो. या व्यवस्थांमुळे घरातून बाहेर पडणारे पाणी योग्य पद्धतीने जमिनीत मुरविणे किंवा त्याचा स्थानिक पातळीवर उपयोग करणे शक्य होते.
ज्या गावांमध्ये घरांच्या परिसरात पुरेशी जागा उपलब्ध नाही, तेथे सामुदायिक स्तरावरील प्रक्रिया प्रकल्प उभारता येतात. सांडपाणी स्थिरीकरण तलाव, कृत्रिम पाणथळ क्षेत्रे आणि विकेंद्रित सांडपाणी प्रक्रिया प्रणाली यांसारख्या पर्यायांचा वापर करता येतो. पाण्याचा वापर कमी करणे, वापरलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करणे आणि भूजल पुनर्भरणाला चालना देणे, ही या व्यवस्थापनाची प्रमुख तत्त्वे आहेत. गावाच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार आणि उपलब्ध जागेनुसार योग्य पद्धत निवडल्यास सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनावरील खर्चही कमी करता येतो. सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने राबविलेल्या ‘सुजलाम’ अभियानानेही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार २०२१ ते २०२३ या कालावधीत अभियानाच्या विविध टप्प्यांत सुमारे ५० लाख शोषखड्ड्यांची निर्मिती करण्यात आली. गावांमध्ये सांडपाणी साचण्याचे प्रमाण कमी करणे, पाण्याची स्थानिक पातळीवर विल्हेवाट लावणे आणि जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश होता. सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करताना त्याच्या पुनर्वापराला प्राधान्य दिल्यास या प्रयत्नांचा अधिक व्यापक फायदा होऊ शकतो. योग्य प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, वृक्षारोपण आणि पिण्याव्यतिरिक्त इतर योग्य कामांसाठी वापरता येते. त्यामुळे उपलब्ध गोड्या पाण्यावरील ताण कमी होतो.
पंजाबमधील मालेरकोटला जिल्ह्यातील सुलतानपूर गावाने सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणली. सुमारे २३० कुटुंबे आणि १,१४१ लोकसंख्या असलेल्या या गावात दुर्गंधीयुक्त तलावाची समस्या निर्माण झाली होती. जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने सांडपाणी व्यवस्थापनाची योजना तयार करण्यात आली. २०२०मध्ये सुमारे ११ लाख ९५ हजार रुपये खर्च करून सांडपाणी स्थिरीकरण तलाव उभारण्यात आला. या उपाययोजनेमुळे गावातील स्वच्छता, पर्यावरण आणि तलावाच्या स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत झाली. ग्रामीण भागातील सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी मोठ्या खर्चाच्या अत्याधुनिक प्रकल्पांचीच आवश्यकता असते, हा गैरसमज आहे. स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास करून कमी खर्चाच्या आणि सहज देखभाल करता येणार्‍या प्रणाली विकसित केल्यास चांगले परिणाम मिळू शकतात. गावातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन शेती आणि स्थानिक पाण्याच्या गरजांशी जोडल्यास त्याचा लाभ अधिक व्यापक होऊ शकतो.
धूसर जल व्यवस्थापनासाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे ही सुरुवात असते. त्यानंतर त्याची नियमित देखभाल, स्वच्छता आणि योग्य वापर यांची व्यवस्था करणे आवश्यक असते. यासाठी गावपातळीवर जलसर्वेक्षण आणि पाण्याच्या प्रवाहाचे नकाशे तयार करणे उपयुक्त ठरते. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने गावात दररोज किती पाणी वापरले जाते, त्यातून किती सांडपाणी निर्माण होते, ते कोणत्या मार्गाने वाहते आणि कोणत्या भागात पाणी साचण्याची समस्या आहे, याची माहिती संकलित करायला हवी. या अभ्यासाच्या आधारे घरगुती किंवा सामुदायिक स्वरूपातील योग्य प्रक्रिया प्रणाली निवडता येईल. डोंगराळ भागात अशा प्रकल्पांची उभारणी करताना जमिनीचा उतार, उपलब्ध जागा आणि भूस्खलनाचा धोका लक्षात घ्यावा लागतो. मैदानी प्रदेशातही जमिनीची पाणी शोषण्याची क्षमता, भूजल पातळी आणि आसपासचे जलस्रोत यांचा अभ्यास आवश्यक असतो. स्थानिक परिस्थितीचा विचार न करता उभारलेल्या प्रकल्पांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.
ग्रामपंचायतींनी घरांबरोबरच शाळा, अंगणवाड्या आणि सार्वजनिक इमारतींना सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या योजनेत सहभागी करून घेणे गरजेचे आहे. महिला बचत गट, महिला मंडळे आणि युवकांच्या सहभागातून जनजागृती आणि प्रकल्पांच्या देखरेखीची व्यवस्था निर्माण करता येईल. शाळा आणि अंगणवाडी परिसरात छोट्या प्रक्रिया प्रणाली उभारून त्यांचा जलसंवर्धनाच्या प्रात्यक्षिकांसाठी उपयोग करता येईल. त्यामुळे लहान वयापासूनच पाणी बचत आणि पुनर्वापराचे महत्त्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल. ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईचा विचार करताना आतापर्यंत प्रामुख्याने नवीन जलस्रोत निर्माण करणे, विहिरींचे पुनर्भरण, बंधारे बांधणे आणि पाणीपुरवठा योजनांचा विस्तार करणे यांवर भर दिला गेला आहे. या प्रयत्नांबरोबरच वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्याची गरजही तितकीच महत्त्वाची आहे. घरातून बाहेर पडणारे पाणी योग्य प्रक्रिया न करता वाहू दिल्यास ते प्रदूषणाचे कारण ठरते. त्याच पाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर केल्यास शेती, बागायती आणि वृक्ष संवर्धनासाठी अतिरिक्त जलस्रोत उपलब्ध होतो. ग्रामीण जलसुरक्षेसाठी धूसर जल व्यवस्थापनाला गावांच्या विकास आराखड्यात स्थान देणे आवश्यक आहे.
करंजवण आणि बाजार भोगावचा आदर्श
महाराष्ट्रातील काही गावांनी धूसर जल व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून पाणी बचतीबरोबरच आर्थिक लाभ मिळविण्याचा मार्ग दाखविला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील करंजवण गाव त्यापैकी एक आहे. सुमारे ५ हजार २५६ लोकसंख्या असलेल्या या गावात दररोज निर्माण होणार्‍या जवळपास एक लाख लिटर धूसर जलावर प्रक्रिया करण्यासाठी व्यवस्था उभारण्यात आली. त्यासाठी लहान पाईपलाईनच्या माध्यमातून सांडपाणी संकलनाची व्यवस्था करण्यात आली आणि सुमारे अर्धा एकर क्षेत्रात सांडपाणी स्थिरीकरण तलाव तयार करण्यात आला. या प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर ग्रामपंचायतीच्या सुमारे पाच एकर जमिनीवर सिंचनासाठी केला जातो. या परिसरात चिंच, आंबा, पेरू आणि जांभूळ यांसारख्या विविध प्रजातींची सुमारे ११०० झाडे लावण्यात आली. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या वापरामुळे झाडांच्या उत्पादकतेत सुधारणा झाल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. २०२० मध्ये सुमारे अडीच क्विंटल चिंचेचे उत्पादन झाले होते. त्यातून सुमारे चार लाख रुपयांचे संभाव्य विक्रीमूल्य असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. सांडपाण्याची योग्य व्यवस्था निर्माण केल्यास गावातील पर्यावरण सुधारण्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर आर्थिक संधीही उपलब्ध होऊ शकतात, हे या उदाहरणातून दिसून येते. केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या स्वच्छ भारत मिशनच्या (ग्रामीण) २०२१च्या अधिकृत मॅन्युअलमध्ये या गावाची यशोगाथा नमूद केलेली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील बाजार भोगाव या गावानेही सांडपाण्याच्या पुनर्वापराचा मार्ग स्वीकारला आहे. येथे धूसर जलावर प्रक्रिया करण्यासाठी तीन तलावांची व्यवस्था विकसित करण्यात आली. या प्रणालीमुळे दररोज सुमारे २५ हजार लिटर प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध होऊ लागले. स्थानिक शेतकर्‍यांनी या पाण्याचा सिंचनासाठी वापर सुरू केला. त्यामुळे गावातील सांडपाण्याची समस्या कमी करण्याबरोबरच शेतीसाठी अतिरिक्त जलस्रोत उपलब्ध झाला. पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत अशा स्थानिक उपाययोजना उपयुक्त ठरू शकतात.