शहाजी शिंदे, संगणक प्रणालीतज्ज्ञ
‘टिकटॉक’ या चिनी अॅपविषयी भारतात गेल्या काही दिवसांत पुन्हा चर्चा सुरू झालेली दिसते; मात्र गुगल प्ले स्टोअर किंवा अॅपल अॅप स्टोअरवर हे अॅप उपलब्ध नाही आणि सरकारने बंदी उठवली असल्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर केलेला नाही, तरीदेखील या घटनेने एक महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा अधोरेखित केला आहे की, भारतात अॅप्सच्या पुनरागमनामुळे भारतीय डिजिटल सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि सामाजिक क्षेत्रावर काय परिणाम होऊ शकतो?
सामाजिक माध्यमांच्या इतिहासात गेल्या काही वर्षांत सर्वाधिक झपाट्याने लोकप्रिय झालेले अॅप म्हणू ‘टिकटॉक’ची चर्चा दीर्घकाळ राहिली. चीनच्या बाईटडान्स या कंपनीने 2016 मध्ये ‘दौयिन’ या नावाने हा लघू व्हिडीओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्म सुरू केला आणि वर्षभरात त्याचे आंतरराष्ट्रीय रूप टिकटॉक म्हणून जगासमोर आले. फक्त 15 ते 60 सेकंदांच्या व्हिडीओंमध्ये सामान्य व्यक्तींना आपली प्रतिभा दाखवण्याची संधी देणारा हा प्रयोग काही दिवसांतच अफाट लोकप्रिय झाला आणि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब यांसारख्या प्रस्थापित व्यासपीठांसमोर नवा प्रतिस्पर्धी उभा राहिला आणि काही वर्षांतच टिकटॉकने अब्जावधी वापरकर्ते जोडले. टिकटॉकचे वेगळेपण म्हणजे, त्याने व्हायरल या संकल्पनेला सर्वात जास्त गती दिली. साधा नृत्याचा व्हिडीओ, एखाद्या गाण्यावरची लिप सिंक, एखादा विनोदी अभिनय किंवा साध्याशा संवादाची रचना हे सर्व जागतिक स्तरावर काही तासांत पसरू लागले. अल्गोरिदमच्या जोरावर टिकटॉकने वापरकर्त्यांना त्यांच्या आवडीनुसार तत्काळ कंटेंट उपलब्ध करून दिला. म्हणूनच हे अॅप केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित न राहता सामाजिक अभिव्यक्तीचे नवे माध्यम ठरले. भारतामध्ये टिकटॉकने 2018-19 च्या सुमारास जोर धरला. ग्रामीण भागातील तरुण, छोटे-मोठे कलाकार, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी अशा असंख्य गटांनी टिकटॉकवर व्हिडीओ बनवणे सुरू केले. यूट्यूबप्रमाणे मोठ्या उत्पादन खर्चाची गरज नव्हती. साध्या मोबाईलच्या कॅमेर्याने कोणीही तारेसारखा दिसू लागला. अनेकांना थेट प्रसिद्धी, जाहिराती व आर्थिक लाभ मिळू लागले. काही जणांचे करिअर या अॅपमुळे घडले असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही; पण भारत सरकारने 2020 मध्ये माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत टिकटॉकसह काही चिनी अॅप्सवर बंदी घातली. यामागे चीनबरोबरच्या सीमेवरील तणावाचाही संदर्भ होता. या बंदीमुळे भारतातील लाखो टिकटॉक क्रिएटर्सचे प्लॅटफॉर्म अचानक बंद झाले आणि त्यांना नवीन मार्ग शोधावा लागला. यूट्यूब शॉर्टस्, इन्स्टाग्राम रिल्स यांसारख्या पर्यायी साधनांनी ‘टिकटॉक’मुळे निर्माण झालेली पोकळी अचूकरीत्या साधली.
गेल्या पाच वर्षांच्या काळात विस्मरणात गेलेल्या ‘टिकटॉक’ने भारतीय समाजमाध्यमांच्या विश्वात नव्याने ‘टिकटिक’ केली आहे. याचे कारण गेल्या काही दिवसांत टिकटॉकची वेबसाईट भारतात उपलब्ध होऊ लागल्याची काही उदाहरणे समोर आली. यानंतर सोशल मीडियावर लगेचच अफवा पसरली की, भारत सरकार लवकरच टिकटॉकवरील बंदी हटवणार आहे; मात्र गुगल प्ले स्टोअर किंवा अॅपल अॅप स्टोअरवर हे अॅप उपलब्ध नाही आणि सरकारने बंदी उठवली असल्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर केलेला नाही, तरीदेखील या घटनेने एक महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा अधोरेखित केला आहे की, भारतात टिकटॉकसारख्या चिनी अॅप्सचे भविष्य काय आहे आणि या अॅप्सच्या पुनरागमनामुळे भारतीय डिजिटल सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि सामाजिक क्षेत्रावर काय परिणाम होऊ शकतो?
टिकटॉक हे केवळ एक मनोरंजन अॅप नव्हते, तर युवकांमध्ये लोकप्रिय झालेले एक वेगळे सोशल मीडियाचे व्यासपीठ होते. 2018 ते 2020 या काळात भारतातील बहुतांश मोबाईल वापरकर्त्यांच्या मोबाईलमध्ये हे अॅप असायचे. यावर लाखो क्रिएटर्स आपली कला, आपले विचार, नृत्य, गाणी, विनोद, सामाजिक संदेश अशा विविध प्रकारचे व्हिडीओ टाकत होते. टिकटॉकमुळे काही अनामिक चेहरे घराघरांत पोहोचले आणि समाजमाध्यमांच्या क्षेत्रात एक नवा वर्ग उदयास आला. अशावेळी जून 2020 मध्ये अचानक या अॅपवर बंदी घालण्यात आली. सरकारने आयटी अॅक्ट 69 एचा आधार घेत भारताच्या सार्वभौमत्वाला, एकात्मतेला आणि सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याचा मुद्दा मांडत टिकटॉकसह 59 अॅप्सवर बंदी लावली. पुढील काही महिन्यांत ही संख्या वाढत गेली आणि 200 हून अधिक चिनी अॅप्सवर भारतात बंदी आली. या सगळ्यामागे फक्त तांत्रिक कारणे नव्हती, तर सीमावाद, कोरोना महामारीतून निर्माण झालेला चीनविरोधी उद्रेक आणि जागतिक राजकारणातील नवे समीकरणही कारणीभूत ठरले.
त्या काळात गलवान खोर्यातील तणाव अत्युच्च पातळीवर पोहोचला होता. भारतीय जवानांनी प्राणांची आहुती दिली होती आणि देशभरात चीनविरोधी भावना प्रखरपणे उसळल्या होत्या. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचे आंदोलन सुरू झाले, सोशल मीडियावर ‘बॉयकॉट चायना’ या प्रकारची मोहीम उभी राहिली. त्याच वेळी डेटा सुरक्षेचा प्रश्नही पुढे आला. टिकटॉक आणि इतर अॅप्सचे सर्व्हर चीनमध्ये असल्यामुळे भारतीय वापरकर्त्यांचा प्रचंड प्रमाणातील डेटा त्या सरकारकडे जाण्याचा धोका होता. चीनमध्ये डेटा संरक्षणाची कोणतीही पारदर्शक व्यवस्था नाही आणि तेथील कंपन्यांना सरकारच्या आदेशाखाली डेटा द्यावा लागतो. त्यामुळे हा डेटा गुप्तचर कारवायांसाठी किंवा रणनीतिक हेतूंसाठी वापरला जाऊ शकतो, असा गंभीर धोका सरकारने व्यक्त केला. त्यामुळे ही बंदी ही केवळ सुरक्षा धोरण नव्हती, तर देशाच्या डिजिटल सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणासाठी उचललेली पावले होती.
गेल्या पाच वर्षांत परिस्थितीत काही बदल झाले आहेत. भारत-चीन संबंध काही प्रमाणात स्थिरावले आहेत. सीमावादाबाबत उच्चस्तरीय बैठका झाल्या, लष्करी पातळीवर चर्चा झाली आणि मर्यादित प्रमाणात तणाव कमी झाल्याचे चित्र दिसले. जागतिक स्तरावरही चीनविरुद्ध अमेरिकेने आखलेल्या रणनीतीत काही प्रमाणात बदल झाला आहे. विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावल्यामुळे भारतासाठी चीनचे महत्त्व वाढले आहे. यादरम्यान भारत आणि चीन काही जागतिक मंचांवर एकत्र दिसू लागले. अलीकडेच चीनने निर्यातीसंदर्भातील काही नियमही शिथिल केले आहेत. याच्या बदल्यात टिकटॉकचे पुनरागमन मान्य करण्यात आले, अशाही चर्चा रंगत आहेत; पण केंद्र सरकारने या सर्व चर्चांचे, अफवांचे खंडन केले आहे.
मुळात टिकटॉकची भारतातील पुनरागमनाची वाट सोपी नाही. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे डेटा सुरक्षा. केंद्र सरकारने अलीकडील काळात स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, कोणत्याही परदेशी डिजिटल कंपनीला भारतात व्यवसाय करायचा असेल, तर त्यांना भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा देशातच संग्रहित करावा लागेल आणि त्यावर इतर कोणत्याही परदेशी संस्थेचे नियंत्रण असता कामा नये. यामुळेच अनेक परदेशी कंपन्यांना आपले डेटा सेंटर भारतात उभारावे लागत आहे. टिकटॉकची मातृसंस्था बाईटडान्सचे मुख्यालय बीजिंगमध्ये आहे आणि कंपनीची चिनी सरकारसोबत धोरणात्मक भागीदारी आहे. त्यामुळे डेटा स्थानिक पातळीवर संग्रहित करण्याच्या अटींचे पालन टिकटॉक कितपत करू शकेल, हा प्रश्न आहे.
याशिवाय, टिकटॉकवर बंदी आल्यानंतरच्या काळात भारतातील डिजिटल क्षेत्राचे चित्र पालटले आहे. इन्स्टाग्रामने आपल्या ‘रिल्स’ या फिचरमुळे टिकटॉकची जागा जवळजवळ पूर्णपणे घेतली आहे. अनेक भारतीय युवक, कलाकार, इन्फ्लुएन्सर्स आता इन्स्टाग्राम रिल्सवरच आपली कला प्रदर्शित करतात. त्याशिवाय मोज, चिंगारी, जोश, रोपोसो यांसारख्या स्थानिक स्टार्टअप्सनीही पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांना टिकटॉकसारखे प्रचंड यश मिळालेले नसले, तरी त्यांनी भारतीय डिजिटल व्यवस्थेत स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. टिकटॉक परत आले, तर या स्थानिक अॅप्सचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे सरकारला स्थानिक उद्योगपतींचा दबाव सहन करावा लागेल. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणांतर्गत स्थानिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन देणे हे सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे.
टिकटॉक भारतात आले, तर त्याच्या प्रचंड लोकप्रियतेमुळे इन्स्टाग्रामसह अनेक भारतीय अॅप्सला झटका बसू शकतो. कारण, टिकटॉककडे असलेली तांत्रिक क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधारित अल्गोरिदम आणि वापरकर्त्यांना दिले जाणारे जलद समाधान हे अद्यापही इतरांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी आहे. टिकटॉकच्या माध्यमातून सामान्य युवकांचा आवाज मोठ्या प्रमाणात पोहोचतो. त्यामुळेच आजही अनेक क्रिएटर्सना टिकटॉक परत यावे असे वाटते; मात्र सरकारसमोर केवळ लोकप्रियतेचा मुद्दा नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न केंद्रस्थानी ठेवला आहे. चीनसोबतचा विश्वासाचा तुटलेला पूल अजूनही पूर्णपणे बांधला गेलेला नाही. सीमारेषेवरील तणावाची आठवण अजून ताजी आहे. अशा स्थितीत टिकटॉकसारख्या अॅप्सना पुन्हा परवानगी दिली गेली, तर सरकारसमोर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. विशेषतः विरोधी पक्ष सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत मवाळ धोरण अवलंबल्याचा आरोप करू शकतात. सरकारला कधी बंदी उठवायची असेल, तर टिकटॉकला कठोर अटी घालूनच ती परवानगी द्यावी लागेल.
