शशिकांत सांब
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चेन्नईपासून सुमारे 80 किलोमीटर दूर असलेल्या कल्पक्कम अणुऊर्जा प्रकल्पातील 500 मेगावॅट क्षमतेच्या स्वदेशी प्रोटोटाईप फास्ट ब्रीडर रिअॅक्टरने (पीएफबीआर) यशस्वीरीत्या क्रिटिकॅलिटी (नियंत्रित विखंडन साखळी प्रक्रिया) साध्य केल्याबद्दल सर्व अभियंते आणि शास्त्रज्ञ यांचे दि. 6 एप्रिल 2026 रोजी अभिनंदन केले. हा भारताच्या नागरी अणुऊर्जा प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
कल्पक्कम अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे भारतातील विपुल प्रमाणात उपलब्ध असलेले थोरियम साठ्याचा उपयोग अणुऊर्जा प्रकल्पात करण्याच्या दिशेने पडलेले पाऊल म्हणून ओळखले जाईल; मात्र या अणुभट्टीतून लगेच वीजनिर्मिती सुरू होणार नसून काही चाचण्या पार पडणे बाकी आहे.
भारतात कोळसा, जलविद्युत, सौर आणि पवन ऊर्जेनंतर अणुऊर्जा हा वीजनिर्मितीचा पाचवा स्रोत आहे. सध्या सात अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये 25 अणुभट्या कार्यरत असून त्याची क्षमता 8,700 मेगावॅट आहे. याशिवाय आणखी 11 अणुभट्ट्यांचे बांधकाम सुरू आहे. मुंबईजवळील तारापूर अॅटोमिक पॉवर प्रकल्प आपल्याला परिचित आहे. भारताचा देशाअंतर्गत युरेनियम साठा कमी आहे. आपला देश अणुऊर्जा उद्योगाला इंधन पुरवण्यासाठी युरेनियम आयातीवर अवलंबून आहे. भारताने फ्रान्स, युनायटेड स्टेटस्, युनायटेड किंगडमसह अनेक देशांबरोबर नागरी अणुऊर्जा तंत्रज्ञान सहकार्य द्विपक्षीय करार केले आहेत.
भारताने ऑक्टोबर 2020 मध्ये 2032 पर्यंत 63 गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता. गाठण्याची योजना आखली. तथापि, दि. 11 मार्च 2011 रोजी जपानमधील फुकुशिमा आणुऊर्जा प्रकल्पात भूकंप आणि त्सुनामीमुळे एक मोठा अपघात झाला. या दुर्घटनेमुळे व इतर काही स्थानिक प्रश्नामुळे प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या ठिकाणी आंदोलने झाली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील 9,900 मेगावॅट क्षमातेच्या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधात स्थानिकांचा तीव्र संघर्ष झाला. अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी युरेनियम लागते. भारतात युरेनियमचा साठा पुरेसा नाही. त्यामुळे युरेनियमच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. शिवाय यासाठी परकीय चलन खर्च होते; परंतु भारताची वाढती लोकसंख्या आणि तिच्या वाढत्या गरजा भागवण्यासाठी अधिकाधिक विद्युत निर्मिती करायला पाहिजे. त्यासाठी सर्व उपलब्ध स्रोतांचा वापर करणे आवश्यक आहे.
अणुभट्टीचे कामकाज अणुभट्टीमध्ये युरेनियमसारखे रेडिओअॅक्टिव्ह मटेरियल टाकले की, त्या मटेरियलमधून नुट्रॉन म्हणजे अत्यंत सूक्ष्म कण बाहेर पडतात आणि त्याच्या गतीची ऊर्जा वापरून उष्णता निर्माण होते. उष्णता निर्माण झाली की, वाफ करायची आणि वाफेवर जनित्र फिरवून वीज निर्माण करायची. भारताकडे युरेनियमचा साठा मर्यादित असला, तरी त्याला पर्याय म्हणून एक दुसरे रेडिओअॅक्टिव्ह मटेरियल आहे, त्याचे नाव आहे थोरियम. भारताकडे त्याचा साठा विपुल आहे. केरळम, कर्नाटक आणि ओडिशाच्या समुद्र किनार्यावरील वाळूत मोनोजाईटचे समृद्ध साठे आहेत. यामध्ये 8 ते 10 टक्के थोरियम असते. भारतात एक मिलियन टनांपेक्षा जास्त थोरियम उपलब्ध आहे, असा एक अंदाज आहे. जगातील थोरियमचा 25 टक्के साठा एकट्या भारताकडे आहे. हा साठा भारताला अनेक वर्षे पुरेल एवढा मोठा आहे. असे असले, तरी थोरियम वापरण्याकरिता जे तंत्रज्ञान लागते त्याची माहिती नव्हती. कारण, इतर देशांत थोरियम नव्हतं. अभिमानाची गोष्ट म्हणजे, अनेक वर्षांच्या संशोधनानंतर थोरियम वापरण्याचे तंत्रज्ञान भारतीय शास्त्रज्ञ आणि अभियंते स्वतः विकसित करत आहेत.
या तंत्रज्ञानामध्ये युरेनियम-238 च्या थरामुळे अणूचे रूपांतर होऊन अधिक इंधन तयार होईल. या टप्यात थोरियम-232 चा वापर करण्याची योजना आहे. नियंत्रित विखंडन साखळी प्रक्रिया प्रस्थापित केल्यामुळे भविष्यात थोरियमचा वापर, अणुऊर्जा कार्यक्रम राबवता येईल. अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित करणारा भारत हा जगातील मोजक्या देशांपैकी एक ठरला आहे. या ठिकाणी फास्ट ब्रिडर रिअॅक्टर केवळ ऊर्जाच निर्माण करत नाही, तर इंधनाचीही निर्मिती होते. तामिळनाडूमधील कल्पक्कम येथील पहिल्या स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिअॅक्टरमध्ये कोअर लोडिंगचा प्रारंभ भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. 4 मार्च 2024 रोजी झाला होता. आता या प्रकल्पाने निर्णायकता गाठली आहे. यामध्ये 200 हून अधिक उद्योगांचा सहभाग आहे. आत्मनिर्भरतेच्या भावनेतून भारतातील उपलब्ध थोरियम साठ्याचा उपयोग करण्याकडे वाटचाल करत भारताने एका ऐतिहासिक टप्प्यावर प्रवेश केलेला आहे.
