डॉ. सुकृत खांडेकर
जंतर मंतर म्हणजे आंदोलनाचे ठिकाण हे समीकरण झाले होते. गेली छत्तीस वर्षे या मैदानावर धरणे, निदर्शने, उपोषण, ठिय्या अशी आंदोलने चालू होती. राजसत्तेला हालविण्याची ताकद इथल्या आंदोलनातून दिसली आहे. आता जंतर मंतरवर आंदोलनांना मनाई केल्यामुळे यापुढे तिथे आरडाओरडा, घोषणा ऐकायला मिळणार नाहीत.
यावर्षी २० जून ते २५ जुलै या काळात दिल्लीतील जंतर मंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीने नीट पेपर फुटीच्या निषेधार्थ केलेल्या आंदोलनाने सर्व देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर लाठीमार केला. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. पॅलेट गन्समधून जेन झीला पांगविण्यासाठी गोळीबार केला. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना अतिशय वाईट वागणूक दिली. दगडफेक झाली. असंख्य विद्यार्थी, पोलीस जखमी झाले. गेल्या दहा वर्षांत १५२ वेळा नीट स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटले, तरीही कोणावरही कारवाई झाली नव्हती, त्याचा राग विद्यार्थ्यांना होता. स्पर्धा परीक्षांचे सरकारला गांभीर्य नाही आणि अहोरात्र अभ्यास करून परीक्षेला बसणाऱ्या मुलांविषयी काही कणव नाही, यातून हा उद्रेक निर्माण झाला. सुरुवातीला संवादालाही तयार नसलेल्या सरकारला जेन झीपुढे झुकावे लागले आणि धर्मेंद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले. जे विरोधी पक्षाला जमले नाही, ते कॉक्रोच जनता पार्टीने जंतर मंतरवर ३६ दिवस आंदोलन करून साध्य करून दाखवले. जेन झी आंदोलकांची जिद्द, चिकाटी, सातत्य सरकारला महागात पडले.
मतदार याद्यांच्या सर्वेक्षणात (एसआयआर) देशभरात १३ कोटी ७० लाख नावे बाद झाली म्हणून काँग्रेससह विरोधी पक्षाने निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल सुरू केला. याच मुद्द्यावरून कॉक्रोच जनता पार्टीने पुन्हा आंदोलनाची हाळी दिली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना हटविण्यासाठी अभिजित दीपके, सौरभ दास व आशुतोष रांका हे तीन युवा नेते एकत्र आले व पुन्हा दहा ऑक्टोबरपासून दिल्लीत 'चलो जंतर मंतर' अशी घोषणा दिली; पण यावेळी दिल्ली पोलिसांनी अतिशय सावध भूमिका घेतली. एकीकडे काँग्रेस पक्षाने 'ज्ञानेशकुमार हटाव'साठी आंदोलन सुरू केले व दुसरीकडे 'ज्ञानेशकुमार मस्ट गो' अशी कॉक्रोच जनता पार्टीने घोषणा दिली. पोलिसांनी अगोदरच जंतर मंतर परिसरात जमावबंदी जारी केली. आंदोलनाला उशिरा परवानगी मागितली, असे कारण देऊन कॉक्रोच पार्टीला जंतर मंतरवर येण्यास मनाई केली. एनडीए विरुद्ध इंडिया आघाडी, भाजप विरुद्ध काँग्रेस आणि कॉक्रोच जनता पार्टी विरुद्ध दिल्ली पोलीस असा संघर्ष जंतर मंतरच्या परिसरात बघायला मिळाला. हा संघर्ष संपलेला नाही. विरोधी पक्षांचा नेम जरी ज्ञानेशकुमारांवर असला, तरी खरे लक्ष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेच आहेत. म्हणूनच ज्या परिसरातून मोदी-शहा व ज्ञानेशकुमार यांच्यावर आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत, त्या जंतर मंतरला आंदोलन स्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आल्याचा आदेश दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांच्या स्वाक्षरीने अचानक निघाला.
जंतर मंतर म्हणजे आंदोलनाचे ठिकाण हे समीकरण झाले होते. गेली छत्तीस वर्षे या मैदानावर धरणे, निदर्शने, उपोषण, ठिय्या अशी आंदोलने चालू होती. राजसत्तेला हालविण्याची ताकद इथल्या आंदोलनातून दिसली आहे. जंतर मंतरवर झालेल्या अनेक आंदोलनांनी सरकारची झोप उडवली आहे. संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, कृषी भवन, रेल भवन, निती आयोग अशी अनेक केंद्र सरकारची प्रमुख कार्यालये व उपक्रम याच जंतर मंतरच्या परिसरात आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, आकाशवाणी भवन, दूरदर्शन जंतर मंतरपासून हाकेच्या अंतरावर आहे. जंतर मंतरवरील घोषणा व आक्रोश सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या कानावर आदळेल असे हे अंतर आहे. आता जंतर मंतरवर आंदोलनांना मनाई केल्यामुळे यापुढे तिथे आरडाओरडा ऐकू येणार नाही, घोषणा ऐकायला मिळणार नाहीत, निषेध प्रकट करणारी रंगीबेरंगी पोस्टर्स बघायला मिळणार नाहीत. वेगवेग‌ळ्या पक्षांचे झेंडे फडकताना दिसणार नाहीत. आंदोलन नसल्याने मैदानाला पोलिसांचा आणि मीडियाचा वेढा पडणार नाही. टीव्ही कॅमेरे व हाती बूम धरलेल्या तरुण टीव्ही वार्ताहरांची लगबग बघायला मिळणार नाही.
गेले ३६ वर्षे आंदोलने व आंदोलकांचा असलेला गजबजाट आता कुठे पाहायला मिळणार नाही. विरोधी पक्षांचे नेते जंतर मंतरवरून सरकारला इशारे व धमक्या देताना यापुढे दिसणार नाहीत. जंतर मंतरला सध्या सशस्त्र पोलिसांचा वेढा आहे व सभोवताली सात फूट उंचीच्या बॅरिकेड्स‌ची भिंत उभारली आहे. आंदोलकांनी जंतर मंतरकडे फिरकू नये असा कडेकोट बंदोबस्त तैनात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार हटाओ, या मागणीसाठी जसे मुंबई पोलिसांनी आंदोलकांना दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानावर फिरकू दिले नाही, तसेच दिल्ली पोलिसांनी कुणालाही जंतर मंतरवर येऊ दिले नाही. जुलै महिन्यात झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सोनम वांगचूकही सहभागी झाले होते. त्यांना पोलिसांनी भल्या पहाटे उचलले व थेट उपचारासाठी इस्पितळात दाखल केले. त्याचा परिणामस्वरूप कॉक्रोच आंदोलन अधिक चिघळले. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर हे आंदोलन समाप्त झाले.
इंडिया गेट, बोट क्लब, जंतर मंतर, रामलीला मैदान ही राजधानीतील आंदोलनाची महत्त्वाची ठिकाणे म्हणून ओ‌ळखली जातात. ब्रिटिशांच्या काळात चांदणी चौक, दरिया गंज, जामा मशीद, फिरोजशहा कोटला मैदान आदी ठिकाणी आंदोलने होत. देशाला स्वात्तंत्र्य मिळाल्यावर काही आंदोलने थेट संसद भवनासमोर झाली होती. नंतर आंदोलनांवर निर्बंध घालणे सुरू झाले. १९८८ मधे महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली बोट क्लब येथे हजारो शेतकऱ्यांनी शक्तिप्रदर्शन केले होते. नर्मदा आंदोलनही गाजले. नंतर दिल्लीतील आंदोलने व सुरक्षा व्यवस्था यावर चिंता व्यक्त होऊ लागली.
१९९३ पासून जंतर मंतर हे आंदोलनाचे प्रमुख ठिकाण बनले. बोट क्लबपेक्षा संसद भवन येथून जवळ आहे. जंतर मंतरवरील गर्दी आवाक्यात ठेवणे व सुरक्षा अधिक सोपी जाईल, असे त्यावेळी पोलिसांना वाटले होते. जंतर मंतरवर पाच हजारांपर्यंत निदर्शकांना हाताळणे शक्य होईल; पण पन्नास हजार किंवा त्याही पेक्षा जास्त गर्दी असेल, तर रामलीला मैदान सोयीचे ठरेल असे पोलिसांचे मत आहे. एप्रिल २०११ मध्ये अण्णा हजारे यांची भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ जंतर मंतरवर सुरू झाली. गर्दी वाढू लागल्याने पाच दिवसांनंतर अण्णांचे आंदोलन रामलीला मैदानावरून सुरू झाले. डिसेंबर २०१२ मध्ये निर्भयाला न्याय मिळवून देण्यासाठी याच मैदानावर बराच काळ आंदोलन चालू होते. जून २०१५ मध्ये वन रँक वन पेन्शन या मागणीसाठी जंतर मंतरवर कित्येक महिने माजी सैनिकांचे आंदोलन चालू होते. मार्च – एप्रिल २०१७ मध्ये तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी जंतर मंतरवर चाळीस दिवस आंदोलन केले. १९ डिसेंबर २०१९ रोजी सीएएच्या विरोधात जंतर मंतरवर प्रखर निदर्शने झाली होती. जानेवारी २०२३ मध्ये महिला कुस्तीपटूंचे तीन दिवसांचे आंदोलन झाले. एप्रिल - मे २०२४ मध्ये पुन्हा महिला कुस्तीगीरांनी आंदोलन केले. जुलै २०२६ मध्ये जेन झीने शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांना राजीनामा देण्यासाठी आंदोलन केले.
आंदोलक जंतर मंतर परिसरात दिसता कामा नयेत, ही पोलिसांची रणनीती होती. जेन झी दिसला की खेच, गचांडी पकड, कमरेला विळखा घाल, फरफटत ने, बसमध्ये कोंबायचे नि डिटेंशन सेंटरमध्ये न्यायचे असे पोलीस वागत होते. शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यांना बेकायदा पकडू नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. माशीला मारण्यासाठी हातोडा वापरू नका, असे न्यायालयाने पोलिसांना खडसावले होते.
जंतर मंतरवर आंदोलनाला बंदी घालण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष उदय भानू चिप यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच जंतर मंतर हे आंदोलन स्थळातून वगळण्यात आल्याचे दिल्ली पोलिसांनी सांगितले आहे. जंतर मंतर हे संसद भवनपासून अवघ्या दीड किमी. अंतरावर आहे. रामलीला मैदान हे जंतर मंतरपासून ४ किमी. अंतरावर आहे. सीबीडी मैदान हे १२ किमी. दूर आहे, तर उत्तर दिल्लीतील बुराडी मैदान २० किमी. अंतरावर आहे.
कॉक्रोच जनता पार्टीचा जन्म जंतर मंतरवर झालेल्या आंदोलनातून झाला. त्यामुळे जेन झीचा जंतर मंतरसाठी हट्ट आहे. जंतर मंतर हा गेली ३६ वर्षे आंदोलकांचा असलेला आवाज आता इतिहासजमा होतो आहे.
