डॉ. मंगेश कश्यप
पाण्याच्या अर्थशास्त्राचा विचार करताना आपण पाण्याची किंमत, वितरणाचा खर्च, सिंचनाचा लाभ आणि औद्योगिक वापर यांची गणना करतो; परंतु पाणी आणण्यासाठी खर्च होणाऱ्या महिलांच्या वेळेचे आर्थिक मूल्य आपल्या विकासाच्या मोजमापात पुरेसे प्रतिबिंबित होत नाही. हीच आपल्या आर्थिक दृष्टिकोनातील मोठी उणीव आहे.
आपण अनेक विविध दृष्टिकोनातून पाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यात प्रामुख्याने जागतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि समग्र पाण्याचे पैलू जाणून घेताना विशेषतः पाण्याच्या प्रश्नाकडे आपण महिलांचे अदृश्य श्रम, त्यांचा वेळ, शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक स्वावलंबन या दृष्टिकोनातून पाहत असताना काही बाबी आपल्या नजरेसमोर येतात. त्यातील महत्त्वाची म्हणजे, पाण्याच्या प्रत्येक घागरीमागे एक अदृश्य अर्थव्यवस्था दडलेली आहे. महिलांचे श्रम, हरवलेला वेळ आणि विकासाच्या मोजमापाबाहेर राहिलेली त्यांच्या श्रमाची आर्थिक किंमत.
पहाटेची वेळ. घरातील इतर मंडळी दिवसाची सुरुवात करण्याच्या तयारीत असताना ग्रामीण भागातील एखादी महिला डोक्यावर हंडा घेऊन पाण्याच्या शोधात घराबाहेर पडते. दूरवर असलेल्या पाणवठ्यावर जाण्याची पायपीट करते, तिथे पाणवठ्यावरची प्रतीक्षा, पाण्याने भरलेले हंडे आणि पुन्हा घराकडे परतीचा प्रवास. हा क्रम दिवसातून एकदा नव्हे, तर अनेकदा घडतो. असे चित्र आपण बऱ्याचदा पाहिले असेल, प्रत्यक्ष जीवनात, अथवा चित्रपटात, किंवा माहितीपटात. आपल्याला या दृश्यात पाण्याची टंचाई दिसते; मात्र त्यामागे दडलेली एक मोठी अर्थव्यवस्था सहसा दिसत नाही. ती म्हणजे महिलांच्या वेळेची, श्रमांची आणि संधींची अर्थव्यवस्था! त्यासाठी महिलांनी गमावलेल्या वेळेचे आणि न मिळालेल्या संधींचेही आर्थिक मूल्य समजून घ्यावे लागेल.
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि UNICEF यांच्या २०२३ मधील संयुक्त अहवालानुसार, ज्या वाड्या-वस्त्यांमध्ये पाणी घराच्या आवारात उपलब्ध नाही, अशा दहांपैकी सात घरांमध्ये पाणी आणण्याची जबाबदारी महिला आणि मुलींवर असते. या कामामुळे त्यांचा शिक्षण, रोजगार, विश्रांती आणि सामाजिक सहभागासाठी उपलब्ध असलेला वेळ कमी होतो.
भारतीय संदर्भातील आकडेवारी तर अधिक बोलकी आहे. भारत सरकारच्या जलजीवन मिशनसाठी तयार करण्यात आलेल्या WHO च्या अभ्यासानुसार, २०१८ मध्ये घराबाहेरून पाणी आणण्यासाठी देशभरात दररोज सुमारे ६.६६ कोटी तास खर्च होत होते. त्यापैकी सुमारे ४.८७ कोटी तास महिलांच्या वाट्याला येत होते. म्हणजेच पाणी आणण्याच्या एकूण श्रमभारातील जवळपास तीन चतुर्थांश भार महिलाच उचलत होत्या.
या आकडेवारीचा अर्थ केवळ एवढाच नाही की, महिलांना दररोज काही तास पाणी आणण्यासाठी खर्च करावे लागतात. या वेळेत त्या एखादे कौशल्य शिकू शकल्या असत्या, स्वयंरोजगार करू शकल्या असत्या, शेतीपूरक व्यवसायात सहभागी होऊ शकल्या असत्या किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी वेळ देऊ शकल्या असत्या. म्हणजेच पाण्याच्या अनुपलब्धतेमुळे अर्थव्यवस्थेतील एक मोठी मानवी क्षमता प्रत्यक्ष उत्पादन प्रक्रियेपासून दूर राहते. या संधींचे आर्थिक मूल्य म्हणजेच पाण्याच्या प्रत्येक घागरीमागे दडलेली अदृश्य किंमत!
भारताच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या Time Use Survey २०२४ नुसार,१५ ते ५९ वयोगटातील महिलांनी विनामूल्य घरगुती कामांसाठी सहभागी असताना दररोज सरासरी ३०५ मिनिटे खर्च केली. पुरुषांसाठी हे प्रमाण तुलनेने खूप कमी आहे. अर्थात, यात पाणी आणण्याबरोबरच स्वयंपाक, स्वच्छता आणि इतर घरगुती कामांचाही समावेश आहे; मात्र ही आकडेवारी महिलांच्या अदृश्य श्रमांचे व्यापक स्वरूप अधोरेखित करते.
या समस्येचे आणखी एक महत्त्वाचे परिमाण म्हणजे मुलींचे शिक्षण. घरात पाणी उपलब्ध नसल्यास अनेकदा मुलींनाही आईसोबत पाणी आणण्याच्या कामात सहभागी व्हावे लागते. परिणामी, त्यांचा अभ्यास, खेळ आणि व्यक्तिमत्त्व विकासासाठीचा वेळ कमी होतो. एका पिढीतील पाण्याची टंचाई पुढील पिढीच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक संधींवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे घरापर्यंत पाणी पोहोचविणे ही केवळ सुविधा नसून शिक्षण आणि स्त्री-सक्षमीकरणातील महत्त्वाची गुंतवणूक आहे. याच पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार, ग्रामीण भारतातील प्रत्येक घराला नळजोडणी उपलब्ध झाल्यास महिलांचे दररोज सुमारे ५.५ कोटी मानवी तास वाचू शकतात. या वेळेचा उपयोग रोजगार, कौशल्यविकास, शिक्षण आणि इतर उत्पादक कामांसाठी होऊ शकतो. मात्र, या बदलाकडे केवळ नळजोडण्यांच्या संख्येने पाहून चालणार नाही. गावपातळीवरील पाणी समित्यांमध्ये महिलांचा केवळ सदस्य म्हणून नव्हे, तर निर्णय प्रक्रियेतील सक्रिय भागीदार म्हणून सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या २०२६च्या जागतिक जलविकास रिपोर्टनुसार, जगभरात महिला आणि मुली दररोज सुमारे २५ कोटी तास पाणी गोळा करण्यासाठी खर्च करतात. हा आकडा पाणीटंचाईच्या जागतिक प्रश्नाबरोबरच स्त्री-पुरुष आर्थिक विषमतेचेही गांभीर्य स्पष्ट करतो. खरे तर, पाण्याच्या अर्थशास्त्राचा विचार करताना आपण पाण्याची किंमत, वितरणाचा खर्च, सिंचनाचा लाभ आणि औद्योगिक वापर यांची गणना करतो; परंतु पाणी आणण्यासाठी खर्च होणाऱ्या महिलांच्या वेळेचे आर्थिक मूल्य आपल्या विकासाच्या मोजमापात पुरेसे प्रतिबिंबित होत नाही. हीच आपल्या आर्थिक दृष्टिकोनातील मोठी उणीव आहे.
यापुढे जलधोरणे आखताना प्रत्येक गावातील पाणी उपलब्धतेचा महिलांच्या वेळेवर, आरोग्यावर, रोजगारावर आणि मुलींच्या शिक्षणावर काय परिणाम झाला, याचेही मोजमाप केले पाहिजे. पाण्यावरील गुंतवणुकीचा परतावा केवळ बांधलेल्या जलस्रोतांत किंवा पुरविलेल्या पाण्याच्या प्रमाणात मोजता कामा नये. त्यातून मुक्त झालेल्या मानवी वेळेत आणि निर्माण झालेल्या नव्या आर्थिक संधींतही तो मोजला पाहिजे. कारण, एखाद्या महिलेच्या डोक्यावरील पाण्याचा हंडा उतरतो, तेव्हा केवळ तिचे शारीरिक श्रम कमी होत नाहीत, तर तिच्या आयुष्यात शिक्षणाची, स्वावलंबनाची आणि स्वतःचे भविष्य घडविण्याची एक नवी संधी निर्माण होते. पाण्याची खरी समृद्धी ही केवळ प्रत्येक घरातील नळातून वाहणाऱ्या पाण्यात नसते, तर त्या पाण्यामुळे माणसाला स्वतःचे आयुष्य अधिक समृद्ध करण्यासाठी मिळणाऱ्या वेळेत असते.