के. श्रीनिवासन
जागतिकीकरणानंतरच्या काळात देशभरात एक विचित्र कौटुंबिक आणि सामाजिक समस्या सर्वदूर निर्माण होताना दिसून येत आहे, ती म्हणजे जन्मदात्या माता-पित्यांचा सांभाळ न करणे. या करंटेपणाला लगाम घालण्यासाठी न्यायालयांनीही अनेक निवाडे दिले आहेत. आता तेलंगणा सरकारने यासंदर्भात एक कायदा करण्याचा निर्णय घेतला असून वृद्ध माता-पित्यांचा सांभाळ करण्यास नकार देणार्या किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणार्या मुलांच्या पगारातून थेट कपात करण्याची तरतूद त्यात करण्यात आली आहे.
समाजव्यवस्थेतील नैतिक मूल्यांचा र्हास आणि विभक्त कुटुंबपद्धतीमुळे एकाकी पडणार्या वृद्ध माता-पित्यांच्या संरक्षणासाठी तेलंगणा सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘तेलंगणा एम्प्लॉईज अकाऊंटेबिलिटी अँड मॉनिटरिंग ऑफ पेरेंटल सपोर्ट बिल, 2026’ (तेलंगणा कर्मचारी उत्तरदायित्व आणि पालक आधार देखरेख विधेयक, 2026) नावाचे एक विधेयक तेलंगणा सरकारने आणले असून ते वृद्धापकाळातील सन्मानाची हमी देणारे एक प्रभावी अस्त्र ठरण्याची चिन्हे आहेत. या नव्या कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे याची व्याप्ती. आजवरचे बहुतेक सामाजिक कायदे केवळ सरकारी कर्मचार्यांपुरते मर्यादित असत; मात्र तेलंगणा सरकारने सरकारी कर्मचार्यांसह खासगी क्षेत्रातील नोकरदार आणि लोकप्रतिनिधींनाही (आमदार व खासदार) या कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. लोकप्रतिनिधींना या कक्षेत आणून सरकारने एक नैतिक पायंडा रचला आहे. यामुळे या कायद्याला अधिक राजकीय विश्वासार्हता प्राप्त झाली आहे.
या कायद्यानुसार, आपल्या वृद्ध माता-पित्यांचा सांभाळ करण्यास नकार देणार्या किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणार्या मुलांच्या पगारातून थेट कपात करण्याची तरतूद आहे. संबंधित कर्मचार्याच्या मासिक पगारातून 15 टक्के किंवा 10 हजार रुपये (जी कमी असेल ते) कापून ही रक्कम थेट पालकांच्या खात्यात जमा केली जाईल. केंद्र सरकारचा ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायदा, 2007’ अस्तित्वात असला, तरी त्याची अंमलबजावणी प्रामुख्याने लवाद आणि दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून होती. तेलंगणाचे हे नवे विधेयक थेट उत्पन्नाच्या स्रोतालाच (पगाराला) जबाबदारीशी जोडते. यामुळे पालकांना प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई न लढता तातडीने आर्थिक सुरक्षा मिळणे शक्य होणार आहे. आरोग्यसेवा, निवास आणि आर्थिक सुरक्षितता यांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे आता पाल्यांसाठी केवळ नैतिक कर्तव्य नसून कायदेशीर बंधन असणार आहे.
महानगरांचे वाढते आकर्षण, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर, विभक्त कुटुंब पद्धतीचा वाढता प्रभाव आणि वेगाने बदलणारी जीवनशैली यामुळे घरातील ज्येष्ठांकडे दुर्लक्ष होण्याचे प्रमाण चिंताजनक रीतीने वाढले आहे. अनेकदा आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर आई-वडिलांना एकटे राहावे लागते किंवा नाईलाजास्तव वृद्धाश्रमाचा आधार घ्यावा लागतो. ‘युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड’ आणि ‘हेल्पएज इंडिया’च्या अहवालानुसार, 2026 पर्यंत भारतातील 60 वर्षांवरील वृद्धांची संख्या 17 कोटी 30 लाखांच्या (173 दशलक्ष) पुढे जाण्याचा अंदाज आहे. सध्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 10.5 टक्के लोक वृद्ध आहेत. 2050 पर्यंत हे प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त होईल. म्हणजेच प्रत्येक पाचव्या व्यक्तीमध्ये एक वृद्ध असेल. धक्कादायक बाब म्हणजे, ‘हेल्पएज इंडिया’च्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, भारतातील 10 ते 15 टक्के वृद्धांनी आपल्या कुटुंबाकडून छळ होत असल्याचे उघडपणे मान्य केले आहे, तर सामाजिक दबावामुळे सुमारे 75 टक्के वृद्ध तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. आर्थिक परावलंबित्व हे त्यांच्या उपेक्षेचे सर्वात मुख्य कारण ठरत आहे. ‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट’नुसार, देशातील 18.7 टक्के वृद्धांकडे उत्पन्नाचे कोणतेही स्वतंत्र साधन नाही, तर 40 टक्के वृद्ध हे दारिद्य्ररेषेखालील स्तरात मोडतात. आरोग्याच्या बाबतीतही परिस्थिती गंभीर असून, साधारण 30 टक्के ज्येष्ठ नागरिक किमान एका जुनाट आजाराने ग्रस्त आहेत. शहरी भागात विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे सुमारे 20 टक्के वृद्ध हे एकटे किंवा केवळ जोडीदारासोबत राहतात, ज्यातून त्यांना मोठ्या प्रमाणात मानसिक एकाकीपणाचा सामना करावा लागतो. ‘लाँगिट्युडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया’च्या माहितीनुसार, 7.5 टक्के वृद्ध हे पूर्णपणे अंथरुणाला खिळलेले असून त्यांना दैनंदिन गरजांसाठी इतरांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. अशा स्थितीत त्यांची जबाबदारी नाकारणे, त्यांना वार्यावर सोडून देणे, त्यांचा छळ करणे हा शुद्ध करंटेपणाच म्हणावा लागेल. अनेक वृद्धांना तर त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची जाणीवही नसते, तर काही जण शारीरिक व्याधी आणि आर्थिक चणचणीमुळे न्यायालयाची पायरी चढू शकत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर तेलंगणा सरकारने आणलेले नवे विधेयक अत्यंत क्रांतिकारी मानले जात आहे. कारण, यात केवळ कागदी अधिकार न देता थेट आर्थिक सुरक्षेची हमी देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडताना अत्यंत भावुक आणि वास्तववादी भूमिका मांडली. अनेकदा पालकांकडून मालमत्ता आपल्या नावावर करून घेतल्यावर मुले त्यांना वार्यावर सोडतात, ही धक्कादायक वस्तुस्थिती त्यांनी सभागृहासमोर मांडली. यावेळी त्यांनी रेमंड समूहाचे माजी अध्यक्ष विजयपत सिंघानिया यांच्या प्रकरणाचा दाखला दिला, ज्यांना आपली सर्व संपत्ती मुलाला दिल्यावर भाड्याच्या घरात राहण्याची वेळ आली होती. भारतीय संस्कृतीतील श्रावण बाळ हे माता-पित्यांविषयीच्या निष्ठेचे प्रतीक मानले जाते; मात्र आजच्या युगात ही मूल्ये लोप पावत चालल्याची खंत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. मुलांच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) किंवा महिलांच्या संरक्षणासाठी ज्याप्रमाणे कठोर कायदे आहेत, त्याच धर्तीवर ज्येष्ठ नागरिकांनाही सक्षम कायदेशीर कवच मिळणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
या कायद्याचा मुख्य उद्देश केवळ दंड करणे हा नसून, कर्मचार्यांमध्ये नैतिक मूल्यांची जोपासना करणे आणि त्यांना कौटुंबिक जबाबदार्यांप्रती अधिक कटिबद्ध करणे हा आहे. अलीकडेच राज्यसभेत एका चर्चेदरम्यान अशी मागणीही करण्यात आली होती की, जे भारतीय नागरिक परदेशात स्थायिक झाले आहेत आणि देशात राहणार्या आपल्या वृद्ध पालकांची देखभाल करत नाहीत, त्यांचे पासपोर्ट रद्द करण्यात यावेत. केंद्र सरकारने अशाप्रकारचा कठोर निर्णय घेण्यापूर्वीच तेलंगणाने आपल्या स्तरावर हा धाडसी निर्णय घेतला आहे. या विधेयकाला तेलंगणा विधानसभेतील सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला आहे. भाजप आणि सीपीआय सारख्या पक्षांनीही या कायद्याचे स्वागत केले असून, यामुळे समाजाचा वृद्धांकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोन बदलेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे; मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीत काही तांत्रिक आव्हानेही आहेत. विशेषतः खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्यांच्या पगाराची नोंद आणि त्यांची कौटुंबिक स्थिती याची अचूक माहिती मिळवणे प्रशासनासाठी कठीण ठरू शकते. तसेच, या कायद्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी कोणती यंत्रणा उभी केली जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तेलंगणा सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण देशासाठी एक दिशादर्शक धोरण ठरायला हवे.
देशातील न्यायालयांनीही या विषयात अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कमलकांत मिश्रा विरुद्ध अतिरिक्त जिल्हाधिकारी’ या प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल दिला. यात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्येष्ठ नागरिक देखभाल कायद्याचा मुख्य उद्देश केवळ आर्थिक मदत करणे नसून वृद्धांचा सन्मान राखणे हा आहे. पाल्यांनी पालकांचा सांभाळ करण्याचे वचन देऊन मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करून घेतली असेल आणि नंतर ते जबाबदारी टाळत असतील, तर असा मालमत्ता हस्तांतरणाचा व्यवहार रद्द ठरवून पाल्यांना घराबाहेर काढण्याचा अधिकार लवादाला आहे. मुंबई आणि दिल्ली उच्च न्यायालयानेही आपल्या विविध निकालांमध्ये नमूद केले आहे की, मुलांचे पालकांच्या घरात राहणे हा त्यांचा अधिकार नसून ती केवळ पालकांनी दिलेली सवलत आहे. त्यामुळे पालकांना त्रास होत असल्यास त्यांना पाल्यांना घरातून काढून लावण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
ग्रामीण भागात अनेक पंचायतींनीही ठराव संमत करून, वृद्ध पालकांकडे दुर्लक्ष करणार्या कुटुंबांना सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचे किंवा सामाजिक दबावाचे तंत्र वापरण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारच्या 2026 च्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची आणि निवासाची सोय पाहण्यासाठी विशेष निधी आणि देखरेख अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे केवळ शहरातच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही पालकांच्या जबाबदारीला आता प्रशासकीय आणि कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे. मागील काळात देशातील काही राज्यांनीही ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. यात आसाम राज्याचा ‘प्रणाम’ (पेरेंटस् रिस्पॉन्सिबलिटी अँड नॉर्मस् अकौंटिब्लिटी अँड मॉनिटरिंग) कायदा अत्यंत गाजलेला आहे. 2017 मध्ये लागू झालेल्या या कायद्यानुसार, सरकारी कर्मचार्यांनी त्यांच्या आश्रित पालकांचा आणि दिव्यांग भावंडांचा सांभाळ करणे बंधनकारक आहे. एखाद्या कर्मचार्याने यात कुचराई केली, तर त्याच्या मासिक पगारातून 10 ते 15 टक्के रक्कम कापून ती पालकांच्या उदरनिर्वाहासाठी दिली जाते. बिहारमध्येही अशाच प्रकारची नियमावली असून, तेथे पालकांशी गैरवर्तन करणार्या पाल्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने 2023 मध्ये आपल्या नियमात सुधारणा करून देखभाल लवादाला अधिक अधिकार दिले आहेत, ज्यानुसार पालकांना त्रास देणार्या पाल्यांना घराबाहेर काढण्यासाठी पोलिसी मदत घेता येते.
