ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि.)
‘तेजस’ ही हलकी लढाऊ विमाने भारतीय हवाईदलाचा कणा ठरतील, असे नियोजन होते. ‘तेजस’चे वैशिष्ट्य म्हणजे ते बर्याच प्रमाणात देशी बनावटीचे आहे. मात्र, या विमानांच्या निर्मितीस व ती हवाईदलात दाखल होण्यास अक्षम्य विलंब झाला. 1984 मध्ये प्रकल्पाची संकल्पना मांडली गेली. 17 वर्षांनी म्हणजे 2001 मध्ये पहिले विमान उडाले. त्याहीनंतर 16 वर्षांनी म्हणजे 2017 मध्ये ही विमाने दाखल होण्यास सुरुवात झाली. ती आहेत ‘तेजस मार्क वन’ या उपप्रकारातली. या प्रकारातील 40 पैकी 36 विमानेच हवाईदलात दाखल झाली आहेत. चार अजूनही प्रलंबित आहेत.
संरक्षण सामर्थ्यामध्ये भूदल, नौदल आणि वायुदल या तिन्ही दलांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असले, तरी प्रत्येकाची बलस्थाने आणि मर्यादाही वेगवेगळ्या आहेत. यामध्ये हवाईदलाची मारक क्षमता ही तुलनेने अधिक आहे. 1947-48 च्या पाकिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या युद्धानंतर ती प्रकर्षाने सिद्ध झाली. असे असूनही ही युद्धक्षमता वाढवण्याचे, विविध आयुधांचे भारतात उत्पादन करण्याचे प्रयत्न कमी पडले. 1962 च्या चीनविरुद्धच्या युद्धात हवाईदलाचा वापर केला नाही. 1964 मध्ये जे.आर.डी. टाटा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम सीमांच्या संरक्षणासाठी हवाईदलात लढाऊ विमानांची 64 स्क्वाड्रनची आवश्यकता आहे, असा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. 1971 मध्ये भारतीय हवाईदलाने स्क्वाड्रनची संख्या 40 पर्यंत वाढवली होती. मात्र, त्यानंतर हवाईदलाच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेत सातत्याने खंड पडत गेला. भारतीय हवाईदलाच्या आधुनिकीकरणाचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रेंगाळत राहिले. त्यामुळे फक्त तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवरच नव्हे; तर कुशल मनुष्यबळाच्या आघाडीवरही पीछेहाट झाली.
रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे तंत्रज्ञानाचे नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी उत्सुक असणारे देशातले तज्ज्ञ प्रकल्प सोडून इतर देशांमध्ये स्थलांतरित होऊ लागले. 25 वर्षांपूर्वी ‘सुखोई’ भारतीय हवाईदलाच्या ताफ्यात समाविष्ट करण्यात आले. ‘सुखोई’ हे प्रथम रशियाकडून आपण सरावासाठी विकत घेतले. त्यानंतर रशियाच्या ‘सुखोई’ आणि भारताच्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या कंपन्यांनी ‘सुखोई एमकेआय 30’ हे बहुउद्देशीय लढाऊ विमान तयार केले. गेल्या दहा वर्षांच्या काळात भूदल, वायुदल आणि नौदल या तिन्ही दलांना सक्षम करण्यासाठी नवीन आधुनिक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करण्याचा सरकार कसोशीने प्रयत्न करत आहे. यासाठी मोदी सरकारने विविध शस्त्रास्त्रनिर्मितीसाठी करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणाचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने 2.23 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदी प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये 97 ‘तेजस’ हलकी लढाऊ विमाने आणि 156 ‘प्रचंड’ लढाऊ हेलिकॉप्टर खरेदीचा समावेश होता. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, 2.23 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण खरेदीपैकी 98 टक्के खरेदी देशांतर्गत उद्योगांकडून केली जाईल. मंत्रालयाच्या या पावलामुळे देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाला मोठी चालना मिळाली. 97 ‘तेजस’ लढाऊ विमाने आणि 156 ‘प्रचंड’ अॅटॅक हेलिकॉप्टरची एकूण किंमत 1.10 लाख कोटी रुपये असून, भारताच्या इतिहासात स्वदेशी उत्पादकांना मिळालेली ही सर्वात मोठी ऑर्डर मानली गेली. परंतु, या विमानांच्या उत्पादनाबाबत एक नकारात्मक बाब समोर आली आहे. भारताच्या हवाईदलप्रमुखांनी काही दिवसांपूर्वी, ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सविषयी मला भरवसा वाटत नाही. तुम्ही मिशन मोडमध्ये आहात, असे वाटतच नाही.’ अशी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हवाईदलास लढाऊ विमानांच्या 42 तुकड्यांची गरज आहे. पुढील काळात निरोप घेणार्या बहुसंख्य विमानांची जागा ‘तेजस’ला देण्याचे नियोजन आहे. या परिस्थितीत ‘तेजस’च्या उत्पादनास होणारा विलंब हवाईदलाच्या लढाऊ क्षमतेवर परिणाम करणारा ठरणार आहे. त्यामुळे ‘तेजस-एमके-1 ए’ या विमानांसंदर्भात हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडविरोधात हवाईदलप्रमुख एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग यांनी नुकतेच जे स्पष्ट प्रतिपादन केले ते अत्यंत योग्यच असून, त्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. कारण, उत्पादनातील विलंबामुळे भारतीय हवाईदलात लढाऊ विमानांची संख्या 31 तुकड्यांंहून (31 स्क्वाड्रन) कमी संख्येवर पोहोचली आहे.
बंगळूरमध्ये काही दिवसांपूर्वी ‘एरो इंडिया’ भव्य प्रदर्शन सुरू होते. जगभरातील देशांनी या प्रदर्शनात त्यांच्याकडील लढाऊ आणि प्रवासी विमाने त्यांची क्षमता, करामतींसह सादर केली. या प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाच्या दिवशी एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग आणि लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्या ‘तेजस’ भरारीची चर्चा झाली. परंतु, ‘तेजस’मधून भरारी घेतली असली, तरी हा प्रकल्प अजूनही फार मागे आहे. त्यामुळेच प्रदर्शनातच हवाईदलप्रमुखांनी ‘तेजस’चे निर्माते हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला खडे बोल सुनावले.
हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या कंपनीची स्थापना भारतीय उद्योगपती वालचंद हिराचंद यांनी कर्नाटकातील बंगळूर येथे इ.स. 1940 मध्ये केली. हा आता भारत सरकारचा सार्वजनिक उपक्रम असून, त्यात प्रामुख्याने लष्करी वैमानिक साधनांची निर्मिती करण्यात येते. या कंपनीचे मुख्यालय बंगळूर येथे आहे. तसेच, नाशिक, कोरबा, कानपूर, कोरापूट, लखनौ आणि हैदराबाद येथे ‘एचएएल’च्या शाखा आहेत. गेली 75 वर्षे ही कंपनी देशाकरिता विमाने, हेलिकॉप्टरनिर्मिती करत आहे. ज्यावेळी ‘राफेल’ लढाऊ विमान खरेदीचा विषय निघाला, त्यावेळेस ‘राफेल’च्या निर्मिती कंपनीला ऑफसेटच्या नियमाखाली किमतीच्या 50 टक्के शस्त्रास्त्रांचे वेगवेगळे भाग हे भारतात बनवावे लागतील, असा नियम मान्य करावा लागला होता. त्यासाठी कंपनीची निवड करताना राफेल कंपनीने हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला डावलून रिलायन्स कंपनीबरोबर हे ऑफसेटचे सुटे भाग भारतात बनवू, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर काही तज्ज्ञांना अचानक ‘एचएएल’विषयी प्रेम निर्माण झाले. त्यांनी ज्या कंपनीला 70 वर्षांचा अनुभव आहे त्यांना बनवण्याचे काम न देता रिलायन्सला का दिले, याविषयी वाद सुरू केला होता. त्यावेळी सध्या केंद्रीय अर्थमंत्री असणार्या निर्मला सीतारामन या संरक्षणमंत्री होत्या. त्यावेळी त्यांनी असे म्हटले होते की, ‘एचएएल’ला काही काम द्यायचे असेल, तर त्यांना निर्मिती करण्याचे कौशल्य वाढवावे लागेल. आज त्यांच्या या विधानातील मर्म प्रकर्षाने समोर आले आहे.
हवाईदलप्रमुख अमरप्रीत सिंग यांनी ‘तेजस’ लढाऊ विमानांच्या उत्पादनातील विलंबावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘एचएएल’ला हवाईदलाची चिंता कमी करावी लागेल. आम्हाला आत्मविश्वास द्यावा लागेल. मात्र, सध्या ‘एचएएल’बद्दल विश्वास नाही,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. याचे कारण ‘एचएएल’ने फेब्रुवारीपर्यंत 11 ‘तेजस-एमके-1 ए’ विमानांचे उत्पादन करण्याचे आश्वासित केले होते. प्रत्यक्षात एकही विमान अद्याप तयार नाहीये. ‘एरो इंडिया’ प्रदर्शनात हवेत झेपावलेल्या विमानास ‘तेजस एमके-1 ए’ म्हणून सांगितले गेले. त्यावरही सिंग यांनी आक्षेप घेतला. ते विमान ‘एमके-1 ए’ नाही. नाव बदलण्यामुळे ते प्रगत होत नाही. जेव्हा शस्त्रे समाविष्ट होतील, क्षमता सिद्ध होईल तेव्हा ते ‘एमके-1 ए’ असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘एचएएल’चे अधिकारी उत्पादनात कोणतीही कसर सोडली जाणार नाही, असे सांगत होते; पण गेली अनेक वर्षे ‘एचएएल’ला आपली कामगिरी सुधारता आली नाही.
‘तेजस’ ही हलकी लढाऊ विमाने भारतीय हवाईदलाचा कणा ठरतील, असे नियोजन होते. ‘तेजस’चे वैशिष्ट्य म्हणजे ते बर्याच प्रमाणात देशी बनावटीचे आहे. मात्र, ‘तेजस’ प्रकल्पाचे गेल्या कित्येक वर्षांचे वैशिष्ट्य म्हणजे या विमानांच्या निर्मितीस व ती हवाईदलात दाखल होण्यास झालेला अक्षम्य विलंब. 1984 मध्ये प्रकल्पाची संकल्पना मांडली गेली. 17 वर्षांनी म्हणजे 2001 मध्ये पहिले विमान उडाले. त्याहीनंतर 16 वर्षांनी म्हणजे 2017 मध्ये ही विमाने दाखल होण्यास सुरुवात झाली. ती आहेत ‘तेजस मार्क वन’ या उपप्रकारातली. ‘तेजस मार्क वन’ या प्रकारातील 40 पैकी 36 विमानेच हवाईदलात दाखल झाली आहेत. चार अजूनही प्रलंबित आहेत. हवाईदलाच्या लढाऊ क्षमतेवर परिणाम होत असल्याने त्यांची चिंता समजण्याजोगी असल्याचे ‘एचएएल’चे प्रमुख डी. के. सुनील यांनी म्हटले आहे.
डी. के. सुनील यांनी थेट पोखरण 2 अणुचाचण्यांनंतरच्या अमेरिकी निर्बंधांचा दाखला दिला. विलंब आपल्यामुळे नव्हे, तर इतर बाह्य घटकांमुळे होत आहे, असे सांगून वेळ मारून नेली. ‘एचएएल’ने आता सर्व म्हणजे ‘एमके-1 ए’ विमानाच्या संरचना तयार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. इंजिन पुरवठ्याशी संबंधित समस्या सोडवली जात आहे. इंजिन उपलब्ध झाल्यानंतर ‘तेजस एमके-1 ए’चे वितरण सुरू होईल. ‘तेजस’मध्ये 75 टक्के सामग्री स्वदेशी असली, तरी इंजिनासाठीचे परावलंबित्व उत्पादन रखडण्याचे मुख्य कारण आहे. कारण, आपल्याला हे इंजिन भारतात बनवता आले नाही. म्हणून काही वर्षांपूर्वी इंजिनसाठी ‘एचएएल’ने अमेरिकेतील जीई एरोस्पेसशी करार केला आहे. या कंपनीमार्फत 2023-24 वर्षात 16 इंजिने दिली जाणार होती. मात्र, आजवर एकही इंजिन न मिळाल्याने ‘एचएएल’ला हवाईदलाच्या रोषाला तोंड द्यावे लागते. याचे मुख्य कारण अमेरिकेला भारतावर दबाव टाकायचा होता. मोदी यांच्या अमेरिका दौर्यानंतर असे वाटत होते की, मार्च 2025 पर्यंत उपरोक्त कंपनीकडून एक-दोन इंजिन मिळू शकतील. यातून उत्पादनास गती मिळेल. मात्र ‘तेजस एमके-1 ए’च्या नव्या प्रणालीचे प्रमाणीकरण झालेले नाही.
‘तेजस मार्क वन ए’ या जास्त आधुनिक उपप्रकाराच्या लढाऊ विमानांच्या निर्मितीस सुरुवात होणे अपेक्षित होते; पण 2025 साल उजाडले तरी या विमानांची पहिली तुकडी अजूनही हवाईदलात दाखल झालेली नाही. मार्च महिन्यात 11 विमाने हवाईदलात दाखल होणे अपेक्षित होते, ती तारीखही पुढे ढकलली आहे. हवाईदलाशी प्रारंभी झालेल्या करारान्वये ‘एचएएल’ 83 ‘तेजस एमके-1 ए’ लढाऊ विमानांची पूर्तता पुढील साडेतीन वर्षांत करणार आहे. भारतीय हवाईदलासाठी 97 ‘एमके-1 ए’ आणि लष्करासाठी 156 हलक्या लढाऊ हेलिकॉप्टरसाठी दोन स्वतंत्र करार पुढील काळात होण्याची अपेक्षा आहे. दुसर्या करारातील 97 लढाऊ विमाने 2031 पर्यंत वितरित केली जातील. हवाईदलास लढाऊ विमानांच्या 42 तुकड्यांची गरज आहे. मंजूर क्षमतेच्या तुलनेत सध्या 31 तुकड्या अस्तित्वात असून, पुढील काळात ‘मिग-29’, ‘जॅग्वार’ आणि ‘मिराज 2000’ ही विमाने निवृत्त होतील. निरोप घेणार्या बहुसंख्य विमानांची जागा ‘तेजस’ला देण्याचे नियोजन आहे. या परिस्थितीत ‘तेजस’च्या उत्पादनास होणारा विलंब हवाईदलाच्या लढाऊ क्षमतेवर परिणाम करेल. हवाईदलाने ‘एचएएल’च्या कामगिरीविषयी व्यक्त केलेली साशंकता गंभीर आहे. ‘एचएएल’ची कामगिरी लवकर सुधारण्याची गरज आहे. याचे कारण बदलत्या जागतिक परिस्थितीमध्ये संघर्षाची बीजपेरणीही होत असते. उघड्या डोळ्यांनी ती बरेचदा दिसत नाही. त्यामुळेच आपण नेहमी ‘टू फ्रंट वॉर’साठी तयार असणे ही काळाची गरज आहे.
