भारताची ईशान्येकडील सात राज्ये भू परिवेष्टित म्हणजेच लँड लॉक्ड आहेत. त्यांना हिंद महासागराशी संपर्क करण्यासाठी पर्यायच नाही. कारण, या क्षेत्रात बांगला देश हा हिंद महासागराचा एकमेव संरक्षक आहे, असे अतिशय वादग्रस्त विधान बांगला देशमधील अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनुस यांनी अलीकडेच त्यांच्या चीनच्या दौर्यात केले होते. यानंतर त्यांनी चीनला बांगला देशात येऊन निर्मिती उद्योग, व्यापार व वितरण केंद्रे व विमानतळ स्थापन करण्याचे आवाहन करून भारताच्या धोरणात्मक स्थितीला अप्रत्यक्ष आव्हान दिले. या आवाहनानुसार बांगला देश चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करणारे साधन बनू शकतो. असे झाल्यास चीनसाठी वस्तू तयार करणे, त्यांची विक्री करणे, त्यांना चीनमध्ये परत घेऊन जाणे किंवा जगाच्या इतर भागांत निर्यात करण्याची एक मोठी शक्यता निर्माण होईल.
बांगला देशमधील मोंगला बंदराचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी चीन 400 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची मदत करेल, असे आश्वासन चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मुहम्मद युनुसना दिले आहे. याव्यतिरिक्त चीन, चितागाँगच्या आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्राचा विकास व विस्तार करण्यासाठी 350 दशलक्ष डॉलर्स आणि इतर निवडक तांत्रिक साहाय्यासाठी 150 दशलक्ष डॉलर्स देणार आहे. याच्याच जोडीला बांगला देशने नद्यांच्या पाणी व्यवस्थापनासाठी चीनला दीर्घकालीन पाठिंबा मागत 50 वर्षीय साहाय्यता पॅकेज देण्याची विनंती केली. युनूस यांच्या मते, चीन जल व्यवस्थापन प्रवीण असल्यामुळे चिनी कौशल्यापासून बांगला देशला बरच काही शिकता येईल.
आज युनुस आणि बांगला देशमधील काही अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती, उच्च सेनाधिकार्यांना पाकिस्तानशी विनाअट द़ृढ संबंध हवे असल्यामुळे सरकारने आठ लाखांहून अधिक रझाकार पाकिस्तानी नागरिकांना बांगला देशी नागरिकत्व प्रदान केले. त्यानंतर मुहम्मद युनुस आणि पाकिस्तानी पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांची दूरध्वनीवर चर्चा होऊन, आधी न्यूयॉर्क आणि नंतर इजिप्तमध्ये यांची प्रत्यक्ष भेट व चर्चा झाली. जूनमध्ये मुहम्मद युनुस पाकिस्तान दौर्यावर जाणार आहेत. याआधी बांगला देशने तुर्कस्तानकडून अत्याधुनिक ड्रोन्स घेतले आहेत. चीन पाकिस्तानला ‘जे 20’ ही फिफ्थ जनरेशन लढाऊ विमान देतो आहे.
एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बिम्स्टेक परिषदेच्या अनुषंगाने पंतप्रधान मोदी आणि बांगला देशचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांची भेट झाली. ऑगस्ट 2024मध्ये ढाक्यात अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यानंतर मोदी आणि युनुस यांची ही पहिलीच भेट होती. मोदींनी त्यांना तेथील हिंदूंसह अल्पसंख्याकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास आणि त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारांची सखोल चौकशी करण्यास सांगून, वातावरण बिघडू शकेल असे वक्तव्य टाळण्याचे आवाहन केले. उलटपक्षी मुहम्मद युनुस यांनी शेख हसीनांचे प्रत्यार्पण, सीमा हत्याकांड, सार्क सहकार्य आणि प्रलंबित तिस्ता पाणी वाटप कराराचे मुद्दे मांडलेत. 2026 मध्ये होऊ घातलेला गंगा पाणी वाटप करार नूतनीकरण नीट पार पडावे म्हणून बांगला देश सध्या भारतविरोधात काळजीपूर्वक पावले उचलतो आहे.
भारतासाठी सामरिकद़ृष्ट्या अतिमहत्त्वाच्या चिकन नेक कॉरिडॉरला लागून असलेल्या संवेदनशील तिस्ता बेसिन क्षेत्रातील चिनी प्रवेश भारत कधीच मान्य करणार नाही. व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रात भारतावर अवलंबून असलेल्या बांगला देशात 54 भारतीय नद्या व मोठे नाले येतात. भारताच्या हाती त्यांची जलनाडी आहे, असे म्हटल्यास ते वावगे होणार नाही.
भारतातील सात पूर्वोत्तर राज्य भूपरिवेष्टित आहेत म्हणून मुहम्मद युनुसनी चीनला बांगला देशात यायचे जाहीर आवाहन केले. हा प्रस्ताव मनोरंजक (इंटरेस्टिंग प्रपोजल) आहे. बांगला देशमधे गुंतवणूक करण्यास चीन उत्सुक असेल, तर त्याचे स्वागतच आहे; पण भारताची सात राज्ये भूपरिवेष्टित असण्याचा आणि या आवाहनाचा संदर्भ किंवा नेमके महत्त्व काय आहे, हे अगम्य आहे, अशा शब्दांत भारतीय आर्थिक सल्लागार परिषद व परराष्ट्र मंत्रालयाने युनुस यांच्या उपरोक्त वक्तव्यांबद्दल निषेध केला. भारत, भूतान, बांगला देश, म्यानमार, थायलंड, नेपाळ आणि श्रीलंका या बिमस्टेक देशांच्या प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीत भारताची महत्त्वपूर्ण भूमिका असून तो पाच बिमस्टेक सदस्यांशी सीमा सामायिक करतो आणि त्यांच्यापैकी बहुतांशांना एकमेकाशी जोडतो. त्याच बिमस्टेकसाठी रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग, ग्रिड आणि पाईपलाईनचे नेटवर्क हब होत आहे. भारताकडे बंगालच्या खाडीचा सुमारे 6,500 कि.मी. लांबीचा सर्वात लांब किनारा आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील प्रस्तावित त्रिपक्षीय महामार्ग पूर्ण झाल्यावर भारताचा ईशान्येकडील प्रदेश हिंद महासागराशी जोडला जाईल.
चीनची मनीषा त्याच्या पूर्वेकडील बीआरआयचा पर्याय असलेला भारताचा त्रिराष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यापासून रोखण्याची आहे. मोदी सरकार सत्तेत असेपर्यंत ते शक्य होणार नसल्याने त्यांनी युनुस यांना हाताशी धरल्याचे दिसत आहे. या त्रिराष्ट्रीय महामार्गाने म्यानमारमध्ये प्रवेश करून थायलंडला जाण्यासाठी बांगला देश आणि मणिपूर हे दोन व्यवहार्य पर्याय आहेत. बांगला देशने परवानगी न दिल्यास मणिपूर हा एकच पर्याय उरतो. मणिपूरला जाण्यासाठी सिलिगुडी कॉरिडॉरमधूनच जावे लागेल. म्हणून चीनला बांगला देशात जागा हवी आहे आणि युनुस ती द्यायला तयार आहेत.
बांगला देशमधील 15 कोटी लोकांच्या कट्टर पंथी इस्लामी जमावाचे उपद्रव मूल्य ही मुहम्मद युनुस यांची खरी ताकद आहे. मुहम्मद युनुस यांचे वक्तव्य, भारतविरोधात बांगला देशात सुरू असलेल्या सखोल धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन अजेंड्याला उजागर करणारे आहे. ईशान्येकडील राज्यांना मुख्य भूमीपासून भौतिकद़ृष्ट्या वेगळे करण्यासाठी सिलिगुडी कॉरिडॉर हा महत्त्वाचा मार्ग तोडण्याचा धोकादायक सल्ला त्यांनी चीनला अप्रत्यक्षपणे दिला आहे, असा या वक्तव्याचा अर्थ आहे, असे संरक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. चिकन नेकच्या भागात चीनकडून विकासाची कामे सुरू आहेत.
चिकन नेक किंवा सिलिगुडी कॉरिडॉर हा अरुंद भूभाग भारताच्या ईशान्य क्षेत्राला देशाच्या उर्वरित भागाशी रस्ते व रेल्वेनी जोडतो. या 60 किलोमीटर लांब पट्ट्याची सर्वात अरुंद जागी रुंदी फक्त 20 कि.मी. आहे. भौगोलिक आकारामुळे चिकन नेक नामाभिधान असलेल्या या पट्ट्याच्या उत्तरेला नेपाळ व भूतान आणि दक्षिणेला बांगला देश आहे. 1962 च्या युद्धात चीनने चिकन नेकवर थेट हल्ला केला नसला, तरी त्याच्या जलद प्रगतीमुळे याची असुरक्षितता समोर आली. तसेच भविष्यात चीन केव्हाही या पट्ट्यावर कब्जा करू शकतो, अशी भीती निर्माण झाली. त्यामुळे या भागात सीमा सुरक्षा दल, सशस्त्र सीमा बल आणि इंडो-तिबेटी सीमा पोलिसांना तैनात करण्यात आले. 2017 मध्ये चीनने डोकलाम क्षेत्रात घुसखोरी केल्यावर हे क्षेत्र परत एकदा चर्चेत आले. कारण, तिबेटमधून रणगाडे येण्यासाठी डोकलामहून खाली येणारा क्रमवार उतार थेट या 20 किलोमीटर अरुंद भागात उतरतो. सिलिगुडी कॉरिडॉर आणि चीन धार्जिण्या बांगला देशची जवळीक हा भारतासाठी खरा धोका आहे. त्यामुळे भारताला माफक प्रतिसाद देणे अपरिहार्य ठरते. यावर उपाय म्हणून भारतासाठी या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढवणे, चिकन नेकच्या खाली व आजूबाजूला अधिक मजबूत रेल्वे आणि रस्ते नेटवर्क विकसित करणे आणि असुरक्षित कॉरिडॉरला बायपास करून पर्यायी मार्गांचादेखील शोध घेणे अपरिहार्य आहे.
यासाठी सरकार काही उपाय करू शकते.
1) राफेल लढाऊ विमान, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे आणि एस 400 प्रणालींसारख्या प्रगत साधन संपत्तीने कॉरिडॉर मजबूत करून एक सक्षम संरक्षण रेषा बनवणे.
2) सिलीगुडी कॉरिडॉरमधून 200किमी लांब बॉम्ब प्रूफ भूमिगत बोगद्यांचे जाळे तयार करणे
3) अंदमानमार्गे म्यानमारशी समुद्री मार्गावरून किंवा खोलवर खालून जाणारा संपर्क साधणे
4) आसाम मुख्यमंत्र्यांनी वर्तवलेल्या मतानुसार बांगलादेशला सर्व मार्गांनी कमकुवत करणे.
अलीकडेच भारताने एक मोठा निर्णय घेत बांगलादेशला धक्का दिला आहे. त्यानुसार बांगलादेशमधून येणारे कपडे आणि अन्नपदार्थांच्या आयातीवर काही प्रमाणात निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा फटका बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताने बांगलादेशातून रस्ते मार्गाने येणारे तयार कपडे, फळे, फळांच्या चवीचे पेये आणि कार्बोनेटेड पेये, स्नॅक्स, चिप्स आणि मिठाई, कापूस आणि कापसाच्या धाग्याच्या वस्तू, प्लास्टिक आणि पीव्हीसी वस्तू आणि लाकडी फर्निचरच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. याआधी बांगलादेशने भारतातून सूत आयात करण्यावर बंदी घातली होती. भारताच्या या निर्बंधांनंतर मात्र बांगला देशचे सूरही बदलल्याचे दिसत आहे.
