ध्येय अणुऊर्जेचे

अभिजित कुलकर्णी, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2047 पर्यंत किमान 100 गिगावॅट अणुऊर्जानिर्मिती क्षमता गाठण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. यासाठी ‘अणुऊर्जा मिशन’च्या नावाने विशेष पुढाकार घेतला जाणार असून, 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. गेल्या दशकात देशातील विजेची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर अणुऊर्जेला चालना देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या 2025-26 या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पामधील तरतुदींचे आणि त्यांच्या परिणामांचे विश्लेषण सध्या केले जात आहे. अर्थमंत्र्यांनी भाषणात सांगितले की, स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करणे आवश्यक असून, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘अणुऊर्जा मिशन’च्या नावाने विशेष पुढाकार घेतला जाणार आहे आणि त्यासाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. 2047 मध्ये विकसनशील भारताला विकसित भारत बनवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करताना देशामध्ये 100 गिगावॅट ऊर्जानिर्मिती ही अणुशक्तीच्या माध्यमातून निर्माण करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. उशिरा का होईना; पण सरकारने याबाबत ठोस निर्धार व्यक्त केला हे बरेच झाले. अणुऊर्जा हा आधुनिक काळातील एक महत्त्वाचा ऊर्जास्रोत असून, भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी तर तो विशेष महत्त्वाचा आहे. भारतातील ऊर्जेच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पर्यायी ऊर्जास्रोत विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. आज फ्रान्स, जपान यासारखे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आघाडीचे देश पाहिल्यास या देशात अणुऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसतो. भारतानेही स्वातंत्र्यानंतर अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे; परंतु गेल्या 15-20 वर्षांमध्ये वाढलेली लोकसंख्या, बदललेली जीवनशैली आणि त्यामुळे वाढलेली ऊर्जेची मागणी, यामुळे पारंपरिक ऊर्जास्रोतांमधून निर्माण होणारी वीज अपुरी ठरताना दिसत आहे.

1948 मध्ये भारत सरकारने अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना केली आणि देशात अणुऊर्जा क्षेत्राची पायाभरणी झाली. महान वैज्ञानिक डॉ. होमी भाभा यांचे अणुऊर्जा क्षेत्रातील योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांनी भारतासाठी स्वदेशी अणूकार्यक्रमाचा पाया घातला. 1954 मध्ये ट्रॉम्बे, मुंबई येथे भाभा अणू संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात आली आणि अणुऊर्जेच्या विकासाची सुरुवात झाली. 1956 मध्ये ‘अप्सरा’ हा भारताचा आणि आशियातील पहिला अणू संशोधन रिअ‍ॅक्टर कार्यान्वित करण्यात आला. 1969 मध्ये तारापूर अणुऊर्जा केंद्र हा भारतातील पहिला व्यावसायिक अणुऊर्जा प्रकल्प सुरू झाला. हा प्रकल्प अमेरिकेच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आला होता. 1974 मध्ये राजस्थानच्या पोखरण येथे भारताने पहिली अणू चाचणी केली आणि भारत अणुशक्ती असलेला देश बनला. या काळात फास्ट ब्रीडर रिअ‍ॅक्टर तंत्रज्ञानावर संशोधन सुरू झाले. त्यानंतरच्या काळात 1987 मध्ये कायगाव अणुऊर्जा प्रकल्प आणि 1989 मध्ये नरोरा अणुऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यात आले. पुढे 1998 मध्ये पोखरण येथे दुसरी अणू चाचणी पार पडली आणि त्यानंतर भारताने अधिक प्रगत अणू तंत्रज्ञान विकसित करण्याकडे लक्ष दिले. 2000 सालापर्यंत भारताने अनेक स्वदेशी अणुऊर्जा प्रकल्प विकसित केले आणि अणुऊर्जानिर्मितीच्या क्षमतेत वाढ केली.

भारत हा जगातील सातवा सर्वात मोठा अणुऊर्जा उत्पादक देश आहे. भारत सरकारने अणुऊर्जेचा विकास तीन टप्प्यांचा कार्यक्रम योजनेनुसार केला आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रेशराईज्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टरचा वापर करून युरेनियमवर आधारित ऊर्जानिर्मिती केली जाते. तारापूर, काक्रापार, नरोरा, रावतभाटा या ठिकाणी असे प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. दुसर्‍या टप्प्यात फास्ट ब्रीडर रिअ‍ॅक्टरचा वापर करून प्लुटोनियम आणि युरेनियम-238 द्वारे ऊर्जानिर्मिती केली जाते. कल्पक्कम (तामिळनाडू) येथे याचा पहिला प्रयोग झाला. तिसर्‍या टप्प्यात थोरियमआधारित अणुऊर्जानिर्मिती करण्याचा उद्देश आहे. कारण, भारताकडे जगातील सर्वाधिक थोरियम साठा आहे. सध्या भारतात 22 अणुऊर्जा रिअ‍ॅक्टर कार्यरत असून, त्यांची एकूण विद्युतनिर्मिती क्षमता 7,480 मेगावॅट आहे. सद्यस्थितीत भारतात पाच अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यामध्ये 9,900 मेगावॅट क्षमतेचा महाराष्ट्रातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, तसेच कोवाडमधील 6,600 मेगावॅट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प यांचा समावेश आहे. याखेरीज मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी एक प्रकल्प प्रस्तावित आहे. अणुऊर्जानिर्मितीत वाढ करण्याचा संकल्प स्वागतार्ह असला, तरी त्याची वाट खडतर आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचे आव्हान आहे ते इंधनपुरवठ्याचे. युरेनियमचा पुरवठा अनिश्चित असल्याने अणुऊर्जेवर मर्यादा येतात. याखेरीज पर्यावरण आणि सुरक्षिततेसंदर्भातील आव्हानेही कळीची आहेत. अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये सुरक्षिततेबाबत मोठ्या उपाययोजना कराव्या लागतात. तिसरे आव्हान म्हणजे, अणुऊर्जा प्रकल्पांना स्थानिक जनता आणि पर्यावरणवादी संघटनांकडून होणारा विरोध. या विरोधामुळेच जैतापूरसारखे अनेक प्रकल्प अद्यापही आकाराला येऊ शकलेले नाहीत. अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्यक असते.

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो प्रकल्प उभारणीसाठीच्या सहमतीचा. याचे कारण भारतात अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीवेळी अनेकवेळा स्थानिक नागरिक, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी विरोध केला आहे. अणुऊर्जेच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता, जमिनीच्या संपादनासंबंधी प्रश्न आणि पर्यावरणीय परिणाम, यामुळे अणुऊर्जा प्रकल्पांभोवती नेहमीच वादांचे वलय राहिले आहे. त्यामुळेच प्रकल्प मंजूर होऊनही आणि गुंतवणूूक वगैरे सर्व मुद्दे निकाली निघूनही प्रत्यक्ष प्रकल्प उभा राहण्यास बराच काळ निघून जातो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, तामिळनाडूतील कुडानकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प. 1984 साली त्यासंबंधात पहिली बैठक झाली होती; पण प्रकल्पाचा पहिला टप्पा सुरू व्हायला 27 वर्षे लागली. सुरुवातीला रशियात झालेली राजकीय उलाढाल आणि त्यानंतर भारतात झालेल्या उलाढाली, यामुळे प्रकल्प सतत पुढे ढकलला गेला. 2010-11 या वर्षी तो थोडा मार्गी लागायला लागला; पण स्थानिक गावकर्‍यांनी परदेशातल्या काही संघटनांच्या भडकावण्याच्या आहारी जाऊन या प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले.

अणुऊर्जानिर्मिती तुलनेने कमी कार्बन उत्सर्जन करणारी असली, तरी ती पर्यावरणासाठी पूर्णतः सुरक्षित नाही, असे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. विशेषतः, अणुऊर्जा प्रकल्पांमधून कमी प्रमाणात का होईना; पण रेडिएशन होते आणि त्यामुळे प्रकल्प परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होतात, असा दावा केला जातो. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जपानमध्ये आलेल्या त्सुनामीनंतर, तसेच चर्निबेल आणि फुकुशिमा या दोन प्रकल्पांमध्ये घडलेल्या दुर्घटनांमुळे अणुऊर्जेच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यास हातभार लागला. तिसरा मुद्दा म्हणजे, अणुऊर्जा प्रकल्पांमधील रिअ‍ॅक्टर्स थंड करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो आणि गरम पाणी जवळच्या जलस्रोतांमध्ये सोडले जाते. त्यामुळे जलचर आणि सागरी जैवसृष्टीवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होतात, असे सांगितले जाते. अणुऊर्जा प्रकल्पांमधून निर्माण होणारा अत्यंत घातक अणू कचरा दीर्घकाळ टिकणारा असतो आणि त्याचा योग्यरीतीने निचरा करणे हे मोठे आव्हान आहे. भारतात अजूनही अणू कचर्‍याच्या सुरक्षित विल्हेवाटीबाबत प्रभावी उपाययोजना नाहीत. या मुद्द्यांमुळे बहुतेक अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध दिसून येतो. जैतापूर, कुडनकुलम आणि कोवाड येथे प्रस्तावित अणू प्रकल्पांबाबत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली आहेत.

ग्रीनपीस, लोकायन आणि अन्य पर्यावरण संघटनांनी अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय परिणामांविरोधात आवाज उठवला आहे. अणू कचर्‍याच्या सुरक्षित व्यवस्थापनाची मागणी केली जात आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पांवर अनेकदा न्यायालयीन खटले दाखल झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने कुडनकुलम प्रकल्प सुरक्षिततेच्या अटींवर चालू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे; तर जैतापूर प्रकल्पाविरोधात अजूनही याचिका दाखल आहेत. ही सर्व आव्हाने समोर असताना, केंद्र सरकार 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट वीज अणुऊर्जेच्या माध्यमातून कशी विकसित करणार, हे एक कोडेच आहे. भविष्यात थोरियम तंत्रज्ञान आणि सुरक्षित अणू कचरा व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून अणुऊर्जा अधिक पर्यावरणपूरक करण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

* भारतात मोठ्या प्रमाणावर थोरियम असल्याने भविष्यात थोरियम रिअ‍ॅक्टर विकसित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, जपान यासारख्या देशांसोबत भारताने अणुऊर्जा करार केले आहेत. याखेरीज स्मॉल मॉड्युलर रिअ‍ॅक्टर आणि हायड्रोजन-आधारित अणुऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत.