डॉ. योगेश प्र. जाधव
खरे पाहता डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हे टॅरिफ अस्त्र अमेरिकेवरच बूमरँग होण्याची शक्यता आहे. याचे कारण अमेरिका ही काही उत्पादनाधिष्ठित अर्थव्यवस्था (मॅन्युफॅक्चरिंग हब) नाही. जगभरातील विविध देशांमधून आयात केल्या जाणार्या वस्तूंमधून अमेरिकेतील नागरिकांच्या गरजांची पूर्तता होत असते. अगदी औषधांचेच उदाहरण घेतल्यास ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेतील जीवनावश्यक औषधांच्या किमतीत मोठी वाढ होईल आणि दीर्घकाळात तेथील ग्राहक व आरोग्यसेवा व्यवस्थेलाही त्याचा फटका बसेल.
अनेक दशकांपासून पश्चिमी जग भारताला तिसर्या जगातील देश म्हणून हिणवत आले आहेत. अगदी ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून स्वतंत्र झाल्यानंतरही हा साप-गारुड्यांचा देश लोकशाही कशी टिकवणार, असा सवाल अनेकांनी केला होता; पण स्वातंत्र्याच्या शंभरीकडे प्रवास करणार्या भारताने केवळ लोकशाहीच अखंडितपणे टिकवली नाही, तर जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनत तिसर्या स्थानाकडे आगेकूच केली आहे. जगातील सर्वाधिक विकास दर असणारा देश म्हणून आज भारताने आपला ठसा उमटवला आहे. भारत हा केवळ विभागीय महासत्ता राहिलेला नसून आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाचा, राजकारणाचा अजेंडा ठरवणारा देश म्हणून पुढे आला आहे. भारताची ही ग्रोथ स्टोरी आणि भविष्यातील ‘विकसित राष्ट्र’ बनण्याच्या दिशेने पडणारी आश्वासक पावले ही पश्चिमी जगाच्या डोळ्यांत सलत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची नोव्हेंबर 2024 पासूनची सर्व विधाने आणि युरोपियन महासंघातील सदस्य देशांच्या नेतृत्वाच्या टिप्पण्या ही बाब स्पष्ट करणार्या ठरल्या. सुरुवातीला व्यापारतुटीचे लेबल लावून भारतावर आयात शुल्क वाढवण्याची धमकी देणार्या अमेरिकेने आता रशियाकडून आयात केल्या जाणार्या कच्च्या तेलाचे निमित्त पुढे करून दंडात्मक शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. यामागे ट्रम्प यांची तीन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
पहिले म्हणजे, या दबावातून त्यांना अमेरिकेतील अनुदान आणि बीटी बियाणांच्या माध्यमातून तयार होणारा शेतमाल आणि मांसाहारयुक्त चार्यातून तयार होणारे दूध भारताच्या 144 कोटींच्या बाजारपेठेत आणायचे आहे. तथापि, भारताने याबाबत स्पष्ट नकार दिल्यामुळे ट्रम्प यांचा तिळपापड झाला आहे. दुसरे उद्दिष्ट आहे ते रशियाकडून स्वस्तात होणार्या तेल आयातीला लगाम लावून अमेरिकेचे कच्चे तेल भारतीय अर्थव्यवस्थेत रिचवायचे आहे. यातून एकीकडे रशियन अर्थव्यवस्थेला तडाखे बसतील आणि दुसरीकडे अमेरिकन तेल कंपन्यांचे नफ्याचे आलेख उंचावतील, असा ट्रम्प यांचा डाव आहे.
तिसरे सर्वांत मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे, आपल्या टॅरिफ अस्त्राला न जुमानणार्या भारताचा रशियाकडून तेल आयातीतून होणारा अब्जावधी डॉलर्सचा नफा कमी करून भारताची आर्थिक तूट वाढावी, हाही एक उद्देश त्यामागे आहे. आपल्या आधीच्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी इराणकडून होणार्या भारताच्या तेल आयातीला अशाच प्रकारे लगाम लावला होता. वास्तविक, इराणकडून मिळणारे तेल शुद्धतेच्या बाबतीत आणि दरांच्या बाबतीत सर्वांत उजवे होते. तसेच इराणने भारताला रुपयातून देयक अदा करण्याची सवलतही दिली होती, तरीही अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने आपल्या या पारंपरिक मित्राला काहीसे बाजूला सारले; पण तरीही अमेरिकेची दबावशाही थांबत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर आता भारताने ‘मैं झुकेगा नही’ अशी भूमिका घेतली असून ती राष्ट्रहिताच्या द़ृष्टीने अत्यंत स्वागतार्ह आणि समर्पक आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मनसुबे लक्षात आल्यानंतर भारताने नोव्हेंबर 2024 पासूनच सावधगिरीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली होती. अलीकडील काळात चीनबरोबरच्या संबंधांमधील तणाव कमी करण्याबाबत भारताने दाखवलेली लवचिकताही याच रणनीतीचा एक भाग होता.
खरे पाहता डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हे टॅरिफ अस्त्र अमेरिकेवरच बूमरँग होण्याची शक्यता आहे. याचे कारण, अमेरिका ही काही उत्पादनाधिष्ठित अर्थव्यवस्था (मॅन्युफॅक्चरिंग हब) नाही. जगभरातील विविध देशांमधून आयात केल्या जाणार्या वस्तूंमधून अमेरिकेतील नागरिकांच्या गरजांची पूर्तता होत असते. अगदी औषधांचेच उदाहरण घेतल्यास ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेतील जीवनावश्यक औषधांच्या किमतीत मोठी वाढ होईल आणि दीर्घकाळात तेथील ग्राहक व आरोग्यसेवा व्यवस्थेलाही त्याचा फटका बसेल. अमेरिकेचा औषध बाजार सक्रिय औषध घटक (अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल्स इनग्रेडियंट) आणि स्वस्त जेनेरिक औषधांसाठी भारतावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. अमेरिकेसाठी भारताचा पर्याय शोधणे कठीण आहे. कारण, भारताची उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता आणि परवडणार्या किमती यांचा मेळ इतरत्र मिळणे अवघड आहे. भारत हा किफायती व उच्च दर्जाच्या औषधांचा जागतिक पुरवठादार म्हणून अनेक वर्षे आपले स्थान टिकवून आहे. विशेषतः जेनेरिक औषधांच्या क्षेत्रात भारताचा अमेरिकेतील बाजारपेठतील हिस्सा सुमारे 47 टक्के इतका आहे. जीवनरक्षक कॅन्सर औषधे, अँटिबायोटिक्स, प्रतिकारशक्ती वाढवणारी औषधे आणि दीर्घकालीन आजारांवरील औषधे परवडणार्या दरात उपलब्ध करून देण्यात भारतीय औषध कंपन्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या पुरवठा साखळीत कोणताही व्यत्यय आला, तर अमेरिकेत औषधांचा तुटवडा निर्माण होईल आणि किमती झपाट्याने वाढतील. भारताने नेहमीच औषध व्यापार खुला ठेवून जागतिक आरोग्य सेवेला हातभार लावला आहे. अशा स्थितीत भारताला डावलून नवीन पर्यायी पुरवठादार निर्माण करायला अमेरिकेला किमान तीन ते पाच वर्षे लागतील. याचे अमेरिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेवर व रुग्णांवर थेट प्रतिकूल परिणाम होतील. भारतीय औषध उद्योग दीर्घकाळापासून जागतिक पातळीवर स्वस्त, सुरक्षित आणि दर्जेदार औषधांच्या पुरवठ्याचा कणा राहिला आहे. जेनेरिक औषधांच्या क्षेत्रात भारताचे योगदान अमूल्य आहे. अशावेळी व्यापार आणि शुल्क यामधील राजकीय खेळी जागतिक आरोग्य व्यवस्थेला धोक्यात आणणारी ठरू शकते. ही बाब ट्रम्प यांना माहीत नसेल असे नाही; पण त्यांना जाणीवपूर्वक भारताची कोंडी करावयाची आहे.
वास्तविक, ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी असणार्या बायडेन प्रशासनाच्या काळात भारताची रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात लक्षणीयरीत्या वाढली आणि रशिया हा भारताला तेलपुरवठा करणार्या यादीत 11 व्या स्थानावरून दुसर्या स्थानावर पोहोचला. त्याकाळात युरोपियन देशांनी अनेकदा भारताला याबाबत डिवचण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांच्या भूमीवरून त्यांना प्रत्युत्तर दिले होते आणि रशिया-युक्रेन युद्ध हा युरोपचा प्रश्न असून जगाचा नाही. तसेच भारत आपल्या राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारा देश असून तो आमचा अधिकार आहे, हे बजावले होते. इतकेच नव्हे, तर युरोपियन देश स्वतःदेखील रशियाकडून नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलाची अप्रत्यक्ष आयात करताहेत आणि त्यासाठी मोजली जाणारी किंमत ही भारताच्या तेल आयातीच्या देयकापेक्षा कितीतरी अधिक आहे, असे त्यांनी ठणकावले होते. विशेष म्हणजे, युक्रेनविरुद्धचे युद्ध सुरू झाल्यानंतर 2023 मध्ये भारतातील तेल कंपन्यांनी रशियाकडून सवलतीच्या दरात क्रूड ऑईल विकत घेऊन ते शुद्धीकरण करून अमेरिका आणि युरोपला निर्यात केले. जानेवारी 2023 मध्ये भारताने प्रतिदिन 89 हजार बॅरल्स इतक्या प्रचंड तेलाचा पुरवठा अमेरिकेला केला होता आणि इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडले होते. तसेच भारताच्या निर्यातीमुळे जागतिक बाजारात तेलाचे दर संतुलित राहण्यास मदत झाली. जागतिक तेलपुरवठा स्थिर राहिला. त्यामुळेच बायडेन प्रशासन याबाबत तटस्थ राहिले; परंतु आज ट्रम्प रशियाकडून केल्या जाणार्या तेल आयातीवरून भारताला टार्गेट करताहेत, हा दुटप्पीपणा आहे. युरोपियन युनियनने 2024 मध्ये रशियाशी 78 अब्ज युरोचा व्यापार केला, ज्यात 16.5 दशलक्ष टन एलएनजी समाविष्ट आहे. अमेरिका अजूनही रशियाकडून युरेनियम, पॅलेडियम आणि रसायने आयात करत आहे. चीनसारखे इतर ब्रिक्स देशही रशियाकडून तेल आयात करत असताना फक्त भारताला शिक्षा करणे अन्यायकारक आहे.
या दुटप्पीपणामागचे कारण भारताचा आर्थिक विकास आणि जगातील तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने सुरू असणारी वाटचाल हे आहे, असे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. याची मीमांसा करता असे लक्षात येते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताने अलीकडील काळात आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या साहाय्यातून अनेक देशांसोबत संबंध प्रस्थापित करण्याचा, ते द़ृढ करण्याचा अक्षरशः सपाटा लावला आहे. यामागची भूमिका अशी की, विकसित राष्ट्र म्हणून पुढे येताना जागतिक अस्थिरता, अशांततेच्या घटनांचा आर्थिक विकासावर परिणाम होता कामा नये. उदाहरणार्थ, संरक्षण क्षेत्रातील संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाबाबत अमेरिका नेहमीच आडमुठी भूमिका घेत आला आहे. त्यामुळे भारताने रशिया, फ्रान्स, इस्रायल यांसारख्या देशांकडून संरक्षण साधनसामग्रीची आयात मोठ्या प्रमाणावर करण्यास सुरुवात केली. आताही टेरीफच्या दबावातून भारत-अमेरिका संबंधांमधील व्यापारतूट कमी करण्यासाठी ट्रम्प हे अमेरिकेचे एफ15 हे लढाऊ विमान खरेदी करण्याबाबत भारतावर दबाव आणत आहेत; परंतु हे अतिशय महागडे विमान असून सध्याच्या ड्रोनचलित युद्धपद्धतीमध्ये आणि राफेल व एस-400 सारख्या प्रणाली असताना याची भारताला तितकीशी गरज उरलेली नाहीये. त्यामुळे भारताने याबाबत काहीशी उदासीनता दाखवली आहे. याचाही राग ट्रम्प यांना आहे. तसेच ट्रम्प यांनी भारताबरोबरच जगातील 60 हून अधिक देशांवर टेरीफचा बडगा उगारला तेव्हा जपान, व्हिएतनाम आणि युरोपियन देशांनी तातडीने त्यांच्या अर्थव्यवस्था अमेरिकन शेतमालासाठी खुल्या केल्या. पण भारताने देशातील शेतकर्यांचे आणि दुग्धोत्पादकांचे हित लक्षात घेऊन त्यास नकार दिला. अमेरिकेला नकार देण्याची क्षमता भारतामध्ये आर्थिक विकासातून आणि बहुपर्यायी धोरणांमुळे आली आहे आणि हीच बाब अमेरिकेला पोटशूळ उठवणारी ठरली आहे.
अमेरिकेच्या दबावापुढे कोणत्याही परिस्थितीत झुकण्यास तयार नसलेल्या पंतप्रधान मोदींनी आता देशवासियांना पुन्हा एकदा स्वदेशी, स्थानिक उत्पादनांना चालना देण्यासाठी एकजूट दाखवण्याचे आवाहन केले आहे. मोदी म्हणाले की जागतिक अनिश्चिततेच्या या काळात प्रत्येक भारतीयाने आपल्या खरेदीत, उत्पादनात आणि वापरात देशी मालाला प्राधान्य द्यावे. त्यांनी व्यापार्यांना आवाहन केले की त्यांनी फक्त स्वदेशी वस्तूंच्या विक्रीचा संकल्प करावा आणि ग्राहकांना देखील देशी उत्पादन खरेदी करण्यासाठी प्रेरित करावे. हे आवाहन केवळ भावनिक नाही, तर आर्थिक संरचनेतून परकीय दबावाचा परिणाम कमी करण्याचा हा एक धोरणात्मक प्रयत्न आहे. पंतप्रधानांनी वाराणसीतील सभेत स्पष्ट केले की भारतीयांच्या खरेदीची पहिली अट अशी असावीती वस्तू भारतीय हातांनी, भारतीय घामाने बनवलेली आहे का? जर उत्तर हो असेल तर ती वस्तू स्वदेशी आहे आणि तीच प्राधान्याने खरेदी करावी. या विचाराने ग्राहकांमध्ये आत्मसन्मानाची भावना निर्माण करायची आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करायचे, हे उद्दिष्ट स्पष्ट दिसते. यासाठी व्यापारी संघटनाही पुढे आल्या आहेत. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने ‘भारतीय सन्मान, आपला स्वाभिमानफ ही मोहीम जाहीर करून देशभरातील दुकानदारांना फक्त स्वदेशी उत्पादन विकण्याचे आवाहन केले आहे. डिजिटल माध्यमांतून, जनजागृती मोहिमा आणि राज्यनिहाय यात्रा काढून स्वदेशीचा संदेश थेट जनमानसात पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
‘स्वदेशी चळवळ‘ देशातील उत्पादनक्षमता, तंत्रज्ञान विकास, आणि कौशल्यवृद्धी यांना चालना देईल. स्थानिक उद्योगांना बाजारपेठ मिळाली की ते हळूहळू गुणवत्ता वाढवतील, निर्यातक्षम बनतील, आणि भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल. आर्थिक स्वातंत्र्य आणि राजकीय स्वाभिमान यांची सांगड घालून ही चळवळ पुढे जाईल. याचा प्रभाव निश्चितपणे दिसून येऊ शकतो. भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असून आपल्या बाजारपेठेचा आकार अवाढव्य आहे. अशा स्थितीत स्थानिक पातळीवर, देशांतर्गत पातळीवर तयार होणार्या उत्पादनातून देशाचीच गरज परिपूर्ण करण्याचे धोरण नियोजनबद्धरित्या पुढे नेल्यास चमत्कारिक बदल दिसू शकतात. आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर स्वदेशी हा केवळ भावनिक नाही तर व्यावहारिक मार्ग आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भारताच्या काही उद्योगांना तात्पुरते नुकसान होणार असले तरी जर देशांतर्गत उत्पादन वाढले आणि देशातील ग्राहकांनी आयातीऐवजी देशी उत्पादन वापरले, तर हा धक्का कमी करता येईल. याशिवाय स्थानिक उद्योगांना बाजारपेठ मिळाल्यास रोजगारनिर्मिती वाढेल, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. 2020 मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीच्या काळात जगातील अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात असताना पंतप्रधान मोदींनी दिलेला लोकल फॉर व्होकल आणि आत्मनिर्भर भारत हा नारा यशस्वी ठरला. पीएलआय योजनेंतर्गत देशांतर्गत उत्पादनवाढीला केंद्र सरकारने जबरदस्त चालना दिली आणि त्याचेही सुपरिणाम दिसून येऊ लागले. लक्षात घ्या, भारताच्या विदेशी वस्तूंवरील बहिष्काराला जागतिक अर्थकारणात मोठे महत्त्व आहे. ऐतिहासिक काळात ब्रिटिशांविरुद्धच्या संग्रामातही स्वदेशीचा नारा यशस्वी ठरला होता. आधुनिक काळात गलवान संघर्षानंतर बॉयकॉट चायनाफ ही मोहीम सुरू झाल्यानंतर चीनला मोठा आर्थिक फटका बसल्याने ड्रॅगन नरमला. अगदी अलीकडचे उदाहरण आहे मालदीवचे. पंतप्रधान मोदींवरील टीकेनंतर भारतीयांनी मालदीववर बहिष्कार टाकला होता. याचा परिणाम म्हणजे इंडिया आऊटफ असा नारा देणार्या मोहम्मद मोईज्जूंनी अलीकडेच पंतप्रधान मोदींचे जंगी स्वागत केले.
अमेरिकेच्या दबंगशाहीविरोधातील लढाईत भारत एकटा नाहीये. रशियाने भारताला स्वस्त दरात पुरवठा वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. चीननेही भारताशी समन्वय साधून अमेरिकन दडपशाहीला प्रत्युत्तर देण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या संरक्षणवादी धोरणाला उत्तर म्हणून भारताचा स्वदेशी मार्ग केवळ तात्कालिक उपाय नाही, तर भविष्यातील आत्मनिर्भरतेची पायाभरणी आहे.वास्तविक आज भारतात कुणाच्याही मदतीशिवाय महासत्तेशी लढण्याचे सामर्थ्य आहे. त्यासाठी गरज आहे ती 144 कोटींच्या एकजुटीची आणि सकारात्मक सक्रिय प्रतिसादाची.
