विनिता शाह
लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘द राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ सादर केले तेव्हा सभागृहातील अनेकांच्या चेहर्यावर एक गूढ हास्य दिसले. हे एक खासगी विधेयक असून ते कर्मचारी, अधिकारी आणि आमदार, खासदारांना कामकाज आटोपल्यानतर फोन कॉल, ई-मेल किंवा अन्य कोणत्याही कामाशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर प्रतिसाद देण्यापासून मुक्ती देण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करणारे आहे.
डिजिटल तंत्रज्ञानाने कामकाज अधिक वेगवान, सोयीचे आणि लवचिक केले असले, तरी त्याच वेळी काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यांच्यातील सीमारेषा धूसर करण्याचेही काम केले आहे. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही फोन, संदेश आणि ई-मेल यांना उत्तर देण्याची अपेक्षा ही आज अनेक कर्मचार्यांसाठी अलिखित सक्तीच बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर संसदेत मांडण्यात आलेले ‘राईट टू डिस्कनेक्ट विधेयक 2025’ सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत हे खासगी विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाचा गाभा साधा आहे; पण परिणाम दूरगामी आहेत. कार्यालयीन कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर किंवा सुटीच्या दिवशी कर्मचार्यांवर कोणत्याही प्रकारचे अधिकृत संवाद स्वीकारण्याचे बंधन राहू नये, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. कामाच्या मागण्या आणि वैयक्तिक वेळ यांच्यात स्पष्ट सीमा आखणे, तसेच सततच्या उपलब्धतेमुळे निर्माण होणारा मानसिक ताण, थकवा आणि असमाधान कमी करणे, ही या मागची भूमिका आहे.
गेल्या काही वर्षांत खासगी असो किंवा सरकारी क्षेत्र असो, कर्मचार्यांपासून ते सीईओपर्यंत कामकाजाचे तास वाढले आहेत. नियमित कामकाजाच्या वेळेबरोबरच रात्री उशिरापर्यंत कर्मचार्यांना सजग राहावे लागते. मग, मोबाईलवरचा मेसेज, मेल किंवा फोन असो, त्यास प्रतिसाद देणे गरजेचे असते. सुटीवर असतानाही कर्मचार्यानां कामकाजाबाबतचे फोन येत राहतात. परिणामी, कर्मचार्यांच्या तब्येतीवर, जीवनशैलीवर विपरीत परिणाम होत आहे. या अलिखित नियमास लोकप्रतिनिधीदेखील अपवाद नाहीत. त्यामुळेच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हे विधेयक सादर केले तेव्हा सभागृहातील अनेकांच्या चेहर्यावर एक गूढ हास्य दिसले. कारण, प्रथमच एखादा सदस्य हा 24/7 कामकाज या नियमाप्रमाणे येणार्या फोनला ‘स्वीच ऑफ’ करण्याचा मुद्दा मांडत होता. हे एक खासगी विधेयक असून ते कर्मचारी, अधिकारी आणि आमदार, खासदारांना कामकाज आटोपल्यानंतर फोन कॉल, ई-मेल किंवा अन्य कोणत्याही कामाशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमावर प्रतिसाद देण्यापासून मुक्ती देण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करणारे आहे. सुप्रिया सुळे यांनी ज्या पोटतिडकीने आणि कर्मचार्यांची मानसिक स्थिती ओळखून ज्या पद्धतीने विधेयक मांडले, ते पाहता हा केवळ एक कागदोपत्री प्रस्ताव नसून तो भारतातील कोट्यवधी थकलेल्या कर्मचार्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना शांत झोप देणारा आहे.
या विधेयकानुसार, कार्यालयीन वेळेपलीकडे काम करवून घेतले गेल्यास त्यासाठी अतिरिक्त वेळेचे वेतन देणे बंधनकारक राहील. डिजिटल साधनांमुळे वाढलेल्या विनामूल्य अतिरिक्त कामाच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. यासोबतच कर्मचार्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूदही विधेयकात सुचवण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणार्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असून, कर्मचार्यांच्या एकूण वेतनाच्या ठरावीक टक्केवारीइतका दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. ही पॉलिसी डिजिटल डिटॉक्स सेंटर अंमलात आणेल शिवाय समुपदेशनही करेल. प्रत्येक कंपनीला वर्षात किमान एकदा तरी डिस्कनेक्ट धोरणाचा आढावा घ्यावा लागेल. यासंदर्भात कर्मचारी संघटना किंवा पदाधिकार्यांकडून लेखी परवानगी घ्यावी लागेल.
भारतात या कायद्याची आवश्यकता का आहे, हे जाणून घेण्यासाठी एक आकडेवारी पाहूया! आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (आयएलओ) 2024 च्या अहवालानुसार, भारतीय कर्मचारी सरासरी 2,277 तास वार्षिक काम करतात. जपानमध्ये 600 तास आणि जर्मनीत 900 तासांपेक्षा अधिक काम करतात. नॅसकॉमच्या सर्वेक्षणात 62 टक्के आयटी कर्मचार्यांनी त्यांना रात्री दहा वाजल्यानंतरही कामाचे मेसेज येत असल्याचे म्हटले आहे. सीईडीए-सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार, ‘बर्नआऊट’च्या कारणामुळे दरवर्षी 46 टक्के तरुण मंडळी नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेत आहेत. सरकारी क्षेत्रात तर यापेक्षाही बिकट स्थिती आहे. माहिती अधिकाराखाली विचारलेल्या एका प्रश्नासंदर्भात दिलेल्या खुलाशानुसार, केंद्रीय सचिवालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या 18 कर्मचार्यांनी कामाचा ताण असह्य झाल्याने आत्महत्या केल्याचे म्हटले आहे. खासदार आणि आमदारांची स्थिती तर आणखीच वाईट आहे. एका खासदाराच्या फोनमध्ये सरासरी 300 ते 400 व्हॉटस्अॅप ग्रुप असतात. स्थानिककार्यकर्ता, वॉर्ड, मतदारसंघ, विभागीय अधिकारी, मंत्रालय, पक्ष श्रेष्ठी आदींचे असंख्य ग्रुप असतात. रात्री दोन वाजता देखील एखादा रुग्ण दवाखान्यात दाखल करण्यासंदर्भात कोणी फोन करत असेल, तर त्यास प्रतिसाद देणे ही राजकीय अनिवार्यता ठरते. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्वत:च आपण रात्री फोन सायलेंट मोडवर ठेवू शकत नसल्याचे सांगितले. कारण, एखादा गरजू व्यक्तीचा फोन कधीही येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हे विधेयक आमदार, खासदारांसाठी एक प्रकारे मानसिक शांतता प्रदान करणारे आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दुसर्यांदा विधेयक मांडले आहे. 2019 मध्ये त्यांनी हेच विधेयक मांडले होते; परंतु कोरोनामुळे ते पुढे सरकू शकले नाही. 2024-25 मध्ये केंद्र सरकारने चार नवीन कामगार संहिता लागू केल्या; मात्र त्यात राईट टू डिस्कनेक्टचा समावेश किंवा उल्लेख नव्हता. उलट ओव्हरटाईमची कालमर्यादा वाढविली आहे. या अधिवेशनात शशी थरूर, मनीष तिवारी आणि कनिमोळी यांनीदेखील कामाचे तास आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित विधेयक मांडले होते. एकंदरीतच विरोधकांकडून या मुद्द्याला राष्ट्रीय अजेंडा म्हणून रूप देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक राज्यांतही प्रयोग झाले आहेत. केरळ सरकारने 2024 मध्ये सरकारी कर्मचार्यांसाठी सायंकाळी सहानंतर ‘नो व्हॉटस्अॅप’ची अधिसूचना जारी केली होती; परंतु अधिकार्यांनी विरोध केल्याने ते परत घ्यावे लागले. तेलंगणा, कर्नाटकमधील आयटी हबमध्ये इन्फोसिस, विप्रो आणि काही स्टार्टअप्सने स्वेच्छेने ‘इव्हिनिंग डिस्कनेक्ट’ पॉलिसी सुरू केली; परंतु ही सुविधा केवळ मोठ्या कंपनीपुरतीच मर्यादित राहिली. भारतातील 92 टक्के कामगार असंघटित क्षेत्र अणि लहान मध्यम उद्योगात आहेत. तेथे किमान वेतनदेखील खूपच कष्टाने मिळते. अशावेळी डिस्कनेक्टचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हाच या विधेयकासमोरचा सर्वात मोठा अडथळा आहे.
परदेशातील अनुभवातून भारत काही प्रमाणात शिकू शकतो. फ्रान्सने 2017 मध्ये कडक कायदा आणला आणि 50 पेक्षा अधिक कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांना डिस्कनेक्ट पॉलिसीचे बंधन घातले. बेल्जियम, स्पेन, पोर्तुगाल, इटली, आयर्लंड आणि अलीकडेच ऑस्ट्रेलियानेदेखील त्यास कायदेशीर हक्काचे रूप दिले. या देशांकडून तीन गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. पहिले म्हणजे, कायद्यापेक्षा अंमलबजावणी व्यवस्था महत्त्वाची! या नियमाची अंमलबजावणी होते की नाही, यासाठी फ्रान्समध्ये कामगार निरीक्षक नियमित तपासणी करतात. दुसरे म्हणजे, लहान उद्योगांना प्रारंभिक सवलत अणि प्रशिक्षण गरजेचे. पोर्तुगालने दहापेक्षा कमी कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपनीला प्रशिक्षणासाठी तीन वर्षांची सवलत दिली. तिसरे म्हणजे, दंड. दंडात्मक कारवाईला कंपनीच्या उलाढालीला जोडण्यात आले. जेणेकरून लहान कंपन्या दिवाळखोरीत निघणार नाहीत. ऑस्ट्रेलियामध्ये हाच नियम लागू करण्यात आला. भारतासाठी तीन मार्ग सोयीचे राहू शकतात. पहिले म्हणजे, या विधेयकाला सरकारी विधेयकाचे रूप देत कामगार संहिता 2020 मध्ये दुरुस्ती करत त्यात याचा समावेश करणे. दुसरे म्हणजे, प्रारंभिक टप्प्यात सरकारी क्षेत्र आणि 250 पेक्षा अधिक कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपनीत त्याची अंमलजावणी करणे आणि नंतर हळूहळू अन्य कंपन्यांत त्याची अंमलबजावणी करणे. तिसरे म्हणजे, फ्रान्सप्रमाणे प्रत्येक कंपनीला स्वत:ची डिस्कनेक्ट संहिता तयार करण्याचे बंधन घालणे आणि त्यात कर्मचार्यांचे प्रतिनिधी देखील सामील करणे.
खासगी सदस्यांनी मांडलेली विधेयके भारतात क्वचितच कायद्याचे रूप धारण करतात. बहुतेक वेळा सरकारकडून उत्तर मिळाल्यानंतर ती विधेयके मागे घेतली जातात किंवा पुढील टप्प्यावर जातच नाहीत. त्यामुळे हे विधेयक प्रत्यक्षात कायदा बनेल का, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे, तरीही या विधेयकाचे महत्त्व केवळ कायदा होण्यात नाही, तर त्याने सुरू केलेल्या चर्चेत आहे. पुण्यातील एका तरुण कर्मचार्याच्या मृत्यूनंतर कामाच्या अतिताणावर सुरू झालेली चर्चा अजूनही ताजी आहे. उद्योगविश्वातील काही नेत्यांनी दीर्घ कामाच्या वेळेचे समर्थन केले असले, तरी बदलत्या पिढीच्या अपेक्षा वेगळ्या आहेत. ‘डिस्कनेक्ट’ होण्याचा हक्क म्हणजे काम टाळण्याचा परवाना नव्हे, तर मानवी मर्यादांचा स्वीकार आहे. कामाची उत्पादकता ही सततच्या ताणातून नव्हे, तर संतुलित आयुष्यातूनच निर्माण होते, ही जाणीव या विधेयकामुळे ठळकपणे समोर येते. कायदा होवो अथवा न होवो, कार्यालयीन संस्कृतीचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, हे मात्र या चर्चेने अधोरेखित केले आहे.
