अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव यांच्या विधानाविरोधात विरोधक महाभियोग चालवण्याच्या तयारीत आहेत. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या वक्तव्याची दखल घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून संपूर्ण माहिती मागवली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी महाभियोग मंजूर केल्यास न्यायमूर्तींना पायउतार व्हावे लागेल.
अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्ता असणार्या देशामध्ये आजी-माजी राष्ट्रप्रमुखांविरोधात महाभियोग आणण्यात येणार असल्याच्या बातम्या आपण वाचत असतो. आता भारतातही महाभियोग हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. याला कारण ठरले आहेत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखरकुमार यादव. त्यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून विरोधकांनी संसदेत महाभियोग आणण्याची तयारी केली आहे. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या वक्तव्याची दखल घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणाची माहिती मागविली आहे. राष्ट्रपती तसेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश हे जर आपलं काम करताना घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करत नसतील, त्यांच्याकडून घटनात्मक प्रक्रियेचं उल्लंघन होत असेल, तर त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी राबवली जाणारी प्रक्रिया म्हणजे महाभियोग होय.
संसदेत महाभियोग दोन्ही सभागृहांत मंजूर होत असेल, तर न्यायाधीशांना पद सोडावे लागेल. राज्यसभेचे सदस्य आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायाधीश शेखरकुमार यादव यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची मागणी केली आणि त्यानुसार तयारी सुरू झाली आहे. महाभियोगासाठी आतापर्यंत 30 पेक्षा अधिक सदस्यांनी स्वाक्षर्या केल्या आहेत. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेतील 100 किंवा राज्यसभेच्या किमान 50 सदस्यांनी स्वाक्षर्या करणे गरजेचे आहे.
8 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या परिसरात विश्व हिंदू परिषदेकडून समान नागरी कायद्यावर व्याख्यान ठेवण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखरकुमार यादव सहभागी झाले होते. शेखरकुमार म्हणाले, इथं फक्त बहुसंख्याकांचं हित आणि सुखाची काळजी घेतली जाईल. बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसार हा देश चालेल. जर आपण कुटुंब किंवा समाजाच्या संदर्भात पाहिले, तर बहुसंख्य लोकांच्या कल्याणासाठी आणि आनंदासाठी तेच स्वीकारले जाईल. बहुपत्नीत्व, तोंडी तलाक आणि हलालासारख्या प्रथा अमान्य आहेत. त्याला पर्सनल लॉ परवानगी देतो, असं म्हटल्यास ते मान्य होणार नाही, अशी वक्तव्ये केली. या कार्यक्रमात उच्च न्यायालयाचे आणखी एक न्यायाधीश दिनेश पाठकदेखील सहभागी झाले होते. या वक्तव्यावरून संबंधित न्यायाधीशांना पदावरून हटविण्याच्या मागणीने जोर पकडला.
भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींकडे असतो. संसदेच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा वापर करून त्यांना पदावरून हटवू शकतात. राज्यघटनेच्या कलम 124 (4) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटविण्याची प्रक्रिया आणि कलम 218 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटविण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख आहे. दोन्ही न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना संसदेत महाभियोगाद्वारे हटवता येऊ शकते. यासाठी त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार, गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता यासारखे आरोप असतील तरच महाभियोग आणला जाईल, अशीही तरतूद आहे. ‘जजेज इन्क्वॉयरी अॅक्ट 1968’नुसार मुख्य न्यायाधीश किंवा अन्य कोणत्याही न्यायाधीशांना फक्त गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमतेच्या कारणावरून हटविता येऊ शकते. परंतु, त्याची व्याख्या स्पष्ट केलेली नाही. न्यायाधीशांच्या वर्तनाचा मुद्दा पाहिल्यास त्याचेही स्पष्ट रूप सांगितलेले नाही.
कोणत्याही न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग हा संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडता येऊ शकतो. प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला गेला, तर त्यात किमान शंभर सदस्य आणि राज्यसभेत आणला तर राज्यसभेचे किमान पन्नास सदस्यांचा या प्रस्तावाला पाठिंबा असणे गरजेचे आहे. यानंतर महाभियोग प्रस्ताव हा राज्यसभेचे सभापती किंवा लोकसभेच्या अध्यक्षांसमोर मांडला जातो. सभापती किंवा अध्यक्ष प्रारंभिक तपासाचे निर्देश देतात किंवा चौकशी समितीची नियुक्ती करतात. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे एक मुख्य न्यायाधीश आणि एक कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश असतो. समितीकडून न्यायाधीशांवर झालेल्या आरोपाचा तपास केला जातो आणि अहवाल सादर केला जातो. या समितीच्या अहवालात आरोप सिद्ध झाले, तर संसदेत महाभियोगाचा प्रस्ताव आणला जातो. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी संसदेत दोन्ही सभागृहांत दोनतृतीयांश बहुमत असणे गरजेचे आहे. दोन्ही सभागृहांत दोनतृतीयांश बहुमताने प्रस्ताव मंजूर होत असेल, तर तो प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठविला जातो. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर संबंधित न्यायाधीशांना पदावरून हटविण्यात येते.
भारतामध्ये स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतच्या इतिहासात एकाही न्यायाधीशांविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही. 1991 मध्ये देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून महाभियोग आणण्यात आला. त्यांच्याविरुद्ध चौकशी करण्यासाठी त्याच न्यायालयाचे दुसरे एक न्यायाधीश न्या. पी. बी. सावंत, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रबोध दिनकर देसाई व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. ओ. चिनप्पा रेड्डी यांना नेमले गेले होते. 1990 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असताना भ्रष्टाचार केल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. यासाठी महाभियोग आणण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला. परंतु, तो लोकसभेत मान्य झाला नाही. दुसर्यांदा महाभियोग कोलकाता न्यायालयाचे न्यायाधीश सौमित्र सेन यांच्याविरोधात आणला गेला होता. 1993 मध्ये जुन्या एका प्रकरणाच्या आधारावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून त्यांच्यावर महाभियोग आणण्यात आला. वकील असताना त्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होता. हा महाभियोग राज्यसभेत मंजूर होऊन लोकसभेत पोहोचला. परंतु, लोकसभेत मतदान होण्यापूर्वीच सौमित्र सेन यांनी राजीनामा दिला होता. 2018 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर महाभियोगाचा प्रस्ताव आणला. त्यांच्यावर विरोधकांनी गैरवर्तनाचा आरोप केला. परंतु, राज्यसभेच्या तत्कालीन सभापतींनी त्यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. के. गंगले, गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. व्ही. नागार्जुन रेड्डी यांच्याविरोधात महाभियोगाची मागणी झाली; परंतु ती पूर्ण झाली नाही. गेल्या 75 वर्षांचा इतिहास आता न्या. शेखरकुमार यादव यांच्या प्रकरणाने बदलणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
वास्तविक पाहता, न्या. यादव यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे न्यायपालिका आणि राजकीय क्षेत्र यांच्या संबंधांचीही चर्चा होत आहे. निवृत्तीनंतर लाभाचे पद पदरात पाडून घेण्यासाठी सत्ताधार्यांची मर्जी राखण्याची प्रवृत्ती अनेकदा पाहायला मिळते. त्यासाठी सत्ताधार्यांना अनुकूल असणारी विधाने केली जातात, निर्णय घेतले जातात. हे करत असताना आपल्या घटनादत्त जबाबदार्यांचा तर संबंधितांना विसर पडतोच; पण त्यापलीकडे जाऊन जबाबदार पदावरील व्यक्ती म्हणून आपल्या या वर्तनामुळे संपूर्ण समाजात चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, याचेही भान अनेकांना राहत नाही. न्या. यादव यांच्या प्रकरणामुळेही असाच चुकीचा संदेश देशात गेला असून, तो निश्चितच गंभीर आहे.
