सर्वोच्च न्यायालयाने अवाजवी अनुदानामुळे लोक निष्क्रिय होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. जनकल्याणाच्या नावाखाली फुकट वस्तूवाटपामुळे श्रम टाळण्याकडे कल वाढतो आणि अवलंबित्व वाढते, ही सर्वोच्च न्यायालयाची टिपणी महत्त्वाची आहे. वास्तविक, कल्याणकारी कार्यक्रम हे नागरिकांचे हक्क आहेत; पण त्यांची रचना अशी असावी की, ते लोकांना सक्षम बनवतील.
प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्षांत लोककल्याणाच्या नावाखाली आकर्षक घोषणा करण्याची स्पर्धा पाहावयास मिळते. मतदारांना मोफत गोष्टींचे आमिष दाखवून त्यांच्यावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला जातो. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेले मत महत्त्वाचे ठरते. मोफत वस्तूंची इच्छा बाळगण्याची प्रवृत्ती ही कामात आळसपणा आणि परावलंबित्व होण्यास हातभार लावणारी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वास्तविक, कल्याणकारी योजना हा नागरिकांचा हक्क आहे; परंतु त्याची अंमलबजावणी लोकांना सक्षम करण्यासाठी व्हावी, अक्षम करण्यासाठी नव्हे.
निवडणुकीच्या काळात भारतीय मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी विविध पक्षांकडून आश्वासनांचा पाऊस पाडला जातो. राजकीय पक्षांना अचानक सर्वसामान्य लोकांची आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात येणार्या अडचणींची आठवण येते. शहर, ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुण, अल्पसंख्याक, झोपडपट्टीत राहणारी जनता, आदिवासी समुदाय यांना अनेकदा बाजूला ठेवले जात असताना हे घटक प्रचाराच्या काळात आश्चर्यकारकपणे केंद्रस्थानी येतात. हा एकप्रकारचा डोळ्यावर झापड आणणारा देखावा असून, त्यात आश्वासनाचे नाटक सादर केले जाते. मोफत वीज, रोकड हस्तांतर, मोफत भोजन, टी.व्ही., सायकल, लॅपटॉप यासारखी भौतिक साधने राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाचे शस्त्र होतात. अलीकडच्या काळात आपल्या राजकीय शब्दकोशात एक नवीन शब्द जोडला गेला आणि तो म्हणजे ‘रेवडी संस्कृती.’ मोफत देण्याच्या या कथित संस्कृतीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या टीकेनंतर नव्या वादाला तोंड फुटले. अशाप्रकारच्या मोफत योजनांना खरोखरच कल्याणकारी योजना म्हणता येईल का? केवळ मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केलेले बेजबाबदारपणाचे लांगूलचालन नाही का? असे प्रश्न केले जात आहेत. अशा योजना तार्किकद़ृष्ट्या योग्य आहेत का? असे नानाविध प्रश्न होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील यासंदर्भात मत मांडताना, अशा योजना लोकांना सशक्त करण्याऐवजी अशक्त करत असल्याचे म्हटले आहे. साहजिकच, लोक निष्क्रिय होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. आणखी एका खंडपीठाने मोफत धान्य हे लोकांना आळशी करत असल्याचे मत मांडले. या योजना परावलंबित्वाची भावना वाढविणार्या आहेत, असेही म्हटले.
अलीकडेच दिल्ली विधानसभेची निवडणूक पार पडली. सर्वच प्रमुख पक्षांत मोफत भेटवस्तू देण्याची चढाओढ लागली. महिला आणि तरुणांना दरमहा रोख रक्कम, अंशदान देण्याव्यतिरिक्त मोफत वीज, पाणी, प्रवास, औषधोपचार, शिक्षण आदी गोष्टी जाहीरनाम्यात दिल्या. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेली मते आणि ताशेरे पाहिले तर आश्चर्य वाटण्यासारखे नसून, ते विचार करण्यासारखे आहे. या चर्चेचा सार अधिक व्यापक करता येईल. मोफत योजना गरिबांच्या कल्याणासाठी आवश्यक आहेत का? निवडणुकीतून लाभ मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांची ती गरज बनली आहे का? आणखी एक मुद्दा, जर गरिबांसाठी आश्वासन दिले जात असेल तर त्याला ‘रेवडी संस्कृती’ म्हटले जाते आणि जेव्हा श्रीमंतांसाठी योजना असेल, तर त्यास प्रोत्साहन योजना म्हटले जाते. अशावेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडे कोणाचेच लक्ष जात नाही.
भारतात मोफत रूपातून देणार्या गोष्टींची दोन श्रेणीत विभागणी करता येईल. पहिले म्हणजे निवडणुकीपूर्वी दिले जाणारे किंवा आदर्श आचारसंहिता लागू केल्यानंतर देण्यात येणारे आश्वासन. हा पहिला प्रकार सत्ताधारी पक्षाचा धोरणात्मक निर्णयाचा भाग असतो. अंशदान, शुल्क कपात, कल्याणकारी योजना याचा निर्णय वेळ पाहूनच घेतला जातो. साधारणपणे आचारसंहिता कधी लागू होणार आहे, याचे आकलन करत धडाधड निर्णय घेतले जातात. दुसर्या श्रेणीतील घोषणा या पक्षांच्या जाहीरनाम्यात असतात. ती असतात प्रामुख्याने भविष्यातील राजकीय परिणामांचा विचार न करता देण्यात येणारी आश्वासने; मग त्यात मोफत भोजन, मोफत प्रवास, रोख हस्तांतर आदींचा समावेश केला जातो. जाहीरनाम्यातील घोषणांची निवडणूक आयोग चौकशी करेलच, असे नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये एका प्रकरणात निकाल देताना लोकानुनय करणार्या घोषणा या लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन म्हणता येणार नाहीत; मग त्या स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणुकीच्या परंपरेला धक्का लावणार्या का असेनात, असे म्हटले होते. मध्यंतरी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पक्षांशी चर्चा करून गाईडलाईन तयार करण्याचे निर्देश दिले. हे निर्देश वास्तविकपणे जबाबदार प्रचाराला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच 2013 मधील निवडणूक जाहीरनामे आणि घोषणापत्र तार्किक राहतील आणि मतदारांवर चुकीच्या मार्गाने प्रभाव पडणार नाही, या उद्देशाने करण्यात आले. परंतु, आपण सध्या जे पाहतो ते ढळढळीत नियमांचे उल्लंघन आहे. एवढेच नाही, तर लाखो-कोट्यवधी रुपयांचे वाटप केले जात आहे; मग हा प्रकार मतदारांना लाच देण्याचा नाही तर आणखी काय? हा पैसा येतो कोठून? साहजिकच, तो तुमच्या माझ्या खिशातून. राजकीय नेते तुमचा, माझा खिसा रिकामा करून निवडणुका जिंकतात.
मोफत योजनांवरच्या चर्चेत दुटप्पीपणा स्पष्टपणे दिसतो. गरिबांसाठी तरतूद म्हणजे मोफत धान्य, मोफत वीज, सामाजिक कल्याणकारी योजना याचा रेवडी म्हणून सर्वत्र गाजावाजा केला जातो. तर, कॉर्पोरेट संस्कृतीमधील समुदायास मोठ्या प्रमाणात कर सवलत देत असताना देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असणारे प्रोत्साहन म्हणून सांगितले जाते. त्याची आकडेवारीदेखील या तर्काला बळ देते. 2019 मध्ये सरकारने देशांतर्गत उद्योजकांसाठी कॉर्पोरेट कराचा दर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्के केला आणि नवीन कंपन्यांसाठी 25 टक्क्यांवरून 15 टक्के केला. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीला दीड लाख कोटींचा फटका बसला. परिणामी, महसूल तूट मोठ्या प्रमाणात वाढली. हा निर्णय 36 तासांत लागूदेखील केला. म्हणजेच मंत्रिमंडळात चर्चेसाठी न आणता तो विशेषाधिकाराचा वापर करून लागू केला. ‘ऑक्सफेम’च्या अहवालानुसार, कोरोना काळात एकीकडे गरिबी वाढली आणि बेरोजगारीचा दर 15 टक्के उच्चांकी पातळीवर पोहोचलेला असताना, भारतात अब्जाधीशांच्या संख्येत 39 टक्के वाढ झाली. देशातील आघाडीच्या दहा श्रीमंत भारतीयांनी कमावलेला नफा हा पुढील 25 वर्षांपर्यंत भारताच्या प्रत्येक मुलांना शिक्षणासाठी पुरेसा निधी देणारा ठरू शकतो. एवढा प्रचंड विरोधाभास आहे. अशा स्थितीत सरकार अब्जाधीशांना कर सवलत देते तेथे आर्थिक सुधारणांचे गोंडस नाव दिले जाते. जेव्हा गरिबांना मदत केली जाते तेव्हा त्यास महसूल तूट वाढविण्याचे काम म्हणून त्यावर टीका केली जाते.
मोफत वस्तूंमुळे परावलंबित्व वाढण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेले मत चर्चेचे गांभीर्य वाढवते. प्रामुख्याने ग्रामीण भारतावरून चिंता व्यक्त केली जात आहे. मोफत धान्य आणि कल्याणकारी योजना या लोकांना काम करण्यापासून रोखत आहेत. न्यायाधीश भूषण गवई यांनी सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्रातील शेतात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे समुदाय रोजंदारीवर काम करण्याऐवजी मोफत धान्यावर अधिक अवलंबून राहत आहेत का? ‘मनरेगा’सारख्या योजना विविध रूपातून लागू केल्या जात असताना, मजूरटंचाईची तीव्रता पंजाबमध्ये अधिक दिसून येत आहे. म्हणूनच कल्याणकारी योजनांचा आरखडा हा लोकांना सशक्त करण्यासाठी असावा, त्यांना परावलंबी करणारा नसावा, असे म्हटले जात आहे.
परावलंबित्व वाढण्यामागे परवडणारी आरोग्यसेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अभाव आणि कायमस्वरूपी रोजगाराची संधी कमी होणे, यासारखी कारणे नसून कल्याणकारी योजना हेच महत्त्वाचे कारण आहे. लोकांकडे चांगल्या वेतनाच्या नोकर्या असतील तर देणगी, मदतीच्या रूपातून मिळणार्या मोफत धान्यावर ते अवलंबून राहिले नसते. म्हणूनच कल्याणकारी योजना या विकासाला पूरक असाव्यात, लोकांना पंगू करणार्या नसाव्यात. विशेष म्हणजे, जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असताना देशातील 80 कोटी नागरिक मोफत धान्यावर अवलंबून आहेत. ही संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 60 टक्के आहे. मोफत योजनांचा गरिबांवर लगेच परिणाम होतो का? की पक्षाकडून देण्यात येणार्या आश्वासनांचा? हे पाहिले पाहिजे. मोफत कल्याणकारी योजनांचे अनेक फायदे पाहिले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांनी आंध्र प्रदेशात एक रुपयात तांदूळ योजना सुरू केली होती. तेव्हा त्या योजनेची खिल्ली उडविली गेली. मात्र, त्याचा परिणाम म्हणजे भूकबळीने होणारे मृत्यू इतिहासजमा झाले. नितीश कुमार यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत सायकल दिल्यामुळे बिहारमध्ये मुलींच्या शाळेतील पटसंख्या वाढली आणि शिक्षणातील सातत्यही वाढले गेले. रोजगार हमी योजनांनी लाखो लोकांना सुरक्षित उत्पन्नाची हमी मिळाली. भले त्याचे प्रमाण शहरात कमी का असेना. एकंदरीतच, भारतात कल्याणकारी योजनांची गरज आहे की नाही, यावरून चर्चा होऊ नये; पण ती सर्वसमावेशक होण्यासाठी त्याचा आरखडा उपयुक्त असावा आणि तो शाश्वत कसा राहील, यावर भर द्यायला हवा. म्हणून मोफत आरोग्यसेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, रोजगाराच्या संधी. सवलत यावर चर्चा नको; कारण तो लोकशाही देशातील नागरिकांचा हक्क आहे. ‘रेवडी’ऐवजी आपण अधिकार आणि स्वातंत्र्याबाबत बोलले पाहिजे.
