काही दिवसांपूर्वी सुबानसिरी जलविद्युत प्रकल्पावर युनिट क्रमांक पाचचा जनरेटर रोटर, ज्याचे वजन 673 मेट्रिक टन होते, तो जनरेटर पिटमध्ये उतरवण्यात आला. जलविद्युत प्रकल्पामध्ये सर्वात जड उपकरण आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. ती आता पार पडली आहे.
अरुणाचल प्रदेश आणि आसामच्या सीमेवर नॉर्थ लाखीमपूरजवळ गेरुकामुख या ठिकाणी स्थापन होत असलेला सुबानसिरी लोअर प्रकल्प हा भारतातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प आहे. सुबानसिरी ही बह्मपुत्रा नदीची उपनदी आहे. या प्रकल्पाची वीजनिर्मिती क्षमता दोन हजार मेगावॅट असून त्यात .250 मेगावॅट क्षमतेच्या आठ टरबाईन संचांचा समावेश आहे.
सुबानसिरी हा भारतातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प आहे. अनेक अडचणींना तोंड देत आता आठपैकी एक युनिट व्यावसायिकदृष्ट्या कार्यान्वित झाले आहे, तर दुसरे युनिट कार्यरत करण्याचे काम सुरू आहे. संपूर्ण प्रकल्प मे 2026 पर्यंत सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे. हा प्रकल्प भारतातील जलविद्युत क्षेत्रातील अग्रगण्य, नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) या भारत सरकारच्या सार्वजनिक उद्योगामार्फत राबविला जात आहे.
यात अभिमानास्पद बाब म्हणजे मीडिया, माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी), पत्रकारिता, पायाभूत सुविधा, साहित्य तसेच अर्थशास्त्र अशा अनेक क्षेत्रांत पारंगत असणारे डॉ. उदय निरगुडकर प्रकल्प संचालक आहेत. हा प्रकल्प उभारताना आलेले त्यांचे अनुभव चित्तथरारक आहेत. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सुरू झालेला हा प्रकल्प आता 40 वर्षांनी पूर्णत्वाकडे चालला आहे. सुरुवात करताना या प्रकल्पाची अंदाजपत्रकीय किंमत 6,285 कोटी रुपये होती. ती आता जवळपास 27,000 कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. या प्रकल्पाला उशीर होण्यासाठी आलेल्या अडचणींमध्ये प्रामुख्याने नागरी गट, पर्यावरणवादी यांची निदर्शने, प्रवाहाच्या दिशेने पर्यावरणीय प्रभाव, भूकंपीय असुरक्षितता, धरणाच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजना तसेच अचानक पुराचा धोका या बाबी समाविष्ट आहेत. या अनुशंगाने जनतेची चिंता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या. यामुळे प्रकल्पाचे काम आठ वर्षे थांबले होते. राष्ट्रीय हरित न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर पुन्हा दि. 15 ऑक्टोबर 2019 पासून प्रकल्पाचे काम सुरू झाले.
या प्रकल्पाचे भौगोलिक स्थान अत्यंत त्रासदायक असल्याने वर्षातून फक्त सहा महिनेच काम करता येते. प्रकल्पस्थळ चीन-भारत सीमे जवळ आहे. प्रकल्पस्थळी ज्या रस्त्याने जावे लागते, त्याच रस्त्याने परत येता येईल याची खात्री नसते. भूस्खलनाचा सतत धोका असतो. तसेच काही वेळा बोगद्यामध्ये अचानक मिथेन गॅसही पेट घेतो. एकदा प्रकल्प संचालक उदय निरगुडकर कामाची पाहणी करण्यासाठी एका बोगद्यात असता अचानक झालेल्या भूस्खलनामुळे त्यांच्या समोर डोंगर कोसळू लागला. तेथील सर्वांना जीव वाचवण्यासाठी पायात गमबूट आणि डोक्यावर हेल्मेट अशा अवस्थेत सर्वांना जवळपास 7 किलोमीटर पळत जावे लागले. या प्रतिकूल परिस्थितीतही सर्वजण प्रकल्प सुरू करायचा या जिद्दीने काम करत आहेत.
या प्रकल्पाचे प्रमुख भागात सुमारे 284 मीटर लांबीचे व 116 मीटर उंचीचे काँक्रीट धरण असून धरण बांधताना पाणी वळवण्यासाठी नदीचा प्रवाह एवढा प्रचंड असल्याने पाच मोठे बोगदे करावे लागले. घोड्याच्या नालेच्या आकाराचे आठ बोगदे 9.5 मीटर व्यासाचे आणि 608 ते 1168 मीटर लांबीचे आहेत. आठ प्रेशर शाफ्ट असून वीजगृहात 250 मेगावॅट क्षमतेचे आठ टरबाईन संच बसवले आहेत. प्रकल्पासाठी वीजनिर्मितीकरीता सुमारे 105 ते 110 मीटर हेड उपलब्ध आहे. टरबाईनमधून सोडलेले पाणी नदीत सोडण्यासाठी 206 मीटर रुंद आणि 35 मीटर लांब टेलरेस चॅनेल आहे. यावरून प्रकल्पाची व्याप्ती दिसून येते.
सुबानसिरी प्रकल्पाशिवाय अरुणाचल प्रदेशात एनएचपीसी डिबांग जलविद्युत प्रकल्प क्षमता 2880 मेगावॅट व इटालीन जलविद्युत प्रकल्प क्षमता 3097 मेगावॅट असे दोन महाप्रकल्प उभारत आहे. चीन सध्या तिबेटच्या पूर्वेकडे 60,000 मेगावॅट क्षमता असलेला अतिप्रचंड जलविद्युत प्रकल्प उभारत आहे. चीनने अचानक या प्रकल्पतून पाणी सोडले, तर ते वॉटरबॉम्ब सारखे असेल. कारण, अरुणाचल प्रदेश व आसाम पाण्याखाली जाईल. त्यासाठी भारताने पाणी अडवून पूर नियंत्रण करणे व जलविद्युत निर्मिती करणे गरजेचे आहे.
भारतात कोळसा वापरून फार मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती केली जाते. यामध्ये प्रदूषण वाढते. यापुढे भारत विकसित देश होणार असल्याने वीजनिर्मिती क्षमता वाढवावी लागेल. जलविद्युत ही स्वच्छ ऊर्जा आहे. तिची क्षमता वाढविणे क्रमप्राप्त आहे. जलविद्युतनिर्मितीसाठी भारतात अनेक जागा उपलब्ध आहेत. याशिवाय पंप स्टोरेज तंत्राने जास्तीची वीजनिर्मिती करणे शक्य आहे.
आपल्या राज्यात खोपोली येथील जलविद्युत प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील पहिला जलविद्युत प्रकल्प आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय उद्योगविश्वाचा भीष्मपितामह म्हणून ओळखले जाणारे टाटा समूहाचे संस्थापक जमशेठजी टाटा यांच्या पुढाकाराने हा प्रकल्प 1915 मध्ये सुरू झाला; मात्र दुःख इतकेच की, हे स्वप्न बघायला जमशेठजी टाटा नव्हते. त्यावेळी त्यांची वीज निर्मितीची योजना ऐकून ब्रिटिश सरकारला हसावे की रडावे, हेच समजेना. कारण, जगात असे कुठं झाले नव्हते की धरण बांधायचं आणि साठलेले पाणी पाईपमार्फत उताराचा फायदा घेऊन वीज तयार करायची; परंतु जमशेठजी टाटा ठाम होते.
अखेर पेशाने अभियंता असलेले त्यावेळचे मुंबईच्या राज्यपालपदी असलेले लॉर्ड सिडनहॅम यांना या योजनेचे महत्त्व समजले आणि त्यांनी या वीज प्रकल्पाला मदत करण्याची तयारी दाखवली व काम सुरू झाले. धरणे बांधली आणि खोल दऱ्या, गर्द झाडी यातून सात फूट व्यासाचे पाईप टाकले. आजही कौतुक वाटते की, या पाईपची जोडणी इतक्या उच्च दर्जाची होती की, इतकी वर्षे इतक्या प्रचंड दाबाने पाणी वाहूनही एकाही ठिकाणी हे पाईप फुटलेत किंवा गळती झाली नाही. या स्वप्नपूर्तीसाठी जमशेठजी टाटा यांचे पुत्र दोराब व समस्त टाटा समूह झटत राहिला. हा प्रकल्प फक्त चार वर्षांत पुरा झाला. मुंबईच्या विकासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
या शिवाय महाराष्ट्रातील कोयना जलविद्युत प्रकल्प टप्पा क्रमांक एक व दोन उभारून 60 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. टप्पा क्रमांक तीन आणि चार विचारांत घेता त्याची एकूण क्षमता 1960 मेगावॅट आहे, जी सुबानसिरी जलविद्युत प्रकल्पापेक्षा फक्त 40 मेगावॅटने कमी आहे, तरीही त्या काळातील अभियंत्यांनी हा हा प्रकल्प यशस्वीपणे उभा केला आहे. पंप स्टोरेज तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी सुरू झाले आहेत. आपला भारत आता जलविद्युत प्रकल्प उभारणीमध्ये जगात एक प्रगत राष्ट्र होत आहे; मात्र एक गोष्ट स्पष्ट होते, प्रकल्प उभारताना आलेल्या अडचणी पाहता जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे स्वप्न पाहणे सोपे आहे; पण ते वास्तवात उतरवणे खूप कठीण असते.
