हिंद महासागरात अमेरिकेने इराणचे जहाज बुडविल्याची घटना ही केवळ दोन देशांतील लष्करी कारवाई नाही, ती भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेपासून परराष्ट्र धोरणापर्यंत अनेक पातळ्यांवर परिणाम करणारी ठरू शकते. नवी दिल्लीसमोर आता संतुलन, स्वायत्तता आणि राष्ट्रीय हित यांचा खरा कस लागणार आहे.
हिंद महासागरातील एका लष्करी कारवाईने जागतिक राजकारणात नवा अध्याय सुरू केला आहे. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय पाण्यात इराणचे युद्धनौकासदृश जहाज बुडविल्याची बातमी समोर येताच पश्चिम आशियातील तणाव अधिक तीव्र झाला. इराणने या कारवाईचा तीव्र निषेध केला असून त्याचे पडसाद तेहरान आणि वॉशिंग्टनपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. हिंद महासागराच्या किनाऱ्यावर उभ्या असलेल्या भारतालाही या घडामोडींपासून अलिप्त राहणे शक्य नाही.
ही घटना दूरवर घडली असली, तरी तिची धग भारताच्या अर्थकारणात, सामरिक नियोजनात आणि परराष्ट्र धोरणात जाणवू लागली आहे. कारण, हिंद महासागर हा भारतासाठी केवळ भौगोलिक विस्तार नाही, तर ती आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक जीवनरेषा आहे. अमेरिकेने ही कारवाई स्वसंरक्षण आणि समुद्री सुरक्षेच्या कारणास्तव केल्याचा दावा केला आहे. इराणने मात्र याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन म्हटले आहे. प्रत्यक्षात या घटनेचा केंद्रबिंदू ‘कोण बरोबर आणि कोण चूक’ हा नसून ‘कोण काय संदेश देत आहे’ हा आहे. अमेरिका जागतिक समुद्री मार्गांवरील आपले वर्चस्व कायम असल्याचे दाखवू इच्छिते. इराण आपल्या प्रादेशिक प्रभावाचा प्रत्यय देऊ इच्छितो. या संघर्षामुळे हिंद महासागरातील सामरिक समीकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.
आता भारतासाठी प्रश्न असा आहे की, या नव्या तणावात आपली भूमिका काय असावी? केवळ निरीक्षक म्हणून उभे राहायचे की सक्रियपणे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करायचा? भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर आयात कच्च्या तेलावर अवलंबून आहे. देशाच्या गरजांपैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयात केले जाते. त्यातील मोठा हिस्सा पश्चिम आशियातून येतो आणि त्यासाठीचे समुद्री मार्ग हिंद महासागरातून जातात. अमेरिका-इराण तणाव वाढला आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात अस्थिरता निर्माण झाली, तर तेलपुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. जहाज वाहतुकीचा विमा खर्च वाढू शकतो, वाहतूक विलंबित होऊ शकते आणि जागतिक बाजारात अनिश्चितता वाढू शकते.
तेलाचे दर वाढले की, त्याचे परिणाम साखळीप्रमाणे पुढे सरकतात. इंधन महागले की, वाहतूक खर्च वाढतो, उत्पादन खर्च वाढतो आणि अखेरीस महागाई वाढते. रुपयावर दबाव येतो, चालू खात्यातील तूट वाढते आणि सरकारसमोर वित्तीय आव्हाने उभी राहतात. विकासदरावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताने अलीकडील काळात तेलस्रोतांचे विविधीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून काही प्रमाणात जोखीम कमी केली आहे, तरीही पश्चिम आशियातील अस्थिरता पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण, भौगोलिकदृष्ट्या तो प्रदेश भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा मुख्य आधार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या काही वर्षांत ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ या तत्त्वाचा पुरस्कार केला आहे. अमेरिका, रशिया, इराण, इस्रायल आणि अरब देश या सर्वांशी स्वतंत्र आणि संतुलित संबंध राखण्याचा प्रयत्न झाला आहे. भारत हा क्वाड (क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग) या गटाचा सदस्य आहे. त्याच वेळी इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्पात भारताचा सहभाग आहे. अमेरिका हा भारताचा महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार आहे, तर इराण मध्य आशियाचे प्रवेशद्वार मानले जाते.
अशा स्थितीत अमेरिका-इराण संघर्षात स्पष्ट भूमिका घेणे भारतासाठी सोपे नाही. अमेरिकेच्या कारवाईचे उघड समर्थन केल्यास इराणशी संबंध ताणले जाऊ शकतात. उलट इराणच्या बाजूने उभे राहिल्यास अमेरिकेसोबतचे संरक्षण आणि तंत्रज्ञान सहकार्य प्रभावित होऊ शकते. म्हणून भारताने संयत भूमिका घेत संवाद आणि शांततेचे आवाहन करणे हा व्यवहार्य मार्ग ठरू शकतो; मात्र ही तटस्थता केवळ शब्दांत न राहता धोरणात्मक कृतीत दिसली पाहिजे.
हिंद महासागर हा 21व्या शतकातील सामरिक स्पर्धेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. चीनची वाढती उपस्थिती, अमेरिकेचे नौदल वर्चस्व आणि प्रादेशिक राष्ट्रांची महत्त्वाकांक्षा यामुळे हा परिसर अधिक संवेदनशील झाला आहे. अमेरिकेच्या या कारवाईने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. हिंद महासागरातील सामरिक समीकरणात अजूनही बाह्य शक्तींचा प्रभाव प्रबळ आहे. भारताने नौदल क्षमतेत वाढ केली असली, तरी दीर्घकालीन सक्षमीकरणाची गरज कायम आहे. पाणबुड्या, आधुनिक युद्धनौका, समुद्री गुप्तचर व्यवस्था आणि उपग्रह निरीक्षण यांत अधिक गुंतवणूक अपरिहार्य ठरणार आहे. भूराजकीय तणावाचा परिणाम सर्वप्रथम आर्थिक बाजारात दिसतो. तेल दरवाढीच्या भीतीने शेअर बाजार अस्थिर होतात. परकीय गुंतवणूकदार जोखीम टाळण्यासाठी भांडवल बाहेर काढतात. रुपयावर दबाव वाढतो. तेल दर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहिले, तर विकासदर आणि वित्तीय ताळेबंद दोन्हीवर परिणाम होऊ शकतो. सरकारसमोर इंधन दरवाढीचा भार जनतेवर टाकायचा की महसुलातून शोषायचा, हा कठीण पर्याय उभा राहील.
भारताने स्वतःला जागतिक स्तरावर संतुलित आणि विश्वासार्ह देश म्हणून उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. संवाद आणि शांततेचा पुरस्कार हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा मूलाधार मानला जातो. अमेरिका-इराण संघर्षात भारत प्रभावी मध्यस्थ ठरू शकेल का, हा प्रश्न उभा राहतो, तरीही संवादासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याची क्षमता भारताकडे आहे. अशी भूमिका घेतल्यास भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा अधिक दृढ होऊ शकते. तेल दरवाढ, महागाई आणि आर्थिक अनिश्चितता यांचे पडसाद देशांतर्गत राजकारणात उमटू शकतात. विरोधक सरकारवर अमेरिकेसोबतच्या जवळिकीबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत. सरकारला परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक व्यवस्थापन यांचा संतुलित मेळ घालावा लागेल. राष्ट्रीय हित हा एकमेव निकष ठेवून निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. तत्कालिक राजकीय लाभापेक्षा दीर्घकालीन स्थैर्य अधिक महत्त्वाचे आहे.
भारताला आता केवळ संयत प्रतिक्रिया देऊन चालणार नाही. स्वतंत्र, संतुलित आणि स्पष्ट भूमिका मांडण्याची वेळ आली आहे. हिंद महासागरातील ही घटना मध्य-पूर्वेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तिचे पडसाद दक्षिण आशियात, जागतिक बाजारात आणि सामरिक समीकरणांत उमटत आहेत. नवी दिल्लीने आपली भूमिका शब्दांपुरती न ठेवता कृतीतून अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. ही घटना जागतिक शक्ती संतुलनातील बदलाची खूण आहे. भारतासाठी ती बहुआयामी आव्हान घेऊन आली आहे. ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य, सामरिक सक्षमता आणि परराष्ट्र संतुलन या सर्व क्षेत्रांत नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. संयम आणि तटस्थता महत्त्वाची असली, तरी त्यामागे स्पष्ट दिशा आणि धोरणात्मक ठामपणा असणे अधिक गरजेचे आहे.
हिंद महासागरातील ही ठिणगी व्यापक संघर्षात रूपांतरित होईल की संवादाचा मार्ग मोकळा करेल, हे येणारा काळ ठरवेल; मात्र एक गोष्ट निर्विवाद आहे. भारताला अधिक सजग, अधिक सक्षम आणि अधिक स्वावलंबी बनण्याची गरज या घटनेने अधोरेखित केली आहे. संकटाचे रूपांतर संधीमध्ये करण्याची क्षमता दाखवली, तर भारताचे जागतिक स्थान अधिक दृढ होईल, अन्यथा अस्थिरतेचे सावट दीर्घकाळ टिकू शकते.
