

हर्ष व्ही. पंत, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या प्रभुत्वाच्या पार्श्वभूमीवर ‘क्वाड’ची उपयुक्तता दिवसेंदिवस वाढत आहे. मनिला येथे पार पडलेल्या शिखर परिषदेत सागरी सुरक्षेबरोबरच आर्थिक सहकार्य, महत्त्वपूर्ण खनिजांची उपलब्धता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि पुरवठा साखळ्यांच्या बळकटीकरणावर देण्यात आलेला भर क्वाडच्या बदलत्या स्वरूपाची साक्ष देणारा आहे. चीनशी थेट संघर्ष टाळून त्याच्या विस्तारवादी आणि आर्थिक दबावतंत्राला शह देण्याची रणनीती या परिषदेतून अधोरेखित झाली आहे.
आसियान शिखर परिषदेच्या निमित्ताने मनिला येथे आयोजित करण्यात आलेली ‘क्वाड’ची सातवी शिखर परिषद या संघटनेच्या वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची या बहुप्रतीक्षित बैठकीच्या निमित्ताने तब्बल दोन वर्षांहून अधिक काळानंतर एकत्र आले. ट्रम्प यांच्या दुसर्या कार्यकाळातील ही पहिलीच क्वाड बैठक होती. यापूर्वी २०२५ मध्ये भारतात प्रस्तावित असलेली बैठक रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर निर्माण झालेली अनिश्चितता दूर करत हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील चार प्रमुख लोकशाही देशांमधील सामरिक समन्वयाचे व्यासपीठ म्हणून क्वाडचे वाढते महत्त्व या बैठकीने पुन्हा अधोरेखित केले. सदस्य देशांमधील सामरिक समन्वयाचे रूपांतर प्रत्यक्ष सहकार्यात करण्यासाठी विविध घोषणांची अंमलबजावणी करण्याबाबत एकमत होणे, हे या शिखर परिषदेचे सर्वांत महत्त्वाचे फलित आहे.
मनिला शिखर परिषदेत अनेक नव्या उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली. क्वाडच्या विस्तारत असलेल्या सामरिक आणि आर्थिक कार्यसूचीचे प्रतिबिंब या उपक्रमांमध्ये दिसते. २०२७ मध्ये भारताच्या यजमानपदाखाली मुंबईत पहिली ‘क्वाड बिझनेस लीडर्स फोरम’ परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. व्यापारी भागीदारी दृढ करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि प्रादेशिक पुरवठा साखळ्या मजबूत करणे, हा या परिषदेचा उद्देश आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील एक प्रमुख आर्थिक भागीदार म्हणून स्वतःचे स्थान अधिक बळकट करण्याची संधीही भारताला या व्यासपीठाच्या माध्यमातून मिळणार आहे.
हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सागरी निगराणीसाठी सहकार्य करण्याच्या उपक्रमामुळे सदस्य देशांमधील माहितीचे आदानप्रदान आणि सागरी हालचालींवरील देखरेख अधिक प्रभावी होणार आहे. मार्च २०२७ पासून चारही देशांच्या पी-८ आणि पी-३ सी या गस्ती विमानांचा संयुक्त सराव आयोजित करण्याचेही प्रस्तावित आहे. त्याशिवाय ८.५ कोटी डॉलरहून अधिक आर्थिक सहकार्यातून प्रस्तावित असलेल्या ‘सुपर इंटेलिजन्स अॅक्सिलरेटर’ उपक्रमाच्या माध्यमातून संपूर्ण क्षेत्रात विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान आणि तांत्रिक साहाय्याची उपलब्धता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याचे वाढते महत्त्व यातून अधोरेखित होते. प्रादेशिक दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्याबरोबरच सातत्याने वाढणार्या डिजिटल धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सुरक्षित सायबर क्षेत्र विकसित करण्याबाबतही या परिषदेत चर्चा झाली.
क्वाडच्या बैठकीत चीनचा थेट उल्लेख करण्यात आला नसला, तरी या शिखर परिषदेचा सामरिक संदर्भ अगदी स्पष्ट होता. आर्थिक दबावतंत्र, मनमानी पद्धतीने लादले जाणारे निर्यातीवरील निर्बंध आणि बळाचा अथवा दबावाचा वापर करून विद्यमान परिस्थितीत एकतर्फी बदल करण्याच्या प्रयत्नांबाबत चारही देशांच्या नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर सागरी सुरक्षा, सक्षम पुरवठा साखळ्या आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या क्षेत्रातील सहकार्यावर भर दिला. चीनचा थेट उल्लेख टाळण्यामागेही एक विचारपूर्वक आखलेले धोरण आहे. चीनविरोधी आघाडी असा शिक्का बसू न देता चारही देशांना परस्परांमधील सामरिक सहकार्य अधिक दृढ करण्याची संधी त्यामुळे मिळते. स्वतःची सामरिक स्वायत्तता अबाधित राखून अन्य देशांबरोबरील सामरिक भागीदारी मजबूत करू इच्छिणार्या भारताच्या दृष्टीने ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे.
महत्त्वपूर्ण खनिजांची उपलब्धता आणि पुरवठा साखळ्यांच्या बळकटीकरणावर दिला जाणारा वाढता भर पाहता आर्थिक सुरक्षेचे प्रश्न पारंपरिक सुरक्षाविषयक आव्हानांशी कशाप्रकारे जोडले जात आहेत, हे लक्षात येते. सीमेपलीकडून होणार्या दहशतवादासह सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा स्पष्ट शब्दांत करण्यात आलेला निषेधही भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. असे असले, तरी विविध धोक्यांचे आकलन, आर्थिक प्राधान्यक्रम आणि चीनकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यांबाबत सदस्य देशांमध्ये अद्याप काही मतभेद आहेत. दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्रासंदर्भात वापरण्यात आलेल्या तुलनेने संदिग्ध भाषेतून त्याची प्रचिती येते. त्यामुळे क्वाडचे रूपांतर औपचारिक लष्करी आघाडीत होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. वास्तविक, क्वाडची खरी ताकद त्याच्या लवचिक स्वरूपात आणि सामरिक सहकार्याच्या व्यापक चौकटीत विविध देशांच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचा समन्वय साधण्याच्या क्षमतेत आहे.
भारताच्या दृष्टीने मनिला शिखर परिषद सामरिक आश्वासकता निर्माण करणारी ठरली आहे. त्याचबरोबर क्वाडच्या भविष्यातील कार्यसूचीला आकार देण्याची संधीही भारताला मिळाली आहे. लवचिक स्वरूपाच्या संघटनेला भारताने दिलेले प्राधान्य या शिखर परिषदेच्या फलितांमध्ये दिसून येते. पहिल्या क्वाड उद्योग नेतृत्व परिषदेचे यजमानपद मिळाल्यामुळे उत्पादन क्षेत्र, महत्त्वपूर्ण खनिजे, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळ्यांचे विविधीकरण या क्षेत्रांत भारताला व्यापक संधी उपलब्ध होतील. हिंदी महासागरातील भारताचे हितसंबंध लक्षात घेता सागरी निगराणीच्या क्षेत्रातील सहकार्य आणि समुद्राच्या तळाशी असलेल्या दळणवळणाच्या केबल्सचे जाळे विकसित करण्यालाही विशेष महत्त्व आहे. सागरी हालचालींवरील देखरेख आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यांच्याशी या बाबींचा थेट संबंध आहे. मनिला शिखर परिषदेत ज्या मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे, त्यांची अंमलबजावणी करण्यातच क्वाडची खरी कसोटी लागणार आहे. कारण, या घोषणांचे रूपांतर ठोस परिणामांमध्ये करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, पुरेशी संसाधने आणि प्रादेशिक देशांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.
एकूणच विचार करता क्वाडची पीछेहाट होत नाही आणि त्याची वाटचाल थांबलेलीही नाही. आर्थिक सुरक्षा, तंत्रज्ञानातील स्पर्धा आणि सागरी क्षेत्रातील स्थैर्य यांचा परस्परसंबंध अधिकाधिक वाढत असलेल्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीशी ही संघटना स्वतःला जुळवून घेत आहे. भारतासाठी स्वतःची सामरिक स्वायत्तता कायम राखून आंतरराष्ट्रीय सामरिक भागीदारी अधिक दृढ करण्याची ही महत्त्वपूर्ण संधी आहे. भूराजकीय संदेश देण्यापुरते मर्यादित न राहता अधिक सुरक्षित, सक्षम आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या निर्मितीत क्वाड किती योगदान देऊ शकतो, यावरच भविष्यातील या संघटनेचे महत्त्व अवलंबून असेल.