डॉ. योगेश प्र. जाधव
पाकिस्तानच्या मुजोरीचा आणि गद्दारीचा इतिहास पाहता हा करार भारतासाठी नवी कसोटी आहे. भारताने याकडे फक्त धोक्याच्या नजरेतून पाहू नये, तर कूटनीतीतून आपली उपस्थिती अधिक ठळक करण्याची संधी म्हणून वापरावे. कारण, सौदी अरेबियाकडे इंधनाच्या क्षेत्रात भारताइतकी महत्त्वाची आणि स्थिर बाजारपेठ दुसरी कोणतीही नाही.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये सध्या बदलांचे वारे वेगाने वाहत आहेत. जागतिक महासत्ता असणारी अमेरिका आणि तिचे हडेलहप्पीपणे वागणारे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून घेतले जाणारे निर्णय या बदलांच्या मुळाशी आहेत. ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणांमुळे गेल्या दीड दशकामध्ये आकाराला आलेली जागतिक विश्वरचनाही आता विस्कळीत होताना दिसत आहे. भारत-अमेरिका संबंधांना तर ट्रम्प यांनी कधीचाच सुरुंग लावला आहे; परंतु त्यांच्या काही निर्णयांमुळे आखाती देशातील राजकारणही बदलताना दिसत आहे. दि. 17 सप्टेंबर 2025 रोजी सौदी अरेबियाचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी रियादमध्ये ज्या ऐतिहासिक ‘स्ट्रॅटेजिक म्युच्युअल डिफेन्स एग्रीमेंट’वर स्वाक्षर्या केल्या, त्याचाही थेट संबंध अमेरिकेशी आहे. या करारानुसार आता सौदी आणि पाक यापैकी एखाद्या देशावर हल्ला झाला, तर तो दोन्ही देशांवर हल्ला मानले जाईल. वास्तविक, ही नाटो संघटनेची कार्यपद्धती आहे; पण अमेरिकेचा या निर्णयाशी संबंध कसा आहे, हे समजून घेण्यासाठी अलीकडच्या काळातील काही महत्त्वाच्या घटनांकडे लक्ष द्यावे लागेल. काही आठवड्यांपूर्वी इस्रायलने कतार या देशाची राजधानी दोहावर हल्ला केला होता. हा हल्ला अतिशय अनपेक्षित होता. हा भाग सौदी अरेबियापासून नजीक आहे. या हल्ल्यामुळे अमेरिका आखाती देशांना सुरक्षेची हमी पुरवण्यामध्ये निष्क्रिय किंवा अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले. कारण, अमेरिकेचे पश्चिम आशियामध्ये सुमारे 40 ते 50 हजार सैनिक तैनात आहेत. याचा परिणाम असा झाला की, सर्वच आखाती देशांमध्ये अमेरिकेबाबत एक प्रकारचे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळेच कदाचित सौदी अरेबियाला पाकिस्तानकडे एक मजबूत संरक्षण भागीदार म्हणून पाहावे लागले असावे. याचे कारण, पाकिस्तान हा मुस्लीम जगातील एकमेव अण्वस्त्रसंपन्न देश आहे.
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणात सौदी अरेबिया नेहमीच आर्थिक मदतीचा ठोस आधार राहिला आहे. आजघडीला लाखो पाकिस्तानी कामगार सौदीत कार्यरत आहेत आणि तिथून मिळणारा फॉरेन रेमिटन्स पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. तसेच जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानला आर्थिक संकटांनी ग्रासले, तेव्हा सौदी अरेबियाने तेलाचे कर्ज, रोखीची मदत किंवा ठेवीच्या स्वरूपात दिलेले डॉलर्स यामुळे त्याला दिलासा मिळाला. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी सौदी केवळ धार्मिक बंधुत्वाचे केंद्र नाही, तर आर्थिक सुरक्षेचे आश्रयस्थानही आहे. आता या करारामुळे त्या नात्याला अधिकृत स्वरूप आले आहे. पाकिस्तानशी सौदीचे नाते हे फक्त भावनिक किंवा धार्मिक एकात्मतेवर आधारित नाही, तर त्यामागे राजकीय आणि प्रादेशिक सुरक्षा समीकरणेही आहेत. इराणविरुद्ध सौदीला पाकिस्तानचा भौगोलिक पाठिंबा हवा असतो, तर दुसरीकडे पाकिस्तानला आर्थिक व धार्मिक वैधतेसाठी सौदीचे अस्तित्व महत्त्वाचे ठरते.
अर्थात, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामधील संबंध इतिहासात आणि वर्तमानातही सुमधूरच आहेत. 1947 मध्ये पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर लगेचच सौदी अरेबियाने त्याला मान्यता दिली होती. धार्मिक इस्लामी एकात्मतेच्या नावाखाली सौदीने पाकिस्तानला नैतिक व आर्थिक पाठबळ दिले. 1970 च्या दशकात झुल्फिकार अली भुट्टो आणि राजा फैजल यांच्यातील सुसंवादामुळे संबंध आणखी द़ृढ झाले. सौदीकडून दिले जाणारे तेलाचे अनुदान आणि पाकिस्तानकडून मिळणारी सैनिकी मदत या परस्पर देवाणघेवाणीवर दोन्ही राष्ट्रांचे सहकार्य उभे राहिले. 1980 च्या अफगाण युद्धाच्या काळात पाकिस्तान हे अमेरिकेचे ‘फ्रंटलाईन स्टेट’ होते. सौदी अरेबियानेही अमेरिकेसोबत हातमिळवणी करून मुजाहिद्दीनना निधी पुरवला. या काळात पाकिस्तानचे आयएसआय आणि सौदी गुप्तचर संस्था यांचे अतिशय घट्ट संबंध प्रस्थापित झाले. याच काळात हजारो पाकिस्तानी सैनिक सौदी अरेबियात तैनात होते आणि त्यांनी सौदी राजवटीचे संरक्षण केले. अशाप्रकारे लष्करी सहकार्य हे केवळ तात्पुरते नव्हते, तर दीर्घकालीन धोरणाचा भाग होते.
ताज्या करारातील एक चिंतेची बाब म्हणजे, पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र क्षमतेला सौदी अरेबियाच्या संरक्षण धोरणात समाविष्ट करण्यात आले आहे. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानची अण्वस्त्र क्षमता सौदी अरेबियाला संरक्षण पुरवण्यासाठी उपलब्ध केली जाऊ शकते. यामुळे या कराराचे महत्त्व वाढले आहे. या करारामुळे पाकिस्तानला सौदी अरेबियाचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळू शकतो, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या आक्रमक धोरणांना बळ मिळू शकते. ब्लूमबर्गसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मते, या करारामुळे सौदी अरेबियाला अप्रत्यक्षपणे भारत-पाकिस्तान संघर्षात ओढले जाऊ शकते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाचा पाकिस्तानसोबतचा हा संरक्षण करार भारताच्या सुरक्षाविषयक चिंतेत भर घालणारा ठरणार आहे. अर्थात, भारताने या घडामोडींकडे संयमाने आणि परंतु बारकाईने पाहिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्तेरंधीर जायसवाल यांनी दिलेल्या निवेदनात सरकार या कराराचे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर तसेच प्रादेशिक स्थैर्यावर काय परिणाम होतील, याचा सर्वंकष अभ्यास करेल, असे स्पष्ट केले आहे. कारण, भारत आज ‘संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा’ या संकल्पनेला बांधिल आहे. फक्त लष्करी नव्हे, तर ऊर्जा, आर्थिक, सायबर, अन्न आणि तंत्रज्ञान या सर्व क्षेत्रांत सुरक्षा हीच भारताची धोरणात्मक दिशा आहे.
सध्या पाकिस्तान पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या पसंतीचा देश बनला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात पाक-अमेरिका संबंधांमध्ये नवी जवळीक दिसून येत आहे. चीनशी जवळीक राखूनही पाकिस्तानला अमेरिकेच्या संरक्षण व आर्थिक मदतीची गरज आहे. अमेरिकेसाठी सौदी अरेबिया हा पश्चिम आशियातील प्रमुख भागीदार आहे. त्यामुळे पाकिस्तान-सौदी संरक्षण कराराला अमेरिकेच्या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपाचा कोन असल्याचे मानण्यास जागा आहे.
अर्थात, भारत आणि सौदी अरेबियाचे संबंध गेल्या दोन दशकांत झपाट्याने द़ृढ झाले आहेत. 1947 मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर 2006 मधील दिल्ली घोषणा आणि 2010 मधील रियाध घोषणा हे मैलाचे दगड ठरले. विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एप्रिल 2025 मधील रियाध भेटीनंतर ऊर्जा, अवकाश, आरोग्य, क्रीडा, पोस्टल सहकार्य अशा अनेक क्षेत्रांत करार झाले. दोन तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे नियोजनही झाले. 2024-25 या आर्थिक वर्षात द्विपक्षीय व्यापार तब्बल 41.88 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. यात भारताची निर्यात 11.76 अब्ज आणि आयात 30.12 अब्ज डॉलर्स इतकी होती.
ऊर्जा क्षेत्रात सौदी अरेबिया भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारताच्या ऊर्जा आयातीपैकी जवळपास 18 टक्के हिस्सा सौदीकडून येतो. तेल, द्रवरूप गॅस, खते, तांबे, हवाई यंत्रे अशा अनेक वस्तू आयात होतात. याउलट भारताकडून तांदूळ, रसायने, पेट्रोलियम उत्पादने, दागिने, मोटारी इत्यादी वस्तूंची निर्यात वाढली आहे. दागिन्यांच्या निर्यातीत तर 45 टक्क्यांची भर पडली असून हे क्षेत्र भविष्यात अब्जावधी डॉलर्सपर्यंत वाढू शकेल, असे उद्योगतज्ज्ञांचे मत आहे. गुंतवणुकीच्या पातळीवर पाहता भारतीय कंपन्यांनी सौदीत सुमारे 3 अब्ज डॉलर्स गुंतवले आहेत, तर सौदीकडून भारतात आलेली थेट गुंतवणूक 10 अब्ज डॉलर्सच्या आसपास आहे. रिलायन्स जिओ, रिलायन्स रिटेल, ऊर्जा प्रकल्प, खाद्य उद्योग या क्षेत्रात सौदी सार्वजनिक गुंतवणूक निधीने मोठा वाटा उचलला आहे. याशिवाय सौदी अरामको, साबिक, झमिल यांसारख्या कंपन्या भारतात सक्रिय आहेत. सौदी अरेबियात तब्बल 2.6 दशलक्ष भारतीय वास्तव्यास आहेत. तेथील सर्वात मोठा प्रवासी समुदाय म्हणजे भारतीय. त्यांची शिस्त, कौशल्य, कायद्याचे पालन या कारणांमुळे ते ‘सर्वाधिक पसंतीचा समुदाय’ ठरले आहेत. सौदी अरेबिया दीर्घकाळापासून पाकिस्तानला आर्थिक मदत, तेलपुरवठा आणि कधी कधी लष्करी साहाय्य देत आला असला, तरी आजच्या काळात भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा बाजारपेठांपैकी एक आहे, तसेच तंत्रज्ञान, औद्योगिक उत्पादन आणि गुंतवणुकीसाठी आकर्षक गंतव्यस्थान आहे. त्यामुळे सौदीला आपले धोरणात्मक संतुलन राखताना भारताला डावलून चालणार नाही. भारतानेदेखील हे संतुलन समजून घेत संयमित पावले उचलण्याची गरज आहे.
अर्थात, सौदी अरेबिया भारतासोबत तितक्याच गंभीरपणे सामरिक सहकार्य वाढवत आहे. एप्रिल 2025 मध्ये जेद्दा येथे झालेल्या भारत-सौदी धोरणात्मक भागीदारी परिषदेच्या दुसर्या बैठकीत गुंतवणूक, ऊर्जा, संरक्षण आणि सांस्कृतिक सहकार्य या क्षेत्रांत अनेक निर्णय झाले. तब्बल 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारतात करण्याचे आश्वासन सौदीने दिले आहे. संरक्षण सहकार्याच्या बाबतीतही नवे पर्व सुरू झाले आहे. 2020 मध्ये नौदल प्रमुखांच्या भेटीपासून सुरुवात होऊन 2024 मध्ये संरक्षण मंत्रिस्तरीय पातळीवर संवाद झाला. त्यानंतर संयुक्त नौदल सराव, भूमीवरील लष्करी सराव, तसेच संरक्षण निर्यातीचे करार झाले. 2024 मध्ये ‘म्युनिशन्स इंडिया’ या सरकारी कंपनीने 225 दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या दारुगोळ्याचा सौदीबरोबर निर्यात करार केला. सौदी अरेबिया ‘एरो इंडिया 2025’ प्रदर्शनातही सहभागी होत आहे. यावरून भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संंबंध फक्त व्यापारापुरते मर्यादित नाहीत, तर संरक्षण क्षेत्रातही विस्तारत आहेत.
असे असले, तरीही पाकिस्तानच्या मुजोरीचा आणि गद्दारीचा इतिहास पाहता हा करार भारतासाठी नवी कसोटी आहे. भारताने याकडे फक्त धोक्याच्या नजरेतून पाहू नये, तर कूटनीतीतून आपली उपस्थिती अधिक ठळक करण्याची संधी म्हणून वापरावे. कारण, सौदी अरेबियाकडे इंधनाच्या क्षेत्रात भारताइतकी महत्त्वाची आणि स्थिर बाजारपेठ दुसरी कोणतीही नाही. त्याचबरोबर भारताचे तंत्रज्ञान, औद्योगिक क्षमता आणि विशाल लोकसंख्या यामुळे भारतासोबतचे संबंध सौदीसाठी दीर्घकालीन भागीदारीसाठी अपरिहार्य आहेत. याशिवाय गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल (जीसीसी) पातळीवर भारताचे वाढते संबंध लक्षात घेतले पाहिजेत. संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर भारताने मुक्त व्यापार करार केला आहे. ओमान आणि कतार चर्चेची सांगता जवळ आली आहे. सौदीबरोबर द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावरही चर्चा सुरू आहे. यावर्षी मे महिन्यात जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संघर्ष झाला तेव्हा सौदी अरेबियाने पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला होता; पण ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत कोणतेही विधान जारी केले नाही. याचे कारण, सौदी अरेबियासाठी भारत पाकिस्तानपेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे आणि भारतासोबतची त्याची भागीदारी आर्थिक आणि सामरिकद़ृष्ट्या महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भारताला या कराराचा थेट धोका नाही; पण राष्ट्रीय सुरक्षेला असणारे अनेक पैलू विचारात घेताना या कराराकडे आणि पाकिस्तानच्या हालचालींकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही. त्याहीपेक्षा यामागे अमेरिकेची एखादी मोठी चाल तर नाही ना, याचाही शोध घेत राहावे लागणार आहे. कारण, ट्रम्प महाशयांना अलीकडील काळात पाकिस्तान प्रेमाचे भरते आलेले दिसत आहे, तर दुसरीकडे भारत त्यांच्यासाठी नापसंतीचा देश ठरत आहे. भारताची कोंडी करण्यासाठी टॅरिफ, व्हिसा, चाबहार बंदर या विविध बाजूंनी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे सौदी अरेबियाकडून भारताला थेट धोका होणार नसला, तरी त्याच्या आडून पाकिस्तान आणि अमेरिका मिळून काही नवा डाव टाकण्याच्या तयारीत नाहीत ना, हे पाहावे लागेल.
