प्रा. सतीश कुमार, राजकीय अभ्यासक
सम्राट चौधरी यांचे मुख्यमंत्री होणे हा बिहारच्या राजकारणातील आगामी बदलांचा पाया आहे. विशेष म्हणजे, सम्राट यांनी कधीकाळी लालू आणि नितीश यांच्या मंत्रिमंडळात काम केले आहे; मात्र आज ते भाजपच्या हिंदुत्व आणि ओबीसी कार्डचा मुख्य चेहरा बनले आहेत. बिहारमध्ये लव-कुश म्हणजेच कुर्मी-कोइरी हे समीकरण नितीश कुमार यांची ताकद मानले जायचे. सम्राट चौधरी हे यापैकी कुशवाहा समाजाचे असल्याने त्यांच्या रूपाने भाजपने नितीशबाबूंच्या हक्काच्या व्होट बँकेला थेट सुरुंग लावला आहे, असे मानण्यास जागा आहे. राजकीय विश्लेषक याला प्रादेशिक पक्षांना हळूहळू कमकुवत करण्याची चाल म्हणत असले, तरी प्रत्यक्षात हे एक अत्यंत प्रभावी निवडणूक शास्त्र आहे. काळानुरूप पक्षाचा विस्तार करणे ही कोणाही पक्षनेतृत्वाची प्राथमिकता असायलाच हवी. राजकीय महत्त्वाकांक्षा नसल्यास सत्तेचा सोपान चढताच येत नाही.
यंदाच्या विधानसभा निवडणूक निकालांमधून बिहारच्या राजकारणाने बदललेली कूस आणि मतदारांच्या भूमिकेतील परिवर्तन यांवर स्पष्टपणाने शिक्कामोर्तब केले होते. त्याचा पुढचा अध्याय म्हणजे नितीश कुमार यांची राज्यसभेवर झालेली निवड आणि आता 14 एप्रिल रोजी दिलेला मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा होय. या घडामोडींनी राजकारणाची प्रयोगशाळा म्हणून देशातील सर्व राजकीय विश्लेषक, अभ्यासकांचे लक्ष लागून राहिलेल्या या राज्याविषयीचे आकलनच पूर्णतः बदलून गेले. दरम्यानच्या काळात भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय नेतृत्वाची कमान नितीन नवीन या बिहारमधील तरुण व्यक्तिमत्त्वाच्या हाती सोपवली. आता सम्राट चौधरी यांच्या रूपाने भारतीय जनता पक्षाचा पहिला मुख्यमंत्री बिहारमध्ये विराजमान झाला आहे. जयप्रकाश नारायण यांच्या मुशीतून घडलेल्या लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार यांच्या 35 वर्षांच्या राजकारणाची इतिश्री होऊन आता बिहार ‘हिंदुत्व आणि विकास’ या नव्या राजकीय व्याकरणाकडे वळला आहे.
1970 च्या दशकात पाटणा विद्यापीठाच्या वसतिगृहातून निघालेल्या काही तरुणांनी दिल्लीच्या तख्ताला आव्हान दिले होते. जयप्रकाश नारायण यांच्या हाकेला ओ देऊन लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार, सुशील कुमार मोदी आणि रामविलास पासवान हे नेते राजकारणाच्या पटलावर आले. 1974 च्या आंदोलनाने बिहारला एक नवी ओळख दिली. काँग्रेसच्या एकाधिकारशाहीला सुरुंग लावणारी ही समाजवादी विचारांची फळी होती. या पिढीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांनी सामाजिक न्यायाचा अजेंडा केंद्रस्थानी ठेवला. लालू प्रसाद यादव यांनी मागासवर्गीयांना आवाज दिला, तर नितीश कुमार यांनी समाजवादाला प्रशासकीय शिस्तीची जोड देण्याचा प्रयत्न केला; मात्र 2026 पर्यंत येता-येता राजकीय आणि सामाजिक समीकरणे बदलत गेली आणि आता बिहारच्या राजकारणातून समाजवादाचा प्रभाव अद़ृश्यमान झाला असून हिंदुत्वाच्या भगव्या रंगाने येथील अवकाश व्यापले आहे. 1990 मध्ये लालू प्रसाद यादव पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. तो काळ भारताच्या राजकारणात ‘मंडल आयोगा’चा होता. बिहारमध्ये मागास विरुद्ध सवर्ण असे ध्रुवीकरण झाले आणि काँग्रेसचा बालेकिल्ला कायमचा उद्ध्वस्त झाला. लालू यादव यांनी दबलेल्या-चिरडलेल्या वर्गाला आत्मसन्मान दिला, हे नाकारता येणार नाही; मात्र याच काळात बिहारची ओळख ‘जंगलराज’ अशी झाली. चारा घोटाळा, कायदा-सुव्यवस्थेचे तीनतेरा आणि प्रशासकीय अनास्था यामुळे बिहार ‘बिमारू’ राज्यांच्या यादीत अग्रस्थानी राहिले. शिक्षणाची दैना आणि तरुणांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर ही या 15 वर्षांच्या राजवटीची दुसरी काळी बाजू होती. 2005 ते 2026 हा दोन दशकांचा प्रदीर्घ कालखंड नितीश कुमार आणि त्यांचे सुशासन यांच्या साहाय्याने बिहारने प्रगतीची कास धरली. पंचायत निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण आणि शालेय मुलींसाठी सायकल योजना यामुळे नितीश कुमार महिलावर्गाचे ‘मसिहा’ ठरले. 2016 मध्ये घेतलेला मद्यबंदीचा निर्णय हा सामाजिक सुधारणेचा मोठा प्रयोग होता; मात्र नितीश कुमार यांच्या राजकीय कारकिर्दीला ‘पलटीमार’ या विशेषणाने ग्रासले. कधी लालूंसोबत ‘महागठबंधन’, तर कधी भाजपसोबत ‘रालोआ’ मध्ये अशा कसरती करत त्यांनी 10 वेळा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. यामुळे त्यांची विश्वासार्हता घसरत गेली. याचाच परिणाम आज त्यांच्या पर्वाची सांगतेत झाला आहे. या सर्व घडामोडींमुळे बिहारमध्ये भाजप आता ‘लहान भावा’च्या भूमिकेतून बाहेर पडला आहे.
सम्राट चौधरी यांचे मुख्यमंत्री होणे हा बिहारच्या राजकारणातील आगामी बदलांचा पाया आहे. विशेष म्हणजे, सम्राट यांनी कधीकाळी लालू आणि नितीश यांच्या मंत्रिमंडळात काम केले आहे; मात्र आज ते भाजपच्या हिंदुत्व आणि ओबीसी कार्डचे मुख्य चेहरा बनले आहेत. बिहारमध्ये लव-कुश म्हणजेच कुर्मी-कोइरी हे समीकरण नितीश कुमार यांची ताकद मानले जायचे. सम्राट चौधरी हे यापैकी कुशवाहा समाजाचे असल्याने त्यांच्या रूपाने भाजपने नितीशबाबूंच्या हक्काच्या व्होट बँकेला थेट सुरुंग लावला आहे, असे मानण्यास जागा आहे. सम्राट चौधरी यांची आक्रमकता आणि भाजपची संघटनात्मक शक्ती आता बिहारला मंडलकेंद्री राजकारणाच्या जुन्या चौकटीतून बाहेर काढून विकास आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या दिशेने घेऊन जाण्यास सज्ज झाली आहे.
2000 मध्ये भाजप हा बिहारमधील एक छोटा आणि शांत भागीदार होता. नितीश कुमार यांची विश्वासार्हता आणि त्यांचे जातीपातींचे समीकरण हे भाजपसाठी मोठे बलस्थान होते. 2005 आणि 2010 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नितीश कुमार यांनीच आघाडीचे नेतृत्व केले आणि त्यांच्या जनता दल (संयुक्त) पक्षाला भाजपपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या; मात्र 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केल्यानंतर नितीश कुमार यांनी एनडीएतून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय त्यांच्यासाठी आत्मघातकी ठरला. स्वतंत्रपणे लढलेल्या जदयूला केवळ 2 जागा मिळाल्या आणि नितीश कुमार यांना नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. येथूनच बिहारमधील राजकीय समीकरणांच्या बदलाला खर्याअर्थाने सुरुवात झाली. 2015 मध्ये भाजपने 25 टक्के मते मिळवून 53 जागा जिंकल्या असल्या, तरी आरजेडी आणि जदयूच्या ‘महाआघाडी’समोर त्यांना सत्ता मिळवता आली नाही. 2017 मध्ये नितीश कुमार पुन्हा एनडीएमध्ये परतले, तेव्हा भाजपची भूमिका बदलली होती. 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 74 जागा जिंकून जदयूच्या 43 जागांवर मात केली. त्यावेळी नितीश कुमार मुख्यमंत्री राहिले, तरी युतीमधील सत्तेचे केंद्र आता भाजपच्या दिशेने सरकले होते. गतवर्षीच्या निवडणुकीत भाजपने 89 जागा जिंकल्या, तर जदयूला 85 जागांवर समाधान मानावे लागले. भाजपने गृहखात्यासारखी महत्त्वाची खाती आपल्याकडे ठेवून प्रशासनावर पकड मिळवली आणि अवघ्या वर्षभरात सम्राट चौधरी यांच्या रूपाने आपला मुख्यमंत्री बसवण्यात यश मिळवले.
बिहारमध्ये राबवलेला हा यशस्वी प्रयोग महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींची आठवण करून देतो. महाराष्ट्रातही भाजपने मित्रपक्षांना स्वतःवर अवलंबून ठेवण्याची आणि हळूहळू सत्तेचे पूर्ण नियंत्रण मिळवण्याची पद्धत वापरली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले होते. मात्र, 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत 132 जागा जिंकून भाजपने महायुतीमधील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आपली ताकद सिद्ध केली. सत्तेत परतल्यानंतर भाजपने गृह, वित्त आणि विधी व न्याय यांसारखी महत्त्वाची खाती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे ठेवून सत्तेचे केंद्रीकरण केले. जानेवारी 2026 च्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये, विशेषतः मुंबईत मिळवलेल्या मोठ्या विजयाने भाजपचे हे वर्चस्व अधिकच अधोरेखित केले.
भाजपने केवळ विरोधकांचा पराभव केला नाही, तर आपल्या मित्रपक्षाच्या हक्काच्या मतदारांनाही स्वतःकडे वळवून घेतले. नितीश कुमार यांची खरी ताकद अत्यंत मागास प्रवर्ग (ईबीसी) ही होती. केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना थेट या वर्गापर्यंत पोहोचवून आणि सम्राट चौधरी यांच्यासारख्या कुशवाह समाजातील नेत्याला समोर करून भाजपने या मतदारांशी थेट नातं जोडलं. यामुळे नितीश कुमार यांच्या मध्यस्थीची गरज उरली नाही. नितीश कुमार यांना राज्यसभेवर पाठवण्याचा निर्णय हा या प्रक्रियेचा शेवटचा टप्पा होता. या राजकीय व्यवस्थापनाला ‘डबल इंजिन’ सरकारच्या संकल्पनेची मोठी साथ लाभली. जेव्हा जेव्हा प्रादेशिक नेतृत्वाबद्दल जनतेत नाराजी निर्माण झाली, तेव्हा भाजपने स्वतःला त्याच सरकारमधील एक सुधारणात्मक शक्ती म्हणून सादर केले. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्यावरील बंडखोर ही टीका झेलू देऊन भाजपने स्वतःला स्थिर आणि अनुभवी पक्ष म्हणून समोर आणले. बिहारमध्येही नितीश कुमार यांच्या लोकप्रियतेत घट होत असताना भाजपने त्यांच्या अलोकप्रिय निर्णयांपासून स्वतःला दूर ठेवले आणि केंद्राच्या विकासकामांचे श्रेय स्वतःकडे घेतले. 2026 च्या सुरुवातीला झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधून हे स्पष्ट झाले की, बिहार आणि महाराष्ट्रातील शहरी भागांमध्ये आता जदयू किंवा इतर प्रादेशिक पक्षांपेक्षा भाजपचा प्रभाव अधिक आहे.
राजकीय विश्लेषक याला प्रादेशिक पक्षांना हळूहळू कमकुवत करण्याची चाल म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात हे एक अत्यंत प्रभावी निवडणूक शास्त्र आहे. भाजपसोबत जाणार्या मित्रपक्षांसाठी हा एक मोठा इशारा ठरू शकेल. पण काळानुरूप पक्षाचा विस्तार करणे ही कोणाही पक्षनेतृत्वाची प्राथमिकता असायलाच हवी. राजकीय महत्वाकांक्षा नसल्यास सत्तेचा सोपान चढताच येत नाही. राहिला प्रश्न नैतिकतेचा. त्याचे उत्तर ‘एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह, वॉर अँड पॉलिटिक्स’ यामध्ये दडलेले आहे.
