डॉ. योगेश प्र. जाधव
यंदाचे वर्ष हे भारत-चीन संबंधांचे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. गेल्या 75 वर्षांमध्ये या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये अनेक चढउतार, वळणवाटा आल्या. 1962 च्या युद्धाने चीन हा आपला मित्र नसून शत्रू राष्ट्र असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले. तथापि, 1990 नंतरच्या जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात राष्ट्रांचे आर्थिक परस्परावलंबित्व वाढत गेले आणि सीमावाद, संघर्षाचे प्रश्न दुय्यम ठरत आर्थिक विकास हा केंद्रस्थानी आला. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या दौर्याकडे याच द़ृष्टीने पाहावे लागेल.
भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा चीनचा अलीकडील दौरा आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, परराष्ट्रमंत्री वांग यी, तसेच चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाचे प्रमुख लिऊ जियानचाओ यांच्याशी केलेली भेट यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. यंदाचे वर्ष हे भारत-चीन संबंधांचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. गेल्या 75 वर्षांमध्ये या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये अनेक चढउतार आले, वळणवाटा आल्या. 1962 च्या युद्धाने चीन हा आपला मित्र नसून शत्रू राष्ट्र असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले. तथापि, 1990 नंतरच्या जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात राष्ट्रांचे आर्थिक परस्परावलंबित्व वाढत गेले आणि सीमावाद, संघर्षाचे प्रश्न दुय्यम ठरत आर्थिक विकास हा केंद्रस्थानी आला. भारत-चीन संबंधांबाबतही हे घडताना दिसले. 2020 हे वर्ष या संबंधांमधील एक अतिशय महत्त्वाचा टप्पा ठरले. गलवान संघर्ष आणि कोव्हिड महामारी या दोन ठळक घटनांनी भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात लष्करी पातळीवरील चर्चा, बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या, गटांच्या व्यासपीठांवरील चर्चा, परराष्ट्र पातळीवरील चर्चा, रशियासारख्या देशांची मध्यस्थी यांसारख्या अनेक टप्प्यांवरून या संबंधांची वाटचाल होत राहिली आहे. त्या परिप्रेक्ष्यातून विचार करता एस. जयशंकर यांची नुकतीच पार पडलेली भेट काहीशी ऐतिहासिक मानली जात आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीसाठी जयशंकर चीनला गेले असले, तरी या दौर्याकडे व्यापक अर्थाने पाहणे गरजेचे आहे.
गेल्या ऑक्टोबरमध्ये ब्रिक्स परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांची भेट झाली होती. या भेटीपूर्वी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) नवी गस्तव्यवस्था जाहीर झाली होती. त्यानंतर काही दिवसांतच सैन्य मागे घेण्याच्या प्रक्रियेस अधिकृत स्वरूप मिळाले. त्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनीही चीनला भेटी केल्या. याशिवाय थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू करणे, व्हिसा निर्बंध सुलभ करणे आणि कैलास-मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करणे याबाबतीतही दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली आहे. जयशंकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भारताला या संबंधांकडे दूरद़ृष्टीच्या नजरेने पाहावे लागेल. मात्र, या सर्व हालचालींच्या पलीकडे काही गंभीर व मूलभूत प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.
गलवान खोर्यात झालेल्या हिंसक चकमकीनंतर भारत आणि चीनने काही ठिकाणी सैन्य माघारी घेतले असले, तरी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पूर्णपणे शांतता प्रस्थापित झालेली नाही. अनेक संवेदनशील भागांमध्ये दोन्ही देशांचे सैन्य आजही सज्ज स्थितीत आहे. विशेषतः चीनच्या बाजूने पुढच्या जागांवरून सैन्य मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला फारसा वेग मिळालेला नाही. ही धोरणात्मक चिंतेची बाब आहे. दुसरीकडे चीनकडून वारंवार आर्थिक नाकेबंदी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये महत्त्वाची व दुर्मीळ खनिजे, उच्च तंत्रज्ञान उत्पादन यंत्रणा यांवरील निर्यातीवर चीनने घातलेले प्रतिबंध भारतासाठी मोठा अडथळा ठरले आहेत. जयशंकर यांनी वांग यी यांच्याशी झालेल्या चर्चेत या गोष्टी स्पष्टपणे मांडल्या. त्याचबरोबर शांघाय सहकार्य संघटनेची स्थापना ज्या तीन ‘वाईट प्रवृत्तीं’विरुद्ध लढा देण्यासाठी झाली, त्या दहशतवाद, फुटिरतावाद आणि कट्टरतावाद यासंबंधातील मूल्यांची आठवणही त्यांनी चीनला करून दिली. सध्या संपूर्ण जागतिक व्यवस्था अनिश्चिततेच्या गर्तेत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांचे हादरे, अमेरिकेची एकंदरीतच मित्र राष्ट्रांबाबतची बदलती भूमिका, जागतिक पातळीवरील संस्था-संघटनांमधून अमेरिकेची माघार, नाटोचा युद्ध द़ृष्टिकोन, युक्रेन-रशिया संघर्ष इत्यादींनी जागतिक समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची बनवली आहेत. अशावेळी चीनसारख्या शक्तिशाली देशाशी संवाद आणि सहकार्य हा एक रणनीतीचा भाग आहे.
अलीकडेच रशियासोबत व्यापार करणार्या देशांवर अमेरिकेने आणि नाटोने निर्बंध लादण्याची धमकी दिली आहे. भारत आणि चीन दोघेही रशियाचे खंदे समर्थकही आहेत आणि सर्वांत मोठे ग्राहकही! त्यामुळे अशा स्थितीत परस्पर सहकार्य व संवाद ठेवणे भारतासाठी गरजेचे आहे; मात्र ही गरज दोन्ही बाजूंनी असो वा एकतर्फी, चीन हा उघडपणाने वार करणारा शत्रू नसून मित्रत्वाची झूल पांघरून पाठीत खंजीर मारणारा चालबाज देश आहे. चीनने नुकत्याच पार पडलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तानसोबत लष्करी सहकार्य वाढवले आहे. यामुळे भारताच्या पश्चिम सीमेवरील दबावही वाढतो आहे. दक्षिण आशियातील भारताच्या शेजारी देशांवर अधिक प्रभाव वाढवणे, ही चीनची जुनी रणनीती आहे. नेपाळ, श्रीलंका, म्यानमार यानंतर आता बांगला देशलाही चीनने भारताविरुद्ध रणांगणात उतरवले आहे.
चीनचा आर्थिक व तंत्रज्ञानातील वरचष्मा भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. भारताचा चीनशी व्यापार तुटीचा आकडा सध्या 100 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे. चीन दरवर्षी आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ करत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणक, दुर्मीळ खनिजांचे नियंत्रण यामध्ये चीन आघाडीवर आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी चीनसोबत संबंध सुधारताना प्रचंड सावधगिरी ठेवणे आवश्यक आहे.
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या दौर्यांमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चीन दौर्यासाठी जमीन तयार करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. यंदाच्या वर्षी पार पडणार्या एससीओ परिषदेसाठी चीनने पंतप्रधान मोदी यांना औपचारिक आमंत्रण दिले असले, तरी भारताने अद्याप त्याबाबत अधिकृत घोषण केलेली नाही. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी लवकरच भारतात येण्याची शक्यता असून, या भेटीत भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्यासोबत सीमा विषयक विशेष प्रतिनिधी चर्चेचे नवे पर्व सुरू होणार आहे. ही यंत्रणा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय ब्रिक्स परिषदेदरम्यान 2024 मध्ये शी जिनपिंग आणि मोदी यांच्या भेटीवेळी घेतला गेला होता. भारत आणि चीन यांच्यात द्विपक्षीय संवादाचे स्वरूप सकारात्मक असले, तरी सीमावादासंदर्भातील तिढा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. जयशंकर यांच्या दौर्यादरम्यान त्यांनी डेमचोक आणि डेपसांग या महत्त्वाच्या संघर्ष बिंदूंवरून सैन्य माघारीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. राजनाथ सिंह यांनीही यासाठी दीर्घकालीन आराखडा आवश्यक असल्याचे तसेच सीमारेषेचे अंतिम आणि निश्चित सीमांकनही महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले होते.
चीन अनेक वर्षांपासून केवळ भारताशीच नव्हे, तर सर्वच शेजारी देशांशी एक सुनियोजित रणनीती आखून संबंध ठेवत आला आहे. त्यानुसार चीन कधीही सीमावाद सोडवण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे स्पष्ट होते. सीमावाद चिघळत ठेवून, अधूनमधून त्यामध्ये तणाव वाढवून, घुसखोरी करून त्याचा वापर दबावतंत्र म्हणून करणे ही चीनची सामरिक नीती आहे. यामुळेच भारतानेही बदलत्या जागतिक समीकरणांच्या आणि परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर चीनला एक प्रकारची लक्ष्मणरेषा आखून देत संबंधांमधील तणाव बाजूला ठेवत आर्थिक मुद्द्यांबाबत संवादाची दारे खुली केली आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अद्यापही भारतावरील टॅरिफबाबत कसल्याही प्रकारची घोषणा केलेली नाही. उलट पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांसह इतरांसोबत बैठका घेऊन तसेच रशिया, इराणसोबतचे संबंध बरखास्त करण्याबाबत दबाव आणून भारतावर अप्रत्यक्ष दबाव आणत आहेत. या दबावाचे व्यवस्थापन करण्याचा एक पैलूही या भेटीमागे आहे. जागतिक राजकारणात, परराष्ट्र संबंधांमध्ये चेक अँड बॅलन्स थिअरी ही प्रत्यक्ष टीकेपेक्षाही प्रभावी ठरते. पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर रशियाला दोन वेळा भेट देऊन भारत ‘झुकेगा नही’ हे स्पष्ट केले होते. आताचा एस. जयशंकर यांचा दौराही झुकणारा किंवा चीनला आर्जवे करणारा नसून आपले राष्ट्रीय, आर्थिक, व्यापारी हित जोपासतानाच दबंगशाही करणार्या महासत्तांना योग्य तो संदेश देणारा ठरला. बुद्धिबळाचा डाव खेळणार्यांना या दौर्याचे महत्त्व सहजगत्या लक्षात येऊ शकेल.
अर्थात, मागील सदरांमध्ये नमूद करण्यात आलेला भीतीवजा तर्क पुनः पुन्हा योग्य असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तो म्हणजे विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने निघालेल्या आणि जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनून नावारूपाला आलेल्या भारताचे यश प्रस्थापित महासत्तांना रुचलेले नाही. त्यामुळे भारताला घेरण्यासाठी, भारताची कोंडी करण्यासाठी एक सुनियोजित, पडद्यामागची व्यूहरचना जागतिक पटलावर सुरू आहे की काय, ही शंका बळकट होत आहे. सबब, येणारा काळ सावधगिरीचा, आव्हानांचा आणि दक्षतेचा आहे. अर्थातच, कोरोनासारख्या जगाला उलथवून टाकणार्या संकटावर भारताने मात केली आहे. त्यामुळे जागतिक पटलावरची आव्हानेही भारताची घोडदौड रोखू शकणार नाहीत. त्यासाठी राष्ट्रीय हित आणि सार्वभौमत्व अबाधित ठेवून तत्कालिक वाटाघाटी कराव्या लागू शकतात; पण त्याकडे शरणागती म्हणून पाहिले जाता कामा नये. इतिहासाने हे दाखवून दिले आहे की, अशाप्रकारच्या वाटाघाटीतून दूरची अपेक्षित उद्दिष्टप्राप्ती आणि तत्कालिक गरज दोन्हीही हेतू सफल होतात. एस. जयशंकर यांचा दौरा याचे निशाण फडकवणारा ठरला आहे.
