भारताकडून गेल्या काही वर्षांमध्ये रुपयाच्या बळकटीसाठी वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण कसे होईल यासाठी मोदी सरकार योजनाबद्ध रीतीने पावले टाकत आहे. आयात निर्यातीसाठी, त्याचप्रमाणे चालू व भांडवली खात्याच्या व्यवहारासाठी रुपयाचा अधिकाधिक वापर कसा होईल यावर सरकारचा भर आहे. यामुळे भारताचे डॉलरवरचे परावलंबित्व कमी होणार आहे.
राजकारण आणि अर्थकारण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात, हे जागतिक राजकारणातील अमेरिकेच्या डॉलरकडे पाहता लक्षात येते. गेल्या काही वर्षांपासून डॉलरला बळकटी मिळू लागल्यामुळे जगभरातील चलनांचे अवमूल्यन होत आहे. यामुळे अनेक देशांना आयातीसाठी द्याव्या लागणार्या देयकांचा बोजा वाढला आहे. कारण यासाठी अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. अलीकडेच अमेरिकेने युक्रेनविरुद्धच्या युद्धानंतर रशियावर टाकण्यात आलेल्या निर्बंधांमध्ये आणखी वाढ केली आहे. परिणामी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव 80 डॉलरच्या पुढे गेले आहेत. याचा परिणाम भारतासह सर्वच तेल आयातदार देशांचा खर्च वाढण्यावर होणार आहे. यामुळे आर्थिक तूट वाढत जाते.
ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यामुळे जागतिक पातळीवर सर्वच देशांचे चलन डॉलरच्या तुलनेत घसरले आहे. अमेरिकी डॉलरचे मूल्य 100 रुपयांच्या आसपास जाईल, अशी भीतीही अर्थतज्ज्ञांना वाटत आहे. सध्या अमेरिकी डॉलरचे मूल्य 86 रुपयांच्या आसपास पोहोचले आहे. आयातदार असहाय आहेत; कारण कोणत्याही देशातील पुरवठादारांना डॉलरच्या स्वरूपात पेमेंट हवे असते. स्थानिक चलनाचे मूल्य घसरल्यानंतर निर्यातदारांना फायदा होतो. कारण त्यांना डॉलरमध्ये मिळणार्या उत्पन्नाची स्थानिक चलनात किंमत वाढते. उदाहरणार्थ भारतातून हँडीक्राफ्टस्, रत्ने, दागिने, कापड, तयार कपडे, औद्योगिक यंत्रे, चामड्याची उत्पादने, रसायने आणि त्याच्याशी संबंधित वस्तू मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होतात. या निर्यातदारांच्या दृष्टीने डॉलर मजबूत होत जाणे हे फायद्याचे ठरते. परंतु आयातदारांना सौदे महागात पडतात. कारण पुरवठादारांना देण्यासाठी त्यांना डॉलरची व्यवस्था करावी लागते आणि त्यासाठी अधिक प्रमाणात स्थानिक चलन खर्ची पडते. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील अनेक सुटे भाग हे परदेशातून आयात होतात. लॅपटॉप, टीव्ही आणि इतर होम अप्लायन्ससाठीही काही पार्टस् परदेशातून आयात करण्यात येतात. मोबाईलचे काही पार्टस्ही बाहेरून येतात. हा व्यवहार डॉलरशी संबंधित असल्याने डॉलर वधारला की त्यांच्याही किमती वाढण्याची शक्यता असते.
भारताकडून गेल्या काही वर्षांमध्ये रुपयाच्या बळकटीसाठी वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण कसे होईल यासाठी मोदी सरकार योजनाबद्धरीतीने पावले टाकत आहे. आयात निर्यातीसाठी, त्याचप्रमाणे चालू व भांडवली खात्याच्या व्यवहारासाठी रुपयाचा अधिकाधिक वापर कसा होईल यावर सरकारचा भर आहे. यामुळे भारताचे डॉलरवरचे परावलंबित्व कमी होणार आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर व्लादिमीर पुतीन यांनी भारताला 30 टक्के सवलतीच्या दरामध्ये तेलाचा पुरवठा करण्याची ऑफर दिली. भारताने अमेरिकेचा दबाव झुगारून हा प्रस्ताव स्वीकारला. रशियाने या तेल व्यवहारासाठी स्थानिक चलनाचा पर्यायही स्वीकारला. त्यामुळे भारताने रशियाकडून होणारी तेल खरेदी इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढवली की, फेब्रुवारी 2022 मध्ये भारताचा बारावा सर्वांत मोठा तेल पुरवठादार असणारा रशिया पाहता पाहता पहिल्या स्थानावर आला. यातून भारताने हजारो कोटी रुपयांचे विदेशी चलन वाचवले.
ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेचा डॉलर आणखी सशक्त होऊन भारतासह अनेक देशांच्या चलनाचे अवमूल्यन होण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचा रुपया हा जागतिक स्तरावर अॅक्सेप्टेबेल आणि अॅक्सेसेबल कसा होईल, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. रुपयाची मागणी वाढली पाहिजे आणि तो सहजगत्या उपलब्ध झाला पाहिजे किंवा अन्य चलनाचे रुपयामध्ये होणारे परिवर्तन सहज झाले पाहिजे. यादृष्टीने केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेने म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेनेही प्रयत्न सुरू केले आहेत. आज डॉलरचा साठा करण्यामागचे मुख्य कारण प्रत्येक देशाला डॉलर देऊन अनेक वस्तू खरेदी कराव्या लागतात. तशाच प्रकारे जर भारताचा रुपया अन्य देशांनी साठवून ठेवावा असे आपले उद्दिष्ट असेल तर त्यासाठी देशांचे भारतावरील अवलंबित्व वाढवावे लागेल. आजघडीला भारताच्या शेजारी देशांमध्ये रुपयाला मोठी मागणी आहे. श्रीलंका, बांगला देश, भूतान, नेपाळ, मालदीव यांसारख्या देशांकडून रुपया साठवला जातो. कारण हे देश भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करतात आणि हा व्यापार रुपयातून होतो. तसाच प्रकार पश्चिम आशियातील संयुक्त अरब आमिरातीबरोबर आहे. यूएईदेखील भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करते. दोघातील व्यापार साधारणतः 100 अब्ज डॉलर इतका आहे. येणार्या काळात जगभरातील विविध देशांना भारतातून होणारी निर्यात वाढत गेल्यास ते देश त्यांच्या विदेशी गंगाजळीमध्ये रुपयाला स्थान देतील, त्याची साठवणूक करतील आणि त्यातून रुपयाची मागणी वाढून त्याचे भाव वधारण्यास मदत होईल. अर्थात यासाठी भारताला खूप मोठी मजल मारायची आहे. त्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत राहणे गरजेचे आहे. पुढील 25 वर्षांमध्ये भारताला रुपयातून व्यापार करणार्या देशांची संख्या 100 वर न्यावी लागणार आहे.
निर्यातवृद्धी हा रुपयाच्या बळकटीसाठीचा प्रभावी पर्याय आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अनेक विदेश दौरे झाले. त्यामुळे नवनवीन देशांशी संबंध प्रस्थापित करून तेथील विदेशी गुंतवणूक म्हणजेच डॉलर भारतामध्ये आणण्याबरोबरच त्या देशांच्या बाजारपेठांमध्ये भारतात तयार झालेली उत्पादने अधिकाधिक प्रमाणात कशा प्रकारे पोहोचतील यासाठी पंतप्रधानांच्या दौर्यातून केली जाणारी पेरणी महत्त्वाची ठरणार आहे. ऑस्ट्रेलिया हा भारताचा व्यापारी भागीदार देश आहे. नोव्हेंबर 2024 या एका महिन्यात भारताकडून ऑस्ट्रेलियाला होणार्या निर्यातीमध्ये 64.4 टक्के वाढ झाली आहे. वस्त्रोद्योग, रसायने आणि कृषी उत्पादने अशा क्षेत्रांमध्ये ऑस्ट्रेलियाने भारताकडून 643.7 दशलक्ष डॉलरची आयात केली.
भारताच्या संरक्षण निर्यातीत गेल्या दशकात लक्षणीय वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतात उत्पादित उपकरणांना जोरदार मागणी आहे. 2024 मध्ये ती 21,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. भारताने 2029 पर्यंत 50 हजार कोटी रुपयांचे संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि त्या दिशेने सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे संरक्षण क्षेत्रासाठी लागणारी सामग्री, आयुधे यांची देशांतर्गत निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. भारताला संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तसेच यामुळे आयातीचा भार कमी होणार आहे. 2014 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी हाती घेतलेली ‘मेक इन इंडिया’ची मोहीम असो किंवा कोरोना महामारीच्या काळात दिलेली ‘आत्मनिर्भर भारत’ची हाक असो, या सर्वांचा हेतू देशाला स्वावलंबी बनवणे हाच होता. याचा संबंध रुपयाच्या बळकटीकरणाशी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. उद्योगप्रधान आणि निर्यातप्रधान देश अशी भारताला ओळख मिळवून देणे, जागतिक पुरवठा साखळीतील भारताचा हिस्सा वाढवणे या माध्यमातून एकीकडे डॉलरवरील अवलंबित्व कमी होत जाईल आणि दुसरीकडे रुपयाची स्वीकारार्हता किंवा अॅक्सेप्टन्स वाढत जाईल व त्यातून रुपयाची घसरण थांबेल.
असे असले तरी डॉलरच्या बळकटीला केवळ भारत जबाबदार नाही. डॉलरला जागतिक चलनाच्या रूपात असलेली व्यापक स्वीकारार्हता ही अमेरिकेच्या जागतिक सत्तास्थानाशी जोडलेली आहे. जागतिक महासत्ता म्हणून आपले असलेले वजन वापरून अमेरिका अनेक असे निर्णय घेते, ज्यामुळे डॉलर भक्कम होत जातो आणि अन्य देशांची चलने घसरत जातात. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास रशियामध्ये पार पडलेल्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेदरम्यान सर्व सदस्य देशांनी डॉलरला शह देण्यासाठी एक सामूहिक चलन संघटनेअंतर्गत विकसित करण्याबाबत विचारमंथन करण्याचे ठरवले. परंतु अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या परिषदेनंतर ब्रिक्सच्या सर्वच सदस्य देशांना उघडपणे धमकी दिली आणि अशा प्रकारचे चलन विकसित करून डॉलरची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केल्यास रशिया, चीन, भारत यांसह संघटनेच्या सर्व सदस्य देशांमधून अमेरिकेत होणार्या आयातीवर 100 टक्के शुल्क आकारणी केली जाईल असे वक्तव्य केले. हा निर्णय पूर्णतः राजकीय आहे. पण त्याचा परिणाम अर्थकारणीय आहे. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळामध्ये अमेरिकेने इराणसोबत ओबामांनी केलेला अणुकरार मोडीत काढला होता. हे करत असताना अमेरिकेने इराणवर निर्बंध घातले. इराण हा जागतिक तेल बाजारातील मुख्य खेळाडू आहे.
भारतात इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात होत होती. त्यामध्ये काही सवलतही दिली जायची. तसेच स्थानिक चलनामध्ये या तेलाचे देयक देण्याची सुविधा इराणने दिली होती. परंतु ट्रम्प यांनी इराणकडून होणारी तेलाची आयात थांबवण्यासाठी भारतावर दबाव आणला होता. परिणामी टप्प्याटप्प्याने भारताने इराणकडून तेल खरेदी थांबवली. वस्तुतः इराणच्या तेलाची गुणवत्ता चांगली आहे. तसेच त्याच्या वाहतुकीसाठीचा खर्चही कमी आहे. परंतु अमेरिकेच्या दबावामुळे यावर बंधन आले. हा निर्णयही राजकीय होता. पण त्याचे परिणाम अर्थकारणीय होते आणि ते डॉलरचा वापर अधिक वाढवण्यास पूरक ठरणारे होते. जागतिक राजकारणावर आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी अमेरिका डॉलरचा वापर हुकमी एक्का म्हणून करत आला आहे. डॉलरला युरोचे मोठे आव्हान आहे. परंतु युरोपीय संघाच्या या चलनाला डॉलरची जागा घेण्यासाठी अजून मोठी वाटचाल करावी लागणार आहे. इंटरनॅशनल स्टँडर्डस् ऑर्गनायझेशनच्या यादीनुसार, जगभरात आजमितीस 185 चलने अस्तित्वात आहेत. यातील बहुतांश चलनांचा वापर देशांतर्गत व्यवहारांसाठीच केला जातो. परंतु अमेरिकी डॉलरचा वापर देशांतर्गत व्यवहारांपेक्षा अधिक जगात इतरत्र केला जातो. वस्तुतः कोणत्याही देशाचे चलन त्या देशातील व्यवहारांमध्ये अधिक प्रमाणावर वापरले जाते. परंतु अमेरिकी डॉलरच्या बाबतीत तसे घडत नाही. अमेरिकी डॉलरचा 65 टक्के वापर अमेरिकेच्या बाहेर होतो. आजमितीस 85 टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलरच्या रूपाने पेमेंट केले जाते. तसेच संपूर्ण जगभरात 39 टक्के कर्जेही अमेरिकी डॉलरच्या स्वरूपात दिली जातात. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलर आणि युरो खूपच लोकप्रिय चलने आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर ती स्वीकारली जातात. हीच या चलनांची मोठी ताकद आहे. जगभरातील केंद्रीय बँकांच्या परदेशी चलनाच्या गंगाजळीत सरासरी 64 टक्के अमेरिकी डॉलरच असतात. युरो हे जगातील दुसर्या क्रमांकाची शक्तिशाली चलन मानले जाते. जगभरातील केंद्रीय बँकांच्या परदेशी चलनाच्या गंगाजळीत सरासरी 20 ते 25 टक्के युरोचा समावेश असतो. त्यामुळे डॉलरचे स्थान आगामी काळातही कायमच राहणार आहे.
मार्च 2009 मध्ये चीन आणि रशिया यांनी संयुक्तरीत्या एका नव्या आंतरराष्ट्रीय चलनाची मागणी केली होती. संपूर्ण जगासाठी एक राखीव चलन (रिझर्व्ह करन्सी) तयार केली जावी, जी कोणत्याही देशाच्या चलनापेक्षा वेगळी असेल आणि दीर्घकाळ स्थिर राहू शकेल, अशी या दोन शक्तिशाली देशांची मागणी होती. असे आंतरराष्ट्रीय चलन अस्तित्वात आल्यास क्रेडिटवर आधारित राष्ट्रीय चलनांच्या वापरातून होणारे नुकसान टळू शकेल, असे या देशांचे म्हणणे होते. चीनने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (आयएमएफ) डॉलरला पर्यायी चलन तयार करण्याची मागणी केली होती. परंतु ही बाब प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. अलीकडील काळात चीन नियोजनबद्धरीत्या आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करत आहे. एखादा देश आपले चलन कमकुवत करतो तेव्हा त्या देशाची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वस्त होतात. त्यामुळे परदेशी खरेदीदारांना ही उत्पादने खरेदी करणे सोपे जाते आणि निर्यात वाढते. चीनसाठी ही एक महत्त्वाची रणनीती ठरली आहे. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यावरही आक्षेप नोंदवला आहे.
ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात भारतावरही निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता काही अभ्यासक वर्तवत आहेत. त्यामुळेच मोदी 3.0 ची स्थापना झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी रशियाशी जवळीक वाढवली आहे. चीनसोबतचा सीमावाद संपुष्टात आणण्यामागेही अमेरिकेच्या भविष्यातील बदलत्या संभाव्य भूमिकांचा धागा आहे. आज डॉलर भक्कम झाल्याने रुपयाची घसरण होत असली तरी भारतीय अर्थव्यवस्था ही सक्षम आणि सदृढ आहे, यावर जागतिक एकमत आहे. अलीकडील काळात रुपयाच्या घसरणीमुळे भारताचा विदेशी चलनसाठा किंवा परकीय गंगाजळी घसरली असली तरी येणार्या काळात ती पुन्हा पूर्ववत होईल. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीबाबत फारशी चिंता करण्यापेक्षा रुपयाला बळकटी देण्यासाठीच काय करता येईल यासाठी केंद्राच्या प्रयत्नांना हातभार कसा लावता येईल याचा विचार देशाचा नागरिक म्हणून प्रत्येकाने करायला हवा. यामध्ये इंधनाचा काटकसरीने वापर करण्यापासून ते विदेशी वस्तूंना शक्य असेल तिथे स्वदेशी पर्याय वापरणे गरजेचे आहे. वर्तमानातील चलनयुद्धामध्ये स्वदेशीला प्राधान्य हे राष्ट्रीय कर्तव्य ठरणार आहे.
भारताचा रुपया हा जागतिक स्तरावर अॅक्सेप्टेबेल आणि अॅक्सेसेबल कसा होईल, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. रुपयाची मागणी वाढली पाहिजे आणि तो सहजगत्या उपलब्ध झाला पाहिजे किंवा अन्य चलनाचे रुपयामध्ये होणारे परिवर्तन सहज झाले पाहिजे.
