गणेश काळे, संगणक अभियंता
आधुनिक तंत्रज्ञानाने मानवाचे जीवन अधिक सोयीस्कर, वेगवान आणि कार्यक्षम केले असले, तरी त्याच तंत्रज्ञानाचा गैरवापरही तितक्याच वेगाने वाढताना दिसत आहे. आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट, क्लाऊड संगणन, डिजिटल व्यवहार आणि विद्युत वाहनांच्या युगात आपण प्रवेश केला असला, तरी त्याचबरोबर सायबर सुरक्षेची आव्हानेही अधिक गुंतागुंतीची बनली आहेत.
तंत्रज्ञान हे नेहमीच दुधारी तलवारीसारखे असते. ते जितके सुविधा देते, तितकेच ते नव्या प्रकारच्या असुरक्षिततेलाही जन्म देते. गेल्या काही दिवसांत समाजमाध्यमांवर फिरणारे व्हिडीओ पाहिले की, ही गोष्ट पुन्हा एकदा अधोरेखित होते. रस्त्यावर सुरळीत धावणारी ई-रिक्षा अचानक मध्येच बंद पडते, चालक हतबल होऊन बघत राहतो आणि काही क्षणांतच लक्षात येते की, गाडीत यांत्रिक बिघाड नाही, तर कुणीतरी दूर बसून एका मोबाईल अॅपच्या साहाय्याने ती बंद केली आहे. सुरुवातीला या घटनांकडे विनोद म्हणून पाहिले गेले; पण जेव्हा देशभरातील असंख्य चालकांना असा अनुभव येऊ लागला आणि विविध राज्यांतून अशाच प्रकारच्या तक्रारी वाढू लागल्यानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आले. अखेर केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करून ‘बॅट’, ‘बीएमएस’, ‘लॉसिजी’ आणि ‘स्पॉक आयन’ यांसारख्या काही मोबाईल अॅप्सवर तातडीने बंदी घालावी लागली. या निर्णयामुळे देशातील विद्युत वाहनांच्या डिजिटल सुरक्षेबाबत एक व्यापक चर्चा सुरू झाली.
या घटनाक्रमातून समोर येणारा प्रश्न एका अॅपपुरता मर्यादित असू शकत नाही. खरा प्रश्न आहे तो असा की, ज्या वेगाने देशात इलेक्ट्रिक वाहने स्वीकारली जात आहेत, त्याच वेगाने त्यांची डिजिटल सुरक्षा भक्कम केली जाते आहे का? भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने झाला. सरकारी अनुदाने, इंधन बचतीचा आधार आणि पर्यावरणपूरकतेचा मुद्दा यामुळे विशेषतः ई-रिक्षा आणि इलेक्ट्रिक दुचाकींची बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणात विस्तारली; मात्र या वेगवान विस्तारात एक महत्त्वाची बाब दुर्लक्षित राहिली, ती म्हणजे या वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्या बॅटरी व्यवस्थापन प्रणालींची (बीएमएस) मूलभूत सुरक्षा. स्वस्त दरात विकल्या जाणार्या अनेक बॅटरींमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत जुजबी व्यवस्था असते. काही बॅटरींना पासवर्ड संरक्षणच नसते, तर काहींमध्ये कारखान्यातून येतानाचा मूळ (डिफॉल्ट) पासवर्ड कधीच बदलला जात नाही. अशा परिस्थितीत ब्लूटूथच्या मर्यादित टप्प्यात असलेली कोणतीही व्यक्ती त्या बॅटरीशी जोडली जाऊ शकते आणि योग्य अॅप हाताशी असेल, तर तिचे नियंत्रणही मिळवू शकते. हा प्रकार म्हणजे घराचे कुलूप न लावताच दार लोटून ठेवण्यासारखा आहे.
चोरी होण्याची शक्यता तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे नव्हे, तर निष्काळजीपणामुळे वाढते. यासंदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सायबर सुरक्षेकडे भारतात अजूनही ‘नंतर विचार करू’ या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. एखादे उत्पादन बाजारात आणताना त्याची किंमत, कार्यक्षमता आणि दिसणे यावर जितका भर दिला जातो, तितका भर त्याच्या सुरक्षिततेवर दिला जात नाही. वाहन उद्योगात हे विशेषतः धोकादायक आहे. कारण, इथे प्रश्न केवळ डेटा चोरीचा नसून प्रत्यक्ष शारीरिक सुरक्षिततेचा आहे. रस्त्यावर वेगाने धावणारे वाहन अचानक बंद पडले, तर मागून येणार्या वाहनांशी टक्कर होण्याचा धोका असतो. हा धोका रस्त्यावरील प्रत्येक प्रवाशाला आणि पादचार्याला लागू होतो. दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, या घटनांचा आर्थिक फटका. भारतातील बहुतांश ई-रिक्षाचालक हे रोजंदारीवर किंवा भाड्याच्या तत्त्वावर वाहन चालवतात. त्यांच्यासाठी एका दिवसाचे नुकसानही मोठे असते. रस्त्यात रिक्षा बंद पडली की, प्रवासी उतरून जातात, भाडे बुडते आणि वाहन ढकलत नेण्यासाठी अतिरिक्त वेळ व श्रम खर्च होतात. अनेक चालकांना तर हेही समजत नाही की, त्यांचे वाहन प्रत्यक्षात बिघडलेले नसून बाह्य हस्तक्षेपामुळे बंद पडले आहे. अशा अज्ञानाचा गैरफायदा घेत काही जण उगाच दुरुस्तीच्या नावाखाली पैसे उकळतात. ज्यांचे रोजचे जगणे रिक्षाच्या चाकावर अवलंबून आहे, त्यांच्यासाठी हा थेट पोटापाण्याचा प्रश्न आहे.
यानिमित्ताने १७ आणि १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी लेबनॉन आणि सीरियामध्ये हिजबुल्लाह या संघटनेच्या सदस्यांना लक्ष्य करण्यासाठी घडवून आणलेल्या पेजर आणि वॉकी-टॉकी स्फोटांची आठवण होणे स्वाभाविक आहे. ही जागतिक स्तरावर गाजलेली एक अत्यंत गुप्त आणि नियोजित लष्करी कारवाई होती. या मोहिमेला इस्रायली गुप्तहेर संस्था ‘मोसाद’ने अंमलात आणले होते. ‘ऑपरेशन ग्रिम बीपर’ म्हणून या घटनेची नोंद झाली. इस्रायल आपल्या स्मार्ट फोनचे नेटवर्क हॅक करून त्यांचे अचूक लोकेशन ट्रॅक करत आहे, अशी भीती हिजबुल्लाहचा प्रमुख हसन नसराल्लाह याला होती. त्यामुळे त्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये आपल्या सर्व सहकार्यांना स्मार्ट फोन वापरणे पूर्णपणे बंद करून ‘लो-टेक’ असणारे पेजर वापरण्याचे आदेश दिले होते. हिजबुल्लाहने यासाठी ‘गोल्ड अपोलो’ या तैवानच्या ब्रँडचे पेजर खरेदी केले; परंतु हे पेजर प्रत्यक्षात मोसादने बुडापेस्ट (हंगेरी) येथील बी.ए.सी. कन्सल्टिंग या बनावट कंपनीच्या माध्यमातून स्वतः तयार केले होते. या पेजरच्या बॅटरीत अत्यंत सूक्ष्म प्रमाणात पीईटीएन हे स्फोटक आधीच पेरून ठेवण्यात आले होते. सामान्य तपासणीत शोधण्यास कठीण असणार्या या स्फोटकाच्या माध्यमातून मोसादने हाहाकार उडवून दिला.
या घटनेने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर संवाद किंवा माहितीच्या देवाणघेवाणीबरोबरच विध्वंसक उद्देशांसाठीही केला जाऊ शकतो, हे सिद्ध झाले. एखादे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दूरस्थ पद्धतीने नियंत्रित करता येत असेल, तर कमकुवत सुरक्षा असलेल्या विद्युत वाहनांवरही अशाच प्रकारे परिणाम घडवून आणणे अशक्य मानता येणार नाही. जगभरात अनेक ठिकाणी इंटरनेट ऑफ थिंग्जशी (आयओटी) जोडलेल्या उपकरणांमध्ये अशाच प्रकारच्या असुरक्षिततेमुळे मोठे धोके निर्माण झाल्याची उदाहरणे आहेत. स्मार्ट घरगुती उपकरणांपासून ते औद्योगिक यंत्रणांपर्यंत, जिथे जिथे उपकरणे दूरस्थपणे नियंत्रित केली जाऊ शकतात, तिथे तिथे अशा नियंत्रण यंत्रणेचा गैरवापर होण्याची शक्यता कायम राहते. या प्रकरणाचा धडा काय? तर, कोणतेही उपकरण जेव्हा नेटवर्कशी जोडले जाते, तेव्हा त्याची सुरक्षा ही सुरुवातीपासूनच रचनेचा अविभाज्य भाग असायला हवी. भारतात इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासाठी अद्याप अशाप्रकारचे स्पष्ट व सक्तीचे सायबर सुरक्षा मानक अस्तित्वात नाही. वाहन उत्पादकांना बॅटरी व्यवस्थापन प्रणालीच्या सुरक्षिततेबाबत विशिष्ट निकष पाळणे बंधनकारक नाही. यामुळे बाजारात स्पर्धा करणार्या कंपन्या अनेकदा किंमत कमी ठेवण्यासाठी सुरक्षिततेच्या बाबतीत तडजोड करतात. ग्राहकालाही अनेकदा या मुद्द्याची कल्पना नसते. कारण, वाहन खरेदी करताना त्याचे लक्ष किंमत, बॅटरीचे आयुष्य आणि मायलेज यावरच केंद्रित असते. सुरक्षा सेटिंग्ज बदलल्या आहेत की नाहीत, डिफॉल्ट पासवर्ड कायम आहे की नाही, याची विचारणा फारशी कोणी करत नाही. यावर उपाय म्हणून काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी व्यवस्थापन प्रणालींसाठी किमान सायबर सुरक्षा मानके निश्चित करून ती सक्तीची करावीत. दुसरे म्हणजे, वाहन विक्रीपूर्वीच डिफॉल्ट पासवर्ड बदलणे आणि सुरक्षा सेटिंग्ज सक्रिय करणे बंधनकारक असावे. तिसरे म्हणजे, अशा उपकरणांच्या सुरक्षा चाचणीसाठी स्वतंत्र प्रमाणन यंत्रणा उभारली जायला हवी, जेणेकरून बाजारात येण्यापूर्वीच उत्पादनांची पडताळणी होईल.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, चालक व ग्राहकांमध्ये या विषयी जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून त्यांना आपल्या वाहनाच्या सुरक्षिततेबाबत किमान प्राथमिक माहिती तरी असेल. तंत्रज्ञानाचा वेग रोखता येत नाही आणि तो रोखणेही इष्ट नाही. इलेक्ट्रिक वाहने ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने आणि इंधन बचतीच्या दृष्टीने भारतासाठी आवश्यकच आहेत; मात्र त्यांचा स्वीकार करताना सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केले, तर प्रगतीचेच रूपांतर संकटात होऊ शकते. ई-रिक्षा बंद पडण्याच्या या घटना म्हणजे भविष्यातील गंभीर संकटाचा इशारा आहे. धोरणकर्त्यांनी, उत्पादकांनी आणि ग्राहकांनी यातून धडा घेत 'सुरक्षितता सर्वतोपरी' हे सूत्र अवलंबणे गरजेचे आहे.
