डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
आजघडीला भारताला दोन प्रकारच्या तेलाचा फटका बसत आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाची किंमत मार्चमध्ये प्रतिबॅरेल 115 डॉलरपर्यंत पोहोचली. यामुळे वाहतूक, वीज आणि जवळपास सर्वच उत्पादनांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. दुसरीकडे खाद्यतेलांच्या किमतीत झालेली वाढ सामान्य ग्राहकाला थेट जाणवू लागली आहे.
भारत सध्या दुहेरी तेलसंकटाच्या विळख्यात सापडला आहे आणि त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेपासून सामान्य कुटुंबांच्या दैनंदिन जगण्यापर्यंत सर्वत्र जाणवत आहेत. भारत आपल्या खाद्यतेलांच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 90 टक्के तेलाची आयात करतो. इंडोनेशिया आणि मलेशियातून पाम तेल, अर्जेंटिना आणि ब्राझीलमधून सोयाबीन तेल, तसेच रशिया आणि युक्रेनमधून सूर्यफूल तेल आयात केले जाते; परंतु पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक कमोडिटी बाजार ढवळून निघाला आहे आणि कच्च्या तेलाबरोबरच खाद्यतेलांच्या किमतींनाही मोठी उसळी मिळाली आहे. परिणामी, घरगुती अर्थसंकल्पावर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे.
मार्च महिन्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या द्वैमासिक ‘महागाई अपेक्षा सर्वेक्षणा’तून एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. सामान्य नागरिकांना महागाईचा दर सुमारे 7.2 टक्के असल्याचा अनुभव येत आहे, जो फेब्रुवारी महिन्यातील अधिकृत ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या 3.2 टक्क्यांच्या आकड्याच्या दुपटीहून अधिक आहे. पुढील तीन महिन्यांत महागाई 8.5 टक्के आणि वर्षभरात 8.8 टक्क्यांपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा लोक व्यक्त करत आहेत. ही केवळ आकड्यांमधील विसंगती नसून ती प्रत्यक्ष जीवनातील अनुभवाचे प्रतिबिंब आहे. अधिकृत आकडे आणि वास्तव यांच्यातील दरी राजकीयद़ृष्ट्या कधीच संवेदनशील राहिली नाही.
आजघडीला भारताला दोन प्रकारच्या तेलाचा फटका बसत आहे. पहिला म्हणजे इंधन. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाची किंमत मार्चमध्ये प्रतिबॅरेल 115 डॉलरपर्यंत पोहोचली. यामुळे वाहतूक, वीज आणि जवळपास सर्वच उत्पादनांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने स्वतः मान्य केले आहे की, पश्चिम आशियातील संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला, तर 85 डॉलर प्रतिबॅरेलचा तिचा अंदाज सहज कोलमडू शकतो. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविराम तात्पुरता असून चर्चेच्या पहिल्या फेरीत अपेक्षित यश मिळालेले नाही. त्यामुळे पुन्हा संघर्ष भडकण्याची शक्यता कायम आहे. तसे झाल्यास महागाई आणखी वाढेल.
दुसरा फटका खाद्यतेलाचा आहे. खाद्यतेलांच्या किमतीत झालेली वाढ सामान्य ग्राहकाला थेट जाणवू लागली आहे. किरकोळ बाजारात एका आठवड्यात प्रतिकिलो एक ते चार रुपयांची वाढ झाली आहे. मार्च महिन्यात भारताची पाम तेल आयात सुमारे 19 टक्क्यांनी घसरून तीन महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आली आहे. यामुळे पुढील काळात देशांतर्गत पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कच्चे तेल आणि खाद्यतेल या दोन्ही घटकांनी सर्वसामान्यांचे घरगुती खर्चाचे गणित बिघडवले आहे.
महागाईचा परिणाम केवळ अन्नपदार्थांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. आरोग्य सेवा, औषधे, शिक्षण, वाहतूक आणि घरभाडे या सर्व क्षेत्रांमध्ये दीर्घकाळापासून उच्च महागाई जाणवत आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकाचे मोजमाप करण्याची पद्धत अलीकडेच बदलण्यात आली; पण या सुधारित पद्धतीमध्येही एक मूलभूत त्रुटी कायम आहे. ती म्हणजे, ज्यांच्या भाडेकरारामध्ये दरवर्षी पाच ते दहा टक्क्यांची निश्चितपणे वाढ होते, अशा भाडेकरूंनी दिलेल्या भाड्याचा आधार घेतला जातो; परंतु नव्या भाडेकरूंना द्यावे लागणारे प्रत्यक्ष बाजारभाव या मोजणीत दिसून येत नाहीत. शहरांमध्ये प्रत्यक्षात भाड्यांमध्ये दहा टक्क्यांहून अधिक वाढ होत असल्याचे एजंट आणि भाडेकरू सांगतात. असे असूनही अधिकृत आकडे कमीच राहतात. यामुळे वास्तव आणि आकडेवारी यातील अंतर अधिक वाढते. हे सर्व स्थिर राहिलेल्या मजुरीच्या काळात विशेषतः ग्रामीण भागातील अत्यल्प मजुरीच्या काळात घडत आहे. वस्तूंच्या किमती वाढतात; पण उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढत नाही, तेव्हा कुटुंबांना अन्नावरील खर्च कमी करावा लागतो, आरोग्यासाठीचे उपचार पुढे ढकलावे लागतात आणि मुलांना खासगी शाळांमधून काढून घ्यावे लागते. हरियाणातील मानेसर आणि उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे अलीकडेच वेतनवाढीसाठी मोठे आंदोलन झाले. हा केवळ औद्योगिक वाद नसून महागाईचे सामाजिक रूप आहे. या आंदोलनानंतर किमान वेतनात वाढ करण्यात आली असली, तरी ती अपुरी ठरत आहे.
भारतामध्ये सुमारे 40 कोटी अंतर्गत स्थलांतरित कामगार असून ते अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमतीतील वाढीबाबत अत्यंत संवेदनशील मानले जातात. जेव्हा अन्नधान्याचे दर दुप्पट होतात आणि एलपीजी सिलिंडर परवडत नाहीत, तेव्हा अनेक कामगार गावाकडे परत जातात. ‘इंडिया एसएमई फोरम’च्या मते, एकदा कामगार परत गेल्यावर त्यांना पुन्हा शहरात आणणे अत्यंत कठीण होते. याचा परिणाम देशाच्या उत्पादन क्षमता आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेवर होतो. जागतिक पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणाचा मोठा ताण सध्या देश सहन करत आहे. अशा स्थितीत देशांतर्गत उत्पादनांच्या जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेला (मॅन्युफॅक्चरिंग कॉम्पिटिटिव्हनेस) निर्माण झालेला हा धोका अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे.
विस्तृत आर्थिक चित्र पाहिले असता गेल्या आर्थिक वर्षात रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत सुमारे दहा टक्क्यांनी घसरले आहे. मार्चमध्ये ही घसरण अधिक वेगाने झाली आणि विनिमय दर 95 च्या पुढे गेला. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नाट्यमय पाऊल उचलले. तिने देशांतर्गत बँकांना रुपया-डॉलरच्या ‘ऑफशोअर सट्टेबाजी’त सहभागी होण्यावर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा आणल्या. हा नॉनडिलिव्हरेबल फॉरवर्ड बाजार सिंगापूर, लंडन आणि न्यूयॉर्कसारख्या ठिकाणी कार्यरत असून तेथे दररोज सुमारे 149 अब्ज डॉलरची उलाढाल होते. या बाजारातून रुपयाच्या भविष्यातील हालचालींचा अंदाज घेतला जातो. आरबीआयच्या या हस्तक्षेपामुळे रुपयात तात्पुरती सुधारणा झाली; पण दीर्घकालीन स्थैर्याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. विशेषतः इराणमधील संघर्ष कायम राहिला, तर ही सुधारणा टिकेल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. रुपयाला आधार देण्यासाठी मार्चमध्येच भारताला सुमारे 30.5 अब्ज डॉलरचा परकीय चलनसाठा खर्च करावा लागला आहे. रिझर्व्ह बँकेने या परिस्थितीत बँकांच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली असली, तरी मूळ समस्या वेगळी आहे. ऑफशोअर बाजार हा केवळ लक्षण आहे. खरा आजार म्हणजे चालू खात्याची वाढती तूट हा असून तो मोठ्या तेल आयात बिलांमुळे निर्माण झाला आहे. मागील दोन वर्षांत 26 अब्ज डॉलरचे भांडवली बहिर्गमन आणि थेट परकीय गुंतवणुकीतील घट ही या समस्येची प्रमुख कारणे आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने अलीकडील बैठकीत जागतिक आर्थिक वाढीचे अंदाज कमी केले आहेत. दुसरीकडे, भारतात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे आणि 2026-27 मध्ये महागाई सरासरी 4.6 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे; मात्र हे सर्व अंदाज अनेक अनिश्चित घटकांवर अवलंबून आहेत. तेलाच्या किमती अशाच वाढलेल्या राहिल्या, पश्चिम आशियातील संघर्ष पुन्हा वाढला किंवा मान्सून अपुरा राहिला, तर हे अंदाज मोडीत निघू शकतात. सामान्य भारतीय कुटुंब अधिकृत आकडेवारीकडे पाहत नाही. ते बाजारातील खाद्यतेलाचा दर, गॅस सिलिंडरची किंमत, शाळेची फी आणि वैद्यकीय बिल यांवरूनच महागाईचा अंदाज बांधतात आणि या सर्व बाबींमध्ये वाढती किंमत स्पष्टपणे जाणवत आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणात दिसणारी महागाईची जाणीव अधिक तीव्र असून ती सध्याचा आर्थिक ताण तात्पुरता नाही. त्यातून सावरण्यासाठी अजून वेळ लागणार आहे, हा इशारा देत आहे.
