सत्ता समीकरणांचे पुनर्लेखन

संजीव ओक

सीमांकनाच्या नव्या प्रक्रियेवरून देशातील राजकीय वातावरण तापले असतानाच दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने दिली आहे; पण आश्वासनांवर विश्वास ठेवायचा की संभाव्य सत्ता संतुलन बदलाचा विचार करायचा, हा कळीचा प्रश्न आहे.

भारतीय लोकशाहीत संख्या आणि न्याय यांच्यातील संघर्ष नवा नाही; मात्र सध्या सुरू असलेली सीमांकनाची चर्चा हा संघर्ष उघड करणारी ठरली आहे. लोकसंख्येच्या आधारे प्रतिनिधित्व पुनर्संतुलित करण्याचा प्रस्ताव हा पहिल्या द़ृष्टिक्षेपात लोकशाहीचा स्वाभाविक विस्तार वाटतो; परंतु या प्रस्तावाच्या भोवती निर्माण झालेला राजकीय वाद सूचित करतो की, प्रश्न निव्वळ प्रतिनिधित्वाचा नाही, तर तो सत्ता समीकरणांच्या पुनर्लेखनाचाही आहे. केंद्र सरकारने अशी ग्वाही दिली आहे की, दक्षिणेतील राज्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही. यातून केंद्र सरकारने दक्षिणेतील राज्यांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला आहे; मात्र भारतासारख्या विविधतापूर्ण संघराज्यात विश्वास हा शब्दांवर नाही, तर तो रचनात्मक निर्णयांवर आणि त्यांच्या परिणामांवर कायम राहतो. म्हणूनच या ग्वाहीकडे राजकीय विधान म्हणून नव्हे, तर भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांची कसोटी म्हणून पाहणेही आवश्यक ठरते.

सीमांकनाचा प्रश्न समजून घेताना लोकसंख्या आणि प्रतिनिधित्व यातील विसंगती लक्षात घ्यावी लागते. गेल्या काही दशकांत काही मतदारसंघांतील लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे, तर काही ठिकाणी ती तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या लोकशाही तत्त्वाचा समतोल ढासळल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर सीमांकनाची गरज नाकारता येत नाही; परंतु गरज आणि अंमलबजावणी यामधील अंतरच वाद निर्माण करते. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या दीर्घकालीन तयारीचे एक महत्त्वाचे प्रमाण सेंट्रल व्हिस्टा रिडेव्हपलमेंट प्रकल्पातून मिळते. नव्या संसद भवनात लोकसभेची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे. ही फक्त वास्तुशिल्पीय सुधारणा नव्हती, तर भविष्यातील विस्तारित लोकसभेचा स्पष्ट संकेत त्यातून केंद्र सरकारने दिला होता. म्हणजेच सीमांकनानंतर लोकसभेचा आकार वाढेल, हे केंद्राने गृहीत धरले होते. म्हणूनच भारताला सेंट्रल व्हिस्टाच्या रूपात नवी संसदीय इमारत मिळाली. या प्रकल्पाकडे पायाभूत सुविधा उभारणी म्हणून पाहणे चुकीचे ठरते. तो एक प्रकारचा संस्थात्मक पूर्वतयारीचा आराखडा होता. म्हणजेच, प्रतिनिधित्वाच्या पुनर्रचनेसाठी आवश्यक भौतिक आणि प्रशासकीय अधिष्ठान आधीच उभे करण्यात आले होते. त्यामुळे सध्याची सीमांकन चर्चा ही अचानक उद्भवलेली समस्या नसून, ती दीर्घकालीन धोरणात्मक प्रक्रियेचा भाग आहे, असे म्हणता येते. म्हणूनच, सध्याचे विधेयक हा अचानक घेतलेला निर्णय नसून तो सुनियोजित प्रक्रियेचा भाग असल्याचे यातून स्पष्ट होते. विरोधकांनी यासाठी घाई केली, हा शब्द वापरला आहे. तथापि, केंद्र सरकारने नियोजनबद्ध रितीने याची तयारी केली आहे, हे यातून अधोरेखित झाले आहे.

याच ठिकाणी प्रशासनिक गरज आणि राजकीय हेतू यांची सांगड घातलेली दिसून येते. लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व वाढवणे ही प्रशासनिक आवश्यकता आहे, यात कोणतीही शंका नाही. तथापि, या प्रक्रियेचा राजकीय परिणाम काय होणार, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण भारतात लोकसंख्येची वाढ सर्वत्र समान नाही. उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये ती अधिक आहे, तर दक्षिणेकडील राज्यांनी कुटुंबनियोजन धोरणे प्रभावीपणे राबवून ही वाढ मर्यादित ठेवली आहे. जागांचे पुनर्वाटप लोकसंख्येच्या आधारावर झाले, तर उत्तर भारतातील राज्यांचे संसदीय प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्याचवेळी दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच, दक्षिणेतून व्यक्त होत असलेली अस्वस्थता ही प्रादेशिक भावना नाही; तर ती संघराज्यीय समतोलाबद्दलची चिंता आहे. दक्षिणेकडील राज्यांचा एक महत्त्वाचा युक्तिवाद असा आहे की त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले आणि विकास निर्देशांकातही आघाडी घेतली. आता त्याच धोरणात्मक यशाचा त्यांना राजकीय तोटा सहन करावा लागणार आहे. हा विरोधाभास गंभीर असाच आहे. कारण तो भविष्यातील धोरणात्मक प्रोत्साहनांवर परिणाम करू शकतो. लोकसंख्या वाढवणार्‍या राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळणार असेल, तर लोकसंख्या नियंत्रणाची प्रेरणा कमी होण्याचा धोका आहे.

केंद्र सरकारची ग्वाही या पार्श्वभूमीवर म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होणार नाही, असे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. मात्र या ग्वाहीची परिणामकारकता ही तिच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. प्रतिनिधित्वाच्या वाटपासाठी कोणते निकष वापरले जातील, लोकसंख्या व्यतिरिक्त इतर घटकांचा विचार केला जाईल का, आणि संघराज्यीय संतुलन कसे राखले जाईल, हे प्रश्न मात्र अद्यापही अनुत्तरित आहेत. सीमांकनाचा प्रश्न महिला आरक्षणाशीही जोडलेला आहे. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी ही सीमांकनानंतरच होणार असल्याने या प्रक्रियेला नैतिक आणि राजकीय दोन्ही आधार मिळतो. सरकारच्या मते, हे महिलांच्या प्रतिनिधित्वासाठी आवश्यक आहे. मात्र विरोधकांच्या दृष्टीने हा मुद्दा सीमांकनाला गती देण्यासाठी वापरला जात आहे. त्यामुळे या दोन मुद्द्यांतील संबंधही वादग्रस्त ठरतो. लोकसभेचा संभाव्य विस्तार हा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. सदस्यसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास देशातील निवडणूक गणित पूर्णपणे बदलू शकते. बहुमताचा आकडा वाढेल, पक्षांची रणनीती बदलेल आणि प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिकेतही बदल होऊ शकतो. यामुळे भारतीय राजकारणाच्या संरचनेत दीर्घकालीन परिणाम दिसू शकतात.

या सर्व प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संघराज्यीय संतुलन. भारताची रचना ही फक्त लोकसंख्येवर आधारित नाही; ती विविधतेवर आणि संतुलनावर आधारित आहे. सीमांकनामुळे एका भागाचे प्रतिनिधित्व प्रमाणाबाहेर किंवा बेहिशेबी वाढले, तर धोरणनिर्मितीत असमतोल निर्माण होऊ शकतो. यामुळे प्रादेशिक असंतोष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठीच काही तज्ज्ञ असे सुचवतात की, लोकसंख्या हा एकमेव निकष न ठेवता विकास निर्देशांक, करदायित्व, आणि सामाजिक प्रगती यांचाही विचार व्हावा. हा दृष्टिकोन अधिक संतुलित वाटतो. कारण तो केवळ संख्येवर नव्हे, तर गुणवत्तेवर आधारित प्रतिनिधित्वाची कल्पना पुढे करतो. राजकीय हेतूंचा प्रश्नही येथे अनिवार्य ठरतो.

कोणताही मोठा निर्णय पूर्णपणे राजकीय हेतूपासून मुक्त असतो, असे मानणे वास्तववादी होणार नाही. सीमांकनाची प्रक्रिया देखील त्याला अपवाद नाही. परंतु या हेतूंपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्याचे परिणाम. परिणाम न्याय्य आणि संतुलित असतील, तर वाद कमी होतील. परंतु परिणाम असमतोल निर्माण करणारे असतील, तर आश्वासने फोल ठरतील. सीमांकन हा बदल अनिवार्य असाच आहे. भारताची लोकसंख्या, सामाजिक रचना आणि राजकीय वास्तव बदलले आहे. त्यामुळे प्रतिनिधित्वाची पुनर्रचना आवश्यक अशीच आहे. तथापि, हा बदल करताना फक्त संख्यात्मक न्याय नव्हे, तर संघराज्यीय समतोल आणि धोरणात्मक न्यायही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. केंद्र सरकारची ग्वाही स्वागतार्ह आहे, पण ती दिलासा देण्यासाठी पुरेशी ठरणार नाही. त्या ग्वाहीला विश्वासात रूपांतरित करण्यासाठी स्पष्ट निकष, पारदर्शक प्रक्रिया आणि सर्वपक्षीय सहमती आवश्यक आहे.

सादर झालेली महत्त्वपूर्ण विधेयके

केंद्र सरकारने गुरुवारी, 16 एप्रिल रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी संबंधित तीन महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर केली आहेत.

संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2026: हे या सत्रातील सर्वात महत्त्वाचे विधेयक असून, याद्वारे 2029 पासून लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद अंमलात आणली जाणार आहे.

परिसीमन विधेयक, 2026: या विधेयकाद्वारे नवीन परिसीमन आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद आहे. याद्वारे लोकसभेतील सदस्यांची संख्या सध्याच्या 543 वरून वाढवून 850 पर्यंत करण्याचे प्रस्तावित आहे.

केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026: महिला आरक्षणाची व्याप्ती केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधानसभांमध्येही लागू करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.

या विधेयकांवर 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान संसदेत चर्चा होणार आहे. विशेषतः मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी सभागृहात जोरदार आक्षेप नोंदवला असून यावरून गदारोळ दिसून येत आहे.