‘मालक नसलेले’ गिग कर्मचारी आणि त्यांचे जगणे हा प्रश्न सध्या राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. भारतीय कामगार व्यवस्थेच्या मूळ गाभ्यालाच स्पर्श करणारा हा विषय आहे. मुंबईत अलीकडे झालेल्या आंदोलनांमध्ये जवळपास नव्वद टक्के ॲपआधारित टॅक्सी रस्त्यावरून गायब झाल्या आणि त्यामुळे या अदृश्य मानल्या जाणाऱ्या कामगारवर्गाची ताकद पहिल्यांदाच ठळकपणे दिसून आली.
काही वर्षांपूर्वी वांद्रे येथील परिवहन आयुक्त कार्यालयाबाहेर ओला आणि उबरच्या हजारो चालकांनी आंदोलन केले होते. त्यांच्या मागण्या अतिशय साध्या आणि वाजवी होत्या. भाडे दरात सुधारणा, कमिशनवर मर्यादा, कामाचे मानवी तास आणि मनमानी दंडात्मक कारवाईपासून संरक्षण; मात्र प्रशासनाकडून मिळालेला प्रतिसाद धक्कादायक होता. आयुक्तांनी उघडपणे सांगितले की, हे चालक कर्मचारी नसून ‘बिझनेस पार्टनर’ आहेत, स्वतःचे सूक्ष्म उद्योग चालवणारे उद्योजक आहेत. पारंपरिक काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीचे परवाने असते, तर नियम स्पष्ट असल्याने काही करता आले असते, असेही त्यांनी सूचित केले. हा क्षण केवळ टॅक्सीचालकांसाठी नव्हे, तर कामाचे धोके वाट्याला येऊनही शून्य सुरक्षाकवच असणाऱ्या लाखो कामगारांसाठी डोळे उघडणारा ठरला.
खरे पाहता, ॲप्स आणि अल्गोरिदममधून जन्मलेली गिग अर्थव्यवस्था प्रत्यक्षात नवीन नाही. ती भारतीय अर्थव्यवस्थेतील जुनीच रचना असून तिला केवळ डिजिटल मुखवटा चढवण्यात आला आहे. सुमारे दोन दशकांपूर्वी अर्जुन सेनगुप्ता समितीने असंघटित क्षेत्राचा अभ्यास करताना एक महत्त्वाची बाब नोंदवली होती. असंघटित क्षेत्रातील जवळपास 64 टक्के कामगार स्वयंरोजगार करणारे होते आणि त्यांचा एकही ओळखता येईल असा मालक नव्हता. हे कामगार अनेक मालकांसाठी अल्पकालीन स्वरूपात काम करत असत. बांधकाम मजूर, घरबसल्या काम करणारे, रस्त्यावर विक्री करणारे फेरीवाले हे सगळे या श्रेणीत येतात. आजचे गिग कर्मचारी हे त्यांचेच तांत्रिक वारसदार म्हणता येतील.
मग प्रश्न असा उभा राहतो की, हे गिग कर्मचारी आता इतक्या संघटित पद्धतीने रस्त्यावर का उतरू लागले आहेत? याचे उत्तर कामाच्या स्वरूपात झालेल्या बदलात आहे. प्लॅटफॉर्मवर आधारित कामाचे प्रमाण आणि तीव्रता इतकी वाढली आहे की, या कामगारांचे अवलंबित्व पूर्णपणे बदलले आहे. टॅक्सीचालकांचा विचार केला, तर अलीकडील आंदोलनांमध्ये त्यांनी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींशी भाड्याची समानता, कमिशनवर मर्यादा, कल्याणकारी मंडळे आणि राज्यस्तरीय गिग कामगार कायद्याची मागणी केली. अशीच अस्वस्थता अन्नपुरवठा करणारे कामगार, गोदामांतील पॅकिंग कर्मचारी आणि झटपट व्यापारातील रायडर यांच्यातही दिसते. देशव्यापी संपांमध्ये किमान मासिक उत्पन्न, नियंत्रीत कामाचे तास आणि सामाजिक सुरक्षा या मागण्या केंद्रस्थानी राहिल्या आहेत.
या असंतोषाच्या मुळाशी एक ठळक विसंगती आहे. प्लॅटफॉर्म कंपन्या कामगारांना स्वतंत्र उद्योजक आणि भागीदार म्हणतात; पण प्रत्यक्षात भाडे ठरवणे, कामाचे वाटप, दंड ठोठावणे, खाते बंद करणे, नियम बदलणे हे सर्व निर्णय त्या कंपन्यांच्या हातातच असतात आणि तेही बहुतेक वेळा पारदर्शकतेशिवाय, अल्गोरिदमच्या आड लपून. दुसरीकडे कामगार मात्र स्वतःचे वाहन, इंधन, मोबाईल, विमा यासाठी भांडवल गुंतवतात आणि सर्व तोटा स्वतः झेलतात. अपघात झाला, तर पारंपरिक नोकरीतील कामगारांप्रमाणे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या दुखापतींच्या काळात संरक्षण म्हणून देण्यात येणारे अपघात विम्याचे कवचही त्यांना मिळत नाही. या विषमतेला उद्योजकता म्हणता येणार नाही. उलट ते मोठ्यांकडून लहानांवर होणारे अन्यायकारक जोखीम हस्तांतरण आहे.
प्लॅटफॉर्म कंपन्यांचे प्रमुख यावर नेहमीचे समर्थन देताना दिसतात. नोकरी नसण्यापेक्षा अस्थिर रोजगार बरा, जास्त नियम लादले, तर नवोन्मेष संपेल, अशी त्यांची भूमिका असते. यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. भारताला रोजगारांची गरज आहे आणि प्लॅटफॉर्म्सनी कामाच्या संधींचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर केला आहे, हे नाकारता येणार नाही; परंतु हा युक्तिवाद लवचिकता आणि असुरक्षितता यात गल्लत करणारा आहे. जो श्रम बाजार कामगारांना मूलभूत संरक्षणापासून वंचित ठेवून आणि त्यांना अधिक असुरक्षित बनवूनच उपजीविका निर्माण करतो, तो शाश्वत विकासाचा आदर्श असू शकत नाही. अशी रोजगारव्यवस्था दीर्घकाळ टिकणारी ठरू शकत नाही.
इतिहास पाहिला, तर कामगार चळवळी या कारखाने आणि ठळकपणे दिसणाऱ्या मालकांंभोवती उभ्या राहिल्या. गिग कामगारांकडे हे दोन्हीही नाही. ते शब्दशः मालकविहीन आहेत. म्हणूनच त्यांची सामूहिक कृती महत्त्वाची ठरते आणि ती त्यांच्या कायदेशीर दर्जाच्या विरोधात नसून या दर्जामुळेच उद्भवली आहे. जेव्हा डिलिव्हरी कामगार एकत्र लॉगआऊट होतात किंवा टॅक्सीचालक संप करतात, तेव्हा ते एका अशा सत्यावर जोर देत असतात, जे स्वीकारण्यास कायद्याला उशीर झाला आहे. हे वास्तव म्हणजे करारातील नावांपेक्षा आर्थिक अवलंबित्व अधिक महत्त्वाचे आहे. न्यायालये आणि नियामक यांना हळूहळू याची जाणीव होऊ लागली आहे.
जागतिक स्तरावरही परिस्थिती बदलत आहे. इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने उबर चालकांना किमान वेतन आणि सशुल्क रजेसाठी पात्र असलेले ‘कामगार’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे. स्पेनचा ‘रायडर कायदा’ अन्न वितरण करणाऱ्या रायडर्सना कर्मचारी मानतो. इतर देशांनी मध्यवर्ती श्रेेणी तयार केल्या असून जे पूर्ण कर्मचारी नाहीत किंवा केवळ कंत्राटदारही नाहीत; परंतु त्यांना हक्कांचे अंमलबजावणीयोग्य किमान संरक्षण दिले आहे. या सर्व अनुभवांचा निष्कर्ष एकच आहे. लवचिकता म्हणजे कामगार हक्कांचा अभाव नव्हे.
भारतामध्ये सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 च्या माध्यमातून प्रथमच गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना स्वतंत्र श्रेणी म्हणून मान्यता दिली आहे. राज्यांनी आखलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी पात्रता, ठरावीक दिवस काम केल्यानंतर विमा आणि आरोग्य संरक्षण मिळण्याची तरतूद, ई-श्रम नोंदणी, कल्याणकारी मंडळे आणि प्लॅटफॉर्मच्या उलाढालीवर आधारित निधी या गोष्टी स्वागतार्ह आहेत. राजस्थान आणि तेलंगणासारख्या राज्यांनी गिग कामगारांसाठी विशेष कायद्याच्या बाबतीत अधिक वेगाने पावले उचलली आहेत; परंतु जे काही साध्य झाले आहे, त्याचे आपण अतिरंजन करू नये. हे कायदे किमान वेतन, कामाच्या तासांवर मर्यादा, सामूहिक सौदा किंवा मनमानीपणे कामावरून काढून टाकण्यापासून संरक्षण यांसारख्या मूलभूत कामगार हक्कांपासून गिग कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवणारे आहेत. म्हणजेच त्यांची सामाजिक सुरक्षा अजूनही मोठ्या प्रमाणात ऐच्छिक आणि योजना-आधारित आहे. अनियमित उत्पन्नावर जगणाऱ्या आणि एका रात्रीत काम गमावू शकणाऱ्या बहुसंख्य कामगारांसाठी ही सुरक्षा अपुरी आहे.
आर्थिक वृद्धी आणि औपचारिक उद्योगांच्या विस्तारानंतरही रोजगाराचे स्वरूप अधिक ‘अनौपचारिक’ होत जाणे हा एक विरोधाभास आहे. आजच्या काळात जेव्हा कामाचे भविष्य ‘प्लॅटफॉर्म’वर (ॲपआधारित) अवलंबून आहे, तेव्हा औपचारिकीकरण’ म्हणजे प्रत्येकाला नोकरीचा करारनामा मिळणे असा संकुचित अर्थ काढून चालणार नाही. त्याऐवजी सर्व कामगारांना किमान वेतन, सुरक्षितता, विमा आणि कायदेशीर प्रक्रियांचा एक ‘सार्वत्रिक आधार’ (युनिव्हर्सल फ्लोअर ऑफ राईटस्) देणे आवश्यक आहे.
या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास गिग वर्कर्सची चळवळ ही विकासाच्या विरोधात नसून ती संस्थात्मक बळकटीकरणासाठी आहे. ही चळवळ म्हणजे बाजारपेठ नियमांच्या चौकटीत असावी आणि तंत्रज्ञानातील नावीन्यपूर्ण प्रयोगांसोबतच मानवी सन्मान जपला जावा, यासाठी केलेली मागणी आहे. अर्जुन सेनगुप्ता समितीने फार पूर्वीच असा इशारा दिला होता की, ‘सामाजिक सुरक्षेशिवाय होणारी आर्थिक प्रगती ही समाजात असुरक्षितता आणि संताप वाढवते.’ हा इशारा आजच्या परिस्थितीत अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे.
सध्याचे चित्र पाहता कामातील लवचिकतेचा अतिरेकी उदोउदो करताना कामगारांच्या अधिकारांकडे झालेले दुर्लक्ष आता संघर्षाचे रूप घेत आहे. धोरणकर्त्यांसमोर आज गिग इकॉनॉमी संपवण्याचे आव्हान नसून तिला अधिक सुसंस्कृत आणि जबाबदार बनवण्याचे मुख्य काम आहे. भारत या दोन्ही गोष्टींमध्ये योग्य समतोल साधू शकला, तर ही अर्थव्यवस्था कायमस्वरूपी असुरक्षिततेची दरी न ठरता अधिक औपचारिक आणि सर्वसमावेशक कामगार बाजारपेठेकडे नेणारा एक महत्त्वाचा पूल ठरेल.
