डॉ. जयदेवी पवार
काँग्रेस पक्षाने बिहारमध्ये गमावलेला जनाधार पुन्हा मिळवण्यासाठी आणि ‘इंडिया’ आघाडीला बळकटी देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्यासोबत ‘मतदार अधिकार यात्रे’स प्रारंभ केला. 16 दिवस चाललेल्या या यात्रेदरम्यान राहुल आणि तेजस्वी यांनी 1300 किलोमीटरचा प्रवास केला. बिहारमधील 23 जिल्ह्यांतील विधानसभेच्या 50 मतदारसंघांत त्यांनी दस्तक दिली. आगामी निवडणुकांचे समीकरण बदलण्यात ही यात्रा यशस्वी ठरणार का?
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा येत्या काही आठवड्यांमध्ये जाहीर होणार आहेत. साधारणतः ऑक्टोबर महिन्यामध्ये बिहारमध्ये विधानसभेचा रणसंग्राम पार पडेल अशी शक्यता आहे; मात्र सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधी महाआघाडी या दोन्ही पक्षांनी गेल्या काही महिन्यांपासून निवडणुकीच्या तयारीचा बिगुल फुंकला आहे. एका बाजूला काँग्रेस पक्ष राहुल गांधींच्या ‘वोटर अधिकार यात्रे’च्या माध्यमातून आपला हरवलेला जनाधार परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसर्या बाजूला भाजप नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर आधार ठेवून स्वतंत्रपणे सत्ता काबीज करण्याच्या रणनीतीत आहे. 14 महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिसून आलेला कल बिहारमध्ये कायम राहिला, तर महाआघाडीला मिथिलांचल, तिरहुत आणि कोसी यांसारख्या मतदारसंघांत मोठा फटका बसू शकतो. तथापि, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका या वेगवेगळ्या असतात. लोकसभेत मतदार राष्ट्रीय मुद्द्यांवर आधारित मतदान करतात, तर विधानसभेत स्थानिक नेतृत्व व प्रश्नांना प्राधान्य देतात. 2024 च्या लोकसभा निकालांचे विधानसभा मतदारसंघनिहाय विश्लेषण केले असता अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतात. त्यात जेडीयूला सर्वाधिक म्हणजे 72 मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळाल्याचे दिसले, तर भाजपला 68 मतदारसंघांमध्येच आघाडी मिळाली. त्यामुळे बिहारच्या राजकारणात अजूनही मोठ्या भावाची भूमिका नितीशकुमार यांच्या पक्षाकडेच असल्याचे स्पष्ट झाले. विरोधक सतत आरोग्याचा मुद्दा पुढे करत नितीशकुमार हे केवळ मुखवटा असून प्रत्यक्ष सत्ता भाजपकडे असल्याचे म्हणतात; पण 2024 मध्ये विधानसभानिहाय पाहता जेडीयूला मिळालेली आघाडी दुर्लक्षिता येणार नाही. 2020 मध्ये चिराग पासवान यांच्या लोजप-आरव्हीमुळे जेडीयूला फटका बसला होता; पण 2024 मध्ये पुन्हा तेच सामर्थ्य दाखवत नितीशकुमार यांनी सिद्ध केले की, बिहारच्या राजकारणात त्यांचा प्रभाव अजूनही अबाधित आहे.
दुसरीकडे काँग्रेस व राजद या दोन्ही पक्षांना 2014 च्या तुलनेत 2024 मध्ये आठ लोकसभा जागा अधिक मिळाल्या असल्या, तरी महाआघाडीची स्थिती बिकटच आहे. कारण, विधानसभानिहाय परिणाम पाहता राजदला फक्त 35 आणि काँग्रेसला केवळ 13 मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळाली आहे. त्यामुळे 2025 च्या निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी व तेजस्वी यादव यांनी बिहारमधील विशिष्ट भागांवरच म्हणजेच साधारण 50 मतदारसंघांवरच लक्ष केंद्रित करण्याची रणनीती आखली आणि ‘मतदार अधिकार यात्रे’स प्रारंभ केला.
निवडणूक आयोगाने अलीकडेच जाहीर केले की, बिहारमधील तब्बल 65 लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातील. हा आकडा एकूण मतदारसंख्येच्या 8.3 टक्के आहे. आयोगाच्या मते यामध्ये मृत व्यक्ती, राज्याबाहेर स्थलांतरित झालेले आणि दुहेरी मतदान करणारे नागरिक यांचा समावेश आहे. या मतदारांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण मुस्लीमबहुल जिल्ह्यांतील आहे. विशेषतः सीमांचलातील अररिया, किशनगंज, पूर्णिया आणि कटिहार जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. हे जिल्हे 2014 पासून 2024 पर्यंत महाआघाडीला सतत आघाडी देत आले आहेत. त्यामुळे काँग्रेस आणि राजद या दोन्ही पक्षांचा संशय अधिकच गडद झाला आहे. राहुल गांधींच्या मते ही पद्धतशीर कारवाई भाजप आणि आयोग यांच्या संगनमताने झाली असून, याचा थेट परिणाम निवडणुकीत महाआघाडीच्या मतदारसंख्येवर होणार आहे. मतदानाच्या अधिकारावर कथित हल्ला झाल्याचे अधोरेखित करण्यासाठी ‘मतदान हा तुमचा अधिकार आहे आणि हा अधिकार संविधानाने दिला आहे. नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि निवडणूक आयुक्त मिळून हा अधिकार तुमच्याकडून हिसकावून घेत आहेत. मी, तेजस्वी यादव आणि महाआघाडीचे उर्वरित नेते, आम्ही बिहारमध्ये एकही मत चोरीला जाऊ देणार नाही,’ असे सांगत 23 जिल्ह्यांतील 50 मतदारसंघांमध्ये या यात्रेचा प्रवास झाला.
भारत जोडो न्याय यात्रेनंतर काँग्रेसला कर्नाटकमध्ये सत्ता मिळाली, तसेच तेलंगणातही विजय मिळाला; परंतु राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये पराभव पत्करावा लागला. याचे कारण, अशा यात्रांचा यशस्वी होण्याचा पाया हा स्थानिक मुद्द्यांवर आणि स्थानिक संघटनेच्या ताकदीवर अवलंबून असतो. राष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या यात्रांपेक्षा विशिष्ट प्रदेशापुरत्या मर्यादित, भावनिक मुद्द्यांवर आधारित यात्रा जास्त प्रभावी ठरतात. याचे उदाहरण म्हणजे, 2004 मध्ये राजशेखर रेड्डी यांची आंध्र प्रदेशातील पदयात्रा किंवा 1982 मध्ये एन.टी. रामाराव यांची चैतन्य यात्रा. ‘भारत जोडो’ यात्रेत राहुल गांधी बिहारमधील अररिया, किशनगंज, कटिहारसह सात जिल्ह्यांत गेले होते. त्याचा परिणाम असा झाला की, काँग्रेसला लोकसभा 2019 च्या तुलनेत जास्त जागा मिळाल्या. बिहारमध्ये काँग्रेसकडे आता एकाऐवजी तीन खासदार आहेत. त्यामुळे याही यात्रेतून काँग्रेसला मतवाढ होण्याची शक्यता गृहित धरली जात आहे; पण बिहारमध्ये काँग्रेसकडे मोठे स्थानिक नेतृत्व नाही. त्यामुळे राहुल गांधी स्वतः पक्षाला बळ देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. निवडणुकीत वातावरणनिर्मिती महत्त्वाची असते आणि राहुल तेच करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या निवडणुकीत महागठबंधनची कमकुवत कडी काँग्रेस ठरली होती; पण आता परिस्थिती वेगळी आहे. एनडीएमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार वयामुळे अस्वस्थ दिसत असल्याची चर्चा आहे. अशावेळी काँग्रेसने महागठबंधनच्या मतांमध्ये वाढ केली आणि एनडीएच्या मतांत काहीशी गळती घडवून आणली, तर समीकरण पलटू शकते. राहुल यांच्या यात्रेत प्रचंड गर्दी जमते आहे. ती जर मतांमध्ये परिवर्तित झाली, तर काँग्रेसला किमान 10 ते 15 जागांचा फायदा होऊ शकतो.
गतवेळच्या निवडणुकांप्रमाणेच यावेळीदेखील एनडीए आणि महागठबंधन यांच्यात काट्याची टक्कर आहे. ‘वोट वाईब’च्या सर्व्हेनुसार बिहारमधील 36.1 टक्के मतदारांनी महागठबंधनाला पसंती दिली आहे, तर 35.4 टक्के मतदार एनडीएच्या बाजूने आहेत. म्हणजेच सामना अतिशय चुरशीचा होणार आहे. राहुल यांच्या यात्रेमुळे काँग्रेसला दोन मोठे फायदे दिसून येणार आहेत. एक म्हणजे पक्ष आणि संघटना पुन्हा मजबूत होईल आणि दुसरे म्हणजे काँग्रेसचे कार्यकर्ते व स्थानिक नेते दीर्घकाळानंतर थेट जनतेमध्ये सक्रिय दिसतील. आतापर्यंत बिहारमध्ये सरकारविरोधी चळवळ केवळ प्रशांत किशोर यांच्या भोवती फिरत असल्याची धारणा होती, ती राहुल यांच्या यात्रेमुळे मोडताना दिसते. सध्या काँग्रेसकडे या 50 पैकी फक्त 8 आमदार आहेत. काँग्रेस या यात्रेतून एक डझन जागा जिंकण्यात यशस्वी झाली, तर महागठबंधनच्या आकड्यांमध्येही वाढ होऊ शकते; मात्र याचा कितपत परिणाम जनतेवर होतो, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. या 50 जागांपैकी 29 जागांवर सध्या एनडीएचे आमदार आहेत. यामुळेच राहुल यांची ही यात्रा अधिक निर्णायक मानली जात आहे.
मागील विधानसभा निवडणुकीत महागठबंधनने 22, तर एनडीएने 28 जागा जिंकल्या होत्या; पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत याच 50 पैकी तब्बल 38 जागांवर एनडीएला आघाडी मिळाली होती. हा कल विधानसभा निवडणुकीपर्यंत टिकून राहिला, तर महागठबंधनला थेट दहा जागांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 122 जागांचा टप्पा गाठताना 2020 मध्ये महागठबंधन 110 वर थांबले होते. अशावेळी या जागांवर होणारा तोटा महागठबंधनच्या सत्तेच्या स्वप्नाला धक्का देणारा ठरू शकतो. त्यामुळे राहुल गांधींनी या प्रवासातून याच मतदारसंघांमध्ये जनतेशी थेट संवाद साधला. ‘मताधिकार यात्रे’ने काँग्रेसला बिहारमध्ये संघटनात्मक बळ मिळणार आहे. महागठबंधनचा संदेश अधिक ठळकपणे पोहोचणार आहे, तसेच अडखळत चाललेल्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या शिडातही धुगधुगी भरली जाणार आहे; पण विधानसभा निवडणुकीतील समीकरणांवरही त्याचा लक्षणीय परिणाम होणार का, याचे उत्तर लवकरच मिळेल. यंदाच्या निवडणुकांमध्ये प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाने 243 जागांवर उमेदवार देण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये महिलांना व अल्पसंख्याकांना प्राधान्य असेल. तज्ज्ञांच्या मते, हा पक्ष राजद आणि त्याच्या सहकाही पक्षांचे मतविभाजन करून तोटा करू शकतो. त्यामुळे मोक्याच्या भागांत त्यांची उपस्थिती निवडणुकीत समीकरण बदलवणारी ठरू शकते. यात्रेच्या समाप्तीसमीप राहुल यांनी ही यात्रा प्रचंड यशस्वी ठरल्याचा दावा करत कोट्यवधी बिहारी मतदारांना आपल्या मतांची चोरी होत आहे, हे मान्य असल्याचे म्हटले आहे.
