रशिद किडवई, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक, नवी दिल्ली
नव्वदीच्या दशकात काँग्रेस पक्ष मंडल राजकारणाच्या लाटेत अडकल्यामुळे मुख्य राजकीय प्रवाहातून थोडासा दूर गेला होता; पण आता राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उचलून धरून त्या जुन्या उणिवेचे रूपांतर नव्या ताकदीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘भारत जोडो यात्रा’मुळे काँग्रेसला पारंपरिक मतदारांवरची आपली पकड अधिक घट्ट करण्याची संधी मिळाली होती. आता जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा नव्या मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी संधी निर्माण करू शकतो.
राहुल गांधी यांनी अलीकडील एका कार्यक्रमात जाहीर कबुली दिली की, गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत काँग्रेस पक्ष ओबीसी (इतर मागास वर्ग) समुदायांच्या समस्या समजून घेण्यात आणि त्यावर प्रभावीपणे काम करण्यात अपयशी ठरला. त्यांनी हेही मान्य केले की, या अपयशामुळेच भाजपला ओबीसी मतदारांमध्ये आपली मुळे मजबूत करण्याची संधी मिळाली; मात्र ही गोष्ट केवळ मागील दशकापुरती मर्यादित नाही. काँग्रेस गेल्या अनेक दशकांपासूनच ओबीसींसोबतचे आपले संबंध मजबूत करण्यात कमी पडत आली आहे. विशेष म्हणजे, ओबीसींसाठी सुरू करण्यात आलेल्या अनेक धोरणात्मक उपक्रमांची सुरुवात काँग्रेस सरकारांनीच केली होती; पण त्यांच्या श्रेयाचाही काँग्रेस फायदा घेऊ शकली नाही.
राहुल गांधी यांनी हेही मान्य केले की, ओबीसींसाठी काँग्रेसच्या प्रयत्नांमध्ये पुरेसेपणाचा अभाव होता. आता या समुदायाशी नव्याने संवाद साधण्याची आणि नाते पुन्हा समजून घेण्याची गरज आहे. काँग्रेसचे खासदार आणि तेलंगणातील नेतृत्वासोबत झालेल्या एका बैठकीत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ओबीसी समुदायांच्या आकांक्षा व अडचणी समजून घेण्यात काँग्रेस पक्ष बर्याच प्रमाणात मागे राहिला. काँग्रेसने वेळेत ओबीसी समाजाच्या अपेक्षा समजून घेतल्या असत्या आणि त्यावर योग्य पावले उचलली असती, तर आज भाजपने जी जागा पटकावली आहे, ती रिकामीच राहिली असती.
हा आत्मपरीक्षणाचा सूर काँग्रेसमध्ये सध्या सुरू असलेल्या अंतर्मुख प्रवाहाचा भाग आहे. हिंदी पट्ट्यात भाजप व काँग्रेस यांच्यातील लढत आता ओबीसी मतदारांचे समर्थन मिळवण्याच्या शर्यतीत बदलली असल्याचे ते द्योतक आहे. भाजपचा प्रभाव विशेषतः ओबीसींमधील कनिष्ठ जातींमध्ये झालेल्या दीर्घकालीन संघटनात्मक प्रयत्नांमुळे बळकट झाला आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओबीसी समुदायातून येतात आणि भाजपने या समुदायांमध्ये स्थानिक पातळीवर (बूथ स्तरावर) वर्षानुवर्षे काम केल्यामुळे एकेकाळी तुटक असलेला हा समाज आता भाजपसोबत एकजुटीने उभा दिसतो. मुस्लीम, सवर्ण आणि दलित मतदार बहुतेक वेळा एका विशिष्ट विचारधारेच्या किंवा पक्षाच्या बाजूने कल दर्शवतात; पण कनिष्ठ वर्गातील ओबीसी समाज ‘स्विंग वोटर्स’ मानले जातात आणि ते सरकार घडवू किंवा बदलवू शकतात.
हीच गोष्ट राहुल गांधी यांच्या लक्षात आली आहे. भाजपला रोखायचे असेल, तर कनिष्ठ वर्गातील ओबीसी समुदाय काँग्रेसकडे वळवणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे राहुल यांचे आता स्पष्ट मत बनले आहे. याची मीमांसा करता असे लक्षात येते की, थोड्याशा फरकाने म्हणजेच कमी मताधिक्क्याने निकाल लागणार्या मतदारसंघांत हा मतवर्ग काँग्रेसच्या झोळीत काही अतिरिक्त जागा टाकू शकतो. त्यामुळेच राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी उचलून धरली आहे आणि ओबीसींना अधिक प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी भूमिका घेतली आहे. हे पाऊल ‘गेम चेंजर’ ठरू शकते. काँग्रेसला ओबीसी समर्थक म्हणून स्वतःला सादर करण्याची अडचण वाटायची, असा आरोप अनेकदा केला जातो; पण राहुल यांनी ही बाब झुगारून लावली आहे. याला कारण देताना ते काँग्रेसशासित तिन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री सध्या ओबीसी समाजातून येतात, असे सांगतात.
गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या जातींनी अधिक राजकीय व प्रशासकीय प्रतिनिधित्वाची मागणी जोरात केली आहे. आजचा ओबीसी युवक केवळ स्मार्ट फोनस्नेही आणि तंत्रज्ञानातील कौशल्ये असणारा नाही, तर तो इतिहासाचे भान ठेवणारा आहे. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा अनेक राज्यांत आव्हान म्हणून समोर येत आहे. अशावेळी जातनिहाय अद्ययावत आकडेवारीची आवश्यकता स्पष्टपणे समोर आली आहे. बिहारने दाखवून दिले की, जातनिहाय जनगणना शक्यच नाही, तर ती तुलनेने सुलभही आहे. त्यामुळे राहुल गांधींनी अत्यंत योग्य वेळेस योग्य मुद्दा हाती घेतल्याचे दिसते. राहुल गांधी भाजपवर हल्ला करताना असेही सांगतात की, ओबीसींबाबतचे भाजपचे प्रेम आणि चिंता हा केवळ दिखावाआहे. ते हेही स्पष्ट करतात की, आजही नोकरशाहीच्या उच्च पदांवर सवर्ण वर्चस्व आहे. त्यांनी महिला आरक्षणात ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र कोट्याची गरजही मांडली आहे. जातनिहाय जनगणना वैज्ञानिक आणि पारदर्शक पद्धतीने केली गेली, तर समाजरचनेची वास्तव स्थिती उघड होईल. विविध जातींची आर्थिक परिस्थितीही समजेल. यामुळे उपश्रेणींनुसार आरक्षणाच्या विस्ताराविषयी अधिक न्याय्य मागण्या पुढे येतील. याचा लाभ सामाजिक न्यायासह काँग्रेसलाही मिळू शकतो आणि हाच राहुल गांधींच्या रणनीतीचा केंद्रबिंदू आहे.
1990 च्या दशकात काँग्रेस पक्ष मंडल राजकारणाच्या लाटेत अडकल्यामुळे राजकीय मुख्य प्रवाहातून थोडासा दूर गेला होता; पण आता राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उचलून धरून त्या जुन्या उणिवेचे रूपांतर नव्या ताकदीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘भारत जोडो यात्रा’मुळे काँग्रेसला पारंपरिक मतदारांवरची आपली पकड अधिक घट्ट करण्याची संधी मिळाली होती. आता जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा नव्या मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी संधी निर्माण करू शकतो. बिहारमध्ये भाजप-जेडीयूच्या गडातील 2-3 टक्के ओबीसी मतांचा कल काँग्रेस-राजदकडे गेला, तर हिंदी पट्ट्यातील एकतर्फी राजकारणाचे समीकरण बदलू शकते.
राहुल गांधींची रणनीती केवळ भाजपविरोधापुरती मर्यादित नाही. ती अनेक प्रादेशिक पक्षांसाठीही आव्हान ठरू शकते. विशेषतः जे पक्ष आपापल्या ओबीसी व्होट बँकेवर मदार ठेवून आजवर निर्धास्त होते त्यांच्यासाठी हे आव्हान अधिक जटिल ठरू शकते. जातनिहाय जनगणना आणि ओबीसी प्रतिनिधित्वाची मागणी सातत्याने मांडून राहुल गांधी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय मतपेढीचा विस्तार करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहेत. सध्या काँग्रेसचा राष्ट्रीय व्होट शेअर 2014 पासून 2024 पर्यंत जवळपास 19-20 टक्क्यांवर स्थिर आहे. आजच्या तरुणांची मुख्य चिंता बेरोजगारी आहे. अशावेळी ओबीसी तरुणांना वाटले की, त्यांना सरकार आणि प्रशासनात अधिक प्रतिनिधित्व मिळत आहे, तर त्यांना काँग्रेसमध्ये एक नवीन पर्याय दिसू शकतो. यामुळे पहिल्यांदा मतदान करणार्या तरुणांनाही काँग्रेस आपल्याकडे वळवू शकते. विशेषतः मोदींच्या करिष्म्याने प्रभावित झालेले आहेत अशा तरुणांचे मतपरिवर्तन घडवण्यात राहुल यांचे हे पाऊल महत्त्वाचे ठरू शकते.
