हिंदी महासागरात भारतीय नौदलाची सज्जता वृद्धिंगत करण्यासाठी नुकताच झालेला राफेल मरीन फायटर जेटस्चा करार हा भारताच्या सागरीसज्जतेचा उद्घोष आहे. हे फायटर जेटस् खासकरून आयएनएस विक्रांत आणि आयएनएस विक्रमादित्य या भारतीय नौसेनेच्या विमानवाहू युद्ध नौकांवर तैनात केले जाणार आहेत. यामुळे भारताला संपूर्ण दक्षिण आशिया आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील कोणत्याही सागरी आव्हानाचा सामना करू शकणारे कॉम्बॅट कॉम्बिनेशन मिळणार आहे.
भारताने फ्रान्ससोबत नुकताच 26 राफेल-मरीन लढाऊ विमान खरेदीचा करार केला आहे. पाकिस्तानबरोबर सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एक धोरणात्मक पाऊल म्हणून या कराराकडे पाहिले जात आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतरची एकंदर परिस्थिती पाहता या कराराचे प्रतीकात्मक आणि सामरिक महत्त्व अधिक वाढले आहे. दुसरीकडे, हा करार भारताच्या संरक्षण क्षमतेत भर घालणारा आणि सामरिक सज्जतेला नवी ताकद देणारा आहे. राफेल विमाने भारताच्या दोन विमानवाहू युद्ध नौकांवरून उड्डाण करतील. ही विमाने 2028 ते 2030 या दरम्यान भारतीय वायुदलात दाखल होणार असली, तरी सद्यस्थितीत मनोवैज्ञानिक दबावासाठी हा करार महत्त्वाचा आहे.
भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि फ्रान्सचे सशस्त्र दल मंत्री सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांच्या उपस्थितीत करण्यात आलेला हा करार आंतरसरकारी करार चौकटीत म्हणजेच इंटरगव्हर्न्मेंटर अॅग्रीमेंट स्वरूपाचा आहे. यात 22 सिंगल-सीट राफेल एम आणि 4 ट्विन-सीट राफेल डी जेटस् समाविष्ट आहेत. याशिवाय प्रशिक्षण मॉड्यूल्स, सिम्युलेटर, संबंधित शस्त्रे, उपकरणे आणि 5 वर्षांसाठी परफॉर्मन्स-आधारित लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रणाली याचाही समावेश आहे. या विमानांचे चालक व तांत्रिक कर्मचारी यांना भारत आणि फ्रान्स अशा दोन्ही देशांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
राफेल-एम विमाने आयएनएस विक्रांतवरून उड्डाण करतील आणि विद्यमान मिग-29 के ताफ्याला पाठबळ देतील. मात्र, या कराराचे महत्त्व केवळ नव्या विमाने खरेदीपुरते मर्यादित नाही. यामध्ये देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणार्या महत्त्वाच्या तरतुदीही आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केलेआहे की, ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाच्या अनुषंगाने या करारात तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा समावेश आहे. तसेच राफेलच्या फ्युझलाजचे उत्पादन व इंजिन, सेन्सर्स आणि शस्त्रास्त्रांसाठी देखभाल-दुरुस्ती केंद्रे उभारण्याची तरतूदही यात आहे. भारतात बनवलेली ‘अस्त्र’ ही द़ृश्यापलीकडून मारा करणारी क्षेपणास्त्रे राफेलवर बसवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. दसॉल्ट एव्हिएशनने पूर्वीच्या करारातील ऑफसेट अटींनुसार उत्तर प्रदेशमध्ये मेंटेनन्स, रिपेअर आणि ओव्हरहॉल सुविधा उभारण्यास सुरुवातही केली आहे.
द सॉल्टच्या राफेल-एमने बोईंगच्या एफए 18 सुपर हॉर्नेटला हरवून भारताच्या गरजांसाठी पात्रता मिळवली. यामागे एक प्रमुख कारण म्हणजे, राफेल-एम आणि भारतीय हवाई दलाकडील राफेल सी या विमानांमधील सुसंगतता. भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात आधीच 36 राफेल विमाने असून ती अंबाला आणि हाशिमारा येथे तैनात आहेत. हवाई दल आणि नौदल या दोन्ही दलांना एकसमान प्रणाली आणि लॉजिस्टिक सपोर्टमुळे लाभ होणार आहे. उदाहरणार्थ, ‘एरियल रिफ्युएलिंग प्रणालीद्वारे एक राफेल दुसर्या विमानाला हवेत इंधन पुरवू शकते. या करारामुळे भारताकडील 4.5 पिढीच्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांची संख्या 62 वर पोहोचणार आहे. याशिवाय भविष्यातील राफेल खरेदीसाठीही मार्ग मोकळा होणार आहे. ‘अस्त्र’ सारखी देशी क्षेपणास्त्रे राफेलवर बसवण्यासाठी द सॉल्टकडून सोर्स कोड मिळवणे गरजेचे आहे. या गोष्टी नजीकच्या काळात चर्चेतून पुढे जातील; पण भारतीय नौदलाची सज्जता वाढवणारा हा करार दीर्घकालीन तांत्रिक आधाराची सोयही निर्माण करणारा आहे.
राफेल मरीन आणि वायुसेनेकडे असणारे राफेल यांच्यात काही मूलभूत फरक आहेत. राफेल-एम हे समुद्री युद्धासाठी डिझाईन करण्यात आले आहे, तर वायुसेनेचे राफेल हे जमिनीवरून हवाई आणि सामरिक मोहिमांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले आहे. राफेल मरीन भारतीय नौदलाच्या समुद्री रणनीतीसाठी एक अत्यावश्यक साधन ठरणारे असून हिंद महासागर क्षेत्रात भारताची सामरिक ताकद अधिक बळकट करणारे आहे. हिंदुस्थान अॅरोनॅटिक्सने विकसित केलेल्या लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्टच्या मेरीटाईम आवृत्तीमध्ये नौदलाच्या सर्व गरजांची पूर्तता होत नाही. म्हणूनच डीआरडीओ सध्या ट्विन इंजिन डेक-बेस्ड फायटर या स्वदेशी प्रकल्पावर काम करत आहे. या विमानाचे प्राथमिक डिझाईन टप्प्यात असून 2028 पर्यंत याचे उत्पादन सुरू करण्याची योजना आहे; मात्र तोपर्यंतच्या अंतरासाठी 26 राफेल-एम हे महत्त्वाचे ठरतील.
राफेल मरीनमध्ये विमानवाहू युद्ध नौकांवरील मर्यादित जागा लक्षात घेऊन विंग्ज वाकवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे विमानांना डेकवर अधिक चांगल्या प्रकारे तैनात करता येईल. वायुसेनेच्या राफेलमध्ये मात्र अशी सुविधा नाही. कारण, ते जमिनीवरच्या विस्तीर्ण एअरबेसवरून कार्यरत असते आणि तिथे जागेची कमतरता नसते. मजबूत लँडिंग गिअर व गंजरोधक कोटिंग या समुद्री वापरासाठी करण्यात आलेल्या अतिरिक्त बदलांमुळे राफेल मरीनचे वजन वायुसेनेच्या राफेलच्या तुलनेत थोडे अधिक आहे. याखेरीज राफेल मरीनमध्ये जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे व सागरी क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेले विशेष सेन्सर बसवण्यात आले आहेत. राफेल-एम हे शॉर्ट टेकऑफ बट अरेस्टेड रिकव्हरी प्रणालीसाठी डिझाईन केले गेले असल्याने कमी अंतरातून उड्डाण घेऊन युद्धनौकेवर तारेच्या साहाय्याने उतरतात. भारतीय आणि फ्रेंच विमानवाहू युद्धनौकांमधील टेकऑफ प्रणाली वेगळी असल्याने आगामी काळात राफेलच्या डिझाईनमध्ये काही बदल केले जातील.
एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे, भारताचे भौगोलिक स्थान त्याला हिंद महासागर क्षेत्रात एक महत्त्वाची शक्ती बनवते. हा महासागर केवळ जागतिक व्यापाराचा एक प्रमुख मार्ग नाही, तर सामरिक द़ृष्टिकोनातूनही अतिशय संवेदनशील आहे. अलीकडच्या काळात चिनी नौदलाने या क्षेत्रात आपली उपस्थिती वाढवली आहे. त्यामुळे भारतासाठी आपल्या समुद्री सीमांचे संरक्षण करणे अधिक आवश्यक झाले आहे. राफेल मरीन फायटर विमाने भारतीय नौदलाला या क्षेत्रात प्रभावी वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात निश्चित मदत करतील. ही विमाने समुद्री गस्त व हवाई हल्ल्यांसाठी सक्षम आहेतच; पण त्याचबरोबरीने अँटिशिप वॉरफेअर आणि न्युक्लियर डेटरन्स यासारख्या मिशनसाठीही समर्थ आहेत. आशिया प्रशांत क्षेत्रात शांतता आणि स्थैर्य राखण्याच्या भारताच्या भूमिकेला या विमानांनी बळकटी लाभेल, यात शंकाच नाही. ही युद्धविमाने मेटियोर, स्काल्प आणि एक्सोसेट यांसारख्या क्षेपणास्त्रांनी सज्ज असल्याने हवाई, समुद्री आणि जमिनीवरील लक्ष्यांना अचूकपणे नष्ट करू शकतात. त्यामुळे भारतीय नौदलाला यामुळे प्रादेशिक धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवणारे अद़ृश्य कवच लाभणार आहे.
9.3 टन वजनापर्यंतची शस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता
70 कि.मी.पर्यंत मारक एक्सोसेट एएम39 अँटिशिप मिसाईल
120 ते 150 कि.मी. किंवा त्याहून जास्त अंतरावर बियॉन्ड व्हिज्युअल रेंज क्षेपणास्त्रांद्वारे लक्ष्यभेद.
300 कि.मी.पर्यंत क्रूझ मिसाईल डागण्याची क्षमता
न्यूक्लियर शस्त्रास्त्र प्रक्षेपणाची क्षमता
