भारतातील मोठ्या शहरांतच नाही, तर जिल्हा पातळीवरही डिलिव्हरी अॅप्सचे जाळे पसरले असून, ते केवळ खाण्यापिण्याचीच नाही, तर कपडे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, मोबाईल फोन काही मिनिटांतच घरपोच पुरवत आहेत. शिवाय, निमंत्रण पत्रिका वाटप करण्याचे कामही अॅप्स करत आहेत. यास क्विक कॉमर्स अॅप्स असे म्हणतात. कोरोना काळानंतर काही दिवस होम डिलिव्हरीचा ट्रेंड कमी झाला; मात्र क्विक अॅप्सने या संस्कृतीला पुन्हा उभारी दिली असून, हे अॅप्स ‘अॅमेझॉन’सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना आव्हान देत आहेत.
नव्वदीनंतरच्या दशकात आलेल्या मॉल संस्कृतीनंतर भारतातील किरकोळ विक्री व्यवसायात ई-कॉमर्सच्या रूपाने नवे स्थित्यंतर घडून आले. इंटरनेटआधारित स्मार्टफोनचे युग अवतरल्यानंतर बदललेली एकंदरीतच समाजरचना लक्षात घेऊन ऑनलाईन शॉपिंग नावाची सुविधा उपलब्ध झाली आणि पाहता पाहता ती गावखेड्यापर्यंत जाऊन पोहोचली. अलीकडील काळात भारतातील मोठ्या शहरांतच नाही, तर जिल्हा पातळीवरही डिलिव्हरी अॅप्सचे जाळे पसरले असून, ते केवळ खाण्यापिण्याचे पदार्थच नव्हे, तर कपडे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, मोबाईल फोन काही मिनिटांतच घरपोच पुरवत आहेत. अगदी निमंत्रण पत्रिका वाटप करण्याचे कामही अॅप्स करत आहेत. यास क्विक कॉमर्स अॅप्स असे म्हणतात.
प्रामुख्याने कोरोना काळात होम डिलिव्हरीचे प्रस्थ वाढलेले असताना क्विक कॉमर्सने यात भर घातली. कोरोनाचा संसर्गकाळ संपल्यानंतर काही दिवस होम डिलिव्हरीचा ट्रेंड कमी झाला होता; मात्र क्विक अॅप्सनी या संस्कृतीला पुन्हा उभारी दिली. विशेष म्हणजे, हे अॅप्स ‘अॅमेझॉन’सारख्या ई-कॉमर्सच्या क्षेत्रातील बलाढ्य कंपन्यांना आव्हान देत असून, गल्लीबोळातील किराणा दुकानदारही याची लोकप्रियता पाहून विचारात पडले आहेत.
क्विक कॉमर्स ही सेवा ग्राहकांना 10 ते 30 मिनिटांत आवश्यक वस्तू घरपोच पोहोचवण्याचे वचन देते. शहरांमध्ये उभारण्यात आलेल्या सूक्ष्म गोदामांमधून (डार्क स्टोअर) ही वितरण प्रक्रिया चालते. किराणा माल, औषधे, वस्त्रे, खाद्यपदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रात याचा झपाट्याने विस्तार होतो आहे. भारतामध्ये 2019 नंतर या क्षेत्रात क्रांतिकारी वाढ झाली आहे. 2022 मध्ये ई-ग्रोसरीच्या क्षेत्रात क्विक कॉमर्सचा वाटा अंदाजे 35 टक्के होता, जो 2025 पर्यंत 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे दिसते. बर्नस्टीनच्या अहवालानुसार, भारतात क्विक कॉमर्सच्या वार्षिक वृद्धी दरात 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ होत असून, हा दर पारंपरिक किराणा बाजारापेक्षा कितीतरी अधिक आहे.
मुंबई महानगराच्या मधोमध एक वेअरहाऊस असून, त्यांच्या होम डिलिव्हरीचा वेग पाहून सर्वजण थक्क होतात. ही जागा ग्राहकांसाठी खुली नसते आणि म्हणून त्यांना डार्क स्टोअर असे म्हटले जाते. एखादी नवीन ऑर्डर येताच कर्मचारी वेगाने काम करतात आणि ते ग्राहकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी धावपळ करतात. कोल्ड्रिंक्सपासून हिरव्या पालेभाज्या एका बॅगेत भरतात आणि घरबसल्या उपलब्ध करून देतात. आजच्या काळात हा उद्योग वेगाने बदलत असून, एवढा बदल यापूर्वी कधीही पाहिला नव्हता, असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. येत्या दोन-तीन वर्षांत क्विक कॉमर्स इंडस्ट्रीचा वाढीचा दर हा वार्षिक 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहू शकतो. मुंबईच काय, पुणे, लखनौ यासारख्या शहरांतदेखील ‘ब्लिंकीट’ आणि ‘झेप्टो’चे डार्क स्टोअर असून, ते चोवीस तास डिलिव्हरीसाठी तत्पर असतात. या स्टोअरजवळ चहावाल्यांच्या टपर्या अहोरात्र सुरू असतात. कारण, हादेखील व्यवसायाचा नवीन ट्रेंड आहे.
भारतात क्विक कॉमर्सचे मॉडेल यशस्वी होण्यामागचे कारण म्हणजे दाट लोकवस्ती हे आहे. एका डार्क स्टोअरच्या दोन ते तीन किलोमीटरच्या क्षेत्रात दोन ते तीन हजार लोक राहतात आणि त्यामुळे डिलिव्हरीचा वेळ आणि खर्चही कमी राहतो. दुसरे म्हणजे, भारतात अजूनही सुपरमार्केटची साखळी फारशी लोकप्रिय नाही. लोक आजही लहान दुकानांवर अवलंबून आहेत. मात्र, अशा अॅपच्या मदतीने काही मिनिटांतच आणि त्याच किमतीत सामान घरबसल्या मिळत असेल तर अनेकजण दुकानात जाण्याचा कंटाळा करतात. काही तरुण, महिला तर या अॅपमुळे आम्ही आळशी झालो आहोत, हे मान्यही करतात; पण दुकानातील किमतीत घरबसल्या सुविधा मिळत असतील तर बाहेर पडण्याची गरज काय, असा सवालही ते उपस्थित करतात.
विशेष म्हणजे, युरोप आणि अमेरिकेत ‘गेटीर’, ‘जोकर’ यासारख्या क्विक डिलिव्हरी अॅप्सची वाढ कोरोना मंदावल्यानंतर कमी झाली. मात्र, भारतात त्याची लोकप्रियता वाढत आहे. ‘डाटूम इंटेलिजन्स’ नावाच्या एका संस्थेनुसार, भारतात क्विक कॉमर्सच्या माध्यमातून होणारी सामानाची विक्री ही 2020 मध्ये 100 दशलक्ष डॉलर होती आणि ती 2024 मध्ये सहा अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. ‘जेएम फायनान्शियल’च्या अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत हा बाजार 40 अब्ज डॉलरपर्यंत राहू शकतो. भारतात हा बाजार वेगाने वाढत असताना ‘अॅमेझॉन’, ‘फ्लिपकार्ट’ आणि ‘रिलायन्स’सारख्या मोठ्या कंपन्यादेखील क्विक कॉमर्समध्ये उतरत आहेत. पूर्वी या कंपन्या शहराबाहेरच्या वेअरहाऊवर अवलंबून होत्या. परंतु, आज त्या डार्क स्टोअर्सचे रूप धारण करत शहराच्या मध्यवर्ती भागात आणि परिसरात वेगाने डिलिव्हरी करण्यासाठी उत्सुक आहेत.
‘एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्च’च्या एका अहवालानुसार, ‘ब्लिंकीट’, ‘झेप्टो’, ‘स्विगी’, ‘इन्स्टामार्ट’सारख्या प्रमुख अॅपमार्फत या क्षेत्रात आर्थिक वर्ष 2026 पर्यंत 5,000 ते 5,500 डार्क स्टोअर सुरू होण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रात 2027-28 या काळापर्यंत 35 अब्जाहून 40 अब्ज डॉलरपर्यंत उलाढाल होण्याचा अंदाज आहे. डार्क स्टोअर हे किरकोळ आऊटलेट किंवा वितरण केंद्र असून, ते ऑनलाईन शॉपिंगसाठी एखाद्या गोदामाप्रमाणे काम करते.
‘झोमॅटो’च्या क्विक कॉमर्स शाखेने 2024-25 या आर्थिक वर्षात डिसेंबरच्या तिमाहीपर्यंत एक हजार स्टोअरची संख्या पार केली असून, या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत ती दुप्पट करण्याचा विचार आहे. कंपनीने केवळ एकाच तिमाहीत 216 स्टोअर उभारले. हा एक आक्रमक रणनीतीचा भाग मानला जात आहे. यादरम्यान ‘झेप्टो’चे जाळे वाढत ते 850 स्टोअरवर पोहोचले होते आणि यावर्षी एक हजार स्टोअर करण्याचे ध्येयदेखील पूर्ण केले. ‘स्विगी’चे इन्स्टामार्टदेखील एक हजार स्टोअर क्लबमध्ये सामील होण्याच्या मार्गावर आहे; पण ‘एचएसबीसी’च्या अहवालानुसार, कमी कालावधीत क्विक कॉमर्स अॅपचा होणारा विस्तार हा कालांतराने संतुलित द़ृष्टिकोन ठेवण्याचा मार्ग निवडेल.
झपाट्याने वाढणार्या या सेवेशी संबंधित काही गंभीर आव्हानेही आहेत. अनेक डार्क स्टोअरमधील स्वच्छता, गुणवत्ता नियंत्रणाच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. तसेच, या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर ‘गिग कामगार’ (डिलिव्हरी बॉय) यांच्यावर अवलंबून असलेल्या रोजगार व्यवस्थेत अस्थैर्य आणि कमी वेतनाचे प्रश्नही उभे आहेत. काही वेळा तर ग्राहकांच्या सुरक्षेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. या सेवेला धोरणात्मक पातळीवर पुढे नेण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर डार्क स्टोअरसाठी स्वच्छता आणि सुरक्षितता निकष निश्चित करणे, गिग कामगारांसाठी आरोग्य, विमा व किमान वेतन योजना लागू करणे, वस्तूंच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रणाली विकसित करणे, भांडवली क्षमतावाढीसाठी सरकारी व बँकिंग साहाय्य करणे गरजेचे आहे.
