बाळकृष्ण शिर्के
भारतीय लोकशाही ही समतेच्या, स्वातंत्र्याच्या आणि न्यायाच्या तत्त्वांवर उभी आहे; मात्र या लोकशाहीच्या प्रवाहात अजूनही एक घटक मागे राहिला आहे, तो म्हणजे तृतीयपंथीय समाज. त्यांना ‘थर्ड जेंडर’ म्हणून ओळख मिळाली, नागरिकत्वाचा आणि मतदानाचा अधिकारही मिळाला; पण प्रतिधित्वाचा अधिकार मात्र आजही वंचित आहे. त्यांच्या वाट्याला अद्यापही अनेक उपेक्षा आहेत. त्यांच्या अडचणी अजूनही नजरेआड होतात.
भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. संविधानात प्रत्येक नागरिकाला समता, स्वातंत्र्य आणि न्याय या तत्त्वांची हमी दिली आहे; परंतु या लोकशाहीच्या प्रवाहात अजूनही एक घटक मागे राहिला आहे, तो म्हणजे तृतीयपंथीय समाज. नागरिकत्वाचा अधिकार, मतदानाचा हक्क मिळाल्यानंतरही त्यांना प्रतिनिधित्वाचा हक्क मात्र अद्याप मिळालेला नाही. हाच मुद्दा आज समाजासमोर मोठा प्रश्न म्हणून उभा आहे.
व्यवहारात उपेक्षा
जात, धर्म, लिंग यावरून कोणावरही भेदभाव होऊ नये, अशी तरतूद असतानादेखील त्याचा लाभ तृतीयपंथीयांना प्रत्यक्षात मिळालेला नाही. समाजात त्यांच्याकडे अजूनही वेगळ्या नजरेने पाहिले जाते. त्यांची थट्टा केली जाते, नोकरी, शिक्षण, निवारा या मूलभूत गोष्टींसाठी त्यांना अद्याप झगडावं लागतं. नोकरीच्या ठिकाणी त्यांच्याकडे तुच्छतेने पाहिले जाते. किंबहुना सर्वच क्षेत्रांत अशी परिस्थिती आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणारे नाही.
मतदानाचा हक्क आहे; पण उमेदवारीचा मार्ग कठीण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 2014 मध्ये तृतीयपंथीय मतदारांना प्रथम मतदानाचा अधिकार मिळाला. तृतीयपंथीयांना मतदानाचा आणि उमेदवारीचा अधिकार मिळाला आहे. काही ठिकाणी त्यांनी निवडणुका लढवल्या, काही ठिकाणी विजय मिळवला. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेशमधील शबनम मौसी या भारतातील पहिल्या तृतीयपंथीय आमदार ठरल्या. कोलकातामध्ये तृतीयपंथीय, तर तामिळनाडूत कल्की सुब्रमण्यम सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून प्रसिद्ध झाल्या. ही काही अपवादात्मक उदाहरणे आहेत. देशातील लाखो तृतीयपंथीयांपैकी मोजकेच लोक राजकारणात पुढे आले आहेत. या समाजाला नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली, तर नगरपालिका, महापालिका असो वा जिल्हा परिषद इतकंच नाही, तर देशपातळीवरील निवडणुकांमध्ये याविषयी क्रांतिकारक दिशा मिळू शकते. त्यांच्या प्रतिनिधित्वाला मान्यता देणारा हा क्रांतिकारक निर्णय ठरू शकतो. त्यांचा नेतृत्वाचा संदेश केवळ ठरावीक चौकटीत न राहता संपूर्ण देशभरात, जगभरात पोहोचला जाईल.
तृतीयपंथीयांच्या समस्या आणि वास्तव
तृतीयपंथीय समाजाच्या समस्या केवळ ओळखीत मर्यादित नाहीत. त्या सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक पातळीवर खोलवर रुजलेल्या आहेत. लहानपणी घरातून हाकलून दिल्याने शिक्षणाचा धागा तुटतो. काही जण आपल्या घरापासून दुरावतात. ते तृतीयपंथीय समाजाशी जोडले जातात. त्यामुळे शिक्षणाची कमतरता जाणवू लागते. कधी शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. त्यामुळे नोकरी मिळणेही दुरापास्त ठरते. समाज स्वीकारत नसल्याने रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव भिक्षा मागणे, नाचगाणी यावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे आपसूकच समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून ते दुरावतात आणि तृतीयपंथीय म्हणून त्यांची एक वेगळीच ओळख निर्माण होते.
आणखी एक समस्या म्हणजे ‘तृतीय लिंग’ हा पर्याय नीट लागू न होणे. कायदेशीरपणे काही अडथळे अजूनही आहेत. आरोग्य समस्यांमध्ये कधी डिप्रेशन, तर कधी भेदभावामुळे त्यांना मोठ्या मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागते. या सगळ्या समस्यांचा मूळ गाभा म्हणजे समान संधींचा अभाव आणि त्या संधी मिळण्याचं पहिलं पाऊल म्हणजे राजकीय प्रतिनिधित्व!
प्रतिनिधित्व का आवश्यक आहे?
प्रतिनिधित्व म्हणजे केवळ जागा नाही, तर आवाज मिळवण्याचं सामर्थ्य. जेव्हा एखाद्या समाजघटकाचं प्रतिनिधित्व विधानसभेत किंवा संसदेत असतं, तेव्हा त्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहिलं जातं. तृतीयपंथीयांसाठी राजकीय आरक्षणाची गरज आहे. कारण, तोच मार्ग त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सामील करेल, धोरण रचनेत सहभागी करेल आणि समाजातील अन्यायाविरुद्ध त्यांना उभं राहण्याची ताकद देईल.
आज देशभर तृतीयपंथीय समाज शिक्षण, व्यवसाय, सामाजिक कार्य या क्षेत्रात पुढे येत आहे. सामाजिक जाण पाहता त्यांच्याकडे दयेने न पाहता माणुसकीचे भान ठेवून पाहणं, त्यांना अधिकार मिळवून देणं अत्यावश्यक ठरलं आहे. त्यांना फक्त समाजाचा भाग म्हणून नव्हे, तर निर्णय प्रक्रियेचा भाग बनवणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांनी त्यांच्या उमेदवारीचा विचार करावा, सरकारने प्रतिनिधित्वासाठी आरक्षणाची तरतूद करावी आणि समाजाने त्यांना समानतेचा मान द्यावा, तेव्हाच भारत खर्याअर्थाने समतेच्या तत्त्वावर उभी लोकशाही ठरेल.
समाजाची मानसिकता बदलणे गरजेचे
कायदे, आरक्षण, योजना या सर्व गोष्टींना अर्थ तेव्हाच आहे जेव्हा समाजाची मानसिकता बदलते. तृतीयपंथीयांना दया दाखवण्याची गरज नाही, तर समानतेने स्वीकारण्याची गरज आहे. शाळांपासून, कार्यस्थळांपर्यंत आणि माध्यमांपर्यंत तृतीयपंथीयांविषयी संवेदनशीलता वाढवली गेली पाहिजे. त्यांच्या प्रत्यक्ष आयुष्याच्या कथा, संघर्ष आणि यश समाजासमोर आणल्या गेल्या पाहिजेत.
लोकशाहीच्या प्रवाहात स्थान मिळावे
भारताची लोकशाही समतेच्या तत्त्वावर उभी आहे. प्रत्येक नागरिकाला सहभागी होण्याचा, प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार आहे. तृतीयपंथीयांनाही हा अधिकार प्रत्यक्षात मिळाल्याशिवाय लोकशाही पूर्ण होऊ शकत नाही. नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली, तर हा धाडसी निर्णय बनेल. शिवाय, गौरवाची बाब आणि अन्य देशांसाठी प्रेरणास्थान बनेल. या समाजाला एक नवी ओळखही मिळेल. नवे विचार, नवी जाण, नवी संवेदना आणि समतेचं युग सुरू होईल.
तृतीयपंथीय हे समाजातील दुर्लक्षित घटक आहेत. तथापि, ते या समाजाचे अविभाज्य अंग आहेत. त्यांच्याविना लोकशाही अपुरी आहे. प्रतिनिधित्व हे त्यांच्या सन्मानाचं, स्वाभिमानाचं आणि समतेच्या अधिकाराचं प्रतीक आहे. आज प्रश्न केवळ त्यांच्या अधिकाराचा नाही, तर आपल्या समाजाच्या मानवतेचा आहे. तृतीयपंथीय समाज मुख्य प्रवाहात सामील होणे गरजेचे आहे. हे होणार नाही, तोपर्यंत लोकशाहीची व्याख्या पूर्ण होणार नाही. तृतीयपंथीयांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न केवळ चर्चेपुरता नव्हे, तर ही गोष्ट कृतीत उतरवण्याची गरज आहे. लोकशाहीच्या प्रवाहात तृतीयपंथीयांनाही समानतेचं स्थान मिळू देणे, हा मानवी अधिकाराचा प्रश्न आहे.
