दहशतवादाचा बळी ठरणारे देश आणि तो पसरवणारे देश यांना एकाच निकषाने मोजले जाणार का, हा पंतप्रधानांचा सवाल जी-7 राष्ट्रांना कानपिचक्या देणारा ठरला. ‘एफएटीएफ’ या संस्थेकडून पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचा निर्णय सध्या द़ृष्टिपथात आहे. तसे झाल्यास पंतप्रधानांच्या दौर्याबरोबरच गेल्या दोन महिन्यांपासून भारताकडून सुरू असलेल्या कूटनीतीच्या पातळीवरील प्रयत्नांचा तो सर्वात मोठा विजय ठरेल.
आंतरराष्ट्रीय पटलावर भूराजकीय समीकरणे नाट्यमयरीत्या पालटत असताना आणि राष्ट्रांमधील संघर्षकारी भूमिका बळावत चालल्यामुळे जागतिक शांतता भंग पावून तणाव निर्माण झालेला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तीन देशांचा दौरा नुकताच पार पडला. 15 जूनपासून सुरू झालेल्या या दौर्यामध्ये त्यांनी कॅनडा, क्रोएशिया आणि सायप्रस या तीन देशांना भेटी दिल्या. कॅनडामध्ये जी-7 या जगातील शक्तिशाली गटाच्या वार्षिक परिषदेसाठी त्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. या दौर्याला जगभरात सुरू असलेल्या युद्धसंघर्षांबरोबरच एक महत्त्वाची पार्श्वभूमी होती, ती म्हणजे ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पार पडलेला पंतप्रधान मोदींचा पहिलाच दौरा होता. दरम्यानच्या काळात भारतातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने विविध देशांमध्ये जाऊन पाकिस्तानविरुद्धच्या कारवाईमागची भूमिका विशद केली होती. आताचा दौरा हा संरक्षण, आर्थिक, व्यापार आणि कूटनीती, तसेच सामरिक मोर्चेबांधणी अशा विविध द़ृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरला.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र हे समीकरण सर्वच देश अवलंबत असतात. भारताने अशा प्रकारची नीती कधी अवलंबली नसली, तरी त्या अनुषंगाने काही संकेतवजा इशारे देण्याची संधी साधणे अपरिहार्य असते. पंतप्रधान मोदींच्या सायप्रस भेटीकडे या परिप्रेक्ष्यातून पाहावे लागेल. सायप्रस हे पूर्व भूमध्य सागरातील ग्रीसच्या पूर्वेला, तुर्कियेच्या दक्षिणेला, सीरिया आणि लेबनॉनच्या पश्चिमेला असलेले एक द्वीपराष्ट्र आहे. 1974 पासून तुर्किये व सायप्रस यांच्यात प्रादेशिक वाद असून, उत्तर सायप्रसवरील तुर्कियेचा कब्जा आजही कायम आहे. सायप्रस व भारत हे दोघेही तुर्कियेच्या आक्रमक धोरणांनी प्रभावित देश असल्याने या भेटीला एक वेगळी किनार होती. भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांनुसार व आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारे उत्तर सायप्रसवरील तुर्कियेच्या बेकायदेशीर कब्जाला विरोध केलेला असून, सायप्रसच्या सार्वभौमत्वाला पाठिंबा दिला आहे.
गेल्या 23 वर्षांत भारतीय पंतप्रधानांची ही पहिली सायप्रस भेट होती. यापूर्वी 1982 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि 2002 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांनी या द्वीपराष्ट्राला भेट दिली होती. पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा तुर्किये आणि पाकिस्तान यांच्या वाढत्या मैत्रीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरला. काश्मीरचा मुद्दा असो किंवा दहशतवादाबाबतची भारताची कठोर भूमिका असो, सायप्रसने नेहमीच भारताला पाठिंबा दिला आहे. याउलट तुर्किये नेहमीच काश्मीर विषयावर भारतविरोधी वक्तव्य करत आला आहे आणि आता तर पाकिस्तानसोबतच्या संघर्षात थेट तुर्किये त्यांच्या पाठीशीच उभा राहिला. त्यामुळे भारत-सायप्रस यांचे द़ृढ होणारे संबंध तुर्कियेला दिलेला शह म्हणून पाहावे लागतील. याशिवाय भारताच्या निर्यातीसाठी आणि भविष्यातील महत्त्वाच्या योजनांसाठी हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. सायप्रसला भू मध्य सागर व युरोपकडे जाण्याचे प्रवेशद्वार मानले जाते. ही बाब भारतासाठी युरोपशी संपर्क प्रस्थापित करण्याच्या द़ृष्टीने महत्त्वाची आहे. भारत, युरोप आणि मध्य आशिया यांच्यातील प्रस्तावित कॉरिडोरच्या द़ृष्टीनेही या देशाचे महत्त्व वेगळे आहे. सायप्रस भारतासाठी व्यापार, गुंतवणुकीसाठी एक महत्त्वपूर्ण भागीदार आहे. युरोपियन महासंघाशी मुक्त व्यापार करारामध्ये सायप्रस भारतासाठी मदतीचा ठरेल. सायप्रस हे भारतासाठी एक गुंतवणूक केंद्र राहिले आहे. अनेक भारतीय कंपन्यांनी सायप्रसच्या माध्यमातून युरोप व पश्चिम आशियामध्ये गुंतवणूक केली आहे. पंतप्रधानांच्या दौर्यामुळे हे संबंध अधिक बळकट झाले आहेत. या दौर्यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी व्यापार कार्यक्रमात भारताचे आर्थिक संबंध अधिक द़ृढ करण्यासंबंधीची बांधिलकी व्यक्त केली.
तसेच, सायप्रसच्या उद्योगपतींना ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी आमंत्रितही केले. सायप्रसच्या सागरी क्षेत्रात तेल आणि नैसर्गिक वायू संसाधनांच्या मोठ्या शक्यता आहेत. त्यामुळे ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना सायप्रसची साथ मोलाची ठरू शकेल. या दौर्यामध्ये भारताच्या नॅशनल पेमेंटस् कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि सायप्रसच्या युरो बँक यांच्यात युनिफाईड पेमेंटस् इंटरफेस सेवा सायप्रसमध्ये सुरू करण्यासाठी सामंजस्य करार झाला आहे. या सेवेमुळे पर्यटकांना आणि व्यावसायिकांना क्रॉस-बॉर्डर व्यवहार करणे सुकर ठरणार आहे. हा करार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सायप्रस दौर्यातील प्रमुख व्यावसायिक निष्कर्षांपैकी एक होता. याखेरीज दौरा संपताना दोन्ही देशांनी व्यापार व गुंतवणूक क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर सहमती दर्शवली. गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमधील एनएसई इंटरनॅशनल एक्स्चेंजने सायप्रस स्टॉक एक्स्चेंजसोबत सामंजस्य करार केला आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील गुंतवणूकदारांना आंतरराष्ट्रीय भांडवली प्रवाहात लाभ होणार आहे. सायप्रसकडून भारतात आलेल्या एकूण गुंतवणुकीचे प्रमाण 15 अब्जांवर पोहोचले आहे. भारतात नागरी विमानसेवा, बंदर, जहाज बांधणी आणि डिजिटल पेमेंटस् क्षेत्रातील वाढीमुळे सायप्रसच्या कंपन्यांसाठी भारतात संधी निर्माण झाल्या आहेत, ही बाब पंतप्रधानांनी या दौर्यात प्रभावीपणाने मांडून तेथील गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी साद घातली. कोरोना महामारीच्या काळात दोन्ही देशांच्या व्यापार प्रवाहात अडथळे आले होते, तरीही 2023-24 या आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांतील परस्पर व्यापाराचा एकूण आकार 137 दशलक्ष इतका राहिला. भारत सायप्रसला प्रामुख्याने औषधे, वस्त्रोद्योग उत्पादने, लोखंड व पोलाद, यंत्रसामग्री आणि रसायने निर्यात करतो. आता सायप्रस-भारत बिझनेस फोरम आयोजित करण्यात येणार असून, त्याअनुषंगाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल पायाभूत सुविधा, संशोधन आदींवरील कराराचा मसुदा तयार केला जाणार आहे. या भेटीदरम्यान सायप्रसचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस ख्रिस्तोदोलिडिस यांनी मोदींना त्यांच्या देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान केला. एकूणच सायप्रसचा दौरा दोन्ही देशांमधील कूटनीती, सामरिक रणनीती आणि आर्थिक-व्यापारी संबंधांना नवी बळकटी देणारा ठरला.
सायप्रसबरोबरच पंतप्रधानांची क्रोएशिया भेटही संरक्षण, व्यापार, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि दहशतवादविरोधी सहकार्य यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये झालेल्या अनेक करारांमुळे महत्त्वपूर्ण ठरली. भारत आणि क्रोएशिया या दोन्ही देशांनी लोकशाही, कायद्याचे राज्य आणि मानवाधिकार यासारख्या मूल्यांवर विश्वास असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. पंतप्रधान मोदी आणि क्रोएशियाचे पंतप्रधान आंद्रेज प्लेंकोविक यांच्यात झालेल्या बैठकीत द्विपक्षीय संबंधांना अधिक द़ृढ करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. भारतातील 22 एप्रिलच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर क्रोएशियाच्या सहवेदना आणि समर्थनाबद्दल पंतप्रधान मोदींनी आभार मानले. दहशतवादाला मानवतेचा शत्रू ठरवून, या जागतिक संकटाविरुद्ध एकत्रितपणे लढण्याची गरज दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केली. या दौर्यात शिपबिल्डिंग, सायबर सुरक्षा, संरक्षण उत्पादन, आणि संकट प्रतिक्रिया व्यवस्थापन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याबाबत महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. तसेच, व्यापारवाढ आणि पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) मजबूत करण्यासाठी औषध निर्माण, कृषी, माहिती-तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सेवा आणि अर्धसंवाहक (सेमीकंडक्टर) यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्याचे ठरवले आहे. ही भागीदारी जागतिक स्तरावर चीनच्या पर्यायाचा शोध घेणार्या देशांसाठी भारताला एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून उभी करेल. याखेरीज दोन्ही देशांनी थेट हवाई संपर्क, पर्यटनवाढ आणि सांस्कृतिक देवाण-घेवाण यासाठीही पुढाकार घेण्याचे ठरवले आहे. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाचे समाधान युद्धाने शक्य नसून, संवाद आणि कूटनीती हाच योग्य मार्ग आहे, या भारताच्या भूमिकेला क्रोएशियाने समर्थन दिले आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा हा दौरा भारत-क्रोएशिया संबंधांचे नवे युग ठरणारा आहे. क्रोएशिया हे युरोपातील एक महत्त्वाचे राष्ट्र असून, त्यांच्यासोबत द़ृढ संबंध असल्याने भारताला युरोपात धोरणात्मक स्थान अधिक बळकट करता येईल. पंतप्रधान मोदी हे या देशाच्या दौर्यावर जाणारे पहिले पंतप्रधान आहेत. क्रोएशियामध्ये सध्या 17,000 हून अधिक भारतीय नागरिक, विद्यार्थी आणि व्यावसायिक राहत आहेत. या समुदायाने स्थानिक समाजात सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक पातळीवर सकारात्मक योगदान दिले आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीने त्या भारतीय समुदायाला एक नवे बळ मिळाले असून, भारत सरकार प्रवासी भारतीयांच्या हितसंबंधांबाबत संवेदनशील असल्याचा संदेशही या दौर्याने दिला आहे.
क्रोएशियापूर्वी जी-7 राष्ट्रांची वार्षिक परिषद कॅनडामध्ये पार पडली. या शिखर परिषदेने जागतिक ज्वलंत भू-राजकीय समस्यांवर कोणताही तोडगा शोधलेला नसला तरी या परिषदेच्या निमित्ताने भारत आणि कॅनडा यांच्यातील तणावपूर्ण संबंधांचे सुधारण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण संधी निश्चितपणे दिली. सुमारे दोन वर्षांपासून दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण बनले होते. कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी संसदेमध्ये खलिस्तानी दहशतवादी निज्जर यांच्या हत्येमध्ये भारत सरकारचा विश्वसनीय सहभाग असल्याचे संकेत आहेत, असा आरोप केला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध प्रचंड स्फोटक बनले होते. मात्र आता ओटावामध्ये झालेल्या परिषदेतून कॅनडाचे नवीन नेतृत्व बदलत्या जागतिक पार्श्वभूमीसह वास्तववादी दृष्टिकोनातून पुढे जाण्यास सज्ज असल्याचे दिसत आहेत. मार्च 2025 मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर मार्क कार्नी यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे पुनर्बांधणी यावर भर देणारी नीति स्वीकारली. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जी-7 परिषदेसाठी आमंत्रित करुन भविष्यातील संबंधांची दिशाही स्पष्ट केली. जवळपास दहा वर्षांनंतर नरेंद्र मोदी यांनी कॅनडाचा दौरा केला. जी-7 परिषदेनंतर झालेल्या दोन्ही नेत्यांच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ओटावा आणि नवी दिल्लीमध्ये उच्चायुक्तांची पुन्हा नियुक्ती करणे, व्यापार चर्चा आणि संवाद प्रणालींची पुन्हा सुरुवात करणे यांचा समावेश आहे. स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अन्न सुरक्षा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे या क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक सहकार्य वाढवण्यावरही सहमती झाली.
कॅनडातील जी-7 परिषद जागतिक अनिश्चिततेच्या सावटाखाली पार पडली. युक्रेन युद्ध, इराण-इस्रायल तणाव, भारत-पाकिस्तान तणाव आणि अमेरिकेच्या संरक्षणवादी धोरणांमुळे निर्माण झालेली आर्थिक अस्थिरता यामुळे या परिषदेत कोणताही मोठा निर्णय झाला नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अर्ध्यावरच ही बैठक सोडून जाण्याचा निर्णय घेतला असला तरी रशिया आणि चीनला जी-7मध्ये सामील करण्याबाबतचे त्यांचे वक्तव्य अनाकलनीय होते. पंतप्रधान मोदींनी जी-7 या मंचाचा वापर द्विपक्षीय राजनयासोबत जागतिक संदेश बळकट करण्यासाठी केला. त्यांनी दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका घेताना केलेले विवेचन उद्बोधक ठरले. तसेच दहशतवादाला पाठिंलबा देणार्या देशांवरही त्यांनी प्रहार केला. याखेरीज जी-7 च्या सदस्य देशांना ग्लोबल साउथच्या समस्यांबाबत गांभीर्याने विचार करण्याचे आवाहन केले. जागतिक प्रशासन अधिकाधिक सर्वसमावेशक बनवणे आवश्यक आहे हे सांगतानाच दहशतवादाच्या मुद्द्यावर सोयीस्कर दृष्टिकोन हे प्रयत्न कमकुवत करणारा ठरतो, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. जी-7चा सदस्य नसतानाही मोदींचा सक्रिय सहभाग भारताचा वाढता प्रभाव पुन्हा अधोरेखित करतो. 2019 पासून भारत सातत्याने जी-7 सत्रांमध्ये आमंत्रित होत आला आहे. यावेळी मोदींनी फ्रान्स, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि इटलीच्या नेत्यांसोबत द्विपक्षीय बैठकाही घेतल्या. यामध्ये व्यापार, पुरवठा साखळीचे बळकटीकरण, डिजिटल परिवर्तन आणि हरित ऊर्जेसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
एकंदरीत, बदलत्या जागतिक राजकारणामध्ये भारत विकासपूरक आणि शांततावादी भूमिका घेऊन वाटचाल करत आहे, ही बाब या दौर्यातून अधोरेखित करण्यात आली. जी-7 पाकिस्तानला दहशतवादास खतपाणी घालणारा देश म्हणून संबोधतानाच अशा देशांकडून सीमापार दहशतवादाला खतपाणी घालण्याकडे दुर्लक्ष झाले, तर तो मानवतेविरुद्धचा विश्वासघात ठरेल, ही ठाम भूमिका भारताने मांडली. दहशतवादाचा बळी ठरणारे देश आणि तो पसरवणारे देश यांना एकाच निकषाने मोजले जाणार का हा पंतप्रधानांचा सवाल जी-7 राष्ट्रांना कानपिचक्या देणारा ठरला. एफएटीएफ या संस्थेकडून पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचा निर्णय सध्या दृष्टीपथात आहे. तसे झाल्यास पंतप्रधानांच्या दौर्याबरोबरच गेल्या दोन महिन्यांपासून भारताकडून सुरू असलेल्या कूटनीतीच्या पातळीवरील प्रयत्नांचा सर्वांत मोठा विजय ठरेल.
पंतप्रधानांचा हा दौरा अनेकार्थांनी पेरणी करणारा ठरला असला तरी यानिमित्ताने अमेरिकेच्या भूमिकेबाबतचा संशय मात्र निश्चितपणाने बळावला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची विधाने, पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांसोबतची त्यांची मेजवानी या गोष्टी भारतावर टेरीफ संदर्भातील सौदेबाजीमध्ये दबाव आणणारी रणनीती आहे की एखादी दीर्घकालीन डावपेचात्मक रणनीती आहे, याबाबत भारताला नक्कीच विचार करावा लागणार आहे.
