अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वादळी निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची भेट घेणे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी होती; पण वाटाघाटीत आपल्यापेक्षा मोदी वाक्बगार आहेत, हे ट्रम्प यांना अखेर मान्य करावे लागले. टेरिफ, बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांची परत पाठवणी इत्यादी अवघड विषयांची कौशल्याने हाताळणी मोदी यांनी केली. संरक्षणापासून तंत्रज्ञानापर्यंतच्या उभय देशांतील सहकार्याची व्याप्ती त्यांच्या प्रयत्नांमुळे वाढू शकली. आता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि आवश्यक सुधारणा घडवून आणण्याचे आव्हान भारतापुढे असेल.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या सध्याच्या दुसर्या कार्यकाळात अनिश्चिततेच्या वातावरणाचे सावट असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौर्याच्या फलनिष्पत्तीबाबत उलटसुलट दावे केले जाणे स्वाभाविक होते. तथापि, इतर काही घटकांबरोबरच या दोन्ही नेत्यांमधील व्यक्तिगत संबंधांची केमिस्ट्री इथे प्रभावी ठरली. काही विश्लेषकांच्या मते, प्रीसीडंट (आधीचा पायंडा), पर्सनालिटीज (दोन्ही नेत्यांची व्यक्तिमत्त्वे आणि पॉलिसी (धोरण) या तीन ‘पी’मुळे ही किमया घडली. त्यामुळे वाढत्या टेरिफची टांगती तलवार असताना आणि बेकायदेशीररीत्या आलेल्या भारतीय स्थलांतरितांची मायदेशी परत पाठवणी केली जात असतानाही उभय देशांमधील संबंध अधिक द़ृढ केले जाणार असल्याचे या भेटीतून नि:संदिग्धरीत्या स्पष्ट झाले. आपल्यापेक्षा मोदी वाटाघाटी करण्यात अधिक वाक्बगार आहेत, हे ट्रम्प यांनी यावेळी जाहीरपणे मान्य करताना, ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मॅगा) हा नारा मोदी यांच्या ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन’च्या (मिगा) आड येऊ शकणार नाही, हेच यातून सूचित झाले. ही दोन्ही देशांसाठी एकूणच ‘विन विन’ स्थिती असल्याचे संकेत या भेटीतून मिळाले.
आपल्या पाठीराख्या ‘मेगा’ समर्थकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी एकामागून एक धक्कादायक निर्णय घेण्याचा धडाकेबाज, खळबळजनक कार्यक्रम ट्रम्प राबवत असून, त्यामुळे देशात आणि एकूण जगात एकेकाळची ‘लिबरल’ अमेरिका कशी बदलत चालली आहे, या वास्तवाची जाणीव होऊ लागली आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’वर भर देताना आपल्या देशाला प्राधान्य देण्यासाठी टेरिफ हे राजकीय हत्यार जसे आपल्या शत्रुदेशांविरोधात, तसेच मित्रदेशांविरोधातही वापरण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मोदी यांच्या भेटीपूर्वी ‘रेसिप्रोकल टेरिफ’च्या घोषणेचे ट्विट करून भारताचीही यातून सुटका नाही, हे त्यांनी सूचित केले. मोदी सरकारलाही त्याची कल्पना असल्याने अमेरिकेतून आयात केल्या जाणार्या मोटारी, स्मार्टफोन आदींवरील आयात शुल्क यापूर्वीच कमी केले गेले आहे. भारत हा ‘टेरिफ किंग’ आहे, हा आरोप ते वारंवार करीत आहेत. भारतातील मतदारांची संख्या सुधारावी म्हणून अमेरिकेने मंजूर केलेला 2.1 कोटी डॉलरचा निधीही आता रद्द करण्यात आला आहे. भारताची आर्थिक वाढ आणि त्यांच्याकडील उच्च पातळीवरील आयात शुल्क लक्षात घेता अशा आर्थिक मदतीची या देशाला आवश्यकता काय? आपण या देशाला एवढे डॉलर का देत आहोत? असा प्रश्न त्यांनी यासंबंधीच्या अनावश्यक खर्च कपातीच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर अलीकडेच उपस्थित केला. याचा अर्थ टेरिफच्या प्रश्नावर आपल्याला या धोरणाची फेररचना करणे भाग आहे. यावेळी मोदी यांनी याबाबतचा द्विपक्षीय करार करण्यासाठी काहीसा अवधी मिळवून घेण्यात यश मिळविले आहे. टेरिफ युद्ध भडकण्यापूर्वी व्यापक मुक्त व्यापार कराराचा आग्रह आता भारताने धरला पाहिजे. पहिल्या कार्यकालात भारताबरोबर ‘मिनी ट्रेड डील’ करण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न होता. तो मात्र फलद्रूप झाला नाही. हे एका अर्थाने बरे झाले; कारण उभय देशांमधील व्यापाराचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, मिनी ट्रेड डील हा योग्य पर्याय ठरणार नव्हता. म्हणूनच फ्री ट्रेड डील म्हणजेच मुक्त व्यापार करार, हा अधिक संयुक्तिक असल्याने त्याचाच आग्रह आपण धरला पाहिजे.
अमेरिकेची एकूण विविध वस्तू आणि मालातील जागतिक व्यापार तूट 1 लाख कोटी डॉलरहून अधिक आहे. अमेरिकेच्या खुल्या व्यापारी बाजारपेठेचा फायदा घेऊन आपल्या वस्तू तिथे मोठ्या प्रमाणावर इतर देशांतर्फे निर्यात केल्या जातात. मात्र, आपल्या देशातील बाजारपेठेत अमेरिकन वस्तूंसाठी बाजारपेठ निर्बंध लादून ती मर्यादित ठेवली जाते, अशी ट्रम्प यांची या देशांविरुद्धची तक्रार आहे. त्यामुळे विदेशी वस्तूंवर जादा टेरिफ आकारून देशांतर्गत उत्पादन वाढेल, असा त्यांचा होरा आहे; पण तसे घडणे शक्य नाही हे त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सिद्ध झाले. शिवाय, टेरिफ युद्धाने जागतिक पुरवठा साखळीवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचा अनुभव आहे. संरक्षणवादी धोरणे काय किंवा त्याला प्रतिस्पर्धी देशांनी प्रतितडाखा टेरिफ आकारणे काय, हे कोणाच्याच फायद्याचे ठरत नाही. त्यामुळे परिस्थिती चिघळण्यापूर्वी पावले उचलून आपल्या हिताचा करार कसा होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे. इतर देशांच्या तुलनेत भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार तूट 46 अब्ज डॉलर इतकी कमी आहे (भारताची निर्यात अधिक असून, आयात तुलनेने कमी आहे). अमेरिका आणि चीनची व्यापार तूट तर तब्बल 295 अब्ज डॉलर इतकी आहे. 2020 मधील 24 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत भारत-अमेरिका व्यापार तूट जवळजवळ दुपटीने वाढली आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापार 2030 पर्यंत पाचशे अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांनी निर्धारित केलेले आहे. जशास तसे टेरिफ ठरविण्यावर ट्रम्प ठाम असल्याने त्याचाही फटका आपल्या देशाला बसू शकतो. पोलाद आणि अॅल्युमिनियम यांच्या आयातीवर 25 टक्के टेरिफ आकारण्याची झळही आपल्याला बसणार आहे. सुधारित शुल्क रचना एप्रिलपासून अंमलात येणार असेल, तर त्याबाबतच्या नव्या धोरणाचा आतापासून विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. भारताच्या परराष्ट्र व्यापारात वाढीला वाव असताना आणि आपल्या संरक्षणवादी धोरणांबाबत व्यापारी भागीदार देशांची नाराजी असताना हे निर्णय तातडीने घ्यावे लागतील. ‘क्वाड’ शिखर परिषदेच्या निमित्ताने ट्रम्प या वर्षात भारत भेटीवर आल्यानंतर याबाबत नेमके काय होणार हे नीट समजू शकेल.
या भेटीत टेरिफ हा हाताळण्यासाठी अवघड विषय होता, तसाच बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांचा विषयही काहीसा अडचणीचा होता. त्यांची परत पाठवणी करण्याबाबत सहकार्य करण्याची भारताची भूमिका रास्तच आहे; पण त्यांना हाता-पायात बेड्या घालून आणल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. त्याचीही जाणीव मोदी यांनी ट्रम्प यांना खासगी संभाषणात करून दिलेली असावी. संयुक्त पत्रकात त्याचा उल्लेख मात्र केला गेलेला नाही. बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना अमेरिकेत घुसविणार्या गुन्हेगारी टोळ्यांचा आक्रमकपणे बंदोबस्त करण्यावर उभय देशांचे एकमत झाल्याचा उल्लेख संयुक्त निवेदनात आहे. या तरुणांना अमेरिकेचे आकर्षण तेथील नोकर्या आणि रोजगाराच्या अमाप संधींमुळे आणि तुलनेने डॉलरमुळे भरपूर कमाई होण्याच्या शक्यतेमुळे आहे. वस्तुत:, अशा संधी भारतातही उपलब्ध आहेत. सरकार स्वयंरोजगारासाठीही अनेक सवलती देत आहे. त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्यांचे योग्य प्रकारे समुपदेशन केल्यास ते या जाळ्यात अडकणार नाहीत. ज्यांना जायचे आहे, त्यांनी वैध मार्गाने जावे. त्यामुळे देशाच्या प्रतिमेलाही तडा जाणार नाही. वैध मार्गाने गेलेल्या तेथील भारतीय अमेरिकनांनी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर टाक ली असून, हजारो नोकर्या निर्माण केल्या आहेत. हे 50 लाखांवरील भारतीय दोन्ही देशांचे संबंध एका नव्या उंचीवर नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने मोदी यांची त्यांच्यावर मोठी भिस्त आहे. ट्रम्प यांच्या प्रशासनात काही मूळ भारतीयांना महत्त्वाचे स्थान देण्यात आलेले आहे. वैध मार्गाने येणार्या भारतीयांबाबत ट्रम्प यांचे कडवे समर्थक काहीही म्हणत असले, तरी त्यांच्या स्वागताची भूमिका निवेदनात प्रतिबिंबित झाली ही आणखी एक जमेची बाजू. कुशल बुद्धिमान भारतीय व्यावसायिक, विद्यार्थी, उद्योजक यांच्या अमेरिकेतील कायदेशीर स्थलांतराचे महत्त्व यात अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्यांच्या व्हिसाच्या अडचणींचे प्रश्न, एच वन बी वर्क व्हिसा इत्यादींबाबत भारतीयांना दिलासादायक निर्णय घेतले जातील, अशी आशा आहे. सध्याच्या काळात नोकर्या, रोजगार यासाठी जगभरात लोक विविध देशांत स्थलांतर क रीत आहेत याची दखल घेत त्याबाबतची अमेरिकेची गरजही त्यात मान्य करण्यात आली, हेही महत्त्वाचे आहे.
गुरपतवंतसिंग पन्नू या खलिस्तानवादी; पण अमेरिकन नागरिक असलेल्या नेत्याच्या हत्या करण्याच्या प्रयत्नात भारत सरकारचा हात होता, असा आरोप अमेरिकेने केला होता. हा विषयही वादग्रस्त होता. मोदी-ट्रम्प भेटीपूर्वी काही तास आधी ‘प्रत्येक अमेरिकन व्यक्तीच्या सुरक्षेला ट्रम्प यांचे प्राधान्य आहे,’ असे निवेदन व्हाईट हाऊसतर्फे करण्यात आले होते. मात्र, संयुक्त निवेदनात जो उल्लेख करण्यात आला, त्यात पन्नू प्रकरणातील अमेरिकेची चिंता आणि अमेरिकेत चाललेल्या भारतविरोधी निदर्शने, फुटीरवादी कारवाया याबाबतची भारताची चिंता या दोन्हींची दखल घेण्यात आली आहे, हे आवर्जून लक्षात आणून द्यावे लागेल. यास्वरूपाचे काहीसे वादविषय असतानाही उभय देशांतील सौहार्दाचे संबंध बिघडू न देण्याबाबत ट्रम्प आणि मोदी यांनी घेतलेली काळजी त्यांच्या मुत्सद्देगिरीची साक्ष म्हणता येऊ शकेल. मतभेदाची दरी कमी करून संरक्षण, तंत्रज्ञान, सामरिक भागीदारी या आघाडीवरचे सहकार्य वाढविण्यावर या दोन्ही नेत्यांनी भर दिला.
COMPACT (Catalysing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce and Technology) हा भावी काळातील उच्च दर्जाच्या संबंधांची हमी देणारा पायाभूत भाग ठरणार आहे. या दोन्ही नेत्यांनी ज्या ‘रिझल्ट ड्रिव्हन अजेंड्या’ची निश्चिती केली त्याची अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान असेल. अमेरिकेच्या बदललेल्या देशांतर्गत, तसेच परराष्ट्र धोरणात झपाट्याने झालेले बदल लक्षात घेऊन त्याच्याशी जुळवून घेण्याबाबत मोदी यांनी दाखविलेली राजनैतिक लवचिकता आणि ट्रम्प यांची आगामी भारत भेट या दोन्हींचे संदर्भ अभ्यासून विविध सरकारी खात्यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची गरज आहे. विविध आघाड्यांवरील रिफॉर्म्सबाबत आपण किती सक्रियता दाखवितो, यावरही याचे यश अवलंबून असेल.
या भेटीत ज्या तीन महत्त्वाच्या करारांवर सहमती झाली त्याची अवश्य दखल घ्यायला हवी. चालूवर्षीच्या उत्तरार्धात दहा वर्षांचा जो संरक्षण भागीदारी करार व्हावयाचा आहे, त्यानुसार भारताला अमेरिकेकडून जॅवलिन अँटी टँक मिसाईल्स, स्ट्रायकर कॉम्बॅट व्हेईकल्स, पी-81 मेरिटाईम पेट्रोल एअरक्राफ्टस् मिळणार आहेत. तसेच, अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेसचा भाग म्हणून एआय चलित मानवविरहित सिस्टीम्सची सहनिर्मितीही अपेक्षित आहे. अधिकृत निवेदनात याचा उल्लेख नसला, तरी ट्रम्प यांच्या निवेदनात याचा संदर्भ एफ-35 लढाऊ विमाने देण्यावर विचार करण्याच्या अनुषंगाने आला होता. यापुढील काळात संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य कसे वाढणार आहे, यासाठी काही आकडेवारी द्यायला हवी. 2007 पासून आतापर्यंत अमेरिकेकडून भारताला 25 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त किमतीची संरक्षणविषयक शस्त्रास्त्रे आणि इतर सामग्रीची विक्री करण्यात आली आहे. ही वाढ केवळ संख्यात्मक नाही, तर गुणात्मकही आहे. यात आर्म्ड प्रीडेटर ड्रोन्स आणि जेट इंजिनसारख्या सामरिकद़ृष्ट्या महत्त्वाच्या सिस्टीम्सचाही समावेश आहे. याशिवाय भारताला या महासत्तेकडून 114 नवीन मल्टिरोल फायटर्सही हवे आहेत. याबाबत करार होणे हा ट्रम्प यांच्या द़ृष्टीने मोठा राजकीय विजय असेल. त्यामुळे इतर आघाड्यांवर भारताला अनुकूल निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ‘राजकीय स्पेस’ त्यांना मिळू शकेल.
भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार तूट कमी करण्याचा भाग म्हणून नजीकच्या भविष्यकाळात तेल आणि गॅस यांची अमेरिकेकडूनची खरेदी भारत वाढवणार आहे. परराष्ट्र सचिवांच्या म्हणण्यानुसार, ही वाढ 15 ते 25 अब्ज डॉलरच्या घरातील असेल. मोठ्या आणि लहान मॉड्युलर रिअॅक्टरनिर्मितीसाठी अमेरिकेची मदत घेता यावी म्हणून भारताने सिव्हिल लायेबिलिटी कायद्यात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया पुढे सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. तंत्रज्ञान आणि नावीन्यतेच्या प्रांतात सेमीकंडक्टर्स, एआय, बायोटेक, अंतराळ क्षेत्रात सहकार्य याचा उल्लेख करण्यात आला आहेच; पण त्याचबरोबर अॅल्युमिनियम, कोळसा खाणी, तेल आणि गॅस यासारख्या अवजड उद्योगातून महत्त्वाची खनिजे मिळविण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. काही खनिजे ही आर्थिक आणि लष्करीद़ृष्ट्या महत्त्वाची मानली जातात. चीनकडे त्याचा मुबलक साठा असून, त्याला शह देण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकेल. आण्विक ऊर्जा क्षेत्रातील करार कित्येक वर्षे बासनात होता, त्याचे आता पुनरुज्जीवन होत आहे. हाही आपल्या ऊर्जा क्षेत्राला मोठा आधार ठरू शकेल.
26/11 च्या मुंबई हल्ल्यातील आरोपी तहव्वूर राणा याच्या प्रत्यार्पणास ट्रम्प यांना राजी करणे हीही या भेटीची आणखी एक जमेची बाजू . बांगला देशातील सत्तांतर घडामोडीत अमेरिकेच्या ‘डीप स्टेट’चा हात असल्याचे ट्रम्प यांनी अमान्य केले असले, तरी यापुढे या देशाचा विषय मोदी यांच्यावर आपण सोडला असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. चीनविरोधात आघाडी म्हणून ओळखल्या जाणार्या ‘क्वाड’ला नव्याने बळ देण्याचा निर्धार, भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोरमधील भागीदार देशांच्या बैठकीचे सूतोवाच, याही भारताची ताकद वाढविणार्या बाबी आहेत. हिंदी महासागर आणि इंडो पॅसिफिकबाबत नवीन भागीदारी भारताच्या फायद्याचीच म्हणावी लागेल. एकूण प्रतीकात्मकरीतीने आणि प्रत्यक्षात फलनिर्मितीच्या निकषावर पाहिल्यास ही भेट यशस्वी ठरली, यात शंका नाही. चीन हा समान शत्रू असल्याने त्याला रोखण्यासाठी भारताला बळ देणे हे अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन अशा दोन्ही पक्षांना महत्त्वाचे वाटत आहे. त्यामुळेच सामरिकद़ृष्ट्या भारताला पाठिंबा देण्याबाबत गेली काही वर्षे धोरण सातत्य राहिले आहे. काही वादाचे मुद्दे असूनही त्यावर मात करून सहकार्याची व्याप्ती परिणामी वाढत आहे. ‘मोदी मॅजिक’चा करिष्मा उभय देशांचे संबंध मजबूत करण्यात अजूनही कमी झालेला नाही, याचे प्रत्यंतर पुन्हा एकदा आले. इतकेच नव्हे, तर रशिया-युक्रेन युद्ध समाप्ती आणि इस्रायल-हमास संघर्ष चिघळवू न देण्यातही मोदी यांची भूमिका महत्त्वाची ठरल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
संयुक्त निवेदनातील तपशील जाणून घेतल्यास सहकार्याची भावी दिशा स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. यात संरक्षण, व्यापार आणि गुंतवणूक, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि नावीन्यता (इनोव्हेशन), बहुस्तरीय सहकार्य आणि पीपल टू पीपल या सहा भागांचा समावेश के ल्याचे दिसते. हे अग्रक्रमाचे सर्वात मोठे विषय असल्याचे त्यातून स्पष्ट होते.
या दौर्यात अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे एलॉन मस्क, हिंदू धर्माचा अभिमान बाळगणार्या अमेरिकेच्या इंटेलिजन्सच्या प्रमुख तुलसी गबार्ड, मूळ भारतीय वंशाचे ट्रम्प यांचे प्रायमरीमधील प्रतिस्पर्धी; पण सध्याचे सहकारी विवेक रामस्वामी यांच्या भेटीही तितक्याच महत्त्वाच्या होत्या. मस्क यांच्याबरोबरच्या चर्चेमुळे ‘टेस्ला’चे उत्पादन भारतात होण्याची शक्यता वाढली आहे.
