विवेक कुलकर्णी
निवड समितीच्या अध्यक्षाला मान मिळतो तो पदामुळे; मात्र त्या पदाची प्रतिष्ठा टिकते ती निर्णयांच्या गुणवत्तेमुळे. प्रज्ञान ओझा यांना संघाच्या यशाबरोबरच निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकता, सातत्य आणि स्वायत्तताही जपावी लागेल. कारण, भारतीय क्रिकेटमध्ये सर्वोत्तम संघ निवडणे जितके महत्त्वाचे, तितकेच तो संघ निवडण्याच्या प्रक्रियेवर विश्वास कायम ठेवणेही महत्त्वाचे आहे.
भारतीय क्रिकेटमध्ये एखाद्या खेळाडूला देव्हाऱ्यात बसविण्याची आणि त्याच खेळाडूला क्षणार्धात टीकेचे लक्ष्य करण्याची वृत्ती नवी नाही. एखादा खेळाडू जिंकून देतो, तेव्हा त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होतो; पण त्याच्याकडून अपेक्षित कामगिरी झाली नाही की, कालपर्यंत त्याचे गोडवे गाणारेच त्याच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करतात. भारतीय क्रिकेटच्या निवड समितीच्या अध्यक्षपदाचीही हीच कहाणी आहे. संघ जिंकला, तर खेळाडूंचे कौतुक होते. पराभव झाला की, निवडकर्त्यांना धारेवर धरले जाते. अशा वातावरणात या पदाची जबाबदारी सांभाळणे म्हणजे काटेरी मुकुट धारण करण्यासारखेच!
इथे निवड समितीच्या अध्यक्षाला केवळ क्रिकेटचे ज्ञान असून चालत नाही. त्याला कठोर निर्णय घेण्याचे धैर्य, दबावाला सामोरे जाण्याची क्षमता आणि आपल्या निर्णयांमागे ठामपणे उभे राहण्याची तयारीही दाखवावी लागते. या पदावर काम केलेल्या अनेक दिग्गजांना त्याचा अनुभव आला आहे. आता अजित आगरकर यांच्या कार्यकाळानंतर प्रज्ञान ओझा यांच्यासमोरही हेच आव्हान उभे राहणार आहे. आगरकरांनी मोठ्या स्पर्धांतील यशाचा वारसा मागे ठेवला असला, तरी त्या यशामुळे ओझांकडून असलेल्या अपेक्षा अधिकच वाढल्या आहेत.
चेतन शर्मा प्रकरणाने दिलेला धडा
निवड समितीच्या अध्यक्षपदाची प्रतिष्ठा आणि गोपनीयता यांचे महत्त्व चेतन शर्मा यांच्या कार्यकाळातील घटनेतून स्पष्ट झाले. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये वृत्तवाहिनीच्या स्टिंग ऑपरेशननंतर त्यांच्याशी संबंधित संभाषण सार्वजनिक झाले. त्यानंतर त्यांना अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले. या घटनेमुळे निवड समितीच्या अंतर्गत चर्चेची गोपनीयता आणि पदावरील व्यक्तीची विश्वासार्हता यांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले.
निवड समितीच्या बैठकीत खेळाडूंच्या कामगिरीबरोबरच त्यांच्या भवितव्यावरही चर्चा होते. अशा चर्चेची गोपनीयता राखणे आवश्यक असते. त्यामुळे अध्यक्षपदाचा सन्मान केवळ नियुक्तीने मिळत नाही. तो आपल्या वर्तनातून आणि निर्णय प्रक्रियेतील शिस्तीतून टिकवावा लागतो. ओझा यांच्यासाठीही हा महत्त्वाचा धडा असेल.
वारसा आणि अधिकारांची कसोटी
जुलै २०२३ मध्ये अजित आगरकर यांनी निवड समितीच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांच्या कार्यकाळात भारताने २०२४ चा टी-२० विश्वचषक, २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि २०२६ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला. या यशामुळे त्यांच्या कारकिर्दीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले; मात्र, मोठ्या स्पर्धांतील जेतेपदांबरोबरच खेळाडूंच्या निवडीवरून होणारी चर्चा आणि टीका यांनाही त्यांना सामोरे जावे लागले. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांसारख्या अनुभवी खेळाडूंच्या भवितव्याचा प्रश्न असो किंवा युवा खेळाडूंना संधी देण्याचा निर्णय, निवड समितीच्या अध्यक्षाला लोकप्रियतेपेक्षा संघाच्या गरजांना प्राधान्य द्यावे लागते. आगरकरांच्या कार्यकाळातील यशामुळे निवड समितीसमोरील सर्व प्रश्न सुटले, असे नाही. उलट, मोठ्या यशानंतर अपेक्षांचा स्तर आणखी उंचावतो, याची ओझा यांना प्रकर्षाने, पदोपदी जाणीव ठेवावी लागेल.
निवड समितीच्या निर्णयांमध्ये भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची भूमिका किती असावी आणि अध्यक्षाला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचे किती स्वातंत्र्य मिळावे, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. निवड समितीवर संघ निवडीची जबाबदारी असेल, तर त्या प्रक्रियेतील अधिकार आणि उत्तरदायित्व स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. आगरकरांच्या कार्यकाळात झालेल्या निवडींवरील चर्चेने या मुद्द्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले.
ओझांसमोर कठीण निर्णयांचे आव्हान
प्रज्ञान ओझा यांना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा अनुभव आहे. त्यांनी भारतासाठी २४ कसोटी, १८ वन-डे आणि ६ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. खेळाडू म्हणून मिळालेला अनुभव त्यांना निवड समितीचे नेतृत्व करताना उपयोगी पडू शकतो; मात्र स्वतः मैदानावर कामगिरी करणे आणि इतर खेळाडूंच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेणे, या दोन वेगवेगळ्या बाजू आहेत. २०२७ च्या वन-डे विश्वचषकासाठी संघबांधणी हे त्यांच्यासमोरील महत्त्वाचे आव्हान असेल.
अनुभवी खेळाडूंचा अनुभव आणि युवा खेळाडूंची क्षमता यांचा समतोल साधावा लागेल. प्रत्येक स्थानासाठी पर्याय तयार ठेवताना खेळाडूंचा फॉर्म, फिटनेस, सातत्य आणि संघाची गरज यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करावा लागेल. एखाद्या खेळाडूला संधी देणे किंवा वगळणे, हा निर्णय लोकप्रियतेच्या दबावाखाली नव्हे, तर स्पष्ट निकषांच्या आधारे घ्यावा लागेल. त्याचबरोबर खेळाडू, प्रशिक्षक, कर्णधार आणि निवड समिती यांच्यात समन्वयही राखावा लागेल. एकंदरीत याचा अर्थ एकच आहे, निवड समिती अध्यक्षपदाची ही खुर्ची प्रतिष्‍ठेची असली, तरी त्याचा मुकुट मात्र काटेरीच आहे.
