ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
भारताच्या उपकारांमुळे 1971 मध्ये बांगला देशची निर्मिती झाली. त्यावेळी शेख मुजीबूर रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील या नव्या राष्ट्राचा पाया धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही आणि सर्वसमावेशकता या मूल्यांवर रचला गेला होता; मात्र गेल्या काही वर्षांतील घडामोडी पाहता हा देश पुन्हा एकदा धार्मिक मूलतत्त्ववादाच्या, कट्टरतावादाच्या अंधार्या वळणावर उभा राहिला आहे.
आजपासून 54 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1971 मध्ये जेव्हा भारताच्या भक्कम पुढाकारामुळे बांगला देशची निर्मिती झाली, तेव्हा तो जगासमोर एक ‘आाशेचा किरण’ म्हणून उभा ठाकला होता. एकाच धर्माच्या (इस्लाम) आधारावर देश टिकू शकत नाही, हे पाकिस्तानच्या फाळणीने सिद्ध केले होते. भाषिकांच्या अस्मितेतून जन्मलेल्या या नव्या राष्ट्राने ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे आपले मूलभूत तत्त्व मानले; मात्र पाच दशकांनंतर आज चित्र पूर्णपणे पालटलेले दिसते. बांगला देशातील हिंदू अल्पसंख्याक समाज सध्या एका भयावह कालखंडातून जात असून, त्यांच्यावरील वाढते हल्ले केवळ एका देशांतर्गत हिंसाचाराचा भाग राहिलेले नाहीत, तर ते दक्षिण आशियाच्या राजकारणावर आणि विशेषतः भारत-बांगला देश संबंधांवर दूरगामी परिणाम करणारे ठरत आहेत.
गेल्या वर्षी बांगला देशच्या भूमीवर पेटलेली असंतोषाची ठिणगी आता एका महाभयंकर ज्वालामुखीच्या रूपात प्रकटली आहे. शेख हसीना यांच्या हुकूमशाही राजवटीचा तख्तापलट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे छात्र नेते उस्मान हादी यांच्या हत्येनंतर बांगला देश पुन्हा एकदा हिंसाचार, जाळपोळ आणि अराजकतेच्या गर्तेत कोसळला आहे. ही केवळ एका नेत्याची हत्या नसून, दक्षिण आशियाच्या राजकारणात भारतासाठी निर्माण झालेले हे 1971 नंतरचे सर्वात मोठे सामरिक संकट आहे. उस्मान हादी यांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या हिंसाचाराचे सर्वात विदारक बळी पुन्हा एकदा अल्पसंख्याक हिंदू ठरत आहेत. दीपू चंद्र दास या निष्पाप हिंदूची ज्या अमानुषपणे हत्या करण्यात आली, त्याने माणुसकीला काळिमा फासला आहे. हिंसक जमावाने त्यांना केवळ बेदम मारहाणच केली नाही, तर त्यांचे शव झाडाला लटकवून जाळले. अत्यंत क्लेशदायक बाब म्हणजे, या मृतदेहाभोवती जमाव पोलीस आणि लष्कराच्या उपस्थितीत नाचत जल्लोष साजरा करत होता. कट्टरतावाद्यांची मजल इथपर्यंत गेली आहे की, हिंदू महिलांना सक्तीने हिजाब घालण्याचे आदेश दिले जात आहेत. बांगला देश नॅशनॅलिस्ट पार्टीच्या नेत्याच्या घरातील आगीत एका 7 वर्षांच्या बालिकेचा होरपळून झालेला मृत्यू हा तेथील कायदा-सुव्यवस्थेच्या चिंधड्या उडाल्याचा पुरावा आहे. उस्मान हादी हा केवळ एका जहाल कट्टरपंथी मौलानाचा राजकीय वारसदार होता. आपल्या भाषणांतून भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांवर कब्जा करण्याची प्रक्षोभक विधाने त्याने केली होती. त्याच्या हत्येचा आरोप जाणीवपूर्वक भारतावर करून बांगला देशात ‘भारतविरोधी’ लाट निर्माण केली जात आहे. फेब्रुवारी 2026 मधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतविरोध हाच मुख्य प्रचाराचा मुद्दा बनवण्यासाठी ही एक मोठी खेळी मानली जात आहे. नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस हे सध्या बांगला देशचे मुख्य सल्लागार म्हणून काम पाहत आहेत; मात्र त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून असे दिसते की, त्यांना ‘सत्तेची चटक’ लागली आहे. लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्याऐवजी ते कट्टरतावाद्यांच्या हातचे बाहुले बनले आहेत. भारतीय दूतावास आणि व्हिसा केंद्रांवर होणार्या हल्ल्यांकडे त्यांनी केलेले दुर्लक्ष हे बरेच काही सांगून जाते. ज्या भारताने 1971 मध्ये रक्ताचे पाणी करून बांगला देशला स्वातंत्र्य मिळवून दिले, त्याच भारताच्या उपकारांची विस्मृती आजच्या बांगला देशी नेतृत्वाला झाली आहे, हे दुर्दैव!
भारतासाठी या देशातील अस्थिरतेबरोबरच सर्वांत मोठी चिंता आहे ती तेथील अल्पसंख्याक हिंदू धर्मियांची. अर्थात, ही चिंता आजची नाही. गेल्या काही वर्षांपासून बांगला देशात सातत्याने हिंदूंना लक्ष्य केले जात आहे. फाळणीच्या वेळी पूर्व पाकिस्तानात हिंदूंची संख्या जवळपास 28 टक्के होती. 1971 च्या मुक्ती संग्रामात जेव्हा पाकिस्तानी सैन्याने नरसंहार केला, तेव्हाही हिंदू समाजाला मोठ्या प्रमाणावर लक्ष्य केले गेले. शेख मुजीबूर रहमान यांच्या काळात हिंदूंना सुरक्षिततेची जाणीव झाली होती; पण त्यांच्या हत्येनंतर बांगला देशचा प्रवास ‘इस्लामीकरणा’कडे सुरू झाला. आज बांगला देशातील हिंदूंची लोकसंख्या केवळ 8 टक्क्यांच्या आसपास उरली आहे. ही घट केवळ नैसर्गिक स्थलांतरामुळे नाही, तर सातत्याने होणारे अत्याचार, जमिनी बळकावण्याचे प्रकार आणि सामाजिक बहिष्काराचे परिणाम आहेत.
ऑगस्ट 2024 मध्ये शेख हसीना सरकार कोसळल्यानंतर बांगला देशात जे अराजक माजले, त्याचा सर्वाधिक फटका हिंदू समाजाला बसला. 50 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये हिंदूंच्या घरांवर, व्यवसायांवर आणि मंदिरांवर हल्ले झाले. हे हल्ले केवळ राजकीय आकसातून होते की धार्मिक द्वेषातून, हा प्रश्न आता गौण ठरला आहे. कारण, दोन्ही परिस्थितीत बळी हा सामान्य हिंदू नागरिकच ठरत आहे. अवामी लीगचा पाठीराखा म्हणून हिंदूंकडे पाहिले जाणे, हे त्यांच्यासाठी शाप ठरावे अशी आजची स्थिती आहे. काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समितीने केंद्र सरकारला धोक्याचा इशारा दिला आहे. बांगला देशातील सध्याची स्थिती ही भारतासाठी अत्यंत गंभीर आहे. भारताचा विश्वासू मित्र असलेल्या शेख हसीना यांच्या पक्षाला निवडणुकांपासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. जमात-ए-इस्लामीसारख्या संघटनांचा वाढता प्रभाव हा थेट भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकतो. ढाकामध्ये पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’ अधिकार्यांनी तळ ठोकला आहे. चीनने आपल्या आर्थिक जाळ्यात बांगला देशला जखडण्यास सुरुवात केली आहे. भारताच्या पूर्व सीमेवर एक ‘जिहादी राष्ट्र’ उभे राहणे, ही धोक्याची घंटा आहे.
बांगला देशातील जनतेने गेल्या 17 वर्षांत मुक्तपणे मतदान केलेले नाही. त्यामुळे फेब्रुवारी 2026 मध्ये होणार्या निवडणुकांबाबत लोकांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे; मात्र सध्याची अराजकता पाहता या निवडणुका होतील की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. खालिदा झिया यांच्या नेतृत्वाखालील बीएनपी आजारी आणि वृद्ध नेतृत्वामुळे कमकुवत झाली आहे, ज्याचा फायदा कट्टरपंथी गट घेत आहेत. बांगला देश सध्या आर्थिक डबघाईला आला असून बेरोजगारी आणि सामाजिक अस्थिरतेने उच्चांक गाठला आहे.
मोहम्मद युनूस यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेली ही परिस्थिती केवळ बांगला देशसाठीच नाही, तर भारताच्या सुरक्षेसाठीठीही आव्हानात्मक आहे. शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेली तणावाची स्थिती आणि कट्टरतावाद्यांचा उच्छाद पाहता दक्षिण आशियात अशांततेचे वारे वाहू लागले आहेत. भारताला आता अत्यंत सावधगिरीने आणि मुत्सद्देगिरीने आपली पावले उचलावी लागणार आहेत, अन्यथा 1971 चे विजय पर्व विस्मृतीत ढकलून शेजारीच एक नवा शत्रू उभा ठाकेल. बांगलादेशातील सध्याची अस्वस्थता ही ‘नेबरहुड फर्स्ट’ (शेजारी प्रथम) धोरणापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. गेल्या दीड दशकात शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात बांगलादेश भारतासाठी एक सुरक्षित ‘बफर स्टेट’ म्हणून उभा राहिला होता. यामुळे ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी चळवळींना आळा बसला होता. मात्र, आता तिथे फोफावणारा कट्टरतावाद आणि जमात-ए-इस्लामीचा वाढता प्रभाव पाहता, ही सीमा पुन्हा एकदा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. ‘सिलिगुडी कॉरिडॉर’ अर्थात भारताच्या ‘चिकन नेक’ प्रदेशाजवळ निर्माण होणारी ही अस्थिरता, भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना मुख्य भूभागापासून विलग करण्याच्या शत्रूराष्ट्रांच्या जुन्या मनसुब्यांना बळ देणारी ठरू शकते. मोहम्मद युनूस यांची अंतरिम सरकारमधील उपस्थिती जागतिक समुदायाला आश्वासक वाटत असली, तरी जमिनीवरील वास्तव वेगळेच आहे. ‘लोकशाहीची पुनर्स्थापना’ या गोंडस नावाखाली बांगलादेशात प्रत्यक्षात मूलतत्त्ववादाचे बीजारोपण केले जात असल्याचे स्पष्ट दिसते. शेख हसीना यांच्या अवामी लीगला निवडणुकीतून बाद करणे, हे निष्पक्ष निवडणुकीच्या तत्त्वाशी विसंगत असून, यामुळे कट्टरतावाद्यांना मोकळे रान मिळणार आहे. उस्मान हादींसारख्या नेत्यांचे उदात्तीकरण आणि भारतविरोधी जनभावनेचा वापर करून सत्तेची समीकरणे जुळवणे, हे बांगलादेशाला जुन्या मानसिकतेकडे मागे घेऊन जाणारे पाऊल आहे. अशा स्थितीत भारताने केवळ हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण स्वीकारून चालणार नाही, तर आपल्या सीमावर्ती राज्यांमधील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांवर आणि सीमेपलीकडील चिनी-पाकिस्तानी हालचालींवर अत्यंत सूक्ष्म लक्ष ठेवणे ही काळाची गरज बनली आहे. गेल्या दीड दशकात शेख हसीना सरकारने भारताला दिलेल्या सहकार्यामुळे ‘उल्फा’ आणि ’एनएससीएन’ सारख्या फुटीरतावादी संघटनांची बांगलादेशातील सुरक्षित ठिकाणे नष्ट करण्यात आली होती. मात्र, आता तिथे कट्टरतावादी शक्तींचे वर्चस्व वाढल्यामुळे, या संघटना पुन्हा तिथे आपले तळ उभे करण्याची दाट शक्यता आहे. जर बांगलादेशातील नवीन राजवट भारतविरोधी राहिली, तर ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये हिंसक कारवाया आणि अस्थिरता पुन्हा एकदा डोकं वर काढू शकते.
यासंदर्भात एक विचित्र बाब अशी की, जगात मानवी हक्कांची भाषा करणारे पाश्चात्य देश बांगलादेशातील हिंदूंच्या कत्तलीवर फारसे बोलताना दिसत नाहीत. अमेरिकेसारख्या देशांनी लोकशाहीच्या गप्पा मारल्या, पण जमिनीवर हिंदूंचे रक्त सांडत असताना ठोस पावले उचलली नाहीत. अशा परिस्थितीत भारताने अत्यंत संयमी पण आक्रमक मुत्सद्देगिरी वापरणे गरजेचे आहे. बांगलादेशचा जन्म धर्माच्या नावावर झाला नव्हता, हे तिथल्या कट्टरतावाद्यांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. जर हा देश पुन्हा धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आगीत जळत राहिला, तर त्याचे परिणाम केवळ ढाका किंवा चितगावपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर संपूर्ण दक्षिण आशियातील शांतता धोक्यात येईल. कट्टरतावादाचा भस्मासुर शेवटी स्वतःलाच गिळंकृत करतो, हा इतिहासाचा धडा बांगलादेशने गिरवला नाही, तर त्याची पुनरावृत्ती अत्यंत वेदनादायी असेल.च्या कत्तलीवर फारसे बोलताना दिसत नाहीत. अमेरिकेसारख्या देशांनी लोकशाहीच्या गप्पा मारल्या, पण जमिनीवर हिंदूंचे रक्त सांडत असताना ठोस पावले उचलली नाहीत. अशा परिस्थितीत भारताने अत्यंत संयमी पण आक्रमक मुत्सद्देगिरी वापरणे गरजेचे आहे.
बांगलादेशचा जन्म धर्माच्या नावावर झाला नव्हता, हे तिथल्या कट्टरतावाद्यांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. जर हा देश पुन्हा धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आगीत जळत राहिला, तर त्याचे परिणाम केवळ ढाका किंवा चितगावपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर संपूर्ण दक्षिण आशियातील शांतता धोक्यात येईल. कट्टरतावादाचा भस्मासुर शेवटी स्वतःलाच गिळंकृत करतो, हा इतिहासाचा धडा बांगलादेशने गिरवला नाही, तर त्याची पुनरावृत्ती अत्यंत वेदनादायी असेल.
