Yogi vs Akhilesh | योगी विरुद्ध अखिलेश

Yogi vs Akhilesh |
Yogi vs Akhilesh | योगी विरुद्ध अखिलेश
Published on
Updated on

डॉ. सुकृत खांडेकर

देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणूक अवघ्या पाच ते सहा महिन्यांनी अपेक्षित आहे. मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा भाजप विरुद्ध सपा असा संघर्ष बघायला मिळणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरुद्ध समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव अशा राजकीय संघर्षाची धार आतापासूनच तप्त होऊ लागली आहे. योगी विरुद्ध अखिलेश अशा राजकीय लढाईत उत्तर प्रदेशचे मतदार कोणाला कौल देतील, याचे सर्व्हे आतापासूनच सुरू झाले आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ हे पुन्हा विजय मिळवून देणारे हुकमी कार्ड आहे, असे भाजपला वाटते. मुख्यमंत्रिपदाच्या दोन टर्मनंतरही योगींची लोकप्रियता कायम आहे, असे भाजपचे सर्व्हे सांगत आहेत. गेल्या दोन टर्ममधे उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने काय काम केले, याचे प्रगतिपुस्तक तयार केले जात आहे. त्याचबरोबर राज्यात वाढलेली बेरोजगारी, युवकांमधील असंतोष आणि जातीय समीकरणांमध्ये असलेला तणाव अशा संवेदनशील मुद्द्यांंवर योगी सरकारने अधिक लक्ष्य केंद्रित करावे, असा पक्षाने त्यांना सल्ला दिला आहे. पक्षात काही मुद्द्यांवर मतभेद असले, तरी गेली दहा वर्षे पक्षात एकजूट राखण्यात योगींनी यश मिळवले आहे. जातीय किंवा अल्पसंख्याकांच्या नाराजीला तप्तरतेने वेसण घालण्यातही योगींनी वेळोवेळी पावले उचलली आहेत. भगव्या वस्त्रातील संन्यासी म्हणून हिंदू मतदारांची आजही योगी यांनाच प्रथम क्रमांकाचा नेता म्हणून पसंती आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपला सत्तेची हॅट्‌ट्रिक संपादन करून देण्याचे आव्हान योगींसमोर आहे.

उत्तर प्रदेशच्या मतदारांनी यापूर्वी अनेकदा लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीला वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाला झुकते माप दिलेले आहे. त्यामुळे २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदार लखनौची सत्ता पुन्हा भाजपकडे सोपवतील का, हा लाखमोलाचा प्रश्न बनला आहे. २०१७, २०२२ किंवा २०२४ अशा निवडणुकीत मतदारांनी वेगवेगळा कौल दिला होता. २०२७ च्या निवडणुकीत मतदारांची मानसिकता काय असेल, यावर वेगवेगळे तर्क मांडण्यात येत आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपची मोठी पीछेहाट झाली आणि सपाने बाजी मारली. त्यामुळे भाजपचे 'अबकी बार चार सौ पार' हे गणित बिघडले होते. भाजपप्रणीत एनडीए विरुद्ध सपा- काँग्रेसप्रणीत इंडिया आघाडी यांच्यात चुरशीची निवडणूक होणार असे वातावरण आहे. उत्तर प्रदेशमधील मतदार भाजपकडे पुन्हा सत्ता सोपवणार का, हाच कळीचा मुद्दा आहे. म्हणूनच योगी व अखिलेश यांच्या दृष्टीने २०२७ विधानसभा निवडणूक ही प्रतिष्ठेची आहे.

भाजप किंवा सपा स्वबळावर विधानसभा जिंकू शकेल असे कोणीही आज ठामपणे सांगू शकत नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील ४०३ विधानसभा मतदारसंघांपैकी १८४ मतदारसंघांत सपा आघाडीवर होती. एनडीए १७४ विधानसभा मतदारसंघांत, तर काँग्रेस ३९ मतदारसंघांत आघाडीवर होती. या आकडेवारीच्या आधारावर कोणताच पक्ष विधानसभेत बहुमत मिळवू शकत नाही. २०१७ व २०२२ च्या विधानसभेत भाजपला जसे विक्रमी यश मिळाले होते तसे पुन्हा २०२७ मध्ये मिळू शकेल का? २०२४ मध्ये पक्षाची झालेली पीछेहाट येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप भरून काढेल का, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.

२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सपाचे सर्वाधिक ३५ खासदार निवडून आले होते व पक्षाला २६.७४ टक्के मतदान झाले होते. त्याच निवडणुकीत मायावतीच्या बहुजन समाज पक्षाचे (बसप) ९ खासदार विजयी झाले व बसपला १२. ०४ टक्के मतदान झाले होते; पण याच मायावतींच्या बसपला २००७ च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी बहुमत दिले व मायावतींचे सरकार स्थापन झाले. २००९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सपाचे सर्वाधिक २३ खासदार निवडून आले; पण बसपला सर्वात जास्त २७.४२ टक्के मतदान झाले. २०१२ मध्ये राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी सपाला कौल दिला. सपाला बहुमत मिळाल्याने अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली सपाचे सरकार स्थापन झाले. मतदारांची मानसिकता प्रत्येक निवडणुकीत कशी बदलत गेली, त्याची ही उदाहरणे आहेत.

२०१४ च्या मोदी लाटेत उत्तर प्रदेशने भाजपला धो-धो मतदान केले. भाजपचे या राज्यातून ७१ खासदार निवडून आले व भाजपला ४२.१३ टक्के असे विक्रमी मतदान झाले. २०१७ विधानसभा, २०१९ लोकसभा व २०२२ विधानसभा अशा तिनही निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपची लाट कायम राहिली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र मतदारांनी भाजपला मोठा झटका दिला. म्हणूनच २०२७ च्या विधानसभेत काय होणार, याची देशभर उत्सुकता वाढली आहे. २०१२ मध्ये मतदारांनी सपाला विधानसभेत बहुमत देऊन राज्याची सत्ता दिली होती; पण दोन वर्षांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सपाचे अवघे पाच खासदार निवडून आले. मतदारांनी सपाला दिलेला हा मोठा धक्का होता.

येत्या विधानसभा निवडणुकीत एकमेकांचा पराभव करण्यासाठी भाजप व सपाने चंग बांधला आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार हे २०१२ ते २०१७ मधील अखिलेश यादव यांच्या सरकारपेक्षा किती चांगले आहे, हे मतदारांसमोर आकडेवारीनुसार मांडण्याचे भाजपने ठरवले आहे. अखिलेश यादव यांच्या कारकिर्दीतील कायदा व सुव्यवस्था, माफियाराज, संघटित गुन्हेगारीपासून ते विजेचा खेळखंडोबा, महिलांमधील असुरक्षितता, गरिबांच्या कल्याण योजनांचा विचका अशा मुद्द्यांवर 'तब और अब' (तेव्हा आणि आज) अशी मोहीम भाजप सुरू करीत आहे. अखिलेश यांच्या काळात राज्य सुरक्षित होते की योगींच्या काळात राज्य सुरक्षित वाटते, असा प्रश्न या मोहिमेतून विचारला जातो आहे. पाच वर्षांच्या सपाच्या कारकिर्दीत गुन्हेगारी, लूटमार, दरोडे, अपहरण, दंगली, हत्या किती घडल्या व योगींच्या काळात गँगस्टर्स व गुन्हेगारांना कशी जरब बसवली गेली, याचे तुलनात्मक आलेख भाजपकडून मतदारांसमोर ठेवले जाणार आहेत. अखिलेश यांचे पिताश्री मुलायम सिंग यादव यांच्या कारकिर्दीपासून ते अखिलेश यांच्या कारकिर्दीत राज्यात कसे अराजक होते, याचेे चित्र भाजप मतदारांपुढे मांडणार आहे.

२०१७ मध्ये भाजपची सत्ता आल्यापासून कायदा व सुव्यवस्था कशी सुधारली, गुन्हेगारीला व माफियांना कसा चाप लावला, पायाभूत सेवासुविधांमध्ये कशी विलक्षण प्रगती झाली, रस्ते, द्रुतगती मार्ग, विमानतळ आदी दळणवळणांच्या साधनात कशी विक्रमी वाढ झाली. गेल्या दहा वर्षांत विकास प्रकल्पांना चालना मिळाली, हे सर्व पक्षाच्या वतीने मतदारांपुढे प्रभावीपणे मांडले जाणार आहे. महिला हेल्पलाईन, मिशन शक्ती, पोलीस रिस्पॉन सिस्टीम, पोलीस ठाण्यात महिलांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था, हे सर्व योगींच्या काळात सुरू झाले आहे. एफआयआर, गुन्हेगारीचे प्रमाण, आरोपपत्र व झालेल्या शिक्षा यांचीही आकडेवारी भाजपला जनतेची सहानुभूती मिळवून देईल. भाजपने बिगर जाट, ओबीसी, बिगर यादव, बिगर दलित, सवर्ण व समाजातील छोटे समूह यांना बरोबर ठेवण्याची रणनीती आखली आहे.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या खासदारांची संख्या ६२ वरून ३३ पर्यंत घसरली. दुसरीकडे सपाचे सर्वाधिक ३७ खासदार लोकसभेत निवडून आले. २०२४ मध्ये भाजपची झालेली घसरण २०२७ मध्ये भरून काढणे व पुन्हा राज्यात भाजपची सत्ता टिकवणे असे आव्हान योगी आदित्यनाथ यांच्यापुढे आहे. ठाकरेंची शिवसेना, पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस किंवा केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाप्रमाणे अखिलेश यादव यांच्या सपामधील आमदार- खासदार घाऊक संख्येने अजून तरी फुटले नाहीत किंवा प्रलोभनाला बळी पडले नाहीत, हे सपाचे वेग‌ळेपण आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

logo
Pudhari News
pudhari.news