प्रा. डॉ. विजय कुमार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नुकताच पार पडलेला मलेशिया दौरा दोन्ही देशांच्या इतिहास काळापासून चालत आलेल्या संबंधांना नवी बळकटी देणारा ठरला आहे. मलेशियाने भारताच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीला दिलेला पाठिंबा आणि भारताने मलेशियाला ‘ब्रिक्स’ पार्टनर कंट्री म्हणून दिलेली मान्यता, यातून दोन्ही देशांतील वाढता विश्वास दिसून येतो. पाम ऑईलच्या व्यापारापासून ते अंतराळ विज्ञानापर्यंत आणि प्राचीन संस्कृतीपासून ते अत्याधुनिक सेमीकंडक्टरपर्यंतचा हा प्रवास आशिया खंडाच्या उज्ज्वल भविष्याची साक्ष देणारा आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणाला नव्या गतीने आणि नव्या आशयाने आकार मिळताना दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच केलेला मलेशिया दौरा हा याचे ताजे उदाहरण म्हणून पाहावा लागेल. या दौर्याने भारत-मलेशिया संबंध एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये दोन्ही देशांनी आपल्या द्विपक्षीय संबंधांना ‘समग्र सामरिक भागीदारी’चा दर्जा दिला होता. त्यानंतरचा हा पहिलाच उच्चस्तरीय दौरा असल्यामुळे या दौर्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बहुपक्षीय व्यासपीठांवरील समन्वय आणि सांस्कृतिक बंध यांना एकत्र गुंफत हा दौरा ‘हायटेक स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’कडे वाटचाल दर्शवणारा ठरला.
भारत-मलेशिया संबंधांचा पाया आणि इतिहास अत्यंत प्राचीन आहे. हिंद महासागराच्या व्यापारी मार्गांमुळे 2000 वर्षांपूर्वीपासून दोन्ही देशांमध्ये सांस्कृतिक आणि व्यापारी देवाणघेवाण सुरू झाली. चोल साम्राज्याच्या काळात दक्षिण भारत आणि आजच्या मलेशियातील केदाह, श्रीविजय या प्रदेशांमध्ये सागरी संपर्क द़ृढ झाले. संस्कृत, रामायण, हिंदू-बौद्ध परंपरा आणि वास्तुशैली यांचा प्रभाव मलय समाजाच्या ऐतिहासिक स्मृतीत आजही दिसून येतो. ‘हिकायत सेरी रामा’सारखी साहित्यकृती या सांस्कृतिक संगमाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे आजचे सामरिक सहकार्य हे नव्याने उभे राहिलेले नसून ऐतिहासिक संबंधांचे आधुनिक रूप आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात दोन्ही देशांनी अलिप्ततावादी चळवळ, दक्षिण-दक्षिण सहकार्य आणि विकासाभिमुख आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. 1990 नंतर भारताने ‘लूक ईस्ट’ आणि पुढे ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरण स्वीकारल्यानंतर आग्नेय आशियातील देशांशी संबंध अधिक सक्रिय झाले. त्यात मलेशिया हा एक महत्त्वाचा दुवा ठरला. मलेशियाचे सामरिक स्थान भारतासाठी केवळ व्यापारी नव्हे, तर सागरी सुरक्षेच्या द़ृष्टीनेही अत्यंत निर्णायक आहे. याचे एक कारण मलेशियाचे भौगोलिक स्थान. मलक्का सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वाधिक वर्दळीचा सागरी मार्ग असून मलेशिया या सामुद्रधुनीतील एक महत्त्वाचे राष्ट्र आहे. भारताच्या पूर्वेकडील व्यापारापैकी 60 टक्के व्यापार त्यामुळे मलेशियाशी सौहार्दाचे संबंध भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पंतप्रधानांच्या दौर्यात या सामरिक वास्तवाचा पुनरुच्चार झाला. आसियान या प्रादेशिक संघटनेत मलेशियाची भूमिका केंद्रस्थानी आहे. 2025 मध्ये आसियानचे अध्यक्षपद सांभाळल्यानंतर मलेशियाने ‘आसियान सेंट्रॅलिटी’वर भर दिला. भारताने इंडो-पॅसिफिक महासागर उपक्रम आणि आसियानच्या इंडो-पॅसिफिक द़ृष्टिकोनात समन्वय साधण्याची तयारी दर्शवली. मुक्त आणि खुले सागरी क्षेत्र, नौवहन स्वातंत्र्य आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर यावर दोन्ही देशांची एकमतता स्पष्ट झाली. दक्षिण चीन समुद्रातील वाढते तणाव आणि महाशक्तींची स्पर्धा या पार्श्वभूमीवर भारत-मलेशिया संवादाला अधिक वजन प्राप्त झाले आहे.
बहुपक्षीय स्तरावरही या दौर्याचे परिणाम दिसून आले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी भारताच्या दाव्याला मलेशियाने पुन्हा पाठिंबा दिला. 2026 मध्ये भारत ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भूषवत असताना मलेशियाने ब्रिक्स भागीदार देश म्हणून सहकार्याची तयारी दर्शवली. जागतिक विश्वरचनेत अधिक प्रतिनिधिक आणि समतोल व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी उदयोन्मुख देशांनी एकत्र येण्याची गरज दोन्ही देशांनी अधोरेखित केली. हे केवळ औपचारिक विधान नसून जागतिक दक्षिणेच्या नव्या राजकीय जाणिवेचे प्रतिबिंब आहे.
आर्थिक संबंध हे या भागीदारीचे केंद्रबिंदू आहेत. 2024-25 मध्ये दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय व्यापार जवळपास 20 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या घरात पोहोचला. भारताकडून खनिज, इंधन, अभियांत्रिकी वस्तू, सेंद्रिय रसायने आणि मांस उत्पादने निर्यात होतात, तर मलेशियाकडून पाम तेल, विद्युत उपकरणे आणि लाकूड आयात होते. भारत हा मलेशियाच्या पाम तेलाचा मोठा ग्राहक आहे. अन्नसुरक्षा आणि पुरवठा साखळी स्थिर ठेवण्यासाठी शाश्वत पाम तेलाच्या पुरवठ्याबाबत मलेशियाने बांधिलकी दर्शवली. त्याचबरोबर मूल्यवर्धित पाम उत्पादनांमध्ये संयुक्त सहकार्याचा मार्ग मोकळा झाला. तथापि, व्यापारात असमतोल ही भारताची चिंता राहिली आहे. आता या दौर्यामध्ये वस्तू व्यापार कराराचा आढावा घेण्यावर दोन्ही बाजूंनी भर देण्यात आला. भारताला भेडसावणारी मोठी व्यापार तूट कमी करण्यासाठी शुल्क रचना, मूळ नियम आणि बिगर शुल्क अडथळ्यांवर पुनर्विचार अपेक्षित आहे. विशेषतः चीनमधील वस्तू आसियानमार्गे भारतात येऊन शून्य शुल्काचा लाभ घेत असल्याची भीती भारताने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे मूळ नियम अधिक कठोर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही प्रक्रिया भारताच्या आर्थिक स्वावलंबन आणि प्रादेशिक समतोल यामधील समन्वय साधण्याचा प्रयत्न आहे.
डिजिटल आणि वित्तीय सहकार्य हा पंतप्रधानांच्या दौर्याचा ठळक पैलू ठरला. भारताची युनिफाईड पेमेंटस् इंटरफेस आणि मलेशियाची ‘डू ईट नाऊ’ प्रणाली यांची परस्पर सांगड घालण्यात आली आहे. यामुळे पर्यटक, विद्यार्थी आणि व्यापार्यांना त्वरित, कमी खर्चात सीमापार व्यवहार शक्य झाले. स्थानिक चलनात व्यापार सेटलमेंटसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि बँक नेगारा मलेशिया यांच्यातील समन्वय वेगाने पुढे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मलेशियात जाणार्या भारतीय पर्यटकांना किंवा तिथे काम करणार्या लाखो भारतीय कामगारांना आता सहजपणे आणि कमी खर्चात पैसे पाठवता येतील. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करून रुपया—रिंगिट व्यवहार वाढवणे हा निर्णय व्यापक आर्थिक स्वायत्ततेकडे टाकलेले पाऊल म्हणावा लागेल.
या दौर्याचे सर्वात महत्त्वाचे फलित म्हणजे तंत्रज्ञान क्षेत्रात झालेली महत्त्वपूर्ण प्रगती. सध्याच्या काळात जो देश सेमीकंडक्टरवर नियंत्रण मिळवेल, तोच जगावर राज्य करेल, हे उघड आहे. मलेशिया हा जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीतील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. ‘बॅक एंड मॅन्युफॅक्चरिंग’मध्ये मलेशियाचा जगात 13 ते 15 टक्क्यांचा वाटा आहे. या दौर्यात दोन्ही देशांनी सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी करारांवर स्वाक्षर्या केल्या. आयआयटी मद्रास ग्लोबल आणि मलेशियाची ‘अॅडव्हान्स्ड सेमीकंडक्टर अॅकॅडमी’ यांच्यातील भागीदारी हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या आव्हानात्मक क्षेत्रांत सहकार्य करण्यासाठी ‘मलेशिया-भारत डिजिटल कौन्सिल’ची (एमआयडीसी) स्थापना ही भविष्यातील प्रगत भारताची नांदी ठरणार आहे.
भारत आणि मलेशिया या दोन्ही देशांच्या हवाई दलाकडे सुखोई-30 ही लढाऊ विमाने आहेत. त्यांच्या देखभाल आणि सुट्या भागांसाठी आता दोन्ही देश एकमेकांना सहकार्य करतील. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर दोन्ही देशांनी ‘झीरो टॉलरन्स’ची भूमिका घेतली असून, 2026 मध्ये मलेशियात ‘टेबल-टॉप एक्सरसाईज’ (टीटीएक्स) आयोजित करण्याचे ठरले आहे. यामुळे प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी एक मजबूत कवच तयार होईल. आसियान संरक्षणमंत्री मंचांतर्गत दहशतवादविरोधी तयारीसाठी संयुक्तउपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हिंद महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्राच्या सागरी सुरक्षेत माहिती विनिमय आणि गुप्तचर सहकार्य वाढवणे हा दोन्ही देशांच्या समान हिताचा मुद्दा आहे.
मानवी बंध हे या नात्याचे सर्वात मजबूत आधार आहेत. मलेशियात सुमारे 30 लाख भारतीय वंशाचे नागरिक राहतात. प्रामुख्याने तमिळ भाषिक असलेला हा समुदाय मलेशियाच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनात प्रभावी आहे. पंतप्रधान मोदींनी या समुदायाशी संवाद साधताना त्यांच्या कल्याणासाठी अनेक घोषणा केल्या. ‘थिरुवल्लुवर सेंटर’ची स्थापना आणि मलेशियन विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती ही पावले सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवण्यास मदत करतील. तसेच, कोता किनाबालु (साबा) येथे नवीन भारतीय वाणिज्य दूतावास (कॉन्सुलेट जनरल) उघडण्याचा निर्णय हा तिथल्या भारतीयांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात ‘स्टडी इन इंडिया’ उपक्रमाद्वारे मलेशियन विद्यार्थ्यांना आमंत्रण देण्यात आले आहे.
भारत-मलेशिया यांच्यात आरोग्य आणि पारंपरिक वैद्यक क्षेत्रातही सहकार्य वाढले आहे. भारतीय पारंपरिक उपचारपद्धतींचे तज्ज्ञ मलेशियात कार्यरत राहणार आहेत. याशिवाय संशोधन आणि शैक्षणिक देवाणघेवाणीसाठी करार करण्यात आले. जैवविविधता आणि वन्यजीव संरक्षणाच्या क्षेत्रात ‘आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट आघाडी’च्या चौकटीत मलेशियाने सहभाग नोंदवला आहे. पर्यावरणीय बांधिलकी आणि शाश्वत विकास हे सामायिक ध्येय म्हणून अधोरेखित करण्यात आले आहे. एकूणच, 2026 मधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मलेशिया दौर्याने भारत-मलेशिया संबंधांना राजनैतिक औपचारिकतेपलीकडे नेले आहे. व्यापारकेंद्री नात्यापासून उच्च तंत्रज्ञान, डिजिटल पायाभूत सुविधा, सागरी सुरक्षा आणि बहुपक्षीय सहकार्य अशा बहुआयामी चौकटीकडे हा प्रवास सुरू आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील सामरिक संतुलन, ‘ग्लोबल साऊथ’चा उदय आणि आर्थिक स्वायत्ततेची आकांक्षा या सर्वांचा संगम या भागीदारीत दिसतो. ऐतिहासिक वारशाची जाणीव आणि भविष्यातील तांत्रिक क्षितिजे यांचा संगम साधत भारत आणि मलेशिया यांनी 2026 मध्ये एकमेकांकडे नव्या विश्वासाने पाहण्यास सुरुवात केली आहे. आग्नेय आशियातील भारताची उपस्थिती दृढ करण्यासाठी मलेशिया हा व्यापक प्रादेशिक धोरणातील एक निर्णायक स्तंभ बनला आहे.
