पहलगाममधील हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतीय सैन्याला पूर्णपणे मोकळीक देण्याचा पंतप्रधानांनी घेतलेला निर्णय हा स्वागतार्ह आहे. हे प्रत्युत्तर कधी, कुठे, कशा प्रकारे दिले जाईल, याचा योग्य निर्णय तिन्ही दलांचे प्रमुख आणि सीडीएस समन्वयाने ठरवतील; पण पाकिस्तानला धडा शिकवला जाणार, यात शंका नाही. या प्रत्युत्तरानंतर पाकिस्तान युद्ध छेडेल, अशी सध्याची त्यांची स्थिती पाहता वाटत नाही, तरीही युद्धाचा भडका उडालाच, तरी भारत त्यांना मागील युद्धांप्रमाणेच चारीमुंड्या चित करेल, हे निश्चित! चीनची पाकिस्तानला साथ असली, तरी गलवान संघर्षानंतर चीनलाही हे कळून चुकले आहे की, आजचा भारत हा 1962 चा भारत राहिलेला नाही. पाकिस्तानने युद्ध पुकारलेच, तर बलुचिस्तान, सिंध आणि खैबर पख्तुनवा हे प्रांत या युद्धाचा निश्चित फायदा घेऊन विभक्त होतील आणि पाकिस्तानकडे केवळ पंजाब राहील.
काश्मीरमध्ये पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला भारत आणि भारतीय कधीही विसरू शकणार नाहीत. विरंगुळ्याचे चार क्षण अनुभवण्यासाठी पर्यटनाला गेलेल्या नागरिकांना त्यांचा धर्म विचारून कुटुंबीयांसमोर गोळ्या घालून ठार मारणे ही क्रौर्याची परिसीमा आहे. काश्मीरमध्ये दहशतवाद परमोच्च पातळीवर असतानाही पर्यटकांना क्वचितच लक्ष्य बनवले गेले होते; मात्र आता दहशतवाद्यांच्या विचारधारेत झालेला हा बदल चिंतेचा विषय आहे. पर्यटन ही एक मोठी उद्योगवाट असून गेल्या काही वर्षांत काश्मीरमध्ये पर्यटनाच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली होती; परंतु पाकिस्तान यामुळे अस्वस्थ झाला आणि त्यामुळेच पर्यटकांना लक्ष्य करून पर्यटन क्षेत्रावर आघात करण्याचा हेतू त्यांनी साधला.
1995 ते 97 च्या दरम्यान काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी थैमान घातले होते आणि काश्मीर आपल्या हातून निसटणार अशा चर्चा सुरू झाल्या होत्या. त्यावेळी मी काश्मीरमध्ये होतो. पाकिस्तानात तेव्हा बेनझीर भुत्तो या पंतप्रधान होत्या. त्यांनी एकदा असे म्हटले होते की, ‘काश्मीर इज आवर जगलर व्हेन.’ काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांनी याचीच पुनरावृत्ती करताना ‘काश्मीर ही आमची ‘जगलर व्हेन’ आहे’ असे विधान केले होते. यावरून पाकिस्तानचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हात यामागे आहे हे स्पष्ट होते. दीर्घकाळापासून भारतात अराजकता माजवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अशांतता निर्माण करण्यासाठी पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आर्थिक साहाय्य व आश्रय देत आला आहे आणि ही बाब संपूर्ण जगाला ठाऊक आहे.
या हल्ल्यानंतर कूटनीतीच्या पातळीवर अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सिंधू नदी पाणी वाटप करार स्थगित करून भारताने पाकिस्तानकडे जाणारा पाण्याचा पुरवठा थांबवला, तर पाकिस्तानची अवस्था भीषण होईल. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने दहशतवाद्यांच्या तळांवर थेट प्रतिहल्ला केला आणि त्या घटनेनंतर बराच काळ दहशतवादी शांत राहिल्याचे आपण पाहिले. यावरून पाकिस्तानला लष्करी प्रत्युत्तराची भाषा अधिक नीटपणाने समजते, हे लक्षात येईल. त्यामुळेच आता पंतप्रधान मोदींनीही असे जाहीर केले आहे की, आम्ही या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी लष्कराला पूर्ण मोकळीक दिली आहे. यामुळे युद्धसद़ृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे; पण सुमारे 20 वर्षांनंतर पहिल्यांदा पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाने भारतीय स्थलसेना, वायूसेना, नौसेना यांना अशा प्रकारची मुभा दिली आहे. याचा अर्थ सैन्याकडून जी कारवाई केली जाईल त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप असणार नाही, ही बाब स्वागतार्ह आहे.
आपण मागील काळातील इतिहास पाहिला, तर युद्धामध्ये लष्कराने कितीही पराक्रम गाजवला, तरी त्यांना मर्यादांचे कुंपण घातले जात असे. युद्धात मिळवलेल्या विजयांची वाटाघाटीच्या टेबलावर परतफेड केली, तर भविष्यातील युद्धांसाठी ती एक निरुत्साहक बाब ठरते, हे मी नेहमी म्हणत आलो आहे. हाजी पीर खिंड परत देण्याचा निर्णय हे याचे उदाहरण आहे. यामागचं नेमकं कारण काय होतं, हे आजही आपल्याला ठाऊक नाही. ही खिंड सामरिकद़ृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची होती. आज काश्मीरमध्ये होणारी संपूर्ण घुसखोरी याच भागातून होते. आपण त्या वेळेस जिंकलेली ही महत्त्वाची चौकी आपल्या ताब्यात ठेवली असती, तर परिस्थिती आज पूर्णपणे वेगळी असती; पण तत्कालीन सरकारच्या ‘उदारते’मुळे ती पाकिस्तानला परत करण्यात आली. 1971 आणि 1999 च्या युद्धात ही चूक सुधारण्याची संधी होती; पण तसे घडले नाही. या पार्श्वभूमीवर विचार करता विद्यमान शासनाची भूमिका ही महत्त्वाची वाटते. पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्याबाबतची रणनीती वायुदल प्रमुख, नौदलप्रमुख, स्थलसेनाप्रमुख आणि चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे एकत्रितरीत्या समन्वयाने ठरवतील आणि त्याबाबत संरक्षणमंत्री व पंतप्रधानांना कळवले जाईल. ही बाब स्वागतार्ह आहे. अन्यथा ‘आधी आम्हाला विचारा, मग कारवाई करा’ ही राज्यकर्त्यांची भूमिका युद्धशास्त्राच्या नियमांशी विसंगत आहे.
पाकिस्तानला लष्करी प्रत्युत्तर देण्यास भारतीय सैन्य सर्वार्थाने सक्षम आणि वरचढ आहे. त्यामुळे या प्रत्युत्तरानंतर युद्धाचा भडका उडाला, तरी मागील युद्धांप्रमाणेच भारत पाकिस्तानला चारीमुंड्या चित करेल, यात शंकाच नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानला अन्य देशांकडून मिळणारी रसद कमी होत गेली आहे. अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी नेल्यानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानला खड्यासारखे बाजूला केले. कारण, अमेरिकेच्या द़ृष्टीने त्यांची उपयुक्तता संपली. आज चीन आणि काही प्रमाणात सौदी अरेबियासारखे देश पाकिस्तानला मदत करत आहेत. अन्य राष्ट्रांनी पाकिस्तानकडे पाठ फिरवली आहे. गेल्या 8-10 दिवसांमध्ये भारताने जगभरातील अनेक राष्ट्रांना आपली भूमिका सांगितली आहे. त्यानंतर अनेक राष्ट्रांनी पाकिस्तानची कानटोचणी केली आहे; पण पाकिस्तान वठणीवर येण्यास तयार नाही.
आजवर भारताने जेव्हा जेव्हा कठोर पावले उचलण्याची भाषा केली आहे, तेव्हा तेव्हा पाकिस्तान आपल्याकडील अणुबॉम्बची भीती दाखवतो. आताही अनेक अभ्यासक पाकिस्तान हा अण्वस्त्रधारी देश असल्यामुळे भारताने लष्करी प्रत्युत्तर देताना विचार करायला हवा, असे सांगत आहेत; परंतु पाकिस्तानकडे कितीही अणुबॉम्ब असले, तरी ते वापरण्याची हिंमत त्यांच्यात आहे का? मागील काळात दिल्लीतील सैन्य मुख्यालयामध्ये पाकिस्तानच्या वरिष्ठ सैन्य अधिकार्यांसोबत झालेल्या एका बैठकीमध्ये मी हा प्रश्न त्यांना विचारला होता. तसेच ‘तुम्ही अणुबॉम्बचा वापर केल्यास भारताचे नुकसान होईल, यात शंकाच नाही; पण त्यानंतर आम्ही इतके अणुबॉम्ब टाकू की, जगाच्या नकाशात पाकिस्तान कुठे होता, हे शोधण्यासाठी तुम्हाला आणखी एक वास्को दी गामा आणावा लागेल’ असे म्हटले होते. गृहमंत्रालयामध्ये याचे रेकॉर्डिंग आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या लष्कराने आणि तेथील राज्यकर्त्यांनी पाकिस्तानची जनतेच्या हितासाठी अशा प्रकारची भाषा वापरणे बंद केले पाहिजे. भारताची लढाई पाकिस्तानातील लष्कर, आयएसआय, दहशतवादी आणि आतंकवादी विचारसरणीला जन्म देणारे द्वेषमूलक कट्टरतवादी यांच्याशी आहे. तेथील सामान्य जनतेशी नाही. त्यामुळेच पाकिस्तानातील नागरिक भारताने इशारा दिल्यानंतर इथून निघून गेले.
1965, 1971 आणि 1999 चे कारगिल युद्ध या तिन्ही युद्धांमध्ये मी होतो. 1965 च्या युद्धात मी पाकिस्तानच्या सीमेवर होतो. 1971 च्या युद्धात मी आधी बांगला देशात होतो आणि त्यानंतर पश्चिम पाकिस्तानात होतो. कारगिल युद्धावेळी माझ्याकडे चीनच्या पूर्ण सीमारेषेची जबाबदारी होती. त्यावेळी चीनने पाकिस्तानला मदत करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला होता; परंतु आम्ही तो यशस्वी होऊ दिला नाही. अरुणाचल प्रदेशातील तवांगमध्ये आम्ही त्यांना असा धडा शिकवला की, गेल्या 25 वर्षांमध्ये चिनी सैनिकांची येथे येण्याची हिम्मत झाली नाही. चीनलाही सामान्य भाषा समजत नाही. त्यांना लष्करी तडाख्याचीच भाषा अधिक चांगली समजते.
1999 च्या कारगिल युद्धामधील भारताची स्थिती आणि आजचा भारत यामध्ये बरेच अंतर आहे. गलवान खोर्यातील संघर्षानंतर यामुळेच चीनलाही नमती भूमिका घ्यावी लागली होती, हे लक्षात घ्या. आज अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने, पाणबुड्या, नवीन ड्रोन्स, क्षेपणास्त्रे यामुळे भारताची सामरिक सज्जता कमालीची वाढली आहे. लढाऊ विमाने, अॅटॅक हेलिकॉप्टर्स, टँक, विमानवाहू जहाजे, पाणबुड्या, विनाशिका, अण्वस्त्रे आणि सैन्य या सर्वांबाबत भारत पाकिस्तानपेक्षा वरचढ आहे. भारताच्या ब्राह्मोस या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राला जगभरामध्ये मागणी आहे. जगातील अनेक देश हे क्षेपणास्त्र घेण्यासाठी इच्छुक आहेत. त्यामुळे युद्ध क्षेत्रामध्ये कोणत्याही शत्रूला उत्तर देण्यासाठी भारतीय शासन, भारतीय व्यवस्था आणि भारतीय सैन्य सशक्त आहे, यात शंका नाही.
पंतप्रधानांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, तुम्ही कबरीमध्ये लपून बसलात, तरी तुम्हाला आम्ही शोधून काढू. त्यामुळे भारतीय लष्कर या दहशतवाद्यांना आणि पाकिस्तानला धडा शिकवणार, हे निश्चित आहे. ही गोष्ट पाकिस्तानलाही माहीत आहे. त्यामुळेच तेथील लष्करातील सैनिकही घाबरून नोकर्या सोडून जात आहेत. पाकिस्तानने पहलगाम हल्ल्यानंतर एलओसीवर गोळीबार सुरू केला आहे; पण दुसरीकडे पाकिस्तानने सीमेवरचे पोस्ट आणि टेहळणी मनोर्यांवरील झेंडे काढून टाकले आहेत. कारण, भारत कारवाई करणार याची भीती त्यांना आहे. काय करेल, कुठे करेल, कशी करेल यासाठीचा योग्य निर्णय सैन्य घेईल. पाकिस्तानसोबत युद्ध सुरू झाल्यास चीन अप्रत्यक्षरीत्या मदत करेलही; पण चीनलाही हे माहीत आहे की, आजचा भारत हा 1962 चा भारत नाही. त्यामुळे चीन पाकिस्तानला एका मर्यादेपर्यंतच म्हणजेच शस्त्रास्त्रे, पैसा आदींची मदत करेल. आपले सैन्य देणार नाही. कारण, चीनचा प्रचंड प्रमाणात पैसा पाकिस्तानात गुंतलेला आहे. अमेरिकेसाठी तर पाकिस्तानची गरजच राहिलेली नाही आणि भारतासोबतचे अमेरिकेचे संबंध सुधारलेले आहेत. त्यामुळे अमेरिका पाकिस्तानच्या पाठीशी राहणार नाही. दुसरीकडे सौदी अरेबिया आजवर पाकिस्तानचा पोशिंदा होता. सौदी अरेबियात पाकिस्तानचे सैन्य काम करत होते; पण ती स्थितीही बदलली आहे. आज भारत-सौदीचे संबंध द़ृढ झाले आहेत. पहलगामचा हल्ला झाला, तेव्हा पंतप्रधान मोदी सौदीमध्ये होते. केवळ सौदी अरेबियाच नव्हे, तर कतार, कुवेत, इराण, ओमान यासारख्या इस्लामी देशांसोबत भारताचे संबंध सुधारलेले आहेत. भारताविरुद्ध यातील एकही देश पाकिस्तानची मदत करणार नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्यामध्ये संघर्ष पेटला आहे. पाकिस्तानसोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत व अफगाणिस्तानातील तालिबान नेत्यांमध्ये कूटनीतिक चर्चा पार पडली. भारतासोबत युद्ध झाल्यास तालिबानही पाकिस्तानला घायाळ करण्याची संधी सोडणार नाही. अफगाणिस्तानच्या लोकांना हे माहीत आहे की, पाकिस्तानने तालिबानविरुद्ध अमेरिकेला मदत केली होती.
ही सर्व परिस्थिती हे स्पष्ट करणारी आहे की, युद्धात्मक स्थिती उद्भवल्यास भारताचे पारडे पूर्वीप्रमाणेच जड आहे. भारताच्या राजस्थान, गुजरात, पंजाब आणि काश्मीर या राज्यांच्या सीमा पाकिस्तानशी संलग्न आहेत. यापैकी गुजरात, राजस्थानमध्ये आपली सुरक्षाव्यवस्था कडेकोट आहे. पंजाबमध्ये भारतीय सैन्य आणि पाकिस्तानी सैन्य 200 मीटर अंतरावर समोरासमोर उभे आहे. त्यामुळे भारताच्या प्रत्युत्तरानंतर युद्धसंघर्ष उभा राहिला, तरी भारत पाकिस्तानला कधीही विसरू शकणार नाही, असा धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. आज भारताने पाकिस्तानची चहूबाजूंनी कोंडी केलेली आहेच; पण त्यापलीकडे जाऊन अन्य मार्गही अवलंबण्यास भारत मागेपुढे पाहणार नाही. असे असले, तरी पाकिस्तानची आजची स्थिती पाहता हा देश भारताविरुद्ध ‘वेपन वॉर’ करेल का, याबाबत माझ्या मनात शंका आहे. याचे कारण तसे युद्ध केले, तर अर्धा पाकिस्तान त्यांच्या हातून निघून जाईल. बलुचिस्तान, सिंध आणि खैबर पख्तुनवा हे प्रांत या युद्धाचा निश्चित फायदा घेत विभक्त होतील आणि पाकिस्तानकडे केवळ पंजाब राहील.
(शब्दांकन : हेमचंद्र फडके)
