प्रा. सतीश कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
पाकिस्तान सध्या बलोच लिबरेशन आर्मीने पुकारलेल्या ‘ऑपरेशन हेरोफ 2.0’मुळे प्रचंड दबावाखाली आहे. बलोच स्वातंत्र्यसैनिकांनी केलेल्या या नियोजनबद्ध हल्ल्यांमुळे पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणेची दाणादाण उडाली असून, हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा लष्करी पेच मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानी लष्कराने गुजरात सीमेवरही आपली हालचाल वाढवली आहे. त्यामुळे भारतीय सुरक्षा दलांना आता अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे.
पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांतात सध्या उसळलेला हिंसाचाराचा वणवा हा या देशातील राज्यकर्त्यांनी बलुची नागरिकांवर आणि तेथील संसाधनांवर केलेल्या अनन्वित अन्यायाचा परिपाक आहे. गेल्या सात दशकांपासून धुमसणार्या असंतोषाचा हा स्फोट आहे. गेल्या महिन्याभरामध्ये बलुच बंडखोरांनी केलेल्या भीषण हल्ल्यांनी पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणेच्या चिंधड्या उडवल्या आहेत. 31 जानेवारी 2026 रोजी बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी अर्थात ‘बीएलए’ या प्रतिबंधित संघटनेने ‘ऑपरेशन हेरॉफ 2.0’अंतर्गत 12 हून अधिक शहरांमध्ये एकाच वेळी हल्ले चढवले. ग्वादरपासून पसनीपर्यंत आणि पाकिस्तान-इराण सीमेपासून थेट राजधानी क्वेटापर्यंत बंडखोरांनी आपले जाळे पसरवले आहे. यात क्वेटा, ग्वादर, नुश्की, मस्तुंग आणि पंजगूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरांचा समावेश होता. या हल्ल्यांमध्ये सुरक्षा रक्षक आणि सामान्य नागरिकांसह सुमारे 70 हून अधिक जणांचा बळी गेला, तर पाकिस्तान लष्कराने केलेल्या प्रत्युत्तरादाखल कारवाईत 200 हून अधिक बंडखोर मारले गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही चकमक पाकिस्तानच्या अस्तित्वाला मिळालेले मोठे आव्हान आहे.
पाकिस्तानातील सध्याची स्थिती इतकी भयावह आहे की, खुद्द संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांना संसदेत आपली हतबलता मान्य करावी लागली. पाकिस्तानी सुरक्षा दल बलुचिस्तानचे रक्षण करण्यास पूर्णपणे सक्षम नसल्याची कबुली त्यांनी दिली आहे. भौगोलिक परिस्थितीचे कारण पुढे करत त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, बंडखोर वापरत असलेली शस्त्रास्त्रे ही पाकिस्तानी लष्कराच्या शस्त्रास्त्रांपेक्षाही प्रगत आहेत. आसिफ यांच्या दाव्यानुसार, ‘बीएलए’चा प्रत्येक लढाऊ सैनिक सुमारे 20,000 डॉलर किमतीच्या आधुनिक लष्करी साहित्याने सज्ज आहे. हा साठा त्यांच्याकडे येतो कुठून, हा पाकिस्तानसाठी चिंतेचा आणि जगासाठी कुतूहलाचा विषय ठरला आहे. बलुचिस्तानच्या या बंडाची मुळे 1947 च्या फाळणीत दडलेली आहेत. ऑगस्ट 1947 मध्ये जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान स्वतंत्र झाले, तेव्हा बलुचिस्तान हा एकसंध प्रांत नव्हता. तिथे ‘चीफ कमिशनर्स बलुचिस्तान’ आणि कलात, मकरान, लास बेला व खारन ही संस्थाने होती. कलातच्या खानाने सुरुवातीला स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्याला पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना यांनीही मान्यता दिली होती. मात्र, बलुचिस्तानच्या किनारपट्टीचे मोक्याचे स्थान लक्षात घेऊन पाकिस्तानने दबाव वाढवला आणि 27 मार्च 1948 रोजी कलातचे विलीनीकरण करून घेतले. तथापि, बलुच जनतेच्या मते, हे त्यांचे सक्तीने केलेले विलीनीकरण होते. तेव्हापासून आजपर्यंत बलुचिस्तानने 1948, 1958, 1962, 1973 आणि 2004 पासून सुरू झालेले सध्याचे पाचवे मोठे बंड पाहिले आहे. प्रत्येक वेळी पाकिस्तानातील सत्ताधार्यांनी हे बंड लष्करी बळाने चिरडण्याचा प्रयत्न केला; पण ते पूर्णपणे शमवण्यात त्यांना यश आलेले नाही.
पाकिस्तानच्या नैऋत्य सीमेवर वसलेला बलुचिस्तान हा क्षेत्रफळाच्या द़ृष्टीने पाकिस्तानचा 44 टक्के भूभाग व्यापणारा सर्वात मोठा प्रांत आहे. 3,47,000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ लाभलेल्या या प्रांतात जगातील सर्वात मोठे ‘न वापरलेले’ खनिज भांडार दडलेले आहे. परंतु, हेच वैभव आज या प्रदेशासाठी शाप ठरत आहे. हा प्रदेश नैसर्गिक वायू, कोळसा, तांबे आणि सोन्याच्या साठ्यांनी समृद्ध आहे. तरीही, हा पाकिस्तानचा सर्वात मागासलेला आणि गरीब भाग आहे. बलुच जनतेचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, त्यांच्या भूमीतून निघणारा नैसर्गिक वायू संपूर्ण पाकिस्तानला मिळतो; पण बलुचिस्तानमधील घरांमध्ये आजही चुली पेटवण्यासाठी लाकूड वापरावे लागते. या संसाधनांमधून मिळणारा महसूल इस्लामाबादमधील केंद्र सरकार आणि लष्करी आस्थापनांच्या खिशात जातो, तर स्थानिक जनता मात्र बेरोजगारी आणि उपासमारीने ग्रस्त आहे.
सध्याच्या काळात या संघर्षाचे स्वरूप बदलले असून, त्यात ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ अर्थात ‘सीपीईसी’ या महाकाय प्रकल्पाने भर घातली आहे. चीनने ग्वादर बंदराच्या विकासासाठी आणि रस्ते बांधणीसाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. मात्र, बलुच राष्ट्रवाद्यांच्या मते, हा प्रकल्प म्हणजे त्यांच्या संसाधनांची चिनी लूट आहे. ‘बीएलए’सारख्या संघटनांचे म्हणणे आहे की, या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना रोजगार मिळण्याऐवजी त्यांच्या जमिनी हिरावून घेतल्या जात आहेत आणि सुरक्षा यंत्रणांचा वावर वाढवून सामान्य लोकांचे जगणे कठीण केले जात आहे. ग्वादर बंदराच्या विकासामुळे स्थानिक कोळी बांधवांचा रोजगार हिरावला जात आहे. म्हणूनच, अलीकडच्या काळात बंडखोरांनी चिनी नागरिक आणि त्यांच्या प्रकल्पांना आपले लक्ष्य बनवले आहे. मानवी हक्कांचे उल्लंघन हा या वादातील सर्वात संवेदनशील मुद्दा आहे. बलुचिस्तानमध्ये ‘एम्फोर्सड् डिसअपीयरन्सेस’ म्हणजेच लोकांचे अचानक बेपत्ता होणे ही एक मोठी समस्या बनली आहे. हजारो बलुच तरुण, विद्यार्थी आणि कार्यकर्ते सुरक्षा यंत्रणांनी उचलून नेले असून, त्यांचा कोणताही ठावठिकाणा लागत नाही, असा आरोप मानवाधिकार संघटना सातत्याने करत आहेत. जेव्हा या बेपत्ता लोकांचे छिन्नविच्छिन्न मृतदेह निर्जनस्थळी सापडतात, तेव्हा जनक्षोभ अधिक तीव्र होतो. महरिब बलुचसारख्या महिला कार्यकर्तीच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली आंदोलने या अन्यायाविरुद्धचा बुलंद आवाज ठरत आहेत.
या सर्व संघर्षात पाकिस्तान सरकार नेहमीच परकीय हात असल्याचा आरोप करत आले आहे. लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी ‘बीएलए’ला ‘फितना-अल-हिंदुस्थान’ असे संबोधले आहे. ‘फितना’ या शब्दाचा वापर करून या संघर्षाला धार्मिक वळण देण्याचा हा एक केविलवाणा प्रयत्न आहे. इस्लामच्या नावाखाली बंडखोरांच्या राजकीय आणि हक्कांच्या लढाईला ‘अधार्मिक’ ठरवून लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा लष्कराचा डाव आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तानचे हे धार्मिक कार्ड आता जुने झाले असून, बलुच जनतेमध्ये त्याबद्दल तीव्र संताप आहे. प्रत्यक्षात जोपर्यंत पाकिस्तान आपल्या अंतर्गत राजकीय समस्यांचे लष्करी समाधान शोधण्याचा प्रयत्न करत नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती सुधारणे कठीण आहे. सद्यस्थितीत घडणार्या घडामोडी पाहता, ही पाकिस्तानसाठी धोक्याची घंटा आहे. ‘बीएलए’ने यावेळी आत्मघाती हल्ल्यांसाठी महिलांचाही वापर केला असून, ‘मजीद ब्रिगेड’सारखी त्यांची विशेष पथके अधिक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज झाली आहेत. पाकिस्तान लष्कराने ‘ऑपरेशन रद-उल-फितना’सारखी मोहीम राबवून नियंत्रण मिळवल्याचा दावा केला असला, तरी स्थानिक लोकांचा विश्वास पूर्णपणे उडालेला आहे. जोपर्यंत बलुचिस्तानला स्वायत्तता मिळत नाही आणि त्यांच्या संसाधनांवर त्यांचा हक्क मान्य केला जात नाही, तोपर्यंत हा असंतोषाचा ज्वालामुखी अधूनमधून असाच पेटत राहील. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेतील 18 व्या दुरुस्तीनुसार प्रांतांना अधिक अधिकार देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते; पण वास्तवात मात्र अधिकार अजूनही इस्लामाबादच्या हातातच आहेत.
बलुचिस्तानची समस्या ही केवळ सुरक्षेची समस्या नसून, ती प्रामुख्याने राजकीय आणि आर्थिक न्यायाची समस्या आहे. लष्करी दडपशाहीने बंडखोर काही काळ शांत बसू शकतील; पण त्यांच्या मनातील अन्यायाची भावना अधिक तीव्र होत जाईल. पाकिस्तान जर आपल्या या सर्वात मोठ्या प्रांतात शांतता प्रस्थापित करू शकला नाही, तर भविष्यात त्याच्या अखंडतेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, हेच सध्याच्या घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे.
भारतासाठी या घडामोडी चिंताजनक आहेत. याचे कारण ऐतिहासिकद़ृष्ट्या पाहिले, तर पाकिस्तान जेव्हा जेव्हा अंतर्गत संकटात सापडतो, तेव्हा तो भारताकडे लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न करतो. ‘जाफर एक्स्प्रेस’वरील हल्ल्यानंतर काही आठवड्यांतच पहलगाममध्ये झालेला दहशतवादी हल्ला हे याचेच उदाहरण आहे. सध्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये बर्फवृष्टीमुळे परिस्थिती कठीण असताना, पाकिस्तान समर्थित दहशतवादी घुसखोरी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानी लष्कराने गुजरात सीमेवरही आपली हालचाल वाढवली आहे. त्यामुळे भारतीय सुरक्षा दलांनी आता अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. एका बाजूला आर्थिक दिवाळखोरी आणि दुसर्या बाजूला ‘बीएलए’सारख्या संघटनांनी दिलेले तगडे आव्हान, यामुळे पाकिस्तानची अवस्था बिकट झाली आहे. या अस्थिरतेचा फायदा घेऊन भारतविरोधी कारवाया होऊ नयेत, यासाठी भारताला आपली संरक्षण फळी अधिक मजबूत ठेवावी लागणार आहे.
