सूर्यकांत पाठक, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय ग्राहक पंचायत समिती
राजस्थानातील जैसलमेर आणि आंध्र प्रदेशातील कुरनूल येथे घडलेल्या बस दुर्घटनांमध्ये एकूण जवळपास 46 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनांनी देशातील परिवहन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, निष्काळजीपणा आणि प्रशासनातील पोकळपणा उघड केला आहे. या दोन्ही अपघातांत एकच गोष्ट सामोर आली, ती म्हणजे बसचे आपत्कालीन दरवाजे उघडलेच नाहीत. ही केवळ योगायोगाची नव्हे, तर व्यवस्थेतील अक्षम्य बेजबाबदारपणाची साक्ष आहे.
भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असून, त्याचबरोबर सर्वाधिक रस्ते अपघात होणार्या देशांपैकी एक आहे. आधुनिक रस्ते, वाढती वाहन संख्या आणि वाढत्या वाहतुकीमुळे देशाच्या विकासाचा वेग वाढला असला, तरी त्याचबरोबर रस्त्यांवरील जीवितहानीची भीषण समस्या समोर आली आहे. प्रत्येक वर्षी लाखो लोक अपघातांमध्ये जखमी होतात आणि हजारो जण आपला जीव गमावतात. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग (NCRB) आणि परिवहन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे 4.5 लाखांहून अधिक रस्ते अपघात घडतात. त्यात 1.5 लाखांहून अधिक मृत्यू होतात. म्हणजेच सरासरी दररोज सुमारे 400 लोक रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडतात. ही संख्या रस्ते सुरक्षेसंदर्भातील सर्व उपाययोजनांवर पाणी फिरवणारी आहे. दुसरीकडे, प्रवासी वाहतूक करणार्या बसेसमध्ये सुरक्षिततेसंदर्भातील उपाययोजनांकडे पुरेसे लक्ष दिले न गेल्याचा फटका हजारो प्रवाशांना नित्यनेमाने बसत असतो. प्रसंगी काहींना आपला जीवही गमवावा लागतो. अलीकडेच राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशात झालेल्या भीषण रस्ते अपघातांनी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये एका बसला आग लागून 26 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. जोधपूरला निघालेल्या या एसी बसने अचानक पेट घेतला आणि प्रवाशांची अक्षरशः होरपळ झाली. या बसच्या छतावर असलेल्या एसी युनिटमध्ये आग लागली होती. या युनिटचं वायरिंग इंजिनला थेट जोडलेलं होतं. वायरिंगमधून निघालेल्या ठिणगीनं धूर आणि कार्बन मोनोऑक्साईड पसरला. त्यामुळे अनेक प्रवासी गुदमरले. काहींनी खिडक्या फोडल्या आणि पळण्याचा प्रयत्न केला. खिडक्या फोडताच ऑक्सिजनमुळे आग अधिक भडकली आणि बसच्या वरील भागातून फोफावली. जैसलमेर पोलिसांनी सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन झाल्यानं हा अपघात घडल्याचं त्यांनी सांगितलं.
या अपघाताच्या वेदना लोक विसरलेही नव्हते, तोच आंध्र प्रदेशातील कुरनूल येथे त्याच प्रकारचा हृदयद्रावक अपघात झाला. हैदराबादहून बंगळूरला जाणार्या एका खासगी बसला दुचाकीची धडक बसल्यानंतर लागलेल्या आगीत 20 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. या दोन्ही घटनांनी देशातील परिवहन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, निष्काळजीपणा आणि प्रशासनातील पोकळपणा उघड करून दाखवला आहे. दोन्ही अपघातांत एकच गोष्ट सामोर आली, ती म्हणजे बसचे आपत्कालीन दरवाजे उघडलेच नाहीत. ही केवळ योगायोगाची नव्हे, तर व्यवस्थेतील अक्षम्य बेजबाबदारपणाची साक्ष आहे. अनेक खासगी बसचालक आणि मालक मोटर वाहन कायद्यातील त्रुटींचा उघड फायदा घेत आहेत. नियमांनुसार बसची नोंदणी, फिटनेस प्रमाणपत्र, सुरक्षा मानके आणि प्रवासी सुरक्षेच्या तपासण्या नियमित व्हायला हव्यात; पण प्रत्यक्षात या सर्व टप्प्यांवर मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. अशा बसेसमध्ये शेकडो प्रवासी दररोज जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत आहेत. अनेकदा या बसेसचे नोंदणीपत्र एका राज्यातील असते, तर फिटनेस प्रमाणपत्र दुसर्या राज्यातून घेतलेले असते. कुरनूल दुर्घटनेनंतर हे स्पष्टपणे समोर आले आहे की, विविध राज्यांमध्ये समन्वयाचा पूर्ण अभाव आहे आणि त्यामुळे अवैधरीत्या चालणार्या बसेसना मोकळे रान मिळाले आहे.
कायद्यातील उणिवा
मोटार वाहन कायदा सध्या बसमालकांसाठी जणू ढाल ठरला आहे. फिटनेस तपासणीसाठी देण्यात येणारी लाच, नोंदणी प्रक्रियेतील ढिलाई, तसेच परिवहन अधिकार्यांचे मौन या सर्वांमुळे वाहतूक व्यवस्थेतील नियम फक्त कागदावर राहिले आहेत. विशेष म्हणजे, वातानुकूलित बसेसच्या वाढत्या स्पर्धेत अनेक बसमालकांनी स्वतःच्या वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करून त्या ‘एसी’ बस बनवल्या आहेत. या बसेसमध्ये ना अग्निशमन यंत्रणा आहे, ना सुरक्षा तपासणी झाली आहे, तरीसुद्धा त्या महामार्गांवर धावताहेत आणि प्रवासी मात्र त्या बसमध्ये अडकून मृत्यूला सामोरे जातात.
मृत्यूचा ‘दरवाजा’
भारतातील बहुतेक लांब पल्ल्याच्या बसेसमध्ये केवळ एकच प्रवेशद्वार असते. आपत्कालीन परिस्थितीत विशेषतः आग लागल्यास या बसेसमधून बाहेर पडण्याचा कोणताही दुसरा मार्ग उपलब्ध नसतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली बसमध्ये ‘स्वयंचलित दरवाजे’ बसवले गेले आहेत; परंतु विद्युत बिघाड किंवा शॉर्टसर्किट झाल्यावर हे दरवाजे आपोआप बंद होतात आणि उघडतच नाहीत. जैसलमेर आणि कुरनूल या दोन्ही अपघातांत हेच घडले. शॉर्टसर्किटनंतर दरवाजा उघडला नाही आणि प्रवासी जिवंत जळाले. ही केवळ तांत्रिक चूक नाही, तर निष्काळजीपणाचे उदाहरण आहे. बस उत्पादक कंपन्यांनी अशा स्वयंचलित प्रणालींसाठी आपत्कालीन ‘मॅन्युअल ओपनिंग’ची सुविधा द्यायला हवी; पण भारतात या सुरक्षा उपायांकडे कोणी लक्ष देत नाही.
आजच्या युगात स्वयंचलित दरवाजे, लॉकिंग सिस्टीम्स आणि सुरक्षा अलार्म हे ‘सुविधेचे प्रतीक’ बनले आहेत. लोक आपल्या घरांपासून ते वाहनांपर्यंत हे यंत्र वापरत आहेत; पण हीच सुविधा आपत्तीच्या वेळी प्राणघातक ठरते, असे दिसून आले आहे. कारमध्ये आग लागल्यास दरवाजे उघडत नाहीत. बसमध्ये शॉर्टसर्किट झाल्यास प्रवासी अडकून पडतात. म्हणजेच तंत्रज्ञानाचा अतिरेकी वापर हा नियामक नियंत्रणाशिवाय विनाशकारी ठरू शकतो. भारतीय महामार्गांवर दिवसेंदिवस वाढणार्या खासगी बसेसची संख्या वेगाने वाढत आहे. या बसेसमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेकडे कोणतेही लक्ष दिले जात नाही. चालकांना प्रशिक्षण नाही, बसची वेगमर्यादा पाळली जात नाही आणि प्रवासदरम्यान ओव्हरलोडिंग ही तर नेहमीची बाब झाली आहे. परिवहन विभागांनी या सर्वांबाबत नियमित तपासणी करणे अपेक्षित आहे; पण प्रत्यक्षात अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतात. याचे कारण त्यांना त्यांची बिदागी नियमितपणे मिळत असते.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, आपल्याकडे बस कुठल्या राज्यात नोंदणीकृत आहे आणि ती प्रत्यक्षात कुठे चालते, याची नोंद घेण्याचे कोणतीही एकत्रित राष्ट्रीय प्रणाली उपलब्ध नाही. त्यामुळे एखादी बस एका राज्यात ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र मिळवते आणि दुसर्या राज्यात धावते. अशा स्थितीत अपघात झाल्यास जबाबदारी ठरवणे जवळजवळ अशक्य होते. कुरनूल दुर्घटनेनंतरही हेच स्पष्ट झाले की, या विषयात राज्य सरकारे एकमेकांशी माहितीची देवाणघेवाण करत नाहीत. परिवहन विभागातील भ्रष्टाचाराच्या साखळीत खालपासून वरपर्यंत सर्वजण सामील आहेत. परवाना देताना, फिटनेस प्रमाणपत्र देताना, रूट परमिट मंजूर करताना प्रत्येक टप्प्यावर लाच देण्याची संस्कृती निर्माण झाली आहे. परिणामी, पैसा देणारा बसमालकच नियम मोडून आपला व्यवसाय चालवू शकतो. याउलट जो कायद्याचे पालन करू इच्छितो, त्याला प्रशासनच अडथळा ठरते. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे, अनेक बसेसमध्ये अग्निशमन यंत्रणा (फायर एक्स्टिंग्विशर) ठेवलीच जात नाही. काही ठिकाणी ती केवळ नावापुरती असली, तरी ती जुनी, निष्क्रिय आणि वापरासाठी अयोग्य असते. आपत्कालीन स्थितीत बाहेर पडण्याचे दरवाजे तर बहुतेक बसेसमध्ये नसतात. बसमालक हे दरवाजे ‘सौंदर्य आणि जागा’ वाचवण्यासाठी वेल्ड करून बंद ठेवतात.
