कर्नल अभय पटवर्धन
भारतीय लष्कर संपूर्ण राष्ट्राचा एक भक्कम स्तंभ आहे. लष्कराची स्वायत्तता आणि त्याविषयी जनमानसात असणारा आदर हे भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. जगभरातील अनेक देशांमध्ये लष्करी उठाव आणि राजकीय अस्थिरतेचा इतिहास लक्षात घेता भारताने लष्कराविषयीची परंपरा अभिमानाने जपली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात सातत्याने लष्कराचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी केला जाताना दिसत आहे. जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकावरून संसदेत झालेला राडा हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे.
आर्य चाणक्यांनी मांडलेल्या ‘चाणक्यनीती’नुसार, राजाच्या सेना किंवा सेनापतीला राजकारणात ओढले जाऊ नये आणि लष्कराचे राजकारण करू नये. या दोन्ही आकांक्षांना जर वेळीच आळा घातला नाही, तर सदर राष्ट्राचा विनाश अटळ आहे. आजच्या राजकीय परिस्थितीत चाणक्यांचा हा इशारा अत्यंत गांभीर्याने घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
लोकसभेचे कामकाज ‘नियम 349 (आय)’अंतर्गत चालते. यानुसार कोणताही सदस्य सभागृहात कोणतेही पुस्तक, वर्तमानपत्र किंवा पत्र वाचू शकत नाही. 3 ते 5 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान, ‘लीडर ऑफ अपोझिशन’नी माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या अप्रकाशित आत्मचरित्रातील 2020 च्या चकमकीचा संदर्भ दिल्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. यामुळे लोकसभेत भयंकर हंगामा झाला. लोकसभा अध्यक्षांनीदेखील त्याच संदर्भांतर्गत विरोधी पक्षनेत्यांना तसे न करण्याचे आदेश दिले; पण मी देत असलेले हे संदर्भ राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाशी संबंधित आहेत आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर बोलण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे, असे म्हणत त्यांनी तो आदेश मानला नाही. उलट ‘सरकार मला सभागृहात बोलू देत नाही, माझ्या वक्तव्यांना घाबरत आहे,’ असा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. यावर सत्ताधारी पक्षाच्या प्रतोदांनी (व्हीआयपी) उत्तर देताना, ‘सभागृहाच्या नियमांनुसार तेथे अप्रकाशित पुस्तक उद्धृत करण्याची परवानगी नसल्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांचे कृत्य हे स्थापित प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे,’ असा आरोप केला आहे. यादरम्यान, अनेक खासदारांनी संबंधित मजकूर असलेल्या मासिकातील लेखाचे फोटो ‘सोशल मीडिया’वर व्हायरल केले. त्या फोटोंच्या प्रती हातात मिरवत विरोधी पक्षाच्या अनेक खासदारांनी सभागृहात सतत घोषणाबाजी करून कामकाज बंद पाडले. विरोधी पक्षनेत्यांनी तो लेख प्रमाणित करून सदनासमोर मांडल्यानंतरही लोकसभा अध्यक्षांनी पुढील चर्चेला परवानगी नाकारली. या आदेशांना न जुमानता खासदारांनी महासचिवांच्या टेबलावर चढून त्या प्रती फाडल्यामुळे आठ खासदारांना सत्रभरासाठी निलंबित करण्यात आले.
लष्करातील अंतर्गत गोष्टी किंवा वर्गीकृत माहिती सामान्य जनता अथवा राजकारण्यांच्या हाती लागून त्याचा वैयक्तिक स्वार्थ, देशद्रोह किंवा संकुचित राजकारणासाठी वापर होऊ नये, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. ‘आर्मी अॅक्ट 1950’ (आरएमवाय एसीटी 1950) आणि ‘आर्मी रुल्स 1954’मधील ‘कलम 21’नुसार, लष्करी अधिकारी किंवा जवानांना प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधणे, बातमी पुरवणे किंवा लेख अथवा पुस्तक प्रकाशित करण्यासाठी आपापल्या मुख्यालयांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. यामध्ये वर्गीकृत माहिती, ‘ऑपरेशनल’ आणि निर्णयात्मक तपशील समाविष्ट आहेत. ‘अधिकृत गुपित कायदा 1923’ आणि समकक्ष लष्करी कायदे हे निवृत्तीनंतरही अनधिकृत प्रकटीकरण प्रतिबंधित करतात.
याच कारणांमुळे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांचे एप्रिल 2024 मधील अद्याप अप्रकाशित असलेले आत्मचरित्र, संरक्षण मंत्रालयाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. असे असताना विरोधी पक्षनेत्यांनी त्यातील उतारे संसदेमध्ये उद्धृत करणे तांत्रिकद़ृष्ट्या सर्वथा अप्रस्तुत आणि अप्रासंगिक होते. त्यावर संसदीय चर्चेची मागणी धरून गदारोळ माजवणे कितपत संयुक्तिक होते, याचाही विचार व्हायला हवा होता. संरक्षण मंत्रालयाने या पुस्तकाला अजून मंजुरी दिली नसली, तरी आजच्या स्पर्धात्मक राजकीय वातावरणात लष्कराला विशिष्ट राजकीय कथनात (नरेटिव्ह) खेचणे निश्चितच धोकादायक आहे. या वादातील सर्वच पात्रे हे विसरली आहेत की, नियम हा नियम असतो आणि त्याचे उल्लंघन कधीही समर्थनीय नसते; पण याबाबतीतील लोकसभेतील ‘लीडर ऑफ अपोझिशन’चा हटवादी
आग्रह पाहून लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना ‘सदन की गरिमा बनाये रखे’ असा सल्ला दिला. तरीही संसदेत आणि संसदेच्या बाहेरही विरोधी पक्षांनी धुमाकूळ घातलाच. या सल्ल्याची अवहेलना झाल्यामुळे, राजकीय नेते आणि पक्ष लष्कराचा वापर आपल्या स्वार्थी राजकारणासाठी करताहेत हे स्पष्ट झाले. या सर्व घडामोडींनंतर युद्ध सैनिक नाही तर राजकारणी लढतात, असे विकृत चित्र आजमितीला इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने उभे केले आहे. राजकीय नेते आणि पक्ष, आपली राजकीय ताकद आणि विरोधकांची अकार्यक्षमता सिद्ध करण्यासाठी, सर्रास लष्करी प्रतिमेचा घातकी दुरुपयोग करताहेत, असे म्हटल्यास ते वावगे होणार नाही.
विरोधी पक्षनेत्यांनी अवैधानिकरीत्या एका तपास नियतकालिकातील उतारे उद्धृत केले. नंतर त्यांनी प्रिंट स्वरूपातील पुस्तक सभागृहात आणले आणि मी ते पंतप्रधानांना देणार आहे, असे सांगितले. जनरल नरवणेंनी ‘अॅमेझॉन’ला हे पुस्तक वितरणासाठी दिल्यावर मंत्रालयाने बंदी घातली; पण तोपर्यंत काही प्रती छापल्या गेल्या असाव्यात आणि त्यातीलच एक प्रत विरोधी पक्षनेत्यांच्या हाती लागली असावी, असा निष्कर्ष काढल्यास तो चुकीचा ठरणार नाही. गलवानमधील कारवाईदरम्यान सरकारने लष्कराला मोकळीक दिली होती; मात्र उद्धृत केलेले उतारे निर्देशात्मक गोंधळ, अनिर्णयतेचे संकेत आणि तुम्हाला योग्य वाटेल तसे करा, या आदेशांमुळे वादग्रस्त ठरले आहेत.
निवृत्त सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे यांच्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या पुस्तकामुळे लष्कराच्या राजकीय वापरावर मोठे वादंग उठले आहे. प्रसारमाध्यमांनुसार, या पुस्तकात 2020 च्या संघर्षादरम्यान लडाखमध्ये चिनी रणगाड्यांच्या हालचाली झाल्यावर सेनाध्यक्ष आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यातील तपशीलवार संवादांचा समावेश आहे. अद्याप प्रदर्शितही न झालेल्या पुस्तकातील आठवणी उद्धृृत करणे हे केवळ नियमांचे उल्लंघन नाही, तर लष्कराला राजकारणात ओढण्याच्या चढाओढीची चिंता अधोरेखित करते.
लष्करी निर्णयाबाबतच्या स्पर्धात्मक ‘दंतकथा’ नेहमीच सत्यापेक्षा राजकीय प्रतिमा व्यवस्थापन उजागर करतात. यामुळे लष्कर उगाचच पक्षपाती संघर्षात खेचले जाते. एकीकडे सामरिक यशाची चमक कमी केली जाते, तर दुसरीकडे त्याला राजकीय सशक्तीकरणाशी जोडले जाते. परिणामी, ‘ट्रोलसेना’ आणि टीकाकारांचा मार्ग मोकळा होऊन लष्कराची प्रतिष्ठा आणि त्यातील हुद्द्यांची गरिमा धुळीला मिळते. सबब, लष्करी अनुभवांचे रूपांतर राजकीय वादात होऊ नये याची काळजी घेणे अपरिहार्य आहे. युद्धभूमीवरील तर्क आणि राजकीय संदिग्धता यांच्या संघर्षामुळे सेनाधिकार्यांना खंबीर राजकीय आदेशांची गरज असते. सेनाधिकार्यांना तुटक माहिती, अस्पष्ट शत्रू ध्येय आणि विदारक वातावरणात निर्णय घ्यावे लागतात. राजकीय अनिश्चितता युद्धाचे परिणाम बदलू शकते, याचा अनुभव आपण 1962 मध्ये घेतला आहे. राजकारणी लोक आकलनाविना लष्कराचा दुरुपयोग करतात; पण त्यांनी हे लक्षात ठेवायला हवे की, केवळ ‘कथाकथनाने’ शत्रूचे रणगाडे थांबवता येत नाहीत. देश लष्कराच्या हाती सुखरूप हवा असेल, तर लष्कराचे राजकारण आणि राजकारणाचे लष्करीकरण ताबडतोब बंद झाले पाहिजे. लष्करावरील जबाबदारी झटकण्यासाठी राजकारण्यांनी केलेली वाचाळता त्यांना भविष्यात चक्रवाढ व्याजाने फेडावी लागू शकते. सर्वांना ही सद्बुद्धी सुचावी, हीच आम्हा निवृत्त सैनिकांची अपेक्षा आहे. जय हिंद.
लष्कर ही एक संवैधानिक आणि स्वायत्त संस्था आहे. तिला सामरिकद़ृष्ट्या अराजकीय राखणे अत्यावश्यक आहे; अन्यथा भारताचा पाकिस्तान किंवा मलेशिया व्हायला वेळ लागणार नाही. केवळ लष्करी कर्मचार्यांच्या संयमाने लष्कराची अराजकीय धारणा शाबूत राहू शकत नाही. आम्हा निवृत्त सैनिकांच्या मते, राजकीय नेत्यांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपामुळे लष्कर कुमकुवत होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. लष्कराची पक्षपाती वागणूक किंवा राजकीय झुकाव हा लष्कराचे मूलभूत चारित्र्य (बेसिक नेचर), व्यावसायिकता (प्रोफेशनॅलिझम) आणि जनतेचा विश्वास (कॉन्फिडन्स) नष्ट करेल.
