जगमोहनसिंह राजपूत, माजी संचालक, एनसीईआरटी
पेपरफुटी, शिक्षकांची कमतरता, सरकारी शाळांमधून घटणारी विद्यार्थी संख्या आणि शिक्षणानंतरही रोजगाराची अनिश्चितता अशा अनेक प्रश्नांनी भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला घेरले आहे. ज्ञानाबरोबर विवेक, मानवी संवेदना आणि नैतिक मूल्ये रुजविण्याची शिक्षणाची मूळ जबाबदारीच कमकुवत होत असल्याचे हे संकेत आहेत.
स्वातंत्र्यपूर्व तीन दशकांच्या काळात कोणत्याही परीक्षार्थीला ‘पेपरफुटी’ किंवा दुसर्याच्या वतीने परीक्षा देणारा ‘सॉल्वर’ अशा शब्दांचा परिचयही नव्हता. आज मात्र पेपरफुटीचा फटका सहन करणे हे जणू तरुणांचे प्राक्तन बनले आहे. अशा स्थितीला जन्म देणारे गुन्हेगारही सुशिक्षितच असतात. त्यांना व्यवस्था माहीत असते आणि ती चालविणार्यांपैकी कोणाला आपल्या जाळ्यात ओढता येईल, हे ओळखून त्यांनाही ते सहभागी करून घेतात. यातून आपल्या शिक्षण संस्था आणि एकूणच शिक्षणव्यवस्था चिरंतन मूल्यभानापासून किती दूर गेली आहे, हे स्पष्ट होते. शिक्षणाचे उद्दिष्ट केवळ व्यक्ती घडविणे नव्हे, तर व्यक्तिमत्त्व घडविणे हे आहे. यासाठी शिक्षणव्यवस्थेच्या बाहेरील सामाजिक परिस्थितीकडेही पाहावे लागेल आणि तिचे विश्लेषण करावे लागेल.
दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर भविष्यातील साम्राज्ये ही ज्ञानाची साम्राज्ये असतील, असे म्हटले गेले; मात्र ज्ञानाइतके पवित्र दुसरे काही नाही, हे भारताने फार पूर्वीच जाणले होते. प्राचीन भारतातील महर्षींना याची जाणीव होती. त्यांच्या ज्ञानसाधनेचे उद्दिष्ट सत्याचा शोध आणि ‘सर्वभूत हिते रतः’ या तत्त्वज्ञानाला व्यवहारात उतरविणे हे होते. त्यासाठी विद्याभ्यासाच्या श्रेष्ठ संस्था उभारण्यात आल्या. गुणवत्ता आणि प्रतिभेला योग्य संधी देऊन, तिचे योग्य संवर्धन करून भारताने ज्ञान क्षेत्रातील आपले श्रेष्ठत्व जगाकडून मान्य करून घेतले. आधुनिक विज्ञानाच्या क्षेत्रात आज ज्या वेगाने ज्ञानार्जन होत आहे, त्यात आणि प्राचीन भारतीय ज्ञानार्जनाच्या परंपरेत मोठा फरक आहे. आज यंत्रकेंद्री विचार, स्पर्धा आणि सामरिक उपयोगिता यांना प्राधान्य मिळत आहे; मात्र ज्ञानाला बुद्धी, विवेक आणि मानवी संवेदनांची जोड असणे अत्यावश्यक आहे, हे आता प्रस्थापित झाले आहे.
सहिष्णुतेचा आपला विचार जागतिक पातळीवर प्रतिष्ठित करणे ही भारताची नैतिक जबाबदारी आहे; परंतु भारताची शिक्षणव्यवस्था आणि तिचे व्यवस्थापन इतरांनी अनुकरण करावे अशा दर्जाचे होईल, तेव्हाच ही जबाबदारी पार पाडता येईल. आज तसे होताना दिसत नाही. ज्या देशांसाठी भारत ही केवळ एक बाजारपेठ आहे, ते भारताला दिशा दाखवू शकत नाहीत. भारतानेही पाश्चिमात्य देशांचे अनुकरण करून आपल्या शिक्षणाची विषयवस्तू निश्चित केली, तर त्यातून पदव्या मिळू शकतील; भारतीयत्व मात्र निर्माण होणार नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच ‘एआय’ शिक्षण आणि त्याच्या व्यवस्थापनाला नवनव्या पातळ्यांवर घेऊन जात आहे. भारतालाही त्यात आघाडीवर राहावे लागेल; मात्र या प्रक्रियेत भारतीय तत्त्व हरवणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. ज्या देशाची शिक्षणव्यवस्था गुणवत्ता, उत्कृष्टता आणि मानवी मूल्यांनी परिपूर्ण असेल, त्याच देशाला जगात मान, सन्मान आणि प्रतिष्ठा प्राप्त होऊ शकेल.
भारताच्या विद्यमान शैक्षणिक धोरणात असे अनेक घटक आहेत, जे शिक्षणव्यवस्थेला भविष्याभिमुख बनवू शकतात; मात्र त्यासाठी प्रत्येक स्तरावर शैक्षणिक नेतृत्व असणे आवश्यक आहे. गेल्या शतकाच्या सातव्या-आठव्या दशकापर्यंत देशातील शिक्षणसंस्थांचे नेतृत्व नोकरशहांच्या हाती नव्हते. आज मात्र राज्यांतील पाठ्यपुस्तक महामंडळाचा अध्यक्षदेखील नोकरशहा असतो, ही खेदाची बाब आहे. शाळा असोत वा विद्यापीठे, त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्याच पाहिजेत. धोरणात केवळ शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तराचे महत्त्व सांगायचे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी त्याकडे डोळेझाक करायची, हा सरकारी शिक्षणव्यवस्थेत शिकण्याशिवाय पर्याय नसलेल्या प्रत्येक मुलावर अन्याय आहे. हे मूल अशा कुटुंबातून येते, ज्याला शिक्षणाची सर्वाधिक गरज आहे. म. गांधीजींनी सांगितलेल्या समाजाच्या रांगेतील शेवटच्या टोकावर उभ्या असलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील ते मूल आहे.
प्रश्नपत्रिका सातत्याने फुटणे आणि त्यानंतर जंतर-मंतरवर घडणार्या आंदोलनांसारख्या घटना शिक्षण घेणार्या तरुणांच्या मनात स्वतःच्या भविष्याविषयी किती असुरक्षितता आहे, हे स्पष्ट करतात. आकडेवारीनुसार एका वर्षात केवळ ७ टक्के पदवीधरांनाच नियमित वेतन श्रेणी असलेला रोजगार मिळतो. देशातील ६७ टक्के पदवीधर तरुणांना रोजगार मिळू शकलेला नाही. ‘आऊटसोर्सिंग’च्या पद्धतीने रोजगाराच्या क्षेत्रात मध्यस्थांचा प्रवेश झाला आणि त्यातून तरुणांच्या शोषणाचे नवे क्षेत्र खुले झाले. भविष्याची अनिश्चितता तणाव वाढविते. त्याचा विद्यार्थ्यांच्या संकल्पनाशक्तीवर आणि वैचारिक प्रतिभेवर नकारात्मक परिणाम होतो. त्यांच्या जिज्ञासा कुंठित होतात आणि सर्जनशीलतेलाही मर्यादा येतात. परिणामी, नवकल्पनांची व्याप्तीही संकुचित होते.
देशातील प्रत्येक मुलाला अपेक्षित दर्जाची शाळा, पुरेशा संख्येने प्रशिक्षित आणि समाधानी शिक्षक तसेच आवश्यक साधनसामग्रीने सुसज्ज शिक्षणव्यवस्था उपलब्ध होईल आणि कोणत्याही तरुणाला त्याच्या आर्थिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षण घेण्यात अडथळा येणार नाही, त्या दिवशी देशाच्या बौद्धिक संपदेत कित्येक पटींनी वाढ होईल. देशाची शिक्षणव्यवस्था अशक्त होत चालली आहे, ही अधिक गंभीर बाब. एका राज्यातील पाच सरकारी विद्यापीठांत एकही नियमित शिक्षक नाही. देशातील एक लाखांहून अधिक सरकारी शाळा केवळ एका शिक्षकाच्या भरवशावर चालत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी संख्या ८६ लाखांनी घटली आहे, तर याच काळात खासगी शाळांमधील विद्यार्थी संख्या ८८ लाखांनी वाढली आहे. संविधान देशातील मुलांना समानता आणि समतेच्या आधारावर शिक्षणाचा अधिकार देते; पण शिक्षकांची नियमित नियुक्ती हा त्या अधिकाराचा भाग नाही काय?
