नितीन कुलकर्णी, क्रीडा अभ्यासक
अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला देश म्हणून अवघे जग आज पाकिस्तानकडे पाहते. असे असूनही पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांची भारतविरोधाची खुमखुमी कमी होत नाही. आगामी टी-20 विश्वचषक स्पर्धेमध्ये कोणतीही अधिकृत कारणे न सांगता भारताविरोधातील सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय हा याच खुमखुमीचे ताजे उदाहरण तर आहेच; पण हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या नियमांचा आणि खिलाडूवृत्तीचा अपमान आहे.
आगामी 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे होणारा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी-20 विश्वचषकाचा सामना हा दक्षिण आशियाई राजकारणातील एका मोठ्या संघर्षाचे केंद्र बनला आहे. पाकिस्तान सरकारने या सामन्यावर बहिष्कार टाकून पुन्हा एकदा आपली जुनी खोड दाखवून दिली आहे. जागतिक क्रिकेटमध्ये जेव्हा दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी आमने-सामने येतात, तेव्हा संपूर्ण जगाचे डोळे त्या मैदानाकडे लागलेले असतात. मात्र, खेळाच्या भावनेपेक्षा स्वतःच्या राजकारणाला महत्त्व देणार्या पाकिस्तानने ऐनवेळी या सामन्यातून माघार घेऊन आपल्या भारतविरोधी धोरणांचे जाहीर प्रदर्शन केले आहे. अर्थात, पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. क्रिकेटच्या मैदानात जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानची पीछेहाट होते किंवा सीमेवर तणाव वाढतो, तेव्हा तेव्हा पाकिस्तान क्रिकेट मंडळ (पीसीबी) राजकीय दबावाखाली येऊन अशा प्रकारचे टोकाचे निर्णय घेते. कारण, पाकिस्तानसाठी खेळ हा नेहमीच दुय्यम असून, राजकीय अजेंडा प्रथम राहिला आहे.
वास्तविक, या विश्वचषकाचे नियोजन प्रारंभी भारतातच झाले होते. परंतु, पाकिस्तानने भारतात येण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि सुरक्षेचे कारण पुढे केले. भारताने नेहमीच मोठ्या मनाचे दर्शन घडवत खेळाचे नुकसान टाळण्यासाठी श्रीलंका या तटस्थ स्थळाचा पर्याय मान्य केला. पाकिस्तान या स्पर्धेतील आपले इतर सर्व सामने श्रीलंकेत खेळण्यास तयार आहे; मग केवळ भारताविरुद्ध खेळण्यास त्यांचा काय विरोध आहे, याचे कोणतेही तार्किक उत्तर पाकिस्तान सरकारने दिलेले नाही. कोणतीही अधिकृत कारणे न सांगता सामन्यावर बहिष्कार टाकणे, हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या नियमांचा आणि खिलाडूवृत्तीचा अपमान आहे.
पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशासनावर सध्या तिथल्या राजकारणाचा आणि विशेषतः लष्करी वरचष्म्याचा मोठा प्रभाव आहे. पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष आणि तिथले अंतर्गत व्यवहारमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी बलुचिस्तानमधील हिंसाचारासाठी भारताला जबाबदार धरले आहे. कोणताही ठोस पुरावा नसताना असे आरोप करणे आणि त्याचा बदला म्हणून क्रिकेट सामन्यावर बहिष्कार टाकणे, ही पाकिस्तानची जुनीच रणनीती आहे. विडंबना अशी की, भारतात नेहमीच अशी मागणी होत असते की, जो देश सीमेवर दहशतवाद पसरवतो, त्यांच्याशी आपण क्रिकेट खेळू नये. 2008 च्या मुंबई हल्ल्यानंतर भारतीय संघाने कधीही पाकिस्तानचा दौरा केलेला नाही. भारताने नेहमीच ही भूमिका मांडली आहे की, दहशतवाद आणि क्रिकेट एकाच वेळी चालू शकत नाही. मात्र, आता भारताने नाही, तर खुद्द पाकिस्ताननेच न खेळण्याचा पवित्रा घेतला आहे, हे अधिक हास्यास्पद वाटते.
पाकिस्तानला हे विसरून चालणार नाही की, त्यांचे क्रिकेट मंडळ आज ज्या पैशांवर चालते, त्यात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा आणि भारतीय प्रेक्षकांचा सिंहाचा वाटा आहे. जागतिक क्रिकेटमधील 80 टक्क्यांहून अधिक महसूल हा भारतीय बाजारपेठेतून येतो. ‘आयसीसी’कडून पाकिस्तानला जो निधी मिळतो, त्यामागेही भारताचेच योगदान मोठे आहे. स्वतःची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली असताना आणि जागतिकस्तरावर एकटा पडलेला असताना, पाकिस्तानने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. आपल्या पोकळ अहंकारामुळे ते केवळ स्वतःच्या खेळाडूंचेच नाही, तर जगभरातील लाखो क्रिकेट चाहत्यांचे नुकसान करत आहेत.
अलीकडेच झालेल्या आशिया चषकाच्या वेळीही पाकिस्तानची हीन मनोवृत्ती जगाने पाहिली आहे. विजेतेपद मिळवल्यानंतर भारताला ट्रॉफी प्रदान करण्यास पाकिस्तानी क्रिकेट मंडळाच्या अध्यक्षांनी टाळाटाळ केली. हा केवळ एका संघाचा अपमान नसून, संपूर्ण क्रिकेट परंपरेचा अवमान आहे. प्रश्न असा पडतो की, जो देश साध्या औपचारिकतेचे पालन करू शकत नाही, त्याच्याशी मैदानावर स्पर्धा करणे किती सुरक्षित आहे? भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने आता केवळ पैसा आणि प्रसिद्धीचा विचार न करता आपल्या आत्मसन्मानाचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. जर भारत आज क्रिकेटमधील महासत्ता आहे, तर त्या सत्तेचा वापर अशा उद्धट देशांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी व्हायला हवा.
भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सामना हा एक प्रचंड मोठा आर्थिक सोहळा असतो. या सामन्यादरम्यान 10 सेकंदांच्या जाहिरातीचे दर 40 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचतात. हा सामना रद्द झाल्यामुळे प्रसारक आणि प्रायोजकांना कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसणार आहे. श्रीलंकेतील स्थानिक आयोजकांनाही यातून मोठ्या कमाईची अपेक्षा होती. मात्र, पाकिस्तानच्या एका निर्णयामुळे या सर्वांवर पाणी फिरले आहे. ‘आयसीसी’ने आता कठोर भूमिका घेऊन पाकिस्तानवर आर्थिक निर्बंध लादणे किंवा त्यांना स्पर्धेतून निलंबित करणे आवश्यक आहे. सरकारी हस्तक्षेपाच्या नावाखाली जर एखादा देश जागतिक स्पर्धेला वेठीस धरत असेल, तर त्याला कडक शिक्षा व्हायलाच हवी. भारत आजवर नेहमीच सामंजस्याची भूमिका घेत आला आहे. सीमेवर तणाव असूनही, जिथे जिथे ‘आयसीसी’च्या स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानशी खेळणे अनिवार्य होते, तिथे तिथे भारताने कधीही अडवणूक केली नाही. भारताच्या या भलमनसाहतीला पाकिस्तानने नेहमीच दगाबाजीने उत्तर दिले आहे. बांगला देशनेही अलीकडेच अशाच प्रकारे वागण्याचा प्रयत्न केला; मात्र भारताची स्थिती ही कोणासमोर झुकण्यासारखी नाही. भारताने हे स्पष्ट केले पाहिजे की, जर पाकिस्तानला क्रिकेटच्या माध्यमातून राजकारण करायचे असेल, तर त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील.
भारतीय क्रिकेटप्रेमींच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत. त्यांना आपल्या संघाचा विजय पाहायचा असतो; पण त्याहीपेक्षा आपल्या देशाचा अवमान झालेला त्यांना सहन होत नाही. पाकिस्तानच्या या बहिष्काराला आता जशास तसे उत्तर देण्याची गरज आहे. जर ते खेळण्यास नकार देत असतील, तर त्यांना कायमचे दूर ठेवण्याची रणनीती भारताने आखली पाहिजे. क्रिकेट हा खेळ जोडण्याचे काम करतो, असे म्हटले जाते. मात्र, जेव्हा एखादा देश खेळाचा वापर द्वेष पसरवण्यासाठी करतो, तेव्हा त्या देशाला खेळाच्या परिघाबाहेर ठेवणेच योग्य ठरते. ‘आयसीसी’च्या नियमांनुसार, पाकिस्तानचा संघ नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरला नाही, तर भारताला तांत्रिकद़ृष्ट्या विजयी (वॉकओव्हर) घोषित करून दोन गुण दिले जातील. याव्यतिरिक्त, पाकिस्तानची धावगती अत्यंत खालावली जाईल (20 षटकांत शून्य धावा असे गृहीत धरले जाईल). तसेच, यामुळे त्यांचे स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात येऊ शकते.
भारत-पाकिस्तान सामना हा जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात मोठा महसूल देणारा सामना असतो. या सामन्याअभावी अधिकृत प्रसारकांचे (जिओ, स्टारसारखे माध्यम समूह) सुमारे 25 ते 30 दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते. हा आर्थिक भार ‘आयसीसी’ थेट ‘पीसीबी’वर टाकू शकते किंवा पाकिस्तानचा वार्षिक महसूल हिस्सा रोखला जाऊ शकतो.
‘आयसीसी’ घटनेच्या कलम 2.4 (डी) नुसार, कोणत्याही क्रिकेट मंडळाने सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय स्वायत्तपणे काम करणे अनिवार्य आहे. यापूर्वी झिम्बाब्वे आणि श्रीलंकेच्या बाबतीत अशाच प्रकारचा हस्तक्षेप झाल्यामुळे आयसीसीने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. पाकिस्तानलाही भविष्यातील आयसीसी स्पर्धांमधून बाहेर काढले जाऊ शकते. पाकिस्तान क्रिकेट मंडळ सध्या ‘फोर्स मॅज्युर’ या कलमाचा आधार घेऊन आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, जेव्हा पाकिस्तानचा अंडर-19 संघ भारताविरुद्ध खेळू शकतो, तेव्हा वरिष्ठ संघाने नकार देणे ही बाब विसंगत ठरते. पाकिस्तानने आपली भूमिका बदलली नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रिकेटमध्ये पाकिस्तान एकाकी पडू शकतो.
